२०८२ माघ १५ गते बिहिवार
सरकार परिवर्तनसँगै विगतमा केपी शर्मा ओलीले स्वेच्छाचारी ढंगले संवैधानिक निकायमा गरेका दर्जनौं नियुक्तिको भविष्य के हुने भन्ने विषयमा चासो बढेको छ । ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संसदीय सुनुवाइबिनै संवैधानिक निकायमा मात्रै दुई चरणमा ५२ जनालाई नियुक्ति गराएका थिए। ती नियुक्तीलाई देउवा सरकारले खारेज गर्ने तयारी गरिसकेको छ।
राष्ट्रिय सभाका सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी प्रतिनिधिसभा विघटन र चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा गरिएका नियुक्तिका बारेमा नयाँ सरकारले कारबाही गर्न सक्ने बताउँछन् । ‘संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्तिहरूका सन्दर्भमा भने सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा रहेकाले त्यहाँबाटै छिनोफानो भइदिए राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भने । उनले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद् ऐनमा पटक–पटक संशोधन गरी त्यही बलमा गरिएका नियुक्तिले गम्भीर संवैधानिक विचलन ल्याएको बताए । त्यसलाई ठीक ठाउँमा ल्याउने माध्यम अदालत नै हुन सक्ने उनको भनाइ छ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा गरिएका नियुक्तिलाई सरकारले बदर गर्ने अधिकार नराख्ने उनले उल्लेख गरे । ‘अध्यादेश खारेज भए पनि त्यसबाट भएका काम कारबाही बदर हुन समस्या हुन्छ,’ उनले भने, ‘यस विषयमा ढिला नगरीकन अदालतले बोलिदियो भने नै सजिलो हुन्छ ।’
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको राय पनि यस्तै छ । उनले सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिँदैमा नियुक्ति बदर नहुने बताए । ‘सरकार आफैंले चाहेर केही हुँदैन, अदालतले नै यथाशक्य छिटो निर्णय दिनु नै उचित बाटो हुन्छ,’ उनले भने । संवैधानिक निकायमा नियुक्ति पाएका व्यक्तिउपर महाअभियोग लगाउने वा पुनः संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया थालेर त्यसबाट अस्वीकार गर्ने बाटो हुन सक्ने भए पनि त्यो त्यति सहज नरहेको त्रिपाठीले उल्लेख गरे । तर अधिवक्ता अर्याल सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिने तथा संसद्ले संसदीय सुनुवाइ नभएको भन्दै संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्तिविरुद्ध सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पारित गरेर नियुक्ति पाएकाहरूलाई राजीनामा गराउन बाध्य पार्न सक्ने बताउँछन् ।
‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई संसद्ले हामी चिन्दैनौं भनेर विरोध जनाएपछि उहाँहरू नैतिक संकटमा पर्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो अवस्थामा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूको प्रतिष्ठा र काम विवादमा पर्ने देखिन्छ । उहाँहरू राजीनामा गर्न बाध्य बन्नुहुनेछ ।’
वैशाख २६ को सिफारिसबाट नियुक्त पदाधिकारी
मंसिर ३० को सिफारिसमा नियुक्त पदाधिकारी
© 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij