लगभग भईसकेको सहमतिको मस्यौदा प्रति माधव नेपालले नाक खुम्च्याएपछि असमन्जसमा परेको एमाले कार्यदलको बैठक आज पनि बसिरहेको छ। एमालेको आन्तरिक एकता कायम गर्न गठित वार्ता टोलीले तयार पारेको मस्यौदाप्रति वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले असहमति जनाएका छन् । आफू पक्षधर ५ वार्ता टोली सदस्यहरुलाई आइतवार विहान बोलाएर नेपालले मस्यौदाप्रति असन्तुष्टी जनाएका हुन् ।

स्रोतका अनुसार नेपालले केपी ओलीको एकल अधिकार रहनेगरि एमाले एकताको कुनै अर्थ नहुने र ओलीले आफू अनुकुल हुनासाथ धोखा दिने बताएका छन् । वार्ता टोलीका एक सदस्यका अनुसार सहमतिको मस्यौदामा एक बुँदा थपेर माधव नेपाल पार्टीको दोस्रो अध्यक्ष रहने कुरा उल्लेख नहुँदासम्म नेपाल सहमत नहुने देखिएको बताए ।

विधानमै नरहेको दोस्रो अध्यक्षको कुरा वार्ता टोलीले टुंगो लगाउन नसक्ने भएकाले अध्यक्ष ओली र बरिष्ठ नेता नेपालबीच शीर्ष तहमा सहमति हुनुपर्ने वार्ता टोली सदस्यहरुको भनाइ छ । ओलीले नेपाललाई दोस्रो अध्यक्ष दिन यसअघि तयार भइसकेको दावी समेत नेपाल पक्षका नेताहरुको छ ।

ओलीले आफू पक्षधर वार्ता टोली सदस्यहरुलाई दोस्रो अध्यक्षमा सहमति दिएमा तत्कालै एमालेको आन्तरिक एकता टुंगिने नेताहरु बताउछन् । नेपालले पार्टीमा अध्यक्ष ओलीले विधि पद्दति मिचेर स्वेच्छारी निर्णय गर्ने भएकाले संस्थागत ढंगले चलाउन आफ्नो समेत हस्ताक्षरमा सबै निर्णय हुनुपर्ने विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएका छन् ।

कार्यदलका एक सदस्यले भने–दोस्रो अध्यक्षको कुरा कार्यदलमा औपचारिक रुपमा प्रवेश गरिसकेको छैन र यो हामीले टुंगो लगाउने विषय पनि होइन । शीर्ष तहमा शत्तिः बाँडफाँटको सहमति भयो भने बेग्लै कुरा हो । अहिले हामी कार्यंदलले तयार पारेको मस्यौदाको भाषामै केन्द्रित छौं ।

नेपालले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई प्रभावित पार्ने खालका शब्द प्रयोग भएकोमा समेत असहमति जनाएको एक वार्ता टोली सदस्यले बताए । उनले त्यो शब्द के हो भन्ने खुलाउन चाहेनन् तर सर्वोच्चको फैसलापछि पार्टीले संस्थागत रुपमा निर्णय गरेर एमाले नेतृत्वको सरकारको संवैधानिक निरन्तरताका लागि सामुहिकय प्रयत्न्न गर्ने खालको शब्द रहेको बताए ।

ती सदस्यले भने, ‘वास्तवमा माधव कमरेड सर्वोच्चको फैसलाअघि कुनै सम्झौता गर्ने पक्षमै हुनुहुन्न । तर प्रधानमन्त्री ओलीजी जे हुन्छ सर्वोच्चको फैसलाअघि नै हुनुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ । सर्वोच्चलाई एमाले एक भएको सन्देश दिने र त्यसले फैसला प्रभावित पार्ने उद्देश्य नै हो ओलीजीको । तर माधव नेपाल त्यो चाहानुहुन्न ।’

मस्यौदामा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिइएको हस्ताक्षर फिर्ता लिने कुरा उल्लेख छैन । तर एमाले एकताबद्ध भएपछि कुनै पनि गठबन्धनमा एमाले नरहेको प्रष्ट हुने खालको आशय व्यक्त गरिएको छ । त्यसमा नेपाल अशन्तुष्ट छन् ।

ओली पक्षका एक नेताले भने, ‘आजै सहमति गर्ने भनेको एमालेका १२१ जना विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य एक ठाउँमा छन् र सर्वोच्चले संसद विघटन बदर गरे पनि सरकार एमालेकै नेतृत्वमा बन्छ भन्ने सन्देश दिने नै हो । एमाले मिल्दा सर्वोच्चको फैसला प्रभावित हुन्छ भने यस्तो त हामी गरिरहन्छौं ।’

जेठ २ अघि लैजानु भनेको दुई कारणले ओलीका लागि घाटाको विषय हो। पहिलो, पार्टी संरचनालाई जेठ २ अघि फर्काउँदा अधिकांश तल्ला कमिटीमा नेपाल समूहकै वर्चश्व हुने डर ओली पक्षलाई छ। 

‘०७५ जेठ २ अघिको संरचनामा फर्किनु भनेको पार्टीको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित २०३ केन्द्रीय सदस्यसहितको कमिटी पुनर्जिवित गर्नु हो,त्यसमा ओलीजी सहमत हुनुभएको छैन, उहाँले पार्टी एकता हुँदा थपिएका ४५ जना र ०७७ फागुन २८ पछि थपिएका २३ जना समेत राखेर कमिटी ब्युँत्याउने कुरा गर्नुभएको छ, त्यो हामीलाई मान्य छैन, माधव कमरेड झन सहमत हुनुहुन्न,’ नेपाल निकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने। 

यदि फागुन २३ यताका सबै निर्णय सबै खारेज गरेर निशर्त ०७५ जेठ अघिको अवस्थामा जाने हो भने कार्यदलमा सहमति हुन सक्ने ती नेताको भनाइ छ। यस्तै दुई समूहका बीचमा मिल्न नसकेको अर्को विषय कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन नेपाल पक्षका २३ सांसदले गरेको हस्ताक्षरको विषय हो। 

नेपाल समूह सर्वोच्चको निर्णयलाई प्रभावित पार्नेगरि  हस्ताक्षर फिर्ता नलिने पक्षमा छ। ‘ओलीजीले गरेको प्रतिगमन, प्रतिगमन नै हो, हामीले हस्ताक्षर फिर्ता लिने निर्णय गर्ने हो भने उहाँले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गलत थियो म फिर्ता लिन्छु भन्ने हुन्थ्यो नि त,’ स्रोतले भन्यो,‘त्यसैले हस्ताक्षर फिर्ता नलिने गरि अदालतको फैसलाको सन्दर्भमा खोज्न सकिने बीचको बाटो हेरिरहेका छौं फेला परिसकेको छैन।’