त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू कसैको राजीनामा माग्दैमा आफूहरूले नदिने बताउँछन् । तालाबन्दी गर्नेलाई चेतावनी दिँदै उनीहरूले भनेका छन्–‘राजीनामा देउ भन्दैमा दिँदैनौं, सक्छौ भने बर्खास्त गर ।’

पछिल्लो एक महिनादेखि तालाबन्दीको चपेटामा परेको त्रिविको सबै काम ठप्प छ । नेपाल विद्यार्थी संघ त्रिवि समितिले गत माघ ६ गतेदेखि त्रिविका उपकुलपति प्राडा धर्मकान्त बाँस्कोटा, रेक्टर प्राडा पेशल दाहाल र शिक्षाध्यक्ष प्राडा शिवलाल भुषालको कार्यालयको मूलगेटमा तालाबन्दी गरेको छ । तालाबन्दीका कारण तीन पदाधिकारी कार्यालयका करिब ३ सय कर्मचारी कामबिहीन भएका छन् । नेबिसंघको तालाबन्दीको कारण १५ महाशाखासहित केही विभाग र शाखाको काम समेत पूर्णरूपमा प्रभावित भएको छ ।

लगातार तालाबन्दीका कारण त्रिविको आर्थिक, प्रशासनिक र प्राज्ञिक काम ठप्प भइरहँदा पनि उपल्लो निकायका अधिकारीले त्रिवि पदाधिकारीका कुनै कुरा सुनेका छैनन् । केही दिनअघि त्रिविका पदाधिकारीले कुलपति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सहकुलपति एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेल र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसँग कुराकानी गरेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै ताला फोड्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई निर्देशन दिइएको थियो । तर, अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । त्रिविका उपकुलपति प्राडा धर्मकान्त बाँस्कोटाले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो–‘जाने ठाउँ र भन्ने निकाय सबैलाई भनिसकेका छौं । अहिलेसम्म कुनै सुनुवाई भएको छैन ।’ बन्दकर्ताप्रति आक्रोशित हुँदै उपकुलपति प्राडा बाँस्कोटाले भन्नुभयो–‘यस्तो अवस्थामा तालाबन्दी गर्नेसँग वार्ता गर्नुको औचित्य छैन । हाम्रो राजीनामा माग्दैमा हामी राजीनामा दिँदैनौं, कसैले सक्छ भने बर्खास्त गरे हुन्छ ।’

लगातार तालाबन्दीका कारण त्रिवि अस्तव्यस्त भएको विषयमा जानकारी गराउँदा पनि ताला खोल्ने विषयमा कुनै चासो नदेखाएको गुनासो गर्दै एक पदाधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो–‘हामीले भन्नुपर्ने सबै ठाउँमा भनिसक्यौं, ताला खोल्न सहयोग गर्ने विषयमा कुनै पहल भएको छैन ।’

तीनैजना पदाधिकारीले सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी ताला खोल्न गृह मन्त्रालयलाई समेत अनुरोध गरिरहेका बेलामा झन् अर्को ताला थपिएकोमा पदाधिकारीले आपत्ति जनाएका छन् । नेबिसंघले ताला लगाएकै स्थानमा आंशिक शिक्षकले पनि ताला लगाएका छन् ।

नेबिसंघले जनकपुरस्थित युथ क्याम्पसमा बीसीए ‘ब्याचलर अफ कम्प्युटर एप्लिकेसन’ कार्यक्रमको सम्बन्धन दिँदा त्रिविका कर्मचारीले घुस मागेको र घुस नदिएपछि त्रिविले सम्बन्धन खारेज गरेको आरोप लगाउँदै पदाधिकारीको राजिनामा मागेका थिए । नेविसंघले ताला लगाएको १९ औं दिनमा हिजो आंशिक प्राध्यापकले ताला थपेका छन् । सो संगठनले उपप्राध्यापकको विज्ञापन खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै तालाबन्दी गरेका हुन् । उनीहरूले गत साउन १८ गते त्रिविसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, समान कामको समान ज्याला तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने, उप प्राध्यापक परीक्षाको प्रश्नपत्र बाहिरिएको पाइएकोले अबिलम्ब छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

उपकुलपति बाँस्कोटाले त्रिविले आंशिक शिक्षकलाई कुनै पनि हालतमा करारमा नियुक्ति गर्न नसकिने स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो–‘अहिले करारको कुरा गर्छन्, करार भएपछि स्थायी हुनैपर्ने माग गर्नेछन् । उनीहरूको माग सम्बोधन गर्नै सकिँदैन ।’

तालाबन्दीका कारण त्रिविको शैक्षिक, प्राज्ञिक र आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प छ । कामै गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि एक साताअघि पदाधिकारीले अपिल जारी गर्दै ताला खोल्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका थिए । त्यसको समेत सुनुवाई भएको छैन ।

पूर्व उपकुलपतिहरूले पनि तालाबन्दी खोल्न आग्रह गरेका छन् । त्रिविका पदाधिकारीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई समेत भेटिसकेका छन् । तर, कुनै समाधान निस्कन सकेको छैन । सबै सरोकारवालासँग भेट गरेर समस्या सुनाउँदा पनि कसैले ध्यान नदिएपछि बाध्य भएर मिडियाको साथ खोजेको बताउँदै उपकुलपति प्राडा बाँस्कोटा भन्नुहुन्छ–‘अब मिडियाले नै ताला खुलाउने वातावरण बनाइदिनुपर्यो ।’

सरकार आबद्ध दलका केही नेताले गरेको तालाबन्दी खोल्न कसैले आँट गरेका छैनन् । बन्दकर्ताको पहिलो माग नै राजीनामा भएपछि वार्ताको औचित्य नभएको उपकुलपति बाँस्कोटाको भनाइ छ । नेविसंघ भंग भइसकेको अवस्थामा आधिकारिक नेता नभएको कारण वार्ताका लागि समस्या परेको पदाधिकारीको भनाइ छ ।

तर, नेविसंघले भने आर्थिक अपराध गर्नेमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै राजीनामा वा बर्खास्ती नगरेसम्म समस्या समाधान हुन नसक्ने बताएको छ । त्रिवि कार्यकारी परिषद्को बैठकले वि।सं। २०७७ पुस २८ मा दिएको सम्बन्धन २०७७ फागुन २८ मा खारेज गरेको थियो । त्यसलगत्तै नेविसंघले त्रिविका पदाधिकारीहरूको कार्यकक्षको मूल गेटमा ताला लगाएका थिए ।

तर, नेविसंघले भने आर्थिक अपराध गर्नेमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै राजीनामा वा बर्खास्ती नगरेसम्म समस्या समाधान हुन नसक्ने बताएको छ । त्रिवि कार्यकारी परिषद्को बैठकले वि।सं। २०७७ पुस २८ मा दिएको सम्बन्धन २०७७ फागुन २८ मा खारेज गरेको थियो । त्यसलगत्तै नेविसंघले त्रिविका पदाधिकारीहरूको कार्यकक्षको मूल गेटमा ताला लगाएका थिए । (नेपाल समाचारपत्र)