काठमाडौं । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औँ महासभामा जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगिरहेको क्षति, जलवायु न्याय, जलवायु वित्त तथा हिमाली क्षेत्रमा परेको असरलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ । 

परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईले बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा नेपालले महासभामा उठाउने विषयबारे जानकारी दिँदै जलवायु संकटका कारण नेपालले भोगिरहेको जनधनको क्षतिबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराइने बताए । उनकाअनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघका ६ प्रमुख अंगमध्ये एक रहेको महासभामा १९३ वटै सदस्य राष्ट्रले ‘एक राष्ट्र, एक मत’को आधारमा सार्वभौमिक समानताको अभ्यास गर्छन् । महासभाले विश्वका महत्वपूर्ण विषयमा छलफल, नीति निर्माण तथा बहुपक्षीय सहकार्य प्रवद्र्धन गर्ने महत्वपूर्ण मञ्चका रूपमा काम गर्दै आएको उनले बताए । 

सचिव राईले महासभाले साना तथा विकासोन्मुख राष्ट्रलाई आफ्ना राष्ट्रिय हित र एजेण्डा विश्व मञ्चमा प्रश्तुत गर्ने अवसर दिने उल्लेख गर्दै नेपालजस्ता भूपरिवेष्ठित तथा अतिकम विकसित मुलुकका लागि यसको महत्व अझ बढी रहेको बताउनु भयो । राईकाअनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औँ महासभामा नेपालबाट प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुनेछ । महासभाको उच्चस्तरीय सप्ताहअन्तर्गत हुने जनरल डिबेटमा प्रधानमन्त्री साहले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको उनले जानकारी दिए। भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरससँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रमसमेत रहेको उनले बताए।

सचिव राईकाअनुसार प्रधानमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्रमन्त्री, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकारलगायत सहभागी हुनेछन् । नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सेप्टेम्बर २२ मा न्युयोर्कतर्फ प्रस्थान गरी सेप्टेम्बर २६ मा स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको राईले समितिलाई जानकारी गराए। 

नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षतिका लागि ‘फण्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एण्ड ड्यामेज’ लगायतका संयन्त्रबाट तत्काल र उचित वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गर्ने राईले बताए। जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित जोखिम न्युनिकरण तथा अनुकूलनका लागि नेपाललाई जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार, जलवायु स्मार्ट कृषि, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकासमा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन विकसित मुलुकलाई अपिल गरिने उहाँले जानकारी दिए । नेपालले जलवायु न्यायको विषयलाई वैज्ञानिक प्रमाण र नेपालको वास्तविक जोखिमसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रश्तुत गर्ने तयारी गरेको उनको भनाइ छ ।