शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले स्थानीय सरकारको शिक्षासम्बन्धी अधिकार कटौती हुने गरी नेपाल शिक्षक महासंघसँग सहमति गरेका छन् । संविधानले माध्यमिक शिक्षासम्मको सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । उक्त व्यवस्थाविरुद्ध रहेको शिक्षक महासंघसँग मन्त्रालयले माध्यमिक शिक्षाको अधिकार केन्द्र सरकारमा नै फिर्ता हुने गरी सहमति गरेको हो ।

शिक्षा मन्त्रालय र महासंघबीच भएको ५१ बुँदे सहमतिमा आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारको एकल अधिकार सूचीमा रहे पनि शिक्षा साझा सूचीमा रहेकाले विद्यालय शिक्षालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीमा राख्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसका लागि सरकारलाई सुझाव पेस गर्न शिक्षामन्त्री पौडेल, सचिव यादवप्रसाद कोइराला, विद्यालय शिक्षा महाशाखाका सहसचिव दीपक शर्मा र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेलले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

महासंघले अघि सारेका ३१ बुँदे मागका सम्बन्धमा गर्नुपर्ने काम र जिम्मेवार निकाय भनेर कार्यविभाजनसहित ५१ बुँदे सहमति गरिएको हो । मागबारे महानिर्देशक पौडेलले मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । प्रतिवेदनका आधारमा स्थानीय तहले संविधानतः पाएका अधिकारसमेत फिर्ता गर्ने सहमति गरिएको हो । केन्द्र सरकारले संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न सकेको छैन । सहमतिमा संघीय शिक्षा ऐन नबन्दै स्थानीय तहले ऐन र कार्यविधि बनाएर गरेका कार्य रोक्ने उल्लेख छ ।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक महासंघबीच संघीयता र विकेन्द्रीकरणको बर्खिलापमा सहमति गरिएको जनाए । यसअघि मन्त्रालयले शिक्षा संरचना र शिक्षा नीति निर्माणमा समेत स्थानीय सरकारको अधिकारमा संकुचन ल्याउने काम गर्दै आएको छ । ‘शिक्षामन्त्रीले शिक्षकहरूसँग गरेको सहमतिले स्थानीय सरकारलाई झनै कमजोर बनाउँछ, हतोत्साहित बनाउन खोजिएको छ,’ कोइरालाले भने, ‘राजनीतिक दल, मन्त्री, सांसद, कर्मचारी कोही पनि विकेन्द्रीकरणको अभ्यास गर्न चाहँदैनन् भन्ने प्रस्ट भएको छ ।’

शिक्षक महासंघले पालिकाहरूले पूर्वाग्रही ढंगले शिक्षकहरूको सरुवा गरेको दाबी गर्दै रोक्नुपर्ने माग राखेको थियो । मन्त्रालयले शिक्षकहरूको उक्त मागमा पनि सहमति जनाएको छ । स्थानीय तहले गरेका शिक्षक दरबन्दी मिलाउन स्थगन गर्नुपर्ने शिक्षक महासंघको मागसमेत पूरा गर्ने प्रतिबद्धता मन्त्रालयले गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले संघीय ऐनको मस्यौदा तयार गर्दै छ । कतिपय विषय ऐनमा नै समावेश गर्ने उद्देश्यले सहमति गरिएको छ ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईको नाम फेरेर जिल्ला शिक्षा कार्यालय बनाउने र कार्यालयको भूमिका बढाउने सहमति भएको छ । शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नभन्दा पनि शिक्षकको हकहितमा मात्र केन्द्रित भएर सहमति गरिएको शिक्षाविद् कोइरालाले जनाए । ‘शिक्षक, कर्मचारीको हकहितको कुरा गर्दा उनीहरूको जिम्मेवारी र कर्तव्यचाहिँ के हुने भन्ने उल्लेख छैन,’ उनले भने, ‘सहमतिले स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाउन थप मलजल गर्नेछ ।’

सहमतिमा महासंघमा आबद्धमध्ये ४ जना शिक्षकलाई काजको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । अहिले दुई जनाका लागि मात्र काजको व्यवस्था छ । महासंघका पदाधिकारीले पदमा रहँदा काज पाउने गरेका छन् । शिक्षकलाई पनि निजामतीसरह सेवा सुविधा दिने सहमति भएको छ ।

निजामतीमा जस्तै श्रीमान्, श्रीमती दुवै स्थायी शिक्षक भए दुवै जनाले निवृत्तिभरण सुविधा पाउने व्यवस्था गर्ने सहमति गरिएको छ । शिक्षकलाई स्वास्थ्य, दुर्घटना बिमा र १० दिन पर्यटन काज बिदा उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले प्रतिबद्धता जनाएको छ । शिक्षक महासंघले महिला शिक्षकलाई ६ महिना प्रसूति बिदा दिनुपर्ने माग अघि सारेको छ । हाल ९८ दिन बिदा पाउँदै आएका छन् ।

संघ, प्रदेश, स्थानीय तहको ऐन बनाउँदा सम्बन्धित स्थानीय तहमा बन्ने शैक्षिक सरोकारका सबै आयोग, परिषद्, समिति, कार्यदलमा महासंघको प्रतिनिधित्व गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न मन्त्रालय सहमत भएको छ । प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र शिक्षण सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षकका हकमा स्वीकृत दरबन्दी सिर्जना गरी स्थायित्वको प्रक्रियामा अघि बढाउन मन्त्रालयले पहल गर्ने जनाएको छ ।

‘निम्न माध्यमिक द्वितीय र प्राथमिक द्वितीयमा सोझै नियुक्ति भएका शिक्षकको पद क्रमशः माध्यमिक तृतीय र निमावि तृतीय हुने गरी समायोजन गरिनेछ, उक्त शिक्षक अर्को तहमा बढुवा भएको छ भने सोहीअनुसारको श्रेणीमा पद समायोजन गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ,’ सहमतिपत्रमा भनिएको छ । संविधान शिक्षक सेवा आयोग र राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गर्न सरकारलाई सुझाव दिने भनिएको छ । संघीय शिक्षा ऐनमा शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ ।

गाउँपालिका, नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले संविधानविपरीतका सम्झौता मान्य नहुने जनाएका छन् । ‘संविधानसम्मत कुरामा सल्लाह गरेर जान सकिन्छ,’ गाउँपालिका महासंघका महासचिव वंशलाल तामाङले भने ।