नेकपा एमालेले पार्टी पंक्तिलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको विपक्षमा उभिन निर्देशन दिएको छ । आज बसेको स्थायी कमिटी बैठकले यस्तो निर्णय गरेको प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बताए ।

प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिएपछि सांसदहरुबारे आवश्यक निर्णय लिने ज्ञवालीले स्पष्ट पारे । सर्वोच्च अदालतले धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिए बमोजिम भएको छ । अब उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ ।

एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्ष देउवाको पक्षमा उभिएको छ । त्यसतर्फ संकेत गर्दै प्रवक्ता ज्ञवालीले विपक्षमा उभिन निर्देशन दिदै विश्वासको मत पछि निर्णय लिने बताएका हुन् । सर्वोच्चले धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री बनेकाले विश्वासको मत लिंदा ह्वीप नलाग्ने आदेश जारी गरेको छ । त्यसैले एमालेले देउवाले विश्वासको मत लिंदा ह्वीप नलगाउने संकेत समेत ज्ञवालीले गरे ।

नेपाल पक्षका २३ सांसदसहितको समर्थनमा देउवाले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। तर फैसला आएकै दिन नेपालले भने गठबन्धनमा नरहने बताएपछि अबको प्रक्रिया केकस्तो होला भनेर जिज्ञासा बढेको छ। 

देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न अवधिसमेत किटान गरिदिएको सर्वोच्चको परमादेशमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार बन्ने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि ह्विप नलाग्ने भनेर सहज बनाइदिएको भएपनि नेपाल पछि हटेपछि देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपनि विश्वासको मत जुटाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्छन्। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभा विश्वासको मत जुटाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। 

प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत जुटाएपनि त्यसपछिको बाँकी अवधिमा कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिए त्यसको एक महिनाभित्र देउवाले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। 

संविधानको ७६ को उपधारा ७ मा उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत जुटाउन नसकेमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुने उल्लेख गिरिएको छ। ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ,’ उक्त उक्त धारा/उपधारामा उल्लेख छ।  

विश्वासको मत लिन नसेके देउवाको सरकार चुनावी सरकार हुने बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ। ‘देउवाजी ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्ने हो। उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नुभएन भने प्रक्रिया ७६ (७)मा जान्छ,’ राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, ‘त्यो भनेको मुलुक वैधानिकरुपमा निर्वाचनमा जानेछ। र देउवा नेतृत्वको सरकार चुनावी सरकार हुनेछ।’ 

अहिले पनि एमालेमा एकता नभइसकेकाले यसै भन्न सक्ने स्थिति नरहेको उनको भनाइ छ। ‘माधव नेपाल समूहको डिसिजन के हुन्छ, त्यसमा भरपर्छ। ओलीसँग कुरा मिल्छ कि मिल्दैन टुंगो छैन। आइतबार रातिको १० बुँदे प्रस्तावले उहाँमाथि प्रेसर परे जस्तो देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘उहाँले ओलीसँग नगदानगदी सहमति गर्न खोज्नुभएको छ। ओली त्यसमा सहमत हुन्छन् वा हुँदैनन्। त्यो पनि मुख्य कुरा हो।’ 

नेपाल पक्षले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत नदिए नेपाली कांग्रेसका ६१, नेकपा माओवादी केन्द्रका ४९, जसपा उपेन्द्र यादव पक्षका १२ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल गरी १२३ जना सांसद मात्र पुग्नेछन्। हाल प्रतिनिधि सभामा २७१ जना रहेकाले विश्वासको मत जुटाउन कम्तीमा पनि १३६ जना पुर्‍याउन देउवालाई सकस पर्छ। जसपाको महन्थ पक्षलाई पनि उनले सहमतिमा ल्याउन सके भने मात्र उनको पक्षमा विश्वासको मत जुट्छ र प्रतिनिधि सभाको बाँकी १७ महिने कार्यकाल देउवाले प्रधानमन्त्री पदमा बसी सत्ता चलाउन पाउँछन्। 

प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत जुटाएपनि त्यसपछिको बाँकी अवधिमा कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिए त्यसको एक महिनाभित्र देउवाले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्नेहुन्छ। 

तर देउवाले विश्वासको मत जुटाउन नसके पुनः प्रतिनिधि सभा विघटन हुन्छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।