पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालयले राज्यकोषबाट एक बर्षमै खाजा तथा भोजभतेर शीर्षकमा चार करोड रुपैयाँ सिध्याएको छ । लूटको धनमा फूपूको श्राद्ध भन्ने नेपालि आहानलाई बिर्साउने गरि ओलीले राज्यको ढुकुटी बाट गरेको फजुल खर्चको विवरण सुन्दा जो कोहीले जिब्रो टोक्नु पर्ने अबस्था छ। 

गत आर्थिक वर्षमा मात्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले एक बर्षमा खाजा तथा पाहुना स्वागतमा चार करोड रुपैयाँ खर्च लेखेको हो । यसरी भएको खर्चको ८० प्रतिशत हिस्सा बालुवाटारमा हुने भोजभतेर र खाजाले समेट्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयको लेखा शाखाका एक अधिकारीले बताएका हुन्  ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक खर्चमा कडाई गर्ने घोषित नीति लिएको थियो । तर तीनै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले खाजा र तथा चियापानमा मात्र एक बर्षमा राज्यकोषबाट चार करोड रुपैयाँ खर्चको बिल पेश गरेका थिए । 

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सिधा जाने यस्ता खाजा, खानाको बिल सचिवालयको तोक आदेशमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भुक्तानी दिएको हो । 

ती लेखा अधिकारीका अनुसार बालुवाटारमा दिनहुँ हुने पार्टीका बैठक, भेटघाट तथा विभिन्न जमघटका लागि खाजा तथा अन्य खानपानमा उक्त रकम खर्च भएको हो । यो खर्चमा कुटनीतिक भेटघाट तथा जमघटमा हुने पार्टी तथा समारोहमा हुने खर्च जोडिएको हुँदैन । 

यसरी राज्यसंचालन बाहेक पार्टी काममा भएको खर्चको बिलसमेत तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट भुक्तानी दिलाएको भेटिएको हो । लेखा शाखाका ती कर्मचारीले पार्टीका हरेक बैठक बालुवाटारमा हुने र त्यसका लागि व्यवस्था गरिएका खाजामा ४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको बताए ।  

खाजा शीर्षकमा अस्वभाविक खर्च लेखेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विविध शीर्षकबाट एकै पटक १ करोड ९९ लाख ४४ हजार ८ सय ८३ रुपैयाँ भुक्तानी गराएको थियो । ठाडो आदेशमा बिलका आधारमा भुक्तानी भएको ती कर्मचारीले बताए ।

‘कयौँ बिलहरु गोप्य राखिएका हुन्छन् र त्यही अनुसार भुक्तानी गरिएको हुन्छ, ती अधिकारीले भने । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत बर्ष बजेट उपशीर्षक नं ३०००१२३ र ३०००१२३ बाट एकै पटक १ करोड ९९ लाख ४४ हजार ८ सय ८३ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको हो । 

यस्तै त्यहीँ आर्थिक बर्ष खाजा शीर्षकमै विभिन्न रेष्टुरेण्ट तथा बैंकेटलाई १ करोड ८७ लाख ५ हजार २ सय रुपैयाँ भुक्तानी दिएको थियो । दोस्रो चरणमा भुक्तानी दिएका फर्म तथा कम्पनीको नाम भने खुलाइएको छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले बुद्ध नारायण सप्लायर्सलाई एक करोड २५ लाख ६४ हजार ४ सय ३२ रुपैयाँ, कार्की क्याटरिङलाई ८ लाख ७७ हजार ८ सय ४० रुपैयाँ, अनमोल क्याटरिङलाई ५ लाख ९७ हजार ५ सय ४३ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको थियो । 

यस्तै अर्पण बैंकेटलाई ५ लाख ६६ हजार २९ रुपैयाँ, युनिक फाष्टफुडलाई १ लाख ३२  हजार ८ सय ८८ रुपैयाँ, कञ्चन चमेना गृहलाई २ लाख ३१ हजार ५ सय ७० रुपैयाँ र अर्थ मन्त्रालयको क्यान्टिनलाई ३७ लाख ३४ हजार ८ सय ९८ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको थियो । 

तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले खाजा शीर्षकमा दावी गरेको उक्त खर्चमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।
महालेखाले खाजा शीर्षकमा खर्चको आधार, मापदण्ड र पुष्ट्याई बेगर नै बिलका आधारमा मात्र खर्च लेखेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको खर्च पारदर्शीतामा नै प्रश्न उठाएको छ । 

खर्च अनुशासनमा पनि प्रश्न 

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८४ अनुसार ५ लाख रुपैयाँ भन्दा माथिको सामान खरिद गर्दा शिलवन्दी दरभाउपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर त्यसो नगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उल्लेखित फर्महरुबाट हरेक बर्ष लाखौँ मूल्यका सामान सिधा खरिद गर्दै आएको छ । 

खाजा शीर्षकमा भएको ४ करोड रुपैयाँ खरिद पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सिधा खरिद गरेको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।