काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बाढी, पहिरोबाट मानवीय क्षति पुगेका र घरबारविहीन बनेका परिवारलाई उचित राहतको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकमा बोल्दै उनले सो निर्देशन दिएका हुन्। 

परिषद्का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले बाढी, पहिरोबाट पीडितहरुको निजी निवास पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन पनि सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराए। 

‘मानवीय क्षति पुगेका र घरबारविहीन बनेका परिवारलाई राहत वितरण गर्न र निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न सहयोग गर्न विशेष रुपले निर्देशित गर्न चाहन्छु। निजी तथा सार्वजनिक संरचना र सम्पत्तिमा पुगेको भौतिक क्षति तथा नोक्सानीको आँकलन गर्न, जोखिमयुक्त बस्तीहरुको अध्ययन गर्न र जोखिमयुक्त देखिएका त्यस्ता बस्तीहरुलाई स्थानान्तरण सम्बन्धि उपयुक्त प्रबन्ध मिलाउन पनि म विशेष रुपले निर्देशित गर्न चाहन्छु,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने।

उनले जोखिमयुक्त बस्तीहरुको अध्ययन गरी स्थानान्तरणका लागि उपयुक्त खालको ब्यवस्था मिलाउन पनि सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई निर्देश गरे। जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट सुरक्षित संरचना सडक, पुल, जलविद्युत, सिँचाई, खानेपानी, बस्ती पुनर्निर्माण गर्न र आगामी दिनमा भौतिक संरचना निर्माण गर्दा विपद जोखिम मूल्यांकन गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई थियो।

‘जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट सुरक्षित संरचना सडक, पुल, जलविद्युत, सिँचाई, खानेपानी, बस्ती पुनर्निर्माण गर्न र आगामी दिनमा भौतिक संरचना निर्माण गर्दा विपद जोखिम मूल्यांकन गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्न समेत म विशेष रुपले निर्देशित गर्न चाहन्छु,’ प्रधानमन्त्रीले भने। विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापनको कुरा गर्दा सबैभन्दा पहिलो ध्यान उच्च खतरामा रहेको जोखिमयुक्त बस्ती र समुदायतर्फ दिन पनि मातहतका निकाय लाग्नुपर्ने आवश्यक्ता प्रधानमन्त्रीले औंल्याए। 

विपद्को पूर्वअनुमान र त्यससम्बन्धि आवश्यक पूर्व तयारीको विषयमा गम्भिर भएर काम गर्न पनि सम्बन्धित निकायहरु लाग्नुपर्ने उनले बताए। ‘विपदको पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन म विशेष रुपले निर्देशन गर्न चाहन्छु। प्राय भन्ने गरिन्छ–विपद र रोगब्याधीले सानो–ठूलो, धनि–गरिव, बलियो–निर्धो भन्दैन्।

उनले हरित गृह ग्याँसको उत्सर्जनबाट ठूलै धनजनको क्षति हुने विश्व बैंकको एक प्रतिवेदनले देखाएको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ सचेत हुन पनि विश्वका अन्य राष्ट्रहरुलाई आग्रह गरे। ‘विश्व बैंकको एक प्रतिवेदन अनुसार जलवायु परिवर्तनका असरका कारण सन् २०५० सम्ममा २० करोड मानिस विस्थापित हुने अवस्था आउने प्रक्षेपण गरेको छ। यसले विश्वका देशहरुलाई थप गम्भिर भएर हरित गृह ग्याँस उत्सर्जन रोक्न दबाब परेको छ, प्रधानमन्त्रीले भने।

प्रधानमन्त्री दाहालले हरित ग्याँस उत्सर्जनबाट हुने विपदबाट जोगिनका लागि नेपालले अन्तराष्ट्रिय मंचहरुलाई ती सवालहरुलाई विशेष रुपले अघि बढाउनुपर्ने समेत बताए।