पदाधिकारी नियुक्त भएसंगै बर्सौंदेखि रोकिएर रहेको शिक्षक छनोट र अध्यापन अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को परीक्षाको तयारीमा जुटेको छ । शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीमा रहेका केही बाधालाई फुकाउने बितिकै आयोग लाइसेन्स, आन्तरिक बढुवा तथा खुला विज्ञापन मार्फत शिक्षक छनोट प्रक्रियामा जानका लागि नियमावली संशोधन गर्ने पक्षमा गएको हो ।

आयोगले शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीलाई संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगिसकेको छ । नियमावली संशोधन भएर आए लगत्तै आयोग लाइसेन्स र आन्तरिक तथा खुला विज्ञापनको परीक्षा गर्ने तयारीमा जुटेको आयोगले जानकारी दियो । लामो समय पदाधिकारी विहीन बनेको शिक्षक सेवा आयोग पदाधिकारी नियुक्ति भएसंगै  शिक्षक छनोट तथा बढुवाको प्रक्रियामा जुटेको हो ।

लाइसेन्स, बढूवा र खुला तर्फको विज्ञापन गर्न नियमावलीमा भएका केही प्रावधानले समस्या पर्ने देखिएपछि आयोगले नियमावली संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको आयोगका सूचना अधिकारी सुदर्शन मरहठ्ठाले जानकारी दिए । सो प्रस्ताव पारित भएपछि मात्रै आयोगले नियमित प्रक्रिया अगाडि बढाउने उनले जानकारी दिए ।

बाँकी पाठ्यक्रम निर्माणमा आयोग

आयोगले गत वर्ष नै निम्न माध्यमिक तहका ५ विषय र माध्यमिक तहका १६ विषयको पाठ्यक्रम स्वीकृत गरिसकेको छ।

आयोग नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार शिक्षकको स्थायी खुला प्रतियोगिताको लागि केही नयाँ विषयको पाठ्यक्रम बनाउने तयारीमा जुटेको छ । आयोगले निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहका केही विषयका नयाँ पाठ्यक्रम तयार पारिरहेको छ । आयोग शिक्षकको खुला विज्ञापनका लागि नयाँ पाठ्यक्रम बनाउने तयारीमा जुटको सूचना अधिकारी  मरहठ्ठाले जानकारी दिए ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले आयोगमा हालसम्म प्राथमिक तहमा ९ हजार १०६, निम्न माध्यमिक तहमा १ हजार ९१३ र माध्यमिक तहमा १ हजार ४७ स्थायी शिक्षक दरबन्दी रिक्त रहेको आयोगमा विवरण पठाएको छ।

विद्यालयको संरचना आधारभूत तह र माध्यमिक तह भए पनि शिक्षक दरबन्दी भने, प्रावि, निमावि र मावि तहमा नै विभक्त छ । निमावि र माविमा अनिवार्य विषयहरु नेपाली, अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान विषयमा लामो समयदेखि नयाँ शिक्षक नियुक्ति हुन सकेका छैनन् ।

आयोगले विषयगत र प्रदेशगत रूपमा विज्ञापन गरेर पदपूर्ति गर्ने तयारी गरिरहेको छ। निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहका केहि विषयका नयाँ पाठ्यक्रम बनाउन बाँकी छ। ती पाठ्यक्रम बन्ने बितिकै प्रक्रियामा जान नियमावली संशोधन गर्नु पर्ने भएकाले आयोगले सो प्रस्ताव मन्त्री परिषद्मा लगेको आयोगले जानकारी दियो ।

आयोग  पदाधिकारी विहीन हुँदा शिक्षण अध्यापन अनुमतिपत्रमा नामेसी सहित धेरै त्रुटि रहेका छन्। त्यो सच्याउने काम आयोगले अघि बढाएको छ। ‘अध्यापन अनुमति पत्र लिने नयाँ शिक्षकहरू थुप्रै विद्यालयबाहिर भएको मरहठ्ठाले जानकारी दिए ।