राजधानीको चपली घुम्तीस्थित सञ्चार व्यवसायी रामेश्वर थापा निवासमा ३० वैशाखमा फोटोसहित केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपालले आफूहरुबीचको झण्डै दुई महिनाको बिग्रह मत्थर गर्न कार्यदल बनाउने सहमति गर्दा नेकपा एमाले नयाँ मोडमा पुगेको धेरैले ठानेका थिए।

अर्थात आशंकाबीच पनि कार्यदल बिग्रह साम्य पार्न सहमति जुटाउन सक्षम हुन्छ भन्ने आश पलाएको थियो। तर यता आएर यसप्रति भरोसा टुटेको छ। यसको सीमा कहाँसम्म? प्रश्न पनि साथसाथै जन्मिन थालेका छन्।

बिग्रह झनै फराकिलो भएको छ। झण्डै दुई महिना बित्दा पनि कार्यदलका सदस्यहरु जहाँको त्यहीँ देखिन्छन्। हरेक दिन प्रगति भयो भन्दै सञ्चारमाध्यमलाई अमूर्त जवाफ दिएर पन्छिरहेका छन् सदस्यहरु।

एकता नहुने भए नेताहरुले किन आशा देखाइरहेका छन्? यो पनि प्रश्न उब्जिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा त हरेक दिन उनीहरुले ‘नौटंकी’ गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। त्यतिबेला नेपाल आफैले भनेका थिए, ‘कार्यदलप्रति मेरो भरोसा छ। तीन दिनभित्र काम सक्छ।’ साथै उनले आफूहरुको अडानमा ओली सहमत भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि दिएका थिए।

कार्यदल निर्माणमा नेपाललाई सहमत गराएपछि ओली त्यसै दिन राति सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार पुनः प्रधानमन्त्री मात्रै नियुक्त मात्रै भएनन्, त्यसको ८ दिनपछि विश्वासको मत नलिई संसद नै भंग गरे र तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको सपथ खाए। भोलिपल्ट ३१ वैशाखमा माओवादी पृष्ठभूमिका नेता एवं तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई साक्षी राखेर ओली र नेपालले आफू निकट नेताहरुसहितको वार्ता गरे।

माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरुको पार्टीको हैसियत अस्वीकार गरेका नेपाल खेमाले बादलकै उपस्थिति स्वीकार गरे। वार्तामा एमाललाई २ जेठ २०७५ मा लैजान सहमति भएको नेपाल निकट नेताहरुले मुख खोल्दा ओली निकट नेताहरु मौन रहे। अनि दुवैले फरक पार्टीको अभ्यासलाई निरन्तरता दिए। नेपाल पक्षले केन्द्रीय कमिटीको भचुर्अल बैठकलाई निरन्तरता दिए भने ओलीले आफू निकट नेताहरुसँगको छलफलको अड्डा बालुवाटारलाई बनाइरहे। फेरि एक्लाएक्लै वार्ता गरेपछि ओली र नेपालले २ जेठमा आएर बल्ल मात्रै सुवास नेम्वाङ र भीम रावलको संयोजकत्वको १० सदस्यीय कार्यदल गठन गर्न सफल भए। तर कार्यदलको गठन भएको दुई दिनसम्म त्यसको बैठक नै बसेन।

बैठक बस्नै मुस्किल पर्‍यो। त्यसबाट एमाले विवाद कति गहिरो छ भन्ने स्पष्ट हुन्थ्यो। साथै बैठक बस्न बिलम्ब भएपछि आफूहरुलाई अल्झाउने रणनीतिमा ओली रहेको भन्दै नेपाल खेमाका नेताहरुले आशंका नगरेका होइनन्। तर पनि कार्यदलप्रति उनीहरुको आशा जीवितै रह्यो। ४ जेठमा सुरु भएको पहिलो बैठकमै ओलीका तर्फबाट विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेल नै अनुपस्थित भए।

तैपनि बाँकी सदस्यले पार्टीमा एकअर्काप्रति अन्तरबिरोध सिर्जना हुने काम नगर्न पार्टीपंक्तिलाई आह्वान गर्ने निर्णयमा सीमित भए। भोलिपल्ट ५ गते निर्धारित बैठक स्थगित गरियो। त्यसको पृष्ठभूमि ओलीले पार्टीको निर्देशनिबरुद्ध आफू निकट नेता बाग्मती प्रदेश राष्ट्रिय सभासदस्यका उम्मेद्वार बादलबिरुद्ध आफ्ना खेमाका खिमलाल देवकोटालाई उठाउने नेपाल पक्षले निर्णय गरेको थियो। माहोल आफू अनकूल नभएपछि ओली पक्षका नेताहरुले कार्यव्यस्तताको कारण देखाएपछि बैठक स्थगित भएको थियो। भोलिपल्ट उपनिर्वाचन भयो।

बादल हारे। ओलीले आफू पक्षीय स्थायी कमिटीको आस्मिक बैठक बोलाएर बादललाई मतदान नगर्नेप्रति भर्त्सना गरे। त्यसैदिन एमाले राजनीतिमा अर्को दृश्य देखियो। सर्वोच्च अदालतले प्रभाव पर्नेगरी बादलसहित सात माओवादी पृष्ठभूमिका मन्त्रीहरुको हैसियत खारेज गरेको थियो। त्यसैदिन साँझ सात निर्धारित पार्टी विवाद समाधान कार्यदलको बैठक बसेन। बादललाई नेपाल खेमाले हराएको र उनीसहित सात मन्त्री पद मुक्त भएपछि तनावग्रस्त ओली खेमाका नेताहरुले कार्यदल बैठकका लागि तयार भएनन्।

एकता नहुने भए नेताहरुले किन आशा देखाइरहेका छन्? यो पनि प्रश्न उब्जिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा त हरेक दिन उनीहरुले ‘नौटंकी’ गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।

त्यसैदिन राति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनका लागि दलहरुलाई आव्हान गरिन्। समयसीमा मात्र एक दिनको। त्यसमा विपक्षी नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी र एमाले खेमाका सांसदहरुले दाबी गरेपनि त्यसलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरिन्। त्यसैदिन राति ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले दोस्रोपटक संसद विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरिन्। यसबाट पार्टी एकता झन भाँडियो।

भोलिपल्ट ८ जेठमा ओलीले आफू पक्षीय स्थायी कमिटी बैठक बोलाएर कार्यदलका एक संयोजक भीम रावल, नेपालसहित ११ जनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरे। उनीहरुको स्पष्टीकरण चित्त नबुझेको र विपक्षीलाई साथ दिएर आफ्नो सरकार ढाल्न खोजेको आरोपसहित पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी निकाले। कार्यदल अलपत्र भयो। वास्तवमा त्यसको औचित्य समाप्त भयो। त्यतिबेला एमाले फुटको औपचारिक घोषणा गर्न मात्रै बाँकी थियो। एकअर्काविरुद्ध पुनः गतिविधि मच्चाए।

पार्टी एकताका प्रयास पुन: पछि धकेलियो। फेरि कार्यदलका सदस्यहरुले औपचारिक वार्ता सुरु गरे पार्टी बचाउन भन्दै। उनीहरुले तारन्तार छलफल गरिरहे। यो बीचमा सर्वोच्च अदालतले ओलीले गठन गरेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको वैधतामाथि प्रश्न उठाएपछि उनले त्यसलाई केन्द्रीय कमिटीमा रुपान्तरण गरेको घोषणा गरे। त्यसमा माओवादी पृष्ठभूमका २३ जना नेताहरुको हैसियत यथावत राखे। यो माग नेपाल खेमाको पनि भएको उनको दाबी थियो। तर यसलाई नेपाल पक्षले अस्वीकार गर्‍यो।

उनले आफूपक्षीय केन्द्रीय कमिटीको लगातार २ दिन असार १८ र १९ गते बोलाए। नेपाल खेमा सामेल भएन। त्यसबाट एकातिर ओलीले चेतावनी दिइरहे भने अर्कोतिर नेपालसँगको एकताका लागि ‘दूत’हरु खटाइरहे। आफैले पनि २ पटक टेलिफोनवार्ता गर्न भ्याएका ओलीले २० गते राति भीम रावललाई बालुवाटार बोलाएर अचानक कार्यदल ब्यूँताउन सहमत भएको सुनाए। भोलिपल्ट ब्यूँतिएको कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा बस्यो। तर पार्टी एकताका लागि यसअघि अनौपचारिक रुपमा भएका प्रयासको ‘ब्रिफिङ’मा त्यो सीमित भयो। कार्यदलको बैठक भोलिपल्ट २१ गते पनि बस्यो। त्यतिबेला मूल मुद्दामा प्रवेश गरेको र केही सकारात्मक नतिजा निस्कने आशा देखाउँदै नेताहरु सञ्चारमाध्यमसँग पन्छिए। २२ गते पनि कार्यदलको बैठक बस्यो। उपलब्धि हात परेन। कार्यदलका सदस्यहरु पन्छिइरहे।

कार्यदलको बैठक २३ गते पनि बस्यो। त्यसले ओली र नेपालबीचको वार्ताको माहोल भने मिलायो। साँझ पहिले कार्यदलका २/२ जना सदस्यहरुसहित बसेका ओली र नेपाल पछि छुट्टाछुट्टै बसे। तर उपलब्धl झन खतरामा परेको संकेत देखियो। ओली पक्षका नेताहरुले नेपालले ओलीलाई ‘पावर शेयरिङ’ को शर्त राखेपछि एकता भाँडिएको दाबी गरेका छन्। नेपालले तत्काल कि पार्टी अध्यक्ष कि प्रधानमन्त्री पद त्याग्न ओलीलाई आग्रह गरेको उनीहरुको दाबी छ।

यस्तै संसद पुर्नस्थापना भएको खण्डमा पुनः प्रधानमन्त्रीका लागि उम्मेदवार नबन्न नेपालले ओलीलाई आग्रह गरेको बुझिन्छ। ओलीले भने नेपाललाई निशर्त सहयोग गर्न आग्रह गरेको नेताहरुले दाबी गरेका छन्। ओली र नेपालबीच कुरा नमिलेपछि कार्यदलको बैठक बिहीबार सिंहदरबारमा फेरि बस्यो। तर ओलीनिकट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल सामेल नभएपछि कार्यदलका सदस्यहरु औपचारिक छलफल गरेर निस्के। शुक्रबार दिउँसो साढे १२ बजेदेखि कार्यदलका सदस्यहरु सिंहदरबारमै बसिरहेका छन्।