कांग्रेस सभापति तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य शेरबहादुर देउवासहित प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १ सय ४६ सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमा सरकारी कानुन व्यवसायीको बहस सकिएको छ ।

बुधबार ५ सहन्यायाधिवक्ताले बहस गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी कानुन व्यवसायीको बहस सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीका निजी कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा गैरकानुनी भएको र त्यसमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले समर्थन गरेर दर्ता गरेको आरोप लगाए । उनले सुरुमा नै रिट निवेदनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।

रिट निवेदन कसरी जन्मिएको हो ? कानुनले नचिनेको कागजको आधारमा कसरी मुद्दा दर्ता भयो भन्ने लगायतका प्रश्न सोध्दै वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले भने, 'गैरकानुनी कागजलाई समर्थन गरेर सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गर्‍यो ।' यो मुद्दाका लागि सर्वोच्च अदालतसँग छुट्टै कार्यविधि भए आफ्नो केही भन्नु नरहेको उनको भनाइ थियो । कोरोना संक्रमणको बेला सर्वोच्च अदालतमा हुल जम्मा गरेर मुद्दा दर्ता गरिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले असन्तुष्टि जनाए । 'कोभिडको समयमा हुल आएर मुद्दा दर्ता गरियो । सनाखत कसरी आयो ? ३५ वर्षको कानुनी अभ्यासमा मैले यस्तो देखेको थिएन,' उनले भने ।

प्रस्तुत रिटका ५ जनाभन्दा बढी निवेदकलाई चिन्न नसकिने पनि पन्तको भनाइ थियो । त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई नियुक्ति गरियोस्, विघटन सदर गरी समयमा नै निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेर रिट निवेदन दर्ता भएको र प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरी प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई नियुक्त गरियोस् भन्ने मुद्दा परेकोमा इजलासले दिएको प्राथमिकताबारे पनि पन्तले असन्तुष्टि जनाए ।

'तीन थरी मुद्दा आए । राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गर्ने, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने र केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त बनाउन माग राखेर । राष्ट्रपतिको निर्णय सदर भए त ठिक छ नत्र केपी ओलीजीको रिटमा न्याय नहुने देखियो,' उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीमा देउवा र ओलीले दाबी गर्दा पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ७ गते कसैलाई नियुक्त गरेकी थिइनन् । सोही राति उनले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । उक्त विघटनविरुद्ध देउवासहित १ सय ४६ सांसद रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत आएका थिए । त्यो रिट निवेदनसहित ३० रिट निवेदन प्रतिनिधिसभा विघटनसँग सम्बन्धित मुद्दामा परेका थिए ।

ती रिट निवेदनमध्ये देउवासहित १ सय ४६ सांसद नै रिट निवेदन ल्याएर आएकाले अन्य रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतको इजलासले पेसीमा चढाएको थिएन । देउवासहित १ सय ४६ सांसदको रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ ।