काठमाडौं । सांसदहरूले भोटेकोशी बाढीपछि मुलुकको पुनर्निर्माण र विपद् व्यवस्थापनमा विद्यमान कानूनी तथा प्रशासनिक अवरोधहरूबारे प्रश्न उठाएका छन् । 

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा सांसदहरूले सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधान, दुर्गमका सडकमा व्याप्त सास्ती र बाढीबाट पीडित यातायात व्यवसायीहरूलाई बैंकले गरिरहेको अमानवीय ताकेताबारे सरकारको तत्काल ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद गोपाल शर्माले मुलुकको पुनर्निर्माण प्रक्रियामा विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधान बाधक बनेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले निर्माण कार्यलाई तिब्रता दिन विशेष कानूनी निर्णय आवश्यक रहेको जिकिर गरे।

सिंहदरबारमा आयोजित पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा सम्बोधन गर्दै सांसद शर्माले रसुवा तथा पश्चिम नेपालमा भूकम्पलगायतका विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण कार्य कछुवा गतिमा रहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले विकास निर्माणका काममा विद्यमान कानूनी जटिलता र लामो प्रक्रिया नै ढिलाइको मुख्य कारक रहेको दाबी गरे । पुनर्निर्माणको गति बढाउन सांसद शर्माले सरकारलाई दुईवटा मुख्य विकल्प सुझाए। 

दुर्गम क्षेत्रमा राहत सामग्री पु¥याउन सडकको दुरावस्थाले अवरोध सिर्जना गरेको भन्दै श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद पूर्णप्रसाद लिम्बूले सडकमा तत्काल उद्धार टोली (इमर्जेन्सी रेस्पोन्स) परिचालन गर्न सरकारसँग माग गरे । सांसद लिम्बूले दुर्गमका सडक खण्डमा राहत बोकेका सवारी साधनहरू दिनभरि बाटोमै अलपत्र पर्ने गरेको र बाटोको अवरोधका कारण बास नै बस्नुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी दिए ।

सांसद लिम्बूले सडकको स्तरोन्नति नहुँदासम्मका लागि ठाउँठाउँमा डोजर, रोलर र जनशक्ति सहितको तत्काल प्रतिकार्य टोली तैनाथ राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। सांसद लिम्बूले तुइनको जोखिम र त्यसले सर्वसाधारणलाई दिइरहेको सास्तीबारे पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए। रसुवाको उत्तरगयादेखि नुवाकोट जोड्ने क्षेत्रलगायतका स्थानमा तुइन चढ्न दिनभरि पालो कुर्नुपर्ने र अन्त्यमा फर्किनुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ । तुइन विस्थापन गर्ने सरकारी योजना ढिलो हुने भन्दै उनले दीर्घकालीन पूर्वाधार नबन्दासम्मका लागि वैकल्पिक अल्पकालीन व्यवस्था गर्न मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराए । 

उनले स्थानीयको माग र स्थलगत यथार्थलाई ध्यानमा राखेर मन्त्रालयमार्फत थप विकल्पहरूको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद धनेन्द्र कार्कीले बाढी र पहिरोका कारण आफ्नो सवारी साधन र जीवन गुमाएका यातायात व्यवसायीका परिवारलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किस्ता तिर्न दबाब दिएको भन्दैसरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

उनले शोकाकुल परिवारमाथि बैंकबाट भइरहेको ताकेता अविलम्ब रोक्न माग गरे। सांसद कार्कीले बाढीका कारण कैयौँ व्यवसायीले आफ्नो जीवन गुमाएको र कतिपयले आफ्नो एकमात्र आयस्रोत सवारी साधन गुमाएको अवस्थामा बैंकले गरिरहेको ताकेता अमानवीय भएको टिप्पणी गरे। पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा यो विषयलाई गम्भीरताका साथ उठाउँदै उनले सरकारबाट ठोस राहत र स्पष्ट नीतिगत निर्णयको माग गरे। बाढीपीडित व्यवसायीहरूले आफू समक्ष राखेका गुनासोलाई उद्धृत गर्दै उनले सरकारले बैंकहरूसँग समन्वय गरी ऋण असुली प्रक्रियालाई निश्चित समयका लागि ‘होल्ड’ गरिदिने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए। 

सरकारले बाढीपीडित व्यवसायीको सुरक्षा र बैंकको ताकेताबाट मुक्ति दिलाउन के निर्णय गर्दैछ भन्नेबारे स्पष्ट पार्न पनि उनले आग्रह गरे। बाढीले ठूलो संख्यामा सवारी साधन बगाउँदा यातायात क्षेत्र नै प्रभावित बनेको र व्यवसायीहरू आर्थिक रूपमा टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको भन्दै उनले राज्यको अभिभावकीय भुमिका निभाउनुपर्ने बताए।