काठमाडौँ । प्रशासनविद् प्राध्यापक भीमदेव भट्टले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको चरित्र बोका प्रशासन भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
सार्वजनिक प्रशासनले बोकेको चरित्र र त्यसका समस्याहरुबारेको छलफलमा उनले अहिलेको प्रशासनलाई बोका प्रशासनका रुपमा टिप्पणी गरेका हुन् ।

प्रशासनविद् भट्ट त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व प्रध्यापक हुन् । उनले लोकसेवा आयोगको सदस्य भएर पनि काम गरेका छन् । अवकास जीवन बिताइरहेका उनी लोक सेवा परिक्षामा विज्ञको रुपमा अन्तर्वार्ता लिने, उत्तरपुस्तिका जाँच गर्ने जस्ता काममा निरन्तर संलग्न छन् ।
प्रशासकहरु सेवाग्राही बाहेकसँग बफादार बन्दै गएको र कर्मचारीमा म शासक हुँ भन्ने भ्रम रहेको भन्दै उनले भने, ‘अहिलेको हाम्रो प्रशासन बोका प्रशासन हो । यसले परिणाम दिँदैन ।’ उनले ‘बोका प्रशासन’ शब्द राणा शासनकालबाट आएको बताए ।

राणा र पञ्चायत कालमा हुकुमका भरमा प्रशासक तोकिन्थ्यो । शासकसँग पहुँच हुनु नै प्रशासकको योग्यता र क्षमता मानिन्थ्यो । त्यसबाहेक कुनै थप योग्यताको जरुरत थिएन । त्यतिबेलादेखि नै यस्तो प्रवृत्तिलाई ‘बोका प्रशासन’ भनेर चिनिन्थ्यो । त्यसको अर्थ एउटा व्यक्तिलाई राज्यले प्रशासकको रुपमा उभ्याइदिएपछि प्रशासन आफैँ चल्थ्यो । तर त्यस्तो प्रशासन सेवाग्राहीको हितमा हुँदैन ।

प्रशासनविद् भीमदेव भट्ट अहिलेपनि निजामति प्रशासनमा सुधार नदेखिएको बताउँछन् । प्रशासकहरु राज्यले खटाउँछ । त्यसरी खटिएकाहरुले सेवाग्राहीको सेवा गर्नैपर्छ भन्ने हुँदैन । आफूलाई खटाउने, आदेश दिने माथिको मान्छेलाई खुशी पारे पुग्छ । भट्ट भन्छन्, यही हो बोका प्रशासन । उनी भन्छन्, प्रशासन त सबैले चलाउन सक्छ । एउटालाई प्रशासकको रुपमा ठड्याइदिएपछि चल्छ भन्ने अहिले पनि मान्यता छ ।

कसरी भयो बोका प्रशासन ? यस्तो छ भट्टका तर्क

भट्टले प्रशासनलाई बोका प्रशासन भन्नुका पछाडि केही तर्कहरु अघि सारेका छन् । पहिलो तर्क हो, कार्यालय प्रमुखको नियुक्ति क्षमतका आधारमा नभएर राजनीतिक पहुँचका भरमा हुन्छ । जति कर्मचारी छन्, एउटा न एउटा दलको कार्यकर्ताको रुपमा स्थापित छन् । उनी भन्छन्, त्यस्तो कर्मचारीबाट सेवाग्राहीले निष्पक्ष सेवा लिन सक्दैनन् ।

उनले प्रशासन सुधारको विषय ४० वटा आलुको थुप्रोबाट २५ वटा बिग्रेको आलु निकाल्नु जस्तै भएको टिप्पणी गरे । ‘जिल्लामा काम गरेको र कुनै पार्टीसँग सम्बन्धित नभएको कुन एउटा कर्मचारी सचिव बन्न सक्यो ? आफूलाई उदाहरण हेर्न मन लागेको भन्दै भट्ट भन्छन्, त्यस्तो मान्छे देखाउन चुनौती छ ।

दल निकट कर्मचारीहरुले सेवाग्राही भन्दा दलको हितमा उसैको इशारामा काम गर्ने गरेका उनको आरोप छ । भट्ट भन्छन्, ‘सच्चा प्रशासकले सेवाग्राहीको हित हेर्छ, हाम्राले दलको हित हेर्छन, त्यही भएर बोका प्रशासक भए ।’

आफ्नो पक्षधर मान्छे आयो भने राम्रो सेवा दिने, अर्को पक्षलाई ‘रेस्पोन्स’ नदिने प्रवृत्ति कार्यालयहरुमा मौलाएको भट्टको दावी छ । यो आरोप पुष्टि गर्न उनको तर्क छ, नत्र फलानो मान्छेलाई सिडिओ बनाउन, फलानोलाई हटाउ भनेर किन दबाब दिइन्छ ?

भट्ट भन्छन्, यो अवस्थालाई सुधार नगर्ने हो भने निजामति प्रशासनको आयु धेरै लामो छैन । लोकतन्त्र हुँदै मुलुक गणतन्त्रको संघीय मोडलमा जाँदा प्रशासन भने थप कमजोर बन्दै गएको उनको बुझाई छ ।

प्रशासनमा नयाँ पुस्ता झन् कमजोर

प्रशासनविद् भट्ट हरेक वर्ष लोक सेवा आयोगले लिने परिक्षाको कपी जाँच्छन् । उत्तरपुस्तिकामा लेखिएको ज्ञानको स्तर हेर्दा नयाँ पुस्ताबाट भविष्यमा प्रशासन सुधारको संकेत नदेखेको उनको निष्कर्ष छ ।

‘२० बर्षअघि लोक सेवाबाट सार्वजनिक प्रशासनमा आउने उम्मेदवार र अहिलेको उम्मेदवारबीचको स्तर दाँज्दा अहिलेका उम्मेदवारको स्तर धेरै तल गिरेको छ ।, भट्ट भन्छन्, उनीहरुमा जुन प्रतिभा देखिनुपर्ने हो, त्यो पाइदैन ।’

भट्टका अनुसार २०६२÷०६३ अघिसम्म अधिकृतमा पास हुन ७० देखि ८० अंकमा प्रतिस्पर्धा हुने गथ्र्यो । अहिले त्यो अंक घटेर ४० देखि ४२ अंकमा प्रतिस्पर्धा हुन थालेका छन् । हिजो राम्रा मध्येबाट सबभन्दा राम्रालाई प्रशासनमा ल्याउँदा त प्रशासनको हालत यस्तो छ, अहिले नराम्रामध्येका राम्रालाई निजामतिमा छिराइरहेका छौँ । त्यसकारण हाम्रो प्रशासन थप कमजोर बन्दैछ ।

लोक सेवा परिक्षामा पछिल्लो समय प्रतिस्पर्धा गर्न पुगेका विद्यार्थीको क्षमताको व्याख्या गदै भट्ट भन्छन्, उनीहरुको अध्ययन नै पुगेको छैन । व्याचलर, मास्टर त ग¥यो तर प्रतिभाशाली छैनन् । उनीहरुको क्षमता उनीहरुले लेखेको भाषामा झल्किएको उनी बताउँछन् । उनको निष्कर्ष छ, ‘राष्ट्र राजनीतिले बन्दैन, बुद्धिले बन्छ । जबसम्म बुद्धिलाई मान्यता दिदैनौँ, तबसम्म देश उभो लाग्न सक्दैन ।’