काठमाडौं । असोज २०७६ मा कृष्णबहादुर महराले सभामुखबाट राजीनामा दिनुपर्ने परिस्थिति आयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली सुवास नेम्वाङलाई सभामुख बनाउन चाहन्थे । त्यही उद्देश्यले प्रचण्डलाई मनाउने प्रयासमा ओली जुटेका थिए । आफ्नो समूहले सभामुख पाउनुपर्ने अडानबाट पछि हटेर नेम्वाङको नाममा प्रचण्ड सहमत भइसकेका पनि थिए । 

त्यति बेलासम्म ओली–प्रचण्ड सहकार्य निकै बलियो थियो । बरू तत्कालीन नेकपामा झलनाथ खनाल र माधव नेपाल पेलानमा थिए । निरन्तर पेलिएका उनीहरू प्रचण्डलाई साथ लिएर ओलीविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्न चाहन्थे । सभामुख नियुक्तिको प्रकरण उनीहरूका लागि ओलीइतरको गठबन्धन निर्माण गर्ने गतिलो अवसर बन्यो ।

त्यसैले वरिष्ठ नेता नेपालसहित, खनाल र बामदेव गौतमले प्रचण्डलाई सभामुख पद आफ्नो भागबाट उम्किन नदिन सुझाए । पूर्वमाओवादी नेताहरूबाट त प्रचण्डमाथि दबाब छँदै थियो । त्यसपछि प्रचण्ड ओलीसँगको पुरानो सहमतिबाट फर्किए । र, ओलीमाथि चुनावी गठबन्धनको सम्झौताअनुसार नै आफ्नो समूहले सभामुख पाउनुपर्ने दबाब बढाए ।

प्रचण्डको अडान फेरिएपछि पहिलो पटक महिलालाई सभामुख बनाउनुपर्छ भनेर उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई उचाल्न पार्टीभित्रै ओलीले लबिङ गरे । त्यसैको प्रभावले तुम्बाहाम्फेले सभामुख नपाउने हो भने उपसभामुखबाट राजीनामा नदिने अडान राखिन् । उनकै अडानले सभामुख चयन प्रक्रिया लम्बिरहेको थियो । 

जब २३ पुस ०७६ मा बामदेव गौतमको निवासमा प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र विष्णु पौडेलसहितको गठबन्धन बन्यो, त्यही दिन निर्णय पनि भयो( सभामुख प्रचण्डले रोजेको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने । त्यस दिनको निर्णयपछि तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली सचिवालयमा अल्पमतमा परे । गौतम निवासमा भएको त्यस दिनको गठबन्धनले निर्णय गरेअनुसार ओली प्रचण्डको सिफारिसमा सभामुख नियुक्त गर्न राजी भए । अनि १७–१९ माघको केन्द्रीय समिति बैठकमा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीबारे अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउने सहमित पनि भयो ।  

त्योभन्दा पहिला पनि प्रचण्ड र ओलीबीचको सम्बन्धमा दरार नदेखिएको होइन । त्यही दरारको परिणति थियो, ४ मंसिर ०७६ मा ओली र प्रचण्डबीच नयाँ सहमति । त्यस दिन ओलीलाई ५ वर्ष प्रधानमन्त्री कायम राख्न प्रचण्ड सहमत हुने र प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका दिन ओली राजी हुने सहमति भएको थियो । त्यसको हप्ता दिन नबित्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष दिन नसकिने तर्क गरे, कान्तिपुर टेलिभिजनको फायरसाइड कार्यक्रममा । 

सोही अभिव्यक्तिपछि प्रचण्ड र ओलीको सम्बन्धमा तितक्ता बढ्यो । प्रचण्डले समेत आफू थप पेलानमा परेको महसुस गरेपछि २३ पुसमा ओलीइतरको गठबन्धन बन्यो । त्यसपछि औपचारिक रूपमै ओली पार्टी संरचनामा अल्पमतमा परेको देखियो । र, ओलीले जब अल्पमतमा परेको महसुस गरे, त्यही विन्दुबाट एमाले ब्युँताउने सोचमा उनी पुगे । र,अनेकन बहानामा उनी प्रचण्ड समूहलाई पार्टीबाट बिदा गर्न चाहन्थे । 

निरन्तर  अप्ठ्यारोमा पर्न थालेपछि ओलीले प्रचण्डलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्किन सुझाव पनि दिएका थिए । प्रचण्डले १९ पेज लामो ओलीविरुद्धको "आरोपपत्र"मा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने ओलीको प्रस्तावबारे बोलेका पनि छन् ।

३९ पेज लामो जवाफमा ओलीले झगडा गरेर बस्नुभन्दा पूर्ववत् अवस्थामा फर्किनु राम्रो भनेको स्वीकार गरेका छन् । ओलीले प्रदीप ज्ञवालीमार्फत एमाले र माओवादी केन्द्र सहमतिमा ब्युँताउन सकिने सन्देश प्रचण्डलाई पठाएका थिए । यस्तै चर्चाका माझ ७ वैशाख २०७७ मा ओलीले एक्कासि राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए । दलविभाजनका लागि सजिलो होस् भनेर ओलीले केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४०र४० प्रतिशत हुनुपर्ने प्रावधानलाई संशोधन गरेर दुईमध्ये एकतिर ४० प्रतिशत भए पार्टी विभाजन गर्न सकिने व्यवस्थासहितको अध्यादेश ल्याएका थिए ।

सुरुमा त्यो संघीय समाजवादी फोरमको विभाजनलाई सहयोग गर्न ल्याएको भनिए पनि खासमा प्रचण्डलाई बिदाइ गर्न पनि त्यो अध्यादेश आएको तर्क गरिएको थियो । माधव नेपाल समूहले पनि त्यही बुझेको थियो ।  

अध्यादेशमार्फत प्रचण्डलाई बिदा गर्ने र एमाले ब्युँताउने ओलीको चाहना वैशाखमा पूरा नभएपछि असारमा स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेका बेला निर्वाचन आयोगमा सन्ध्या तिवारीको नेतृत्वमा नेकपा एमाले दर्ता गरियो । त्यो पार्टी दर्ता प्रकरण पनि ओलीको रणनीतिसँग जोडिन्छ । त्यतिबेला बामदेव गौतमले ओलीको डिजाइनमा नेकपा एमाले दर्ता भएको भन्दै बैठकमा चर्को आलोचना गरेका थिए । र, आफूसँग प्रमाण रहेको दाबी पनि गरेका थिए । त्यसमा ओलीले सामान्य प्रतिवादबाहेक थप टिप्पणी गरेनन् । 

५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयमा असहमत प्रचण्ड र माधव नेपाल समूह ओलीइतरको अभियानमा सक्रिय रह्यो । र, तत्कालीन नेकपा अनौपचारिक विभाजनको चरणमा प्रवेश गर्‍यो । तर, १७ पुसको राष्ट्रियसभा बैठकमा बामदेव गौतमले प्रतिनिधिसभा विघटनको सन्दर्भमा भनेका थिए, "सर्वोच्च अदालतले नेकपाको नाम विवादमा ऋषि कट्टेललाई जिताइदिएको अवस्थामा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्र नै कायम हुनेछन् ।"

त्यतिबेला खास महत्त्व नपाएको बामदेवको अभिव्यक्ति पनि ओलीको रणनीतिसँग मेल खाने प्रकृतिकै थियो । त्यतिबेला गौतम तत्कालीन नेकपाको कुनै समूहमा पनि लागेका थिएनन् । ५ पुसपछि पनि ओलीनिकट महेश बस्नेतहरूको टोली एमालेकै नाममा संगठित हुन आव्हान गर्दै देश दौडाहमा लागेको थियो । 

असार २०७७ मा तत्कालीन नेकपामा अन्तरसंर्घष चर्केको बेला ओलीले पूर्वएमाले एक हुनुपर्ने सन्देश पटक-पटक माधव नेपाल समूहलाई पठाएका थिए । प्रदीप ज्ञवाली, सुवास नेम्वाङहरूको टोली त्यो सन्देश बोकेर नेता नेपालनिवास कोटेश्वर पनि पुगेको थियो । त्यसपछि पनि जनताको बहुदलीय जनवाद र एमाले पंक्ति एकै हुनुपर्ने अभियान ओलीनिकट नेताहरूले चलाएकै थिए । ओली निरन्तर एमाले ब्युँताउने प्रयासमा थिए भन्ने विगत १४ महिनाका यी घटनाले पुष्टि गर्छन् ।