नेकपा (एमाले)को विवाद मिलाउन लागि गठित कार्यदल पछिल्लो समय निरन्तर छलफलमा छ। सहमति करिब-करिब अन्तिममा पुगेको बताउने र सार्वजनिक गर्ने भाका सारिरहने कार्यदलका नेताहरू अहिले पनि छलफलमा छन्। उनीहरूबीच सिंहदरबारमा छलफल जारी छ।

कार्यदलले ‘सहमतिका लागि ९ वटा बुँदा’ तयार पारेको बताइएको छ। जसमा समेटिएको एउटा बुँदाले कार्यदलका सदस्यहरूमा देखिएको उत्साह त मुर्झाएको छ नै, एमालेभित्रको एकता समेत संकटमा पर्ने चिन्ता थपिएको छ। 

कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार सहमतिको मस्यौदामा समेटिएको एउटा बुँदा हो- सरकार र पार्टीका काम गर्दा दुवै पक्षको सहमतिमा गर्नुपर्ने र पार्टीको निर्णयअनुसार गर्ने। मूलतः यसमा माधवकुमार नेपाल र उनी पक्षको भूमिका समेट्न यो बुँदा राखिएको कार्यदलका ती सदस्य बताउँछन्। 

तर, आइतबार बिहान ८ बजे सुखद् समाचार दिने दाबी गरेका कार्यदल सदस्यहरुलाई यही बुँदाले संकट पारिरहेको छ। जसरी माधवकुमार नेपालको भूमिका देखाउने भनेर यो बुँदा राखिएको थियो त्यसमा नेपाल नै सहमत भएका छैनन्।

कार्यदलको बैठकपछि शुक्रबार राति नेपाल पक्षको स्थायी कमिटीको भर्चुअल बैठक बसेको थियो। जहाँ कार्यदलमा रहेका नेताहरुले मस्यौदामा रहेका बुँदाबारे ब्रिफिङ गरे। तर, कार्यदलमा नरहेका केही नेताहरुले यो बुँदा स्पष्ट नभएको बताए। उनीहरुले माधव नेपालको भूमिका के हुने भन्ने स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने बताए।

‘यो त विधानमै भएको कुरा हो। हिजोका दिनमा पनि यस्ता निर्णय भएका हुन्। तर, ओलीले मानेनन्। स्पष्ट नलेखी फेरि पनि मान्छन् भन्ने के ग्यारेन्टी?’, नेपाल पक्षका नेताहरूले प्रश्न उठाए, ‘नयाँ के गर्नुभयो? पुरानै कुरा गरेर हुँदैन। भूमिकाका विषयमा प्रष्ट लेखिनुपर्छ।’

नेपाल मात्र होइन मस्यौदाको यो बुँदाप्रति प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि सन्तुष्ट र सकारात्मक छैनन्। यो निर्णयले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय अधिकार खोसिने उनको बुझाइ छ। 

‘यसले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको हात खुट्टा बाँध्ने काम भयो’, शुक्रबार बेलुका बालुवाटार पुगेका ओली पक्षीय कार्यदलका नेताहरुसँग उनले भने। यस्ता सहमतिले आफ्ना काममा (प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षका रुपमा) ‘डिस्टर्ब’ हुने ओलीको बुझाइ छ। 

एकातिर नेपाल आफ्नो भूमिका के हुने प्रष्ट लेख्नुपर्ने चाहन्छन् भने अर्कोतिर ओली नेपाललाई कुनै स्पष्ट भूमिका दिन चाहँदैनन्। नेपाललाई भूमिका दिँदा आफ्नो काममा अवरोध हुने उनको आकलन छ। दुई शीर्ष नेताहरुको पछिल्लो ‘प्रतिक्रिया’ले कार्यदललाई सहमति जुटाउन सकस परिरहेको छ।