काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले भूतपूर्व उच्च अधिकारीसहित विभिन्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्ने अनुमति लिएको खबरले ललिता निवास जग्गा प्रकरण पुनः चर्चामा आएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा अतिक्रमण प्रकरणमा २०७६ माघ २२ गते १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो। तर, मन्त्रिपरिषदबाट भएका नीतिगत निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवादी बनाएको थिएन। नेपाल र डा। भट्टराईको बयान लिएर अनुसन्धानको दायरामा भने ल्याइएको थियो।

सरकार प्रमुखले गरेका नीतिगत निर्णयमा मुद्दा चलाउनसक्ने अधिकार नभएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। ‘ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा भएका गैरकानुनी कार्यलाई वैधानिकता दिलाउने र सरकारी जग्गामा अनधिकृत व्यक्तिका हक र स्वामित्व स्थापित गराउने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्तावअनुरूप मन्त्रिपरिषदबाट ०६६/१२/२९, ०६७/०१/३१, ०६७/०४/२८ र ०६९/०६/१८ मा भएका निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट सामूहिकरूपमा गरेका नीतिगत निर्णय आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नदेखिएको हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराईको हकमा बयान भए पनि निजहरूको हकमा केही गरिरहनुपरेन भनी आयोगबाट निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध छ,आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा ०६६ चैत २९ गते ललिता निवासको जग्गामा ‘विशिष्ट व्यक्ति’को निवास विस्तार गर्ने निर्णय भयो। सरकारअन्तर्गतको समरजंग कम्पनीका नाममा मोही जनिएको ललिता निवासको जम्मा क्षेत्रफल यकिन गरी सोमा मोही भाग कट्टा गरी बाँकी रहने क्षेत्रफल एवं साविक बाटो तथा राजकुलो यकिन गरी १४ रोपनी १० आना ३ पैसा २।५ दाममा विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने निर्णय गरिएको थियो। सरकारका नाममा रहेको जग्गामा मोहियानी हक प्राप्त हुने कानुनी आधार नरहँदा नरहँदै ड्राइभर भाइचालगायत ५८ जना नक्कली मोही खडा गराई सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गरिएको थियो।

तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले पेस गरेको प्रस्तावबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले ०६६ चैत २९ मा गरेको निर्णयमा विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने क्रममा मोहीको हिस्सामा पर्ने जग्गा र परिसर विस्तार गर्दा विस्तारित क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको सोधभर्ना र सट्टापट्टा गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको थियो। उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्नेरगराउने क्रममा भौतिक योजनाले पेस गरेको प्रस्तावमा नेपालकै पालामा ०६७ वैशाख ३१ मा अर्को निर्णय भएको देखिन्छ।

मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयबाट टिप्पणी उठान भई सोहीबमोजिम प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको र प्रस्तावबमोजिम नै नेपालकै पालामा ०६७ साउन २८ गते निर्णय भई नापी र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले मोही कायम गरेको थियो। तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम भौतिक योजनाले गरेको छानबिनले देखाएको थियो।

नेपालको पालामा भएका तीनवटै निर्णय भएका प्रस्ताव ऐन, कानुन प्रतिकूल हुने गरी आफ्नो पद र कार्यालयको क्षेत्राधिकार नाघी गैरकानुनी रूपमा गरेको देखिएको अख्तियारको आरोपपत्र र पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मन्त्रिपरिषदबाट भएका ती निर्णयलाई औचित्यपूर्ण हो भन्न सक्ने अवस्था तथ्य र प्रमाणले नदेखिएको उल्लेख छ।

डा. भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा ०६९/०६/१८ गते पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा जग्गा कायम गर्ने निर्णय भएको थियो। ३ रोपनी १२ आनामा कतै अस्तित्वमा नदेखिएको टिकिन्छा गुठी कायम गरी अनधिकृत रूपमा मोही कायम गर्ने निर्णय डा। भट्टराईको पालामा भएको देखिन्छ।

कानुनी व्यवस्थाको बर्खिलाप हुने गरी सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तिको मस्यौट हुने गरी बदनियतपूर्ण निर्णय गरे, गराएको देखिएको त्रितालको प्रतिवेदन र अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। अख्तियारले ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १ सय १० विरुद्ध भ्रष्टाचार र ६५ जनाविरुद्ध जग्गा फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि मुद्दा चलाएको थियो। ललिता निवासको २ सय ९९ रोपनीमध्ये १ सय ३६ रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरी व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको छानबिनले देखाएको छ।  

केपी ओलीको चुनौती र गृहमन्त्रीको दृढता

ओलीले आशङ्कासहित चुनौती दिएकै दिन श्रेष्ठले दोषी देखिने जोसुकैलाई अनुसन्धान र कारबाहीको दायरामा ल्याइने पनि दृढता पनि व्यक्त गरे। भूतपूर्व उच्च सरकारी अधिकारीहरू र राजनीतिक नेतृत्वको पनि संलग्नता देखिएको भनिएकाले पनि ललिता निवास जग्गा प्रकरणको ताजा अनुसन्धानमा राजनीतिक प्रभाव पर्न सक्ने आशङ्का गरिएका बेला उनको भनाइ त्यसतर्फ लक्षित ठानिएको छ।

सीआईबीको नेतृत्व गरिरहेकी प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक किरण बज्राचार्यका अनुसार ललिता निवासको जग्गा अपचलनमा भएका कामका आधारमा मुद्दालाई चार प्रकृतिमा विभाजन गरेर अनुसन्धान भइरहेको छ। त्यसअनुसार नक्कली मोही र गुठी, जग्गा अधिग्रहणलाई जफत भनिएको, बाटो विस्तार लगायतका विषयमा समानान्तर रूपमा अनुसन्धान भइरहेको छ।

“मुद्दा किर्ते नै हो तर विभिन्न तहमा कर्मचारी, बिचौलिया र लगानीकर्ताले सङ्गठित रूपमा काम गरेको देखिएको छ तर हामीले मुलुकी ऐन अनुसार किर्ते कसुरमै अनुसन्धान गरिरहेका छौँ,” उनले भनिन्। त्यसमा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवहरू पनि संलग्न देखिएका छन्।

के हो ललिता निवास प्रकरण ? 

ललिता निवास नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्ण शमशेरको दरबार हो। तर सरकारले विसं २०२१ मा हदबन्दी लागु गरेपछि सरकारले ललिता निवासको ठूलो क्षेत्रफल अधिग्रहण गरेको थियो।

तर सरकारले अधिग्रहण गरेको हालको बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवाससँगै जोडिएको सरकारी जग्गा विभिन्न मितिमा नीतिगत निर्णय गराउँदै अनधिकृत रूपमा व्यक्ति र संस्थाको नाममा कायम गरिएको पाइएको थियो।

कृत्रिम मोही खडा गर्ने, गलत लिखत तयार गर्ने, सट्टाभर्ना दिने जस्ता कार्य गरेर ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याइएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सरकारले ललिता निवासको जग्गा अपचलनबारे छानबिनका लागि नेपाल सरकारका पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो।

उक्त छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा प्रहरी र अख्तियारले थप अनुसन्धान गरेका थिए। अनुसन्धानबाट ललिता निवासको १४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हिनामिना भएको र ती जग्गाहरू केही संस्था र झन्डै छ दर्जन व्यक्तिको नाममा रहेको खुलेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

हेर्नुहोस् आदेश