१. सिंहदरबारको क्यान्टिन महँगो भयो, सिंहदरबारलाई शाकाहारी बनाउँः सांसद सुनार

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारले सिंहदरबारभित्र सञ्चालित क्यान्टिनहरूको महँगी र अव्यवस्थित संरचनाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ । सोमवार संसद भवनबाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले न्युन तलबमा काम गर्ने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीका लागि सिंहदरबारभित्रको खाना महँगो भएको भन्दै यसलाई सस्तो र मर्यादित बनाउन माग गर्नुभएको हो । सांसद सुनारले सिंहदरबारभित्र जताततै खुलेका क्यान्टिन र त्यहाँबाट निस्कने गन्ध तथा फोहोर व्यवस्थापनबारे प्रश्न उठाउनु भयो । उहाँले सिंहदरबारलाई व्यवस्थित र सफा बनाउन ‘भेजिटेरियन’ (शाकाहारी) क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनु भयो । 

२. सामाजिक र आर्थिक लोकतन्त्र बिनाको राजनीतिक लोकतन्त्रको भविष्य छैनः उपेन्द्र यादव

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले राजनीतिक परिवर्तनको तुलनामा सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरण सुस्त भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । सोमवार काठमाडौंमा डा. रेखा यादव ‘निर्झर’ द्वारा लिखित कथासङ्ग्रह ‘प्रश्न’ को लोकार्पण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष यादवले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सामाजिक र आर्थिक लोकतन्त्रको सुनिश्चितता नभएसम्म राजनीतिक उपलब्धिहरूको दिगोपना र सान्दर्भिकता कायम हुन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो । देशमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापना भएपनि आम नागरिकको जीवनस्तरमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्नु विडम्बनापूर्ण रहेको उहाँले बताउनु भयो । 

३. सरकार राष्ट्रिय मुद्दामा गम्भीर भएन, संघीयताप्रति प्रतिवद्धता शंकास्पद छः सांसद ढुंगाना

राष्ट्रिय सभाका सदस्य एवं नेपाली काँग्रेसका नेता आनन्दप्रसाद ढुंगानाले भोटेकोशी बाढी, सामाजिक सुरक्षा र समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रममा सरकार गैरजिम्मेवार बनेको आरोप लगाउनुभएको छ । सोमवारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उहाँले सरकारले संसदलाई जानकारी नदिई एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको हो । सांसद ढुंगानाले भोटेकोशी बाढीपछि सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्ने प्रतिवद्धता पूरा गर्न सरकार चुकेको भन्दै आक्रोश पोख्नुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा जवाफ दिए पनि राष्ट्रिय सभालाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले सामाजिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा सरकारले गरेको दुई दिन सार्वजनिक बिदाको निर्णय अव्यावहारिक भएको तर्क गर्नुभयो । निजामती कर्मचारीको उमेर हद र समायोजनको विषयमा सरकारको हचुवा निर्णयले प्रशासनिक संयन्त्रमा अस्थिरता निम्त्याएको बताउनु भयो । 

४. विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि १०० अर्ब बजेट आवश्यकः मन्त्री लम्साल

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले भोटेकोशी विपद्पछिको पुनर्निर्माण र पूर्वाधार व्यवस्थापनका लागि करिव एक सय अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । सोमवार सिंहदरबारमा बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा मन्त्री लम्सालले हालको विपद् क्षति र भविष्यको पूर्वतयारीसहितको योजनाका लागि सो मात्रामा रकम आवश्यक पर्ने बताउनुभएको हो । मन्त्री लम्सालकाअनुसार विपद्पछि क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको तत्काल मर्मतसम्भार र कनेक्टिभिटी पुनस्र्थापनाका लागि सरकारले ‘इमर्जेन्सी टेन्डर’ प्रक्रियामार्फत काम अघि बढाइसकेको छ । 

५. विपद् प्रभावित पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि कार्ययोजना अघि बढ्दैः सडक पूर्वाधारमा २५ अर्बको क्षति विवरण संकलन

भोटेकोशी विपद्बाट क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलहरूको पुनर्निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कार्ययोजना अघि बढाएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलकाअनुसार हालसम्म सडक पूर्वाधारमा करिव २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको पहिचान गरिएको हो । सिंहदरबारमा बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा सचिव सिग्देलले क्षतिग्रस्त आयोजनाहरूको वर्गीकरण गरी पुनर्निर्माणको कार्ययोजना तयार पारिएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयले विपद्पछिको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न आठवटा छुट्टाछुट्टै समिति बनाएर काम गरिरहेको छ । 

६. राष्ट्रिय सभाबाट ‘संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण विधेयक, २०८३’ सर्वसम्मतिले पारित

राष्ट्रिय सभाको सोमवारको बैठकले ‘संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण विधेयक, २०८३’ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित पेश भएको उक्त विधेयकले पशुपंक्षीमा लाग्ने संक्रामक रोगको पहिचान, रोकथाम र जनस्वास्थ्यको सुरक्षाका लागि आवश्यक कानूनी आधार तयार पारेको छ । राष्ट्रिय सभाको सोमवारको बैठकमा विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले यस ऐनले पशुधनको संरक्षणसँगै नेपालको पशुजन्य पदार्थको निर्यातलाई थप प्रवद्र्धन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 

७. राष्ट्रिय सभाको शुन्य समयः महँगी, कुटनीतिक कमजोरी र दलित बजेट कटौतीको विरोध

सांसदहरूले मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्था, कुटनीतिक कमजोरी र सामाजिक सुरक्षाका विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । राष्ट्रिय सभाको सोमवारको बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै सांसदहरुले महँगीको मार, विद्युतीय गाडीको सुरक्षा, पत्रकारमाथिको आक्रमण र दलित समुदायको बजेट कटौती जस्ता मुद्दाहरूमा सांसदहरूले सरकारसँग स्पष्ट जवाफ मागेका हुन् । सांसद मिना सिङ रखालले बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिले गरिब र मजदुर वर्गको भान्सा प्रभावित भएको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभयो । 

८. भोटेकोशी बाढी पीडितप्रति सरकार अकर्मण्य र असफल भयोः ओली

नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको बाढीपछिको उद्धार तथा राहत कार्यमा सरकार पूर्ण रूपमा असफल र अकर्मण्य भएको आरोप लगाउनुभएको छ । सोमवारबाट शुरु भएको पार्टीको केन्द्रिय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले बाढीबाट भएको अकल्पनीय क्षतिलाई सम्बोधन गर्न सरकारले प्रभावकारी भुमिका खेल्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको हो । अध्यक्ष ओलीले भोटेकोशी बाढीलाई आफ्नो पुस्ताले देखेकोमध्येको सबैभन्दा भयानक र असाधारण विपद्को संज्ञा दिँदै यस घडीमा आफ्नो पार्टीले जनताको पीडामा मलम लगाउन अन्य दलहरूले भन्दा बढी ठोस काम गरेको जिकिर गर्नुभयो ।

९.बाढीपछिको उद्धारमा सरकार ‘अपरिपक्व’ र ‘गैरजिम्मेवार’–नेकपा एमाले

नेकपा एमालेका राष्ट्रिय सभा सदस्य सोमनाथ पोर्तेलले रसुवा बाढीको उद्धार तथा राहत कार्यमा सरकार अपरिपक्व र गैरजिम्मेवार देखिएको आरोप लगाउनुभएको छ । सोमवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले समयमै विदेशी उद्धार टोली नबोलाउँदा र सरकारी संयन्त्रको सुस्तताका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको दाबी गर्नुभएको हो । नेता पोर्तेलले भदौ १० गतेको बाढीलाई ‘हिमाल सुनामी’को संज्ञा दिँदै अहिलेसम्म १४५१ शव फेला परेको र धेरैको सनाखत हुन बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले अझै पनि ५ हजारभन्दा बढी नागरिक सम्पर्कविहीन रहेको भन्दै उनीहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्न सरकारलाई दबाब दिनुभयो । 

१०. बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल बेलीब्रिज र दीर्घकालीन सडक मर्मतलाई तिब्रताः सडक विभाग

भोटकोशी बाढीका कारण क्षतिग्रस्त बनेका सडक र पुलहरूको पुनर्निर्माणलाई तिब्रता दिँदै सडक विभागले प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल बेलीब्रिज जडान गर्ने प्रक्रिया शुरु गरेको जनाएको छ । सिंहदरबारमा सोमवार बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीले गल्छी–बेनीघाट र विदुर खण्डका क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको वस्तुस्थिति र भइरहेका प्रयासबारे जानकारी गराउनुभएको हो । डा. जैसीकाअनुसार गल्छी–बेनीघाट खण्डमा जम्मा भएको दुईदेखि चार मिटरसम्मको गेग्रान र पहिरो हटाएर यातायात सञ्चालनमा ल्याइसकिएको छ । त्रिशूली नदीको बहावले क्षति पु¥याएको कोलमु खोला पुलमा अस्थायी विकल्प अपनाई सवारी साधन सञ्चालन गरिएको र स्थायी समाधानका लागि ठेक्का प्रक्रियामार्फत काम शुरु भइसकेको बताउनु भयो । सो पुल १५ दिनभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिनुभयो । 

११. प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय गर्न र अविलम्ब कार्ययोजना तयार पार्न संसदीय समितिको निर्देशन

संसदीय समितिले बाढी र पहिरो प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय गर्न र अविलम्ब कार्ययोजना तयार पार्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ । सिंहदरबारमा सोमवार बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकले उक्त निर्देशन दिएको हो । बैठकका निर्णय सुनाउँदै पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलले विपद्बाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधारहरूको विवरण सङ्कलन गरी पुनस्र्थापनाको कामलाई तिब्रता दिने निर्णय गरेको बताउनु भयो । सभापति गजुरेलले पछिल्ला दिनमा बेलीब्रिज निर्माण र केही सडक पूर्वाधारमा देखिएको द्रुत कार्यसम्पादनको प्रशंसा गर्दै सोही शैलीलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

१२. प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणमा जलवायु न्याय र रसुवाको बाढीलाई उच्च प्राथमिकता दिन नेकपाको आग्रह

राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी नेतृ मदनकुमारी साहले प्रधानमन्त्रीको आसन्न विदेश भ्रमणका क्रममा जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगिरहेको अपूरणीय क्षति र रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीको मुद्दालाई विश्व मञ्चमा सशक्त रूपमा उठाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । सोमवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले जलवायु न्याय, हानि–नोक्शानीको क्षतिपूर्ति र हिमाली क्षेत्रको सुरक्षालाई कुटनीतिक एजेण्डाको प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्नुभएको हो । नेकपा नेतृ साहले भोटेकोशी बाढीलाई केवल प्राकृतिक विपद्का रूपमा मात्र नहेरी जलवायु संकटको परिणामका रूपमा व्याख्या गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

१३. पूर्वाधार समितिमा सांसदहरूको प्रश्नः ‘पीडितलाई राहतको साटो बैंकको ताकेता ?’

सांसदहरूले भोटेकोशी बाढीपछि मुलुकको पुनर्निर्माण र विपद् व्यवस्थापनमा विद्यमान कानूनी तथा प्रशासनिक अवरोधहरूबारे प्रश्न उठाएका छन् । सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा सांसदहरूले सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधान, दुर्गमका सडकमा व्याप्त सास्ती र बाढीबाट पीडित यातायात व्यवसायीहरूलाई बैंकले गरिरहेको अमानवीय ताकेताबारे सरकारको तत्काल ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद गोपाल शर्माले मुलुकको पुनर्निर्माण प्रक्रियामा विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधान बाधक बनेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

१४. पुरुष कबड्डीमा नेपाल पराजित

नेपालको पुरुष कबड्डी टोलीले जापानमा जारी २० औं एशियाली खेलकुदमा थाइल्याण्डसँगको हारसँगै यात्रा शुरु गरेको छ । तोकाइ सिटिजन जिम्न्याजियममा सोमबार भएको पहिलो खेलमा नेपाल थाइल्याण्डसँग एकपक्षीय रूपमा नतिजा सुम्पियो । दुवै हाफमा पछि परेको नेपाल ५९–४८ अंकले पराजित भयो । पहिलो हाफमा नेपालले थाइल्याण्डलाई कडा चुनौती दिएको थियो । तर, पहिलो हाफ सकिँदा नेपाल २४–२८ ले पछि प¥यो । यससँगै दोस्रो हाफमा चार अंकले पछि रहँदै नेपालले शुरुवात ग¥यो । दोस्रो हाफमा नेपालले पुनरागमन गर्ने आशा गरे पनि सफल भएन । दोस्रो हाफमा पनि थाइल्याण्डको आक्रामक शैलीलाई नेपाल रोक्न असफल रह्यो । 

१५. पुनर्निर्माणमा मोडेल परिवर्तनः ‘टाउनसिप’ मोडेलमा बस्ती विकास गरिने

सरकारले रसुवा बाढीबाट प्रभावित बस्तीहरूको पुनर्निर्माणका लागि अब पुरानो स्थानमै पुनस्र्थापना गर्ने साटो ‘टाउनसिप’ मोडेलमा सुविधासम्पन्न शहर निर्माण गर्ने नयाँ योजना अघि सारेको छ । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सोमवार सिंहदरबारमा बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन सरकारले कानून संशोधन गरी विपद् प्राधिकरणलाई शक्तिशाली बनाउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभएको हो । 

१६. पार्टीभित्रको अराजकता र अनुशासनहीनता सह्य हुँदैनः अध्यक्ष ओली

नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र मौलाएको अनुशासनहीनता र आन्तरिक गुटबन्दीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ । सोमवारबाट ललितपुरमा शुरु भएको पार्टीको केन्द्रिय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले आन्तरिक मतभेदलाई कमिटीमा छलफल गर्नुको साटो सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा छताछुल्ल पार्ने कार्य ’अराजकता’ भएको भन्दै यस्तो प्रवृत्ति तत्काल रोक्न निर्देशन दिनुभएको हो । ओलीले देश अत्यन्तै जटिल मोडमा रहेको र लोकतन्त्र, संविधान तथा राष्ट्रियतामाथि हमला भइरहेको दाबी गर्नुभयो । 

१७. नार्कअन्तर्गतका निकायहरूको कार्यशैलीलाई थप परिणाममुखी र स्थानीय आवश्यकतामा आधारित बनाउन संसदीय समितिको निर्देशन

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) अन्तर्गतका निकायहरूको कार्यशैलीलाई थप परिणाममुखी र स्थानीय आवश्यकतामा आधारित बनाउन संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सिंहदरबारमा सोमवार बसेको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा सभापति अशोककुमार चौधरीले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो । उहाँले अनुसन्धान नतिजाको प्रभावकारी उपयोग र प्रविधि हस्तान्तरणका लागि नीतिगत पहल गरिने बताउनु भयो । समितिको बैठकमा नार्क मातहतका अनुसन्धान निकायहरूको प्राथमिकता, जनशक्ति व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास र बजेट परिचालनका विषयमा छलफल भएको थियो ।

१८. नदी किनारका कोरिडोर सडक निर्माण नीति परिवर्तन गर्दै सरकार

सरकारले नदी किनारमा सडक निर्माण गर्ने हालको अभ्यासले देशभर बाढी र पहिरोको जोखिम बढाएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले विकास नीतिमा आमूल परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ । सोमवार सिंहदरबारमा आयोजित पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले नदी किनारका कोरिडोर सडकहरू दीर्घकालीन रूपमा मुलुकका लागि निकै खर्चिलो र जोखिमपूर्ण सावित भएको बताउनुभएको हो । मन्त्री लम्सालकाअनुसार शुरुवाती चरणमा सस्तो र धेरै जनसंख्यालाई लाभ दिने उद्देश्यले नदी किनारमा कोरिडोर निर्माणको अवधारणा अघि सारिएको थियो । तर व्यवहारमा यो नीति अत्यन्त चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । 

१९. केपी ओलीको नेतृत्वमा एमाले असफल भएको घामझैँ छर्लङ्ग छः राजेन्द्र राई

नेकपा (एमाले) का सांसद राजेन्द्रकुमार राईले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा पार्टी असफल भएको दाबी गर्नुभएको छ । सोमवार संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सांसद राईले एमालेको वर्तमान अवस्था र असफलताका कारणहरू जनताले नै प्रष्ट रूपमा देखिरहेको बताउनुभएको हो । सांसद राईकाअनुसार पार्टीको आन्तरिक समीक्षा प्रतिवेदनले एमालेको हारका कारण र जिम्मेवार पक्षहरूलाई उजागर गरिसकेको छ । ओलीको नेतृत्वमा पार्टी असफल भएको हो वा होइन भन्ने प्रश्नमा राईले कुनै थप टिप्पणी गर्न आवश्यक नरहेको उल्लेख गर्दै ‘घामझैँ छर्लङ्ग’ रहेको बताउनु भयो ।

२०. केन्द्रिय कमिटी बैठकको पूर्वसन्ध्यामा एमाले सचिवालय बैठक शुरु

प्रतिपक्ष दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को सचिवालय बैठक शुरु भएको छ । सोमवार बिहानबाट ललितपुरको च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा बैठक जारी रहेको हो । पार्टीको केन्द्रिय कमिटी बैठकका लागि आवश्यक एजेण्डाहरू तय गर्ने उद्देश्यले सचिवालय बैठक बोलाइएको हो । सचिवालय बैठकलाई निकै महत्वका साथ हेरिएको छ ।

२१. कृषि उपजको मूल्य श्रृंखला सुधार गर्न सरकारद्वारा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले कृषि उपजको आपूर्ति श्रृंखलामा रहेको विचौलियाको अस्वाभाविक हस्तक्षेप हटाउन सरकारले विशेष पहल थालेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय सभाको सोमवारको बैठकमा उहाँले यसबारे जानकारी गराउनुभएको हो । किसानले उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने समस्या समाधानका लागि सरकारले आपूर्ति श्रृंखला सुधार कार्यदल गठन गरी अध्ययन अगाडि बढाएको बताउनु भयो । सांसद रुक्मिणी कोईरालाले किसानले खेतमै टमाटरको उचित मूल्य नपाउने तर उपभोक्तासम्म आइपुग्दा भाउ तेब्बर हुने अवस्थाबारे मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । 

२२. कृषि अनुसन्धानलाई किसानको खेतसँग जोड्न रास्वपा सांसदहरूको जोड, नार्कको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) को कार्यशैली र अनुसन्धानको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । सोमवार सिंहदरबारमा बसेको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा अनुसन्धानकर्ताहरूले प्रयोगशालामा तयार पारेको प्रविधि किसानको खेतसम्म पुग्न नसकेको भन्दै सांसदहरूले अबको अनुसन्धान किसानको वास्तविक समस्या र आवश्यकतामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । सांसदहरूले नार्कले गरिरहेको अनुसन्धान र किसानले भोगिरहेको मल, बीउ, रोग–किरा र बजारको समस्याबीच तालमेल नमिल्दा कृषि क्षेत्रले अपेक्षित फड्को मार्न नसकेको बताए । 

२३. कृषि अनुसन्धान परिषद्मा राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक अराजकता अन्त्य गर्न ‘कृषि अनुसन्धान सेवा आयोग’ गठनको माग

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) मा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र अव्यवस्थित कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया रोक्न छुट्टै ‘कृषि अनुसन्धान सेवा आयोग’ गठन गर्नुपर्ने माग उठेको छ । सोमवार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद्को कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा नार्कका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक डा. श्रीमत श्रेष्ठले संस्थाको कार्यकुशलता बढाउन संरचनागत सुधार अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको हो । नार्कका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक डा. श्रेष्ठले परिषद्मा विद्यमान प्रशासनिक समस्या र वैज्ञानिकहरूको न्युन सेवा–सुविधाबारे चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले हालको नियुक्ति प्रक्रियामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र चलखेलका कारण संस्थामा अनावश्यक कर्मचारीको भार बढेको र यसले अनुसन्धानको गुणस्तरमा प्रतिकूल असर पारेको बताउनु भयो । 

२४. कृषि अनुसन्धान परिषद्को संरचना फेरिँदैः अनुसन्धान केन्द्रहरूको मर्जर र ‘स्पीड ब्रिडिङ’ मा जोड

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले कृषि अनुसन्धानको प्रभावकारिता बढाउन संगठनको संरचनागत पुनर्संरचना गर्ने भएको छ । नार्कका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक डा. श्रीमत श्रेष्ठले अनुसन्धान केन्द्रहरूको मर्जर र प्रविधिमैत्री प्रणालीमार्फत कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने योजना अघि सार्नुभएको हो । सिंहदरबारमा बसेको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा डा. श्रेष्ठले नेपालको कृषि प्रणालीलाई आत्मनिर्भर र निर्यातमुखी बनाउन अनुसन्धानको ढाँचामा व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भयो । 

२५. कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) को कार्यसम्पादनप्रति सांसदहरूको असन्तुष्टिः ‘सेवा–सुविधाको गुनासो मात्र नसुनाउनुहोस्’

नेकपा एमाले सांसद प्रेमबहादुर बयकले कृषि क्षेत्रमा बजेट र लगानी घट्नुका साथै कृषकहरूले न्युनतम आधारभूत सुविधासमेत नपाएको भन्दै सरकार र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । सोमवार सिंहदरबारमा बसेको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । सांसद बयकले कृषि क्षेत्रको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको अवस्थाबाट झरेर हाल २४ प्रतिशतमा सिमित हुनु चिन्ताको विषय भएको बताउनु भयो । उहाँले लामो समयदेखि कृषि क्षेत्रको विकासका लागि आवाज उठाए पनि मन्त्रालयले किसानका माग सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप लगाउनु भयो । 

२६. एमाले सचिवालय बैठकः कार्यदलको प्रतिवेदनलाई औपचारिकता दिँदै केन्द्रिय कमिटीमा लैजाने निर्णय

नेकपा (एमाले) को सचिवालय बैठकले निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलको प्रतिवेदनलाई औपचारिकता दिँदै केन्द्रिय कमिटीमा लैजाने निर्णय गरेको छ । सोमवार च्यासलस्थित पार्टी कार्यालयमा सम्पन्न बैठकले प्रतिवेदनका विवादास्पद विषयलाई सम्बोधन गर्दै त्यसलाई केन्द्रिय समितिमा प्रश्तुत गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । पार्टीको केन्द्रिय कमिटी बैठकका लागि एजेण्डाहरू तय गर्दै कार्यदलको प्रतिवेदनलाई सोही समितिमा लैजाने निर्णय पनि गरेको छ । नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव लेखराज भट्टकाअनुसार सचिवालय बैठकले केन्द्रिय समितिका लागि आवश्यक एजेण्डाहरूको सूची तयार पारेको छ । 

२७. ‘संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण विधेयक’ माथिको छलफल–किसानलाई राहत र पशु स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता

सांसदहरुले ‘संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण विधेयक, २०८३’ कृषि क्षेत्रको ‘कोसेढुङ्गा’ भएको बताएका छन् । राष्ट्रिय सभामा सोमवार ‘संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण विधेयक, २०८३’ माथिको छलफल भएको हो । विधायन व्यवस्थापन समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भई आएको यो विधेयकले पशुपालक, पंक्षीपालक र मत्स्यपालक किसानलाई महामारीबाट हुने क्षतिमा राहत प्रदान गर्न छुट्टै कोषको व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले यसलाई कृषि क्षेत्रको ‘कोसेढुङ्गा’ को रूपमा चित्रण गरेका छन् । छलफलका क्रममा सांसदहरूले पशुपंक्षीको स्वास्थ्य र मानिसको जनस्वास्थ्यबीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई कानुनमा प्रस्टसँग समेटिएको भन्दै खुसी व्यक्त गरे । 

२८. ‘नेतृत्व परिवर्तन मात्र होइन, समग्र पार्टी पुनर्गठनको लक्ष्य हो’–ऐन महर

नेकपा (एमाले) को केन्द्रिय कमिटी बैठक सोमबारबाट शुरु भएको छ । महाधिवेशनपछिको सर्वोच्च निकायका रूपमा रहेको यस बैठकमा पार्टीको आन्तरिक पुनर्गठन, नीतिगत सुधार र समसामयिक राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्टीको भुमिकाका विषयमा छलफल शुरु भएको हो । नेतृत्व परिवर्तनको चर्चालाई ‘अफवाह’ भन्दै एमालेले पार्टीलाई समग्र रूपमा नयाँ उचाईमा पु¥याउने कार्यभार बैठकको मुख्य एजेण्डा भएको प्रस्ट पारेको छ । नेकपा एमालेका सचेतक ऐनबहादुर महरकाअनुसार पार्टीको सचिवालयले यसअघि नै निर्वाचनको समीक्षा र पुनर्गठनको सन्दर्भमा सुझाव सङ्कलनको प्रक्रिया थालनी गरिसकेको छ । 

२९. घरभाडा दिएपछि होल्डिङ सेन्टरमा बस्नेको संख्या घट्दै गएको छः प्राधिकरण प्रमुख उप्रेती

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले रसुवा बाढी प्रभावितहरु होल्डिङ सेन्टरबाट स्थानान्तरण हुँदै गएको बताउनुभएको छ । कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उहाँले सरकारले अस्थायी बसोबासको लागी घर भाडा उपलब्ध गराउन थालेपछि होल्डिङ सेन्टर छाड्नेहरुको क्रम बढ्दै गएको बताउनुभएको हो । उहाँकाअनुसार अस्थायी बसोबासको लागि सरकारले मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । विपद्पछि स्थापना गरिएका ३७ वटा होल्डिङ सेन्टरको संख्या अहिले २० मा झरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

३०. जलवायु क्षतिपूर्तिका लागि नेपालले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैनः सांसद परियार 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद प्रकाशचन्द्र परियारले नेपालले कोपलगायत अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा निरन्तर प्रतिनिधित्व गरेपनि अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न नसकेको टीप्पणी गर्नुभएको छ । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले व्यहोरेको क्षतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अधिकारका रूपमा उठाउनुपर्ने बताउनु भयो । नेपालले जलवायुजन्य क्षतिको क्षतिपूर्तिका लागि थप प्रभावकारी पहल गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । सरकारको पहललाई सुदृढ बनाउन संसदीय समितिले पनि सहयोग गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । कानून समितिअन्तर्गत कार्यदल वा उपसमिति गठन गरी अध्ययन गर्न उहाँले प्रस्ताव गर्नुभयो ।

३१. जलवायु न्यायको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा उठाउने तयारी गरेका छौँः सहसचिव ढकाल

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर ढकालले भोटेकोशी बाढीलाई जलवायुजन्य जोखिमसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय तहमा जलवायु न्यायको मुद्दाका रूपमा उठाउने तयारी गरेको बताउनुभएको छ । कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उहाँले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको अवसरमा उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको जानकारी दिनुभएको हो । उहाँले महासभामा ‘सगरमाथा टु द सीः कल फर एक्सन फर क्लाइमेट रेजिलियन्ट फ्युचर’ नाम दिएको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो । उक्त कार्यक्रममा नेपालजस्तै जलवायु जोखिममा रहेका पर्वतीय मुलुकका राष्ट्र सहभागी हुने उहाँको भनाई छ । महासभामा नेपालले पर्वतीय क्षेत्रको जलवायु उत्थानशीलता सम्बन्धी विषयमा साईडलाईन वार्ताहरुमा विभिन्न राष्ट्रका वातावरणमन्त्री, राजदूतलगायत प्रतिनिधिलाई सहभागी गराएर छलफल गर्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले आगामी ३१ औँ जलवायु सम्मेलन (कोप३१) का लागि नेपालको कार्ययोजनासमेत भोटेकोशी घटनापछि पुनरावलोकन गरिएको बताउनुभयो । 

३२. जलवायुजन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि नीतिगत सुधार गर्न सरकारलाई कानून समितिको निर्देशन

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले जलवायुजन्य विपद् व्यवस्थापनका लागी नीतिगत सुधार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको सोमवार बसेको बैठकले नीतिगत सुधार गर्न निर्देशन दिएको समिति सभापति समिक्षा बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो । समितिले जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको विपद् जोखिम न्युनिकरण, प्रभावित बस्तीको सुरक्षित स्थानान्तरण तथा मानव अधिकार संरक्षणका लागि नीतिगत र कानूनी सुधार अघि बढाउन निर्देशन दिएको उहाँको भनाई छ । समितिले विपद् पूर्वसूचना प्रणाली, पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहत, सुरक्षित स्थानान्तरण, जलवायु अनुकूलन र जोखिम न्युनिकरणसँग सम्बन्धित विद्यमान नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्थाको प्रभावकारिताबारे सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक जानकारी लिने निर्णय पनि गरेको छ । 

३३. दशैँअघि नै सार्वजानिक सवारीमा प्रविधिमैत्री जीपीएस लागू गर्ने तयारी गर्दैछौँः महानिर्देशक पोखरेल

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलले दशै अगाडी नै सार्वजनिक सवारीसाधनमा प्रविधिमैत्री ‘जीपीएस’ लागू गर्ने बताउनुभएको छ । यातयात व्यवस्था विभागले चाडपर्वलाई लक्षित गरी आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उहाँले सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने जीपीएसलाई प्रविधिमैत्री र व्यवस्थित बनाउने तयारी भईरहेको बताउनुभएको हो । दसैँअघि नै आवश्यक सूचना जारी गर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँकाअनुसार हाल जीपीएसको गुणस्तर, मूल्य, प्रणालीसँगको समायोजनलगायत प्राविधिक विषय अध्ययन भइरहेको छ । 

३४. पेट्रोलियमको मूल्य नबढेसम्म चाडपर्वमा भाडा बढाउँदैनौँः अध्यक्ष सिटौला

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौलाले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि नगरेमा यातयात भाडा पनि नबढ्ने बताउनुभएको छ । यातयात व्यवस्था विभागले चाडपर्वलाई लक्षित गरी आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपनि नेपालमा सरकारले चाडवर्पको समयमा मुल्य बढाउन नहुने बताउनुभएको हो । उहाँले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यथावत् रहेमा सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि गर्न नहुने बताउनु भयो । राज्यले पेट्रोलियम पदार्थमा थप घाटा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएपनि कम्तीमा एक महिनासम्म मूल्यवृद्धिको भार उपभोक्तामाथि नथोपर्न उहाँले सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सरकारले तोकेको भाडादरभन्दा बढी रकम असुल्ने अवस्था आउन नदिन आधिकारिक टिकट काउन्टर र सम्बन्धित व्यक्तिको नियमित अनुगमन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

३५. बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि ४.७७ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यकः प्राधिकरण

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले रसुवा बाढीबाट भएको क्षति पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि ४ दशमलब ७७ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ । कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले उक्त जानकारी दिनुभएको हो । उहाँकाअनुसार नेपाली ४ खर्व ८ अर्व रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । उक्त क्षतिको पुननिर्माणको लागि ७ खब २३ अर्व नेपाली रुपैयाँ आवश्यक देखिएको उहाँले भनाई छ । उहाँकाअनुसार बाढी आएको लगत्तै १४ सदस्यीय प्राविधिक टोली गठन गरी ड्रोनसहितका माध्यमबाट क्षतिको विवरण संकलन गरिएको थियो ।

३६. बाढीवाट विस्थापितको व्यवस्थापन र राहतमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छः सांसद शर्मा

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले विपद्का कारण विस्थापित भएका नागरिकको व्यवस्थापन र राहतमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उहाँले मानव अधिकार संरक्षण, राहत तथा उद्धार र पुनस्र्थापनामा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले बाढीपछि सुत्केरी, गर्भवती महिला, किशोरी, बालबालिका, वृद्धवृद्धा तथा अभिभावकविहीन बालबालिकालाई एउटै होल्डिङ सेन्टर राखिएको आरोप लगाउनु भयो । यसले उनीहरूको गोपनीयता र मानव अधिकार हनन भएको उहाँको भनाई छ । साथै सयभन्दा बढी होल्डिङ सेन्टरमा विस्थापित नागरिकहरु अझै पनि उचित व्यवस्थापन बिना बसिरहेको उहाँको दाबी छ । सरकारले सुरक्षित आवाससहितको व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिएपनि त्यसअनुसार काम हुन नसकेको उहाँले बताउनु भयो ।

३७. रसुवा बाढीमा सम्पर्कविहीनहरु अब जीवित भेट्टिने सम्भावना कम छ, तर उद्धारमा अझै केन्द्रित छौँः गृहसचिव शर्मा

गृह मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले रसुवा बाढीपछि सम्पर्कविहीन भएका व्यक्तिहरु अब जीवित भेट्टिने सम्भावना नरहेको बताउनुभएको छ । कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उहाँले जीवित उद्धार गर्ने सम्भावना कम रहेको बताउनुभएको हो । यद्यपि खोज तथा उद्धार कार्यलाई निरन्तरता दिएको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले विशेष गरि जलविद्युत आयोजनाका सुरुङहरुमा उद्धारको कार्यलाई जारी राखेको जानकारी दिनुभयो । कतिपय सुरुङमा प्रवेश गर्न भौगोलिक अवस्था, प्रविधिको अभाव तथा कठिन परिस्थितिका कारण लामो समय लागेको उहाँको भनाई छ ।

३८. सवारी साधानमा भएको आगलागीबारे निष्पक्ष छानविन गर्न महासंघको माग

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौलाले सवारीसाधनमा भइरहेका आगलागी तथा दुर्घटनाका विषयमा निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । यातयात व्यवस्था विभागले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उहाँले त्रिपुरेश्वरमा चालक र सवारीसाधन दुवै जलेको घटनालाई राज्यले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले देशका विभिन्न स्थानमा पटक–पटक सवारीसाधनमा आगलागी भइरहेको विषयमा राज्य गम्भिर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विशेषगरी विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी), माइक्रोबस तथा बसमा आगलागी हुँदा यात्रु र चालकले समयमै बाहिर निस्कन नसक्ने अवस्था बनेको बताउनुभयो । 

३९. इजिप्टका राष्ट्रपति सिसी र सीआईए प्रमुख र्याट्क्लिफबीच क्षेत्रीय मुद्दाबारे छलफल

इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फताह अल–सिसी र अमेरिकाको केन्द्रिय गुप्तचर निकायका निर्देशक जोन र्याट्क्लिफबीच आईतवार भेटवार्ता भएको छ । भेटमा इरान, गाजा, सुडान, सोमालिया तथा हर्न अफ अफ्रिकाका पछिल्ला घटनाक्रमबारे छलफल भएको इजिप्टको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ । इरानका विषयमा सिसीले इरान संकट समाधान गर्ने व्यापक सम्झौताको प्रयासलाई समर्थन गर्दै त्यसले क्षेत्रीय सुरक्षा तथा स्थिरता पुनःस्थापित गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गमा आवतजावतको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने बताउनु भयो । 

४०. चीनद्वारा नयाँ उपग्रहहरू सफलतापूर्वक प्रक्षेपण

चीनले नयाँ समूहका उपग्रहहरू सफलतापूर्वक अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गरेको छ । चीनको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको शान्सी प्रान्तस्थित थाइयुआन उपग्रह प्रक्षेपण केन्द्रबाट स्थानीय समयअनुसार साँझ ६ बजेर ५० मिनेटमा लङ मार्च–२डी रकेटमार्फत उपग्रहहरू प्रक्षेपण गरिएको हो । पाइस्याट–२ १३ देखि १६ नाम दिइएका चारवटा उपग्रहलाई रकेटमार्फत अन्तरिक्षमा पठाइएको थियो । प्रक्षेपणपछि सबै उपग्रहहरू सफलतापूर्वक निर्धारित कक्षमा प्रवेश गरेका छन् । प्रक्षेपण केन्द्रका अनुसार यो अभियानसँगै लङ मार्च रकेट शृंखलाको कुल उडान संख्या ६६८ पुगेको छ । यो प्रक्षेपण चीनको अन्तरिक्ष कार्यक्रमअन्तर्गत नियमित रूपमा अघि बढिरहेको उपग्रह प्रक्षेपण अभियानको पछिल्लो कडी हो । 

४१. चीनद्वारा नौ नयाँ उपग्रह अन्तरिक्षमा सफल प्रक्षेपण

चीनले आईतवार नौवटा नयाँ उपग्रह सफलतापूर्वक अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गरेको छ । चिनियाँ समयअनुसार आईतवार दिउँसो १२ बजेर ३ मिनेटमा उत्तरपश्चिम चीनस्थित तोङफेङ व्यावसायिक अन्तरिक्ष प्रविधि परीक्षण क्षेत्रबाट लिजियान–१ वाई १८ रकेटमार्फत उपग्रहहरू प्रक्षेपण गरिएको हो । प्रक्षेपणपछि सबै नौवटै उपग्रह निर्धारित कक्षमा प्रवेश गरेका छन् । यी उपग्रहहरू अन्तरिक्ष वातावरणको निगरानी, प्राकृतिक विपद्को पूर्वतयारी तथा क्षति न्यूनीकरण र वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि प्रयोग गरिनेछन् । चीनले यो प्रक्षेपण अभियान पूर्ण रूपमा सफल भएको जनाएको छ । यो लिजियान रकेट शृंखलाको १७औँ प्रक्षेपण अभियान हो ।

४२. पूर्वी सिरियामा सैन्यस्थलमा विस्फोट हुँदा ११ सैनिकको मृत्यु

सिरियाको पूर्वी प्रान्त देइर अल–जोरमा रहेको एक सैन्यस्थलमा विस्फोट हुँदा ११ जना सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको छ । सिरियाको रक्षा मन्त्रालयले शुक्रवार भएको विस्फोटमा मृत्यु भएका आफ्ना ११ जना सैनिकको शनिवार अन्त्येष्टि गरेको सरकारी सञ्चारमाध्यमले जनाएको छ । प्रान्तीय राजधानी देइर अल–जोर शहरको राष्ट्रिय अस्पतालमा मृतक सैनिकहरूको अन्तिम बिदाइ तथा अन्त्येष्टि कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । उनीहरू प्रान्तीय राजधानीको पश्चिममा रहेको अयाश क्षेत्रमा भएको विस्फोटमा मारिएका थिए । स्थानीय अधिकारीहरूका अनुसार विस्फोट हतियार भण्डारणस्थलमा भएको थियो । 

४३. भियतनामको कफी उत्पादन क्षेत्रलाई नयाँ आर्थिक अवसर दिँदै दुरीयान खेती

भियतनामको मध्य क्षेत्रस्थित डाक लक प्रान्त लामो समयदेखि कफी उत्पादनका लागि प्रसिद्ध छ । तर पछिल्लो समय यहाँका किसानहरू कफीबाट दुरीयान खेतीतर्फ पनि आकर्षित हुन थालेका छन् । इआ तुल कम्युनअन्तर्गत थाई बिन्ह गाउँका किसानले तुआन ताइ दुरीयानका रूखले ढाकिएको आफ्नो बगैँचामा फल पाके–नपाकेको जाँच गरिरहेका भेटिन्छन् । करिव चार दशकदेखि यही जमिनमा खेती गर्दै आएका ताइको परिवारले पहिले रबर, त्यसपछि कफी र अहिले दुरीयान खेती गर्दै आएको छ । ताइकाअनुसार उनको १० हेक्टर जमिनमा करिव २ हजार दुरीयानका रूख छन् ।

४४. रियाद र यान्बुमा क्षेप्यास्त्र तथा ड्रोन आक्रमण गरेको हुथी समूहको दाबी

यमनको हुथी समूहले साउदी अरबको राजधानी रियाद र पश्चिमी तटीय शहर यान्बुस्थित साउदी तेल कम्पनी अराम्कोको एक केन्द्रलाई लक्षित गरी क्षेप्यास्त्र तथा ड्रोन आक्रमण गरेको दाबी गरेको छ । हुथी समूहद्वारा सञ्चालित अल–मसिराह टेलिभिजनमार्फत सैन्य प्रवक्ता याह्या सरियाले विज्ञप्ति जारी गर्दै ठूलो संख्यामा ब्यालेस्टिक तथा क्रुज क्षेप्यास्त्र र ड्रोन प्रयोग गरेर दुईवटा सैन्य कारबाही गरिएको बताउनुभएको हो । उहाँकाअनुसार पहिलो आक्रमण रियादका केही संवेदनशील स्थानलाई लक्षित गरिएको थियो भने दोस्रो आक्रमण लालसागरको तटमा रहेको प्रमुख औद्योगिक तथा ऊर्जा केन्द्र यान्बुस्थित अराम्कोका संरचनालाई लक्षित गरिएको थियो । 

४५. साउदी अरबमाथि पछिल्ला आक्रमणपछि टर्की प्राविधिक सहयोग गर्न तयार

टर्कीले साउदी अरबमाथि भएका पछिल्ला सैन्य आक्रमणको प्रतिक्रिया स्वरूप मक्का संयुक्त रक्षा सम्झौताअन्तर्गत आफ्नो प्रतिवद्धता पूरा गर्ने र आवश्यक परे साउदी अरबलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने जनाएको छ । टर्कीका विदेशमन्त्री हाकान फिदानले शनिवार टर्कीको एनटीभीसँग कुरा गर्दै सम्झौतामा सहभागी देशहरूले साउदी अरबमाथि हुथी समूहबाट भइरहेका आक्रमणलाई नजिकबाट नियालिरहेको बताउनु भयो । उहाँले सम्झौतामा सहभागी देशहरू यस विषयमा एकतावद्ध रहेको र सम्झौतामा उल्लेख गरिएका प्रावधानअनुसार टर्कीले आफ्नो प्रतिवद्धता पूरा गर्ने बताउनु भयो । 

४६. स्लोभाकियामा सन् १९३१ यताकै तेस्रो सबैभन्दा तातो गर्मीयाम

स्लोभाकियामा यस वर्षको गर्मीयाम सन् १९३१ यता रेकर्ड गरिएको तेस्रो सबैभन्दा तातो गर्मीयाम बनेको छ । स्लोभाक जल तथा मौसम विज्ञान संस्थानले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो । संस्थानकाअनुसार यस वर्षको जुन महिना अहिलेसम्मकै चौथो सबैभन्दा तातो जुन बनेको थियो भने अगस्ट दोस्रो सबैभन्दा तातो अगस्ट बनेको थियो । नित्रा क्षेत्रको मुज्ला गाउँमा गर्मीका दिनको संख्या सबैभन्दा धेरै ८७ दिन पुगेको थियो । सोही क्षेत्रको हुर्बानोभोमा ५६ दिन तापक्रम ३० डिग्री सेल्सियस वा त्यसभन्दा माथि पुगेको थियो । 

४७. काँग्रेसको आरोप–मुलुक विधि, संस्था र पद्धतिभन्दा व्यक्तित्वको प्रभुत्वमा सञ्चालन भइरहेको छ

नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुनरसिंह केसीले सरकार निरङ्कुशउन्मुख भएको आरोप लगाउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो आरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले विधि, संस्था र पद्धतिभन्दा व्यक्तित्वको प्रभुत्वमा देश सञ्चालन भइरहेको आरोप पनि लगाउनु भयो । उहाँ ले १० भदौको रसुवाको भोटेकोशी बाढीपीडित बिचल्लीमा परेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले बाढीपीडित नागरिकको को तत्काल अस्थायी पुनर्वासको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन तत्कबाल सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्न पनि माग गर्नुभयो । उहाँले गत वर्षको २४ भदौमा भएको विध्वंशको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

४८. कालोबजारी, डिजिटल ट्र्याकिङको अभाव तथा अन्तरनिकाय समन्वयको कमी ग्यास अभावको मुख्य कारणः सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहले खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभावको समस्याबारे सरकारले आपूर्ति प्रणालीसँग जोडिएका बहुआयामिक कारणबारे विश्लेषण गरिरहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै मन्त्री साहले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले बजारमा ग्यास अभावका कारण आम नागरिकले भोगिरहेको कठिनाइप्रति सरकार गम्भीर रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले उहाँले ग्यास अभावसहित आपूर्ति क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले निरन्तर काम गरिरहेको दाबी पनि गर्नुभयो । 

४९. निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पीपीपी मोडेलमा तत्काल अघि बढाउन सांसद साहको माग

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद अरविन्द साहले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा अघि बढाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो माग गर्नुभएको हो । उहाँले निजगढ विमानस्थलमा विगत दुई दशकमा अध्ययन, जग्गा मुआब्जा, तारबार, नदी नियन्त्रण, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए), मास्टर प्लान र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) लगायतका काममा राज्यको अर्बौँ रुपैयाँ खर्च भइसकेको उल्लेख गर्नुभयो । 

५०. फिफाबाट एन्फाको निलम्बन फुकुवाको लागि उच्चस्तरीय पहल भइरहेको छः मन्त्री पोखरेल

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)लाई गरेको निलम्बन फुकुवाको लागि उच्चस्तरीय पहल भइरहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ र राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली, २०७९ को व्यवस्थाअनुसार विधान संशोधन गरी तहगत निर्वाचन गर्न नेपाल खेलकुद परिषद्ले निर्देशन दिएको उल्लेख गर्नुभयो । परिषद्को निर्देशन पालना नगरी एन्फाले साधारणसभा तथा निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाएपछि पटक–पटक सचेत गराइएको र कार्यसमितिको चैत १२ गतेको निर्णयअनुसार एन्फालाई निलम्बन गरिएको मन्त्री पोखरेलकको भनाइ छ । उहाँले परिषद्को सोही निर्देशनलाई तेस्रो पक्षले हस्तक्षेप गरेको भनी फिफाको निलम्बनमा परेको बतउनु भयो । 

५१. रसुवा बाढीको विपद्सम्बन्धी १५ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन, तीन महिनाको आर्यअवधि

१० भदौमा रसुवाको भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा आएको विनाशकारी बाढीसम्बन्धी संसदीय विशेष समिति गठन गरिएको छ । प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले रोखको  हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद् सम्बन्धी १५ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठनको प्रश्तावमा सभाले सहमति जनाएको हो । सभामुख अर्यालले जलवायुको कारण हिमाली क्षेत्रमा परिरहेको असर तथा रसुवाको भोटेकोशी बाढीको अध्ययन गर्ने, बाढी प्रभावित नागरिकको पुनस्र्थापना, दिगो पुनर्निर्माण, जोखिम न्युनिकरण, कानूनी तथा संस्थागत सुधार र जलवायु न्यायका लागि राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यदिशा सिफारिस गर्ने कार्यदेश (टिओआर) रहेको जानकारी गराउनु भयो । 

५२. राजदूत नियुक्तिमा सरकारले मिच्यो आफ्नै मापदण्ड, राप्रपाले जनायो आपत्ति

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)का संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले सरकारले राजदूत नियुक्तिका लागि आफैंले तय गरेको मापदण्ड पालना नगरेको आरोप लगाउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो आरोप लगाउनुभएको हो । उहाँका अनुसार मापदण्डको १० नम्बर बुँदामा अन्तर्राष्ट्रिय तथा विदेशी सहयोगबाट सञ्चालित गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत व्यक्ति राजदुत पदका लागि योग्य नहुने उल्लेख छ । यस्तै, १४ नम्बर बुँदामा कुनै विदेशी राज्यबाट तलवसहितको पदमा नियुक्त भएको भए उक्त पद छाडेको कम्तीमा १० वर्ष पूरा हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको उहाँले बताउनु भयो । 

५३. राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाल पक्राउप्रति आपत्ति एमाले सांसद बरालको आपत्ति

नेकपा (एमाले)की सांसद एशुदाकुमारी बरालले राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाल पक्राउप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा उहाँले आपत्ति जनाउनुभएको हो । सार्वजनिक रूपमा सरकार तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहबारे लगातार खरो रूपमा प्रश्तुत हुँदै आएका दाहाल मोरङको बलबारीबाट आईतवार बिहान पक्राउ परेका थिए । सांसद बरालले सरकारले दाहाललाई पक्राउ गरेर प्रेस स्वतन्त्रताको हनन गरेको आरोप पनि लगाउनु भयो । उहाँले सातामा दुई दिन बिदा दिने सरकारको निर्णय फिर्ता लिन समेत माग गर्नुभयो । दुई दिन बिदा दिने निर्णयले मुलुकको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कति प्रभाव परेको छ, यो सरकारले बुझेको छ ? उहाँको प्रश्न छ । उहाँले प्रधानमन्त्री शाहको संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा जाने भ्रमण तालिकाबारे सदनलाई जानकारी गराउन पनि माग गर्नुभयो ।

५४. राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित

राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३ लाई प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ । सभाको सोमवारको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राखेको राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३ लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रश्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको हो । यसअघि विधेयकको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको थियो । छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले विधेयकले बालबालिकाको अधिकार र हितलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भयो । नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारमा जुनसुकै नेपाली नागरिक वा संस्थालाई समेत सेवा दलले तालिम दिन सक्ने र उनीहरूलाई राष्ट्र सेवामा खटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्री गौतमले स्पष्ट पार्नुभयो ।

५५. राहत र पुनस्र्थापनामा ढिलाई गरेर प्रभावित बाढीपीडित नागरिकलाई अन्योलमा नराखियोस्ः सचेतक धिताल

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले रसुवा बाढीपीडित नागरिकलाई कानूनी र प्रशासनिक प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न सरकारलाई सचेत गराउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले राहत र पुनस्र्थापनामा ढिलाई गरेर प्रभावित नागरिकलाई अन्योलमा नराख्न आग्रह गर्नुभएको हो । उहाँले  बाढीमा परी बेपत्ता भएका नागरिकका आफन्तले फेला पर्ने आशा त्यागेर कुशको आकृति बनाएर अन्तिम संस्कार गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले बाढीमा परी सम्पर्कविहीन भएका नागरिकको मृत्युको औपचारिक पुष्टि तथा आवश्यक कागजी प्रक्रिया टुंगो नलाग्दा प्रभावित परिवारले दोहोरो पीडा भोग्नुपरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराउनु भयो ।

५६. सांसद पाठकको प्रश्न– एउटै आन्दोलनमा निधन भएकाहरु शहीद अनि बाचेकाहरु अपराधी कसरी ?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद प्रकाश पाठकले जेनजी आन्दोलनका घाइते तथा मुद्दा लागेका युवालाई न्यायको सुनिश्चितता गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । उहाँले उपचार, क्षतिपूर्ति र दीर्घकालीन व्यवस्थापनको माग गर्दै झापामा जेन–जी आन्दोलनका घाइतेहरू ६ दिनदेखि आमरण अनसनमा बसेको उल्लेख गर्दै उनीहरुका माग तत्काल सम्बोधन गर्न समेत सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले एउटै आन्दोलनमा मृत्यु भएकालाई शहीद घोषणा गर्ने तर बाँचेकामाथि मुद्दा चलाउनु उचित नहुने बताउनु भयो । 

५८. मूल्यवृद्धिको दोष खुद्रा व्यापारीलाई मात्र दिनु गलतः अध्यक्ष बज्राचार्य

नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष पवित्र वज्राचार्यले बजारमा आपूर्ति श्रृंखला आएको समस्या र मूल्यवृद्धिको दोष खुद्रा व्यापारीलाई मात्र दिन नहुने बताउनुभएको छ । सोमवार नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंले आयोजना गरेको ‘विद्यमान आपूर्ति प्रणालीका समस्या तथा समाधान’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य परिवर्तनको प्रभाव खुद्रा व्यवासायमा देखिने भएको कारण उपभोक्ता र सञ्चारमाध्यमको आलोचना पनि खुद्रा व्यापारीले नै खेप्नुपरेको बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल