विगत ९ महिनादेखि पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा शिक्षक सेवा आयोगका काम ठप्प भएका छन् । गत माघमा  लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको सिफारिस समितिले शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्षसहित दुई सदस्यको नाम सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। तर अघिल्लो ओली सरकारको खिचातानीका कारण आयोगले पूर्णता पाउन नसकेको हो। 

आयोगले इतिहासमै पहिलोपटक सार्वजनिक आवेदन आह्वान गरी प्रस्तुतिलगायतका आधारमा मूल्याङ्कन गरेर पदाधिकारी छनोट गरेको थियो । समितिको सिफारिसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तत्काल यसको गाँठो नफ़ुकाएका कारण  सिफारिस भएको लामो समय बित्दासमेत पदाधिकारी नियुक्त हुन नसकेपछि आयोगले पूर्णता पाउन नसकेको हो। 

आज मात्र शिक्षक सेवा आयोगलाई पूर्णता दिने बिषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियालाई आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिएका छन्। 

प्राथमिकदेखि माध्यमिक तहसम्मका करिब १२ हजार नयाँ शिक्षक पदपूर्तिको विज्ञापन हुनसकेको छैन । झण्डै तीनहजार शिक्षक बढुवा हुन पाएका छैनन् भने स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र वितरणका कार्य पनि रोकिएका छन् । राष्ट्रिय किताब खाना (शिक्षक) का अनुसार विभिन्न तहका सरदर ३५ जना शिक्षकले दैनिक अवकाश पाउने र त्यस्ता पदमा आयोगद्वारा विगतमा लिइएको परीक्षामा उत्तीर्ण भई करार सूचीमा रहेका मध्येबाट विद्यालयले नयाँ शिक्षक नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था छ तर आयोग पदाधिकारी विहीन हुँदा यस्ता काम पनि प्रभावित भएका छन् । 

गुणस्तरीय शिक्षाका लागि योग्य र सक्षम शिक्षक छनोटको अभिभारा तोकेर पहिलोपटक २०५५ मा राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोग (हालको शिक्षक सेवा आयोग) स्थापना गरिएको होे । आयोगले नेपालका सामुदायिक विद्यालयका लागि आवश्यक विभिन्न विषयका शिक्षकको छनोट तथा तिनीहरूको पदोन्नति र अध्यापन अनुमित पत्र प्रदानसम्बन्धी कार्य गर्दैै आएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २४२ अनुसार स्थापित संवैधानिक निकाय लोकसेवा आयोगलाई धारा २४३ ले विशेष काम, कर्तव्य तथा अधिकार प्रदान गरेकोे छ । निजामती, सुरक्षा निकाय (नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी), नेपाल सरकारको ५१ प्रतितशतभन्दा बढी स्वामित्व रहेका सार्वजनिक संस्थान, प्रतिष्ठान, समितिहरूमा कर्मचारी नियुक्तिको परीक्षा लिने जिम्मेवारी लोकसेवालाई दिइएको भए पनि शिक्षकहरूको नियुक्ति शिक्षक सेवा आयोगबाट हुँदै आएको छ । 

विभिन्न विश्वविद्यालयका आ–आफ्नै सेवा आयोग छन् । सरकार मातहतका यस्ता आयोगले नियुक्तिसम्बन्धी परीक्षा नियमित रूपमा लिन नसक्दा व्यक्तिको मौलिक अधिकार हनन् हुन पुगेका छन् । माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा लामो समय शिक्षक सेवामा आबद्ध तथा इच्छुक व्यक्तिले शिक्षा सेवा प्रवेशको परीक्षा दिन पाएनन् । यसबीच उमेरको हद कटिसकेका उनीहरूका बारेमा धेरै विवाद र बहसपछि विशेष व्यवस्था गरी एक पटकका लागि परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइयो । 

कतिपय यस्ता शिक्षक पनि भेटिए, जसले उमेरका कारण नियुक्ति पाएको एकाध वर्षमा अवकाश लिनुपर्ने अवस्था आयो । कोही आफ्नै विद्यार्थीले लिएको अन्तर्वार्तामा अनुत्तीर्ण भए । उमेरको हद तोकेर लिइने यस्ता परीक्षा कम्तीमा पनि वर्षमा एक वा दुईपटक दिन पाउने अधिकार राज्यले प्रत्याभूत गर्नुपर्छ । अन्यथा प्रतिश्पर्धी परीक्षार्थीलाई उमेर हदको ‘क्षतिपूर्ति’ उपलब्ध हुनुपर्छ । राज्यले परीक्षा लिन नसक्ने उमेरको हदचाहिँ सर्वसाधारणको गुज्रने ? यो त न्याय हुनै सक्दैन ।