प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना र संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पुर्‍याएको दाबीलाई मान्यता दिदैं परमादेश जारी गर्न सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि सुनुवाइ अन्तिम चरणमा आइपुग्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको छटपटी निकै बढेको छ । 

दुई दिनअघि बसेको सत्तारुढ नेकपा एमालेको केन्द्रीय समिति बैठकले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षधर सांसदहरूलाई देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको हस्ताक्षर फिर्तालाई पार्टी एकताको आधारभूत शर्तका रूपमा अघि सारेको छ । 

यो निर्णयले सर्वोच्च अदालतमा सरकारका तर्फबाट बहस गरिरहेका कानुन व्यवसायीहरूलाई चक्मा दिएको छ । सरकार पक्षधर कानुन व्यवसायीले देउवाको दाबीमा रहेका एमाले सांसदहरूको हस्ताक्षरलाई कीर्ते भएको दाबी गर्दै बहस गरेका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि देउवाको दाबी नपुगेको निर्णय लिएकी थिइन् । 

ओलीले यसअघि पनि आफ्नो अनुकुलतामा वरिष्ठ नेता नेपाल समूहका नेतालाई कारबाही गर्ने र प्रतिकूलतामा संवाद गर्ने मौका परस्ती उपाय अपनाउँदै आएका छन् ।

‘तर एमाले केन्द्रीय कार्यसमितिले सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले उक्त निर्णय गरेको भए पनि त्यी हस्ताक्षरलाई अन्ततः मान्यता दिएको छ,’ अधिवक्ता बाबुलाल भण्डारी भन्छन्, ‘देउवाको पक्षमा पेश भएका दस्तखत कीर्ते हुन् ! भनिसकेपछि फेरि ‘दस्तखत फिर्ता गर’ भनिराख्‍ने किन होला ?’

सरकार पक्षका वकिलहरूले प्रधानमन्त्री पदका लागि गरिएका दाबी स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार रहेको भन्दै अदालत यस्तो राजनीतिक विवादमा प्रवेश गर्न नसक्ने दलील गरेका थिए । 

तर हस्ताक्षर फिर्ता नगरे सर्वोच्चको आदेश आएको भोलिपल्टै पार्टीले असाधरण निर्णय लिने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालपक्षका हस्ताक्षरकर्ता सांसदहरूमाथि दबाब बढाएका छन् । छटपटीमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग पटक–पटक संवाद गरेका छन् । 

ओलीले आफ्नो दल नेकपा एमालेको हकमा जे भनिरहेका छन्, जनता समाजवादी पार्टीसँग भने त्यसको ठीक विपरित व्यवहार गरेका छन् ।
कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको शैली ’माछा देख्दा दुलाभित्र हात, सर्प देख्दा दुलाबाहिर हात !’ जस्तो भएको टिप्पणी गरेका छन् । । 

देउवाले एमालेका सांसद चोरेर प्रधानमन्त्री बन्‍न नसक्ने मत राख्दै आएका प्रधानमन्त्री ओली आफैंले जनता समाजवादी दललाई सत्तामा लैजाने नाममा विभाजन उन्मुख बनाएका थिए । ओलीले आफ्नो दल नेकपा एमालेको हकमा जे भनिरहेका छन्, जनता समाजवादी पार्टीसँग भने त्यसको ठीक विपरीत व्यवहार गरेका छन् ।