१. हिमभास २०२७ मा १०० भन्दा बढी देशका विज्ञ सहभागी हुने, मेडिकल टुरिजम प्रवद्र्धनमा जोड

हिमालयन इन्टरनेशनल भास्कुलर समिट (हिमभास) को दोस्रो संस्करण आगामी चैत ३ देखि ७ गतेसम्म काठमाडौंमा आयोजना हुने भएको छ । हिमभासका अध्यक्ष डा. सन्दीपराज पाण्डेकाअनुसार सम्मेलन १७ मार्चदेखि २१ मार्च २०२७ सम्म सञ्चालन हुनेछ । नेपालमा भास्कुलरसम्बन्धी पहिलो वृहत अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका रूपमा सन् २०२४ मा आयोजना गरिएको हिमभासलाई निरन्तरता दिँदै दोस्रो संस्करण आयोजना गर्न लागिएको हो । मंगलवार ललितपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा उहाँले सन् २०२४ मा आयोजित पहिलो संस्करणमा ४२ देशका विज्ञ चिकित्सक तथा वैज्ञानिक सहभागी भएका जानकारी दिनुभयो । तीन दिनसम्म चलेको उक्त सम्मेलनमा स्वदेशी तथा विदेशी गरी ३५० भन्दा बढीको सहभागिता रहेको डा. पाण्डेले बताउनु भयो । यसपटक सम्मेलनलाई अझ ठूलो बनाउने तयारी भइरहेको छ ।

२. सांसदको व्यस्तताका कारण समितिको काम प्रभावित हुनसक्छः पूर्वसभापति गैरे

नेकपा एमालेका नेता तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिका पूर्वसभापति ठाकुर गैरेले सांसदहरूको व्यस्तताका कारण समितिको काममा व्यावहारिक कठिनाइ आउन सक्ने बताउनुभएको छ । बुधवार समितिको बैठकमा बोल्दै गैरेले सांसदहरू निर्माण, बजेट तथा अन्य विभिन्न कामका लागि मन्त्रालय र निर्वाचन क्षेत्रमा पुग्नुपर्ने भएकाले समितिलाई पर्याप्त समय दिन चुनौती रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले सांसदहरू जिल्ला जाँदा स्थानीय तहबाट विकास निर्माण तथा अन्य विषयका माग आउने र काठमाडौंमा रहँदा भने संसद् तथा समितिलाई नीति निर्माण गर्ने थलोका रूपमा हेर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो । यी दुई भूमिकाबीचको द्विविधालाई व्यवस्थापन गर्दै समितिको काम अघि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । 

३. सर्वदलीय बैठकः उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रलाई निरन्तरता, एक साताभित्र संसदीय समिति गठन गर्ने

सर्वदलीय बैठकले भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति तथा त्यसपछिको खोजी, उद्धार, राहत, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणबारे अध्ययन गर्न एक साताभित्र संसदीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधवार सिंहदरबारमा बसेको सर्वदलीय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद जगदीश खरेलले बताउनुभएको हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा बसेको बैठकले उच्चस्तरीय सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्रलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण, व्यवस्थापन तथा समग्र विकास निर्माणका विषयमा दीर्घकालीन छलफल र समन्वय गर्ने उद्देश्यले उक्त संयन्त्रलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको सांसद खरेलले जानकारी दिनुभयो । 

४. सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने सम्बन्धी नियमावली, २०८३ स्वीकृत

सरकारले सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने सम्बन्धी नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ । बुधवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले यो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले बताउनुभएको हो । नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचिकरण भएको निकायको हितको निर्सर्गबाट प्राप्त लाभका धितोपत्र विनिमय बजारको कार्य गर्ने निकायले प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा ३६५ दिन भन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ र रकमको ३.५ प्रतिशत र ३६५ वा सो भन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको ५ प्रतिशत अग्रिम कर कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । 

५. सरकारको काम युद्धस्तरमा भइरहेको छः रवि लामिछाने

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले विपद्पछिको खोजी, उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापनाका काममा सरकारका विभिन्न निकायबीच निरन्तर समन्वय भइरहेको बताउनुभएको छ । सर्वदलीय बैठकपछि बुधवार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै लामिछानेले वन तथा पर्यावरण, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, गृहलगायत विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र सरकारी संयन्त्रहरू विपद् व्यवस्थापनमा सक्रिय रहेको बताउनुभएको हो । उहाँकाअनुसार सरकारले विपद्पछि सबैभन्दा पहिले खोजी तथा उद्धारलाई प्राथमिकता दिएको थियो । अहिले राहत वितरणको काम भइरहेको र त्यसमा केही कमीकमजोरी हुन सक्ने भएपनि भौगोलिक जटिलताका बाबजुद सम्बन्धित निकायहरूले काम गरिरहेको उहाँले बताउनु भयो । लामिछानेले अब पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको चरण बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि मन्त्रालय, विभाग तथा सम्बन्धित प्राधिकरणहरूले योजना निर्माणदेखि फिल्डमा काम गरिरहेको बताउनु भयो । 

६. सरकार र पार्टीको काम बाँडफाँड भएको छ, डुप्लिकेसन आवश्यक छैनः रवि लामिछाने

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले विपद्को अवस्थाबारे सरकारलाई विज्ञमार्फत अध्ययन गराई घटनाको प्रकृति पहिचान तथा नामकरण गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । सर्वदलीय बैठकपछि बुधवार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै लामिछानेले पछिल्लो विपद्को प्रकृति जटिल रहेकाले अनुसन्धान र विज्ञताको आवश्यकता रहेको बताउनुभएको हो । बैठकमा सहभागी नेताहरूबीच समेत यस विषयमा छलफल भएको र सरकारले विज्ञको अध्ययनका आधारमा घटना के हो भन्नेबारे चाँडै स्पष्ट पार्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । लामिछानेले प्रधानमन्त्रीले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष संवाद गरिरहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको सक्रियताको बचाउ गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहका राजनीतिज्ञ तथा प्रभावित क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका जनप्रतिनिधिसँग भेटेर अवस्थाबारे जानकारी लिइरहेका छन् । 

७. समितिका प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन गर्नुपर्छः काँग्रेस सांसद श्रेष्ठ

नेपाली काँग्रेसका सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले समितिले सरकारलाई दिएका सुझाव तथा प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए–नभएको नियमित रूपमा अनुगमन र फलोअप गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । बुधवार समितिको बैठकमा बोल्दै श्रेष्ठले विभिन्न समितिले प्रतिवेदन तयार गर्ने तर त्यसको कार्यान्वयनबारे पर्याप्त फलोअप नहुने विषयमा प्रश्न उठ्ने गरेको बताउनुभएको हो । उहाँले समितिले तयार गरेको वार्षिक प्रतिवेदन र कार्यसूचीलाई आधार बनाएर आगामी दिनमा प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्थासमेत अनुगमन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन तथा सुझाव दिइसकेपछि कति कार्यान्वयन भयो र कति भएन भन्ने स्पष्ट रूपमा हेर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । 

८. सत्तारुढ दलको आह्वानमा सर्वदलीय बैठक शुरु

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले आह्वान गर्नुभएको सर्वदलीय बैठक शुरु भएको छ । सिंहदरबारस्थित रास्वपा संसदीय दलको कार्यालयमा बुधवार बिहान बैठक शुरु भएको हो । बैठकमा विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापनका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । गत भदौ १० गतेको भोटेकोशी बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो । बाढीपछि विपद् व्यवस्थापन तथा पुनर्निर्माणका लागि प्रभावकारी पहल गर्नुपर्ने माग उठ्दै आएको छ । यसअघि विभिन्न प्रतिपक्षी दलहरूले विपद् प्रभावित क्षेत्रको उद्धार, राहत, पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्न सरकारमाथि दबाब दिँदै आएका थिए । 

९.संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण विधेयकमा कडा व्यवस्थाः शंकाकै भरमा पशु मार्न नपाइनेदेखि क्षतिपूर्ति कोषसम्म

राष्ट्रिय सभामा संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण विधेयक, २०८३ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन सभासमक्ष पेश भएको छ । राष्ट्रिय सभाको बुधवारको बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति कृष्णबहादुर रोकायाले समितिको प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो । समितिले विधेयकका ४५ दफामध्ये २४ दफामा संशोधन गर्दै पशु रोग नियन्त्रण, क्षतिपूर्ति, द्रुत प्रतिकार्य र तहगत समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था थप गरेको छ । समितिको संशोधनपछि बाध्यात्मक परिस्थिति नआएसम्म शंकाकै आधारमा कुनै पनि पशु मार्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । रोगको अनुसन्धान, परीक्षण र अन्वेषणका क्रममा पशु मार्नुअघि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, संक्रामक पशु रोग नियन्त्रणका क्रममा पशु, शंकास्पद वस्तु वा पशुजन्य पदार्थ नष्ट गर्नुपरेमा धनीलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन छुट्टै क्षतिपूर्ति तथा राहत कोषको व्यवस्था गरिएको छ । 

१०. विपद् व्यवस्थापनमा सिंहदरबारको हस्तक्षेप घटाएर स्थानीय तहलाई अधिकार दिनुपर्छः अध्यक्ष राउत

जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त राउतले विपद् व्यवस्थापनमा केन्द्र सरकारको अत्याधिक हस्तक्षेप घटाएर स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । बुधवार सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै राउतले हरेक विपद् तथा स्थानीय घटनामा केन्द्र सरकार नै सक्रिय हुनुपर्ने अहिलेको अभ्यासले राज्य संयन्त्रलाई अनावश्यक रूपमा केन्द्रित बनाएको बताउनुभएको हो । उहाँले रसुवा बाढीका क्रममा उद्धार, राहत तथा तत्काल प्रतिक्रिया जनाउने प्रणालीमा देखिएका कमजोरीलाई आगामी दिनका लागि सुधारको अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताउनु भयो । राउतले स्थानीय तहले आफ्नै क्षेत्रमा राहत, उद्धार तथा स्वयंसेवक परिचालन गर्न सक्ने गरी अधिकार दिनुपर्ने बताउनु भयो । प्रदेश सरकारलाई पनि पुनर्निर्माणलगायतका काममा थप जिम्मेवारी दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । 

११. विपद् व्यवस्थापनमा ‘स्पष्ट टीओआर’सहित संसदीय समिति गठन गरौँः काँग्रेस सचेतक राई

नेपाली काँग्रेसका सचेतक निश्कल राईले विपद् व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कार्यादेश (टीओआर) सहित संसदीय समिति गठन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । बुधवार संसद भवनबाहिर सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै राईले सत्तारुढ दलका सभापतिलाई समेत संसदीय समिति गठन गरेर विपद्को व्यवस्थापनमा सबै राजनीतिक दललाई सहभागी गराउन आग्रह गरिएको बताउनुभएको हो । उहाँले विपद् कुनै पक्ष वा प्रतिपक्षको नभई साझा विषय भएकाले काँग्रेस सरकारलाई सर्तरहित रूपमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनु भयो । तर त्यसका लागि सरकारको तदारुकता र प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । राईले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष सहभागिता नदेखिएकोप्रति समेत प्रश्न उठाउनु भयो । 

१२. विपद् व्यवस्थापनका लागि संसदीय तहबाट सामूहिक पहल आवश्यकः सभापति कार्की

राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिका सभापति गणेश कार्कीले नेपालमा हुने जलवायुजन्य तथा प्राकृतिक विपद्को जोखिम न्युनिकरणका लागि संसदीय तहबाट सामूहिक पहल आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । बुधवार समितिको बैठकमा बोल्दै सभापति कार्कीले मेलम्ची, कागबेनी र च्छो रोल्पालगायतका घटनाबाट नेपालले प्राकृतिक विपद्को जोखिमबारे अझ गम्भीर रूपमा बुझ्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभएको हो । उहाँले च्छो रोल्पा ताल फुट्ने सम्भावनाबारे नेपालीहरूले लामो समयदेखि पढ्दै आए पनि त्यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने विपद्को वास्तविक स्वरूपबारे पर्याप्त कल्पना नगरिएको उल्लेख गर्नुभयो । कार्कीकाअनुसार हालैका घटनामा पानीभन्दा लेदोको मात्रा बढी हुनुका साथै सयौँ वर्षदेखि जमिनमा रहेका घरभन्दा ठूला ढुंगा समेत तिब्र जलप्रवाहसँगै बगेर टाढासम्म पुगेका उदाहरण देखिएका छन् । 

१३. राष्ट्रिय सभा बैठकः बाढी, महिला स्वास्थ्यदेखि महँगी र कुटनीतिसम्म सरकारको ध्यानाकर्षण

राष्ट्रिय सभाको बुधवारको बैठकमा सांसदहरूले बाढीपहिरोबाट भएको क्षति, महिला तथा मातृ स्वास्थ्य, दलित समुदायको स्वास्थ्य पहुँच, महँगी, किसानले पाउने धानको मूल्य, विद्युत आपूर्ति तथा नेपालको कुटनीतिक सम्बन्धलगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । आकस्मिक समयमा बोल्दै धर्मेन्द्र पासवानले सप्तरीमा बबिता पासवानले अस्पतालको ढोकाबाहिर सडकमा बच्चा जन्माउनुपरेको घटनालाई आधार बनाएर मधेसमा दलित तथा विपन्न समुदायको स्वास्थ्य पहुँच कमजोर रहेको बताउनु भयो । संविधानले दलित समुदायका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षाको व्यवस्था गरे पनि त्यसको वास्तविक कार्यान्वयनबारे सरकारले सदनलाई जानकारी दिनुपर्ने उहाँको माग छ । स्वास्थ्य चौकीहरू पहुँचयोग्य स्थानमा नरहेको र कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा कर्मचारी लामो समयदेखि एउटै ठाउँमा बसिरहेको भन्दै उहाँले सरुवा प्रणालीमा समेत प्रश्न उठाउनु भयो ।

१४. राष्ट्र बैंकको वार्षिक प्रतिवेदन संसद्मा पेश हुनुपर्छः सांसद तामाङ

प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद पर्शुराम तामाङले नेपाल राष्ट्र बैंकको वार्षिक प्रतिवेदन संसद्मा पेस हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ । बुधवार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा बोल्दै सांसद तामाङले समितिमा उठेका तर निर्णयमा समेटिन नसकेका आफ्ना फरक धारणालाई औपचारिक रूपमा अभिलेख गर्ने बाटो खुलाउनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले विशेषगरी राष्ट्र बैंकको वार्षिक प्रतिवेदन संसद्मा पेश हुनुपर्ने विषयमा आफ्नो असहमति रहेको बताउनु भयो । राष्ट्र बैंकजस्तो नियामक निकाय जनताका प्रतिनिधिको सर्वोच्च संस्था संसदप्रति पनि जवाफदेही हुनुपर्ने उहाँको तर्क छ । 

१५. राष्ट्र बैंक विधेयकमा मौद्रिक नीति निर्माण समिति थप्न काँग्रेस सांसद केरुङको सुझाव

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदनमा मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने समितिको व्यवस्था थप्न सुझाव दिनुभएको छ । बुधवार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफलका क्रममा सांसद केरुङले मौद्रिक नीति निर्माणका लागि छुट्टै समिति गठन गर्नु उपयुक्त हुने बताउनुभएको हो । उहाँले विधेयकका विभिन्न दफामा दफावार छलफलका क्रममा आफूहरू गहन रूपमा सहभागी भएको र छलफलका क्रममा सदस्यहरूले आफ्ना धारणा राख्दै समितिलाई सर्वसम्मत निर्णयमा पुग्न सहज बनाएको बताउनु भयो । गभर्नरलगायत पदाधिकारीको पदावधिका विषयमा आफूहरूको फरक धारणा भएपनि समितिको निर्णय प्रक्रियामा त्यसले बाधा नपार्ने धारणा यसअघि नै राखिएको र त्यो अहिले पनि कायम रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

१६. राष्ट्र बैंक गभर्नरको कार्यकाल पाँच वर्ष बनाउन एमाले सांसद कँडेलको प्रश्ताव

नेकपा एमालेका सांसद डा. पुष्पराज कँडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरको कार्यकाल पाँच वर्ष कायम गर्न प्रश्ताव गर्नुभएको छ । पाँच वर्ष सम्भव नभए चार वर्षको कार्यकाल राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । बुधवार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा बोल्दै सांसद कँडेलले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता, समन्वय र सरकारी नियन्त्रणका विषयमा समितिको छलफलमा एकरूपता नदेखिएको बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त बनाउने, समन्वयका आधारमा सञ्चालन गर्ने वा नेपाल सरकार÷अर्थ मन्त्रालयको मातहतमा राख्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट सिद्धान्त तय गर्नुपर्ने बताउनु भयो । गभर्नरको कार्यकाल तीन वर्ष राखेर थप दुई वर्ष गर्न सकिने व्यवस्था उपयुक्त नभएको भन्दै कँडेलले यस्तो प्रावधानले गभर्नरको स्वायत्त निर्णय क्षमतामा असर पर्न सक्ने तर्क गर्नुभयो । 

१७. राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन सर्वसम्मत पारित

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ । बुधवार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा अर्थ समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले समितिको प्रतिवेदन पारित गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । जसलाई बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । विधेयकका सम्बन्धमा समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै सभापति बुढाथोकीले समितिका सदस्यहरूबाट प्राप्त सुझाव र सल्लाहका आधारमा दफावार छलफलबाट सर्वसम्मत निर्णय गरिएको बताउनु भयो । उहाँले विधेयकलाई सर्वसम्मत ढंगले अघि बढाउनुपर्ने विषयमा सबै सदस्यहरूको सकारात्मक भावना रहेको उल्लेख गर्नुभयो । समितिका निर्णयहरूकै आधारमा प्रतिवेदन तयार भएको भन्दै प्रतिवेदनमा समितिका बैठकबाट भएका निर्णयबाहेक अन्य विषयवस्तु समावेश भए–नभएको जाँच गर्न बैठक केन्द्रित रहेको उहाँले बताउनु भयो ।

१८. मौद्रिक नीति समिति गठनबारे थप छलफल गर्न रास्वपा सांसद अधिकारीको आग्रह

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद लिमा अधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंकमा छुट्टै मौद्रिक नीति समिति गठन गर्ने विषयमा थप छलफल गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । बुधवार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा सांसद अधिकारीले मौद्रिक नीति निर्माणलाई थप प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन छुट्टै समिति आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले समितिले विधेयकमाथि एक महिनाभन्दा बढी समय निरन्तर दफावार छलफल गरेको उल्लेख गर्दै सदस्यहरूले आफ्ना धारणा, अध्ययन, अनुसन्धान र अनुभवका आधारमा सुझाव दिएको बताउनु भयो । 

१९. भोटेकोशी विपद्मा सरकारको भुमिकामाथि काँग्रेस सांसद भट्टको प्रश्नः ‘संकटमा दल होइन, सबै नेपाली देख्नुपर्छ’

नेपाली काँग्रेसका सांसद नारायणदत्त भट्टले भोटेकोशी बाढीबाट भएको जनधनको क्षति, राहत तथा उद्धारमा सरकारको भुमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै विपद्का बेला राजनीतिक दलभन्दा माथि उठेर काम गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय सभाको बुधवारको बैठकमा भट्टले भोटेकोशी बाढीका बेपत्ताको खोजीलाई तिब्र बनाउन र घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्न उनले सरकारसँग माग गर्नुभएको हो । भट्टले विपद्को समयमा सरकार सबै राजनीतिक दल र नागरिकको साझा अभिभावक बन्नुपर्नेमा सरकार पक्ष–प्रतिपक्ष छुट्याउनेतर्फ केन्द्रित भएको आरोप लगाउनु भयो । २०७२ सालको भूकम्पको उदाहरण दिँदै उहाँले त्यतिबेला राजनीतिक दलभन्दा माथि उठेर सरकार, विदेशी कूटनीतिक नियोग तथा विशेषज्ञको सहयोग लिएर उद्धार तथा राहतका काम गरिएको स्मरण गर्नुभयो । 

२०. बाढीपीडितलाई अस्थायी आवासदेखि पुनःस्थापनासम्मको तयारी, अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको जिम्मा सरकारले लिने

सरकारले बाढीपहिरोबाट घरबारविहीन भएका नागरिकलाई तत्काल अस्थायी आवासमा राख्नेदेखि दीर्घकालीन पुनस्र्थापनासम्मका काम अघि बढाएको जनाएको छ । बुधवार मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीका प्रश्नको जवाफ दिँदै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रभावित नागरिकको पुनस्र्थापनाका लागि विभिन्न मन्त्रालयले आ–आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गरिरहेको जानकारी दिनुभएको हो । उहाँकाअनुसार तत्कालका लागि होल्डिङ सेन्टरमा रहेका घरबारविहीनलाई अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको छ । 

२१. बाढीपीडितका लागि ‘सनसेट ल’ ल्याउनेबारे सर्वदलीय बैठकमा छलफल

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले भोटेकोशी बाढी तथा विपद् व्यवस्थापनबारे बुधवार बसेको सर्वदलीय बैठकले एक साताभित्र सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभएको छ । बैठकपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता शाहीले निर्णयसँगै बाढीबाट प्रभावित तथा बेपत्ता नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्न ‘सनसेट ल’ ल्याउने विषयमा समेत छलफल भएको जानकारी दिनुभएको हो । शाहीकाअनुसार बाढीका कारण बेपत्ता भएका व्यक्तिको अवस्था, उनीहरूसँग जोडिएको बीमा तथा डीएनए पहिचान लगायतका विषयलाई कानूनी रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता बैठकमा उठेको थियो । 

२२. बाढीपीडितका नाममा आएको सहयोग वास्तविक पीडितसम्म पु¥याउन सरकारलाई गैरेको आग्रह

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले बाढीपहिरोबाट प्रभावित बालबालिका, वृद्धवृद्धा तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संरक्षण र पुनःस्थापनाका लागि सरकारले स्पष्ट योजना ल्याउन माग गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय सभाको बुधवारको बैठकमा उहाँले तिब्बततर्फबाट आएको हिमपहिरोपछि बाढीले नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो क्षति पु¥याएको उल्लेख गर्दै जोखिमयुक्त क्षेत्रमा कार्यरत प्राविधिकसमेत बेपत्ता भएको बताउनुभएको हो । बाढीपहिरोको असर चितवनसम्म पुगेको भन्दै उहाँले क्षतिको यकिन विवरण निकाल्नसमेत कठिन भइरहेको बताउनु भयो । गैरेले बाढीका कारण धेरै बालबालिका टुहुरा भएको र वृद्धवृद्धा असहाय अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको दीर्घकालीन हेरचाह र संरक्षणका लागि सरकारले छुट्टै योजना बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । 

२३. बाढीपहिरोको विषय अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा प्रभावकारी रुपमा उठाउनुपर्छः सांसद शाक्य

राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. अञ्जान शाक्यले नेपालमा भइरहेको बाढीपहिरो तथा विपद्का विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय फोरममार्फत उठाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । बुधवार समितिको बैठकमा बोल्दै शाक्यले अहिले नेपालमा बाढीपहिरोलगायतका विपद्का घटना भइरहेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय फोरमलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले दुवै सदनमा विपद्का विषयमा आवाज उठिसकेको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय फोरममा अन्य देशहरूले जस्तै नेपालले पनि आपत्कालीन विषय छलफलका लागि प्रश्तुत गर्न सक्ने बताउनु भयो । शाक्यले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा उठाउन सक्ने विषयका सम्भावित शिर्षकहरूबारे समेत बैठकमा जानकारी गराउनु भयो । 

२४. प्रधानमन्त्रीलाई सर्वदलीय संवाद गर्न माधव नेपालको आग्रह

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले विपद्को विषयमा प्रधानमन्त्रीले स्वयं राजनीतिक दल तथा विज्ञहरूसँग संवाद गरेर राष्ट्रिय धारणा बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको पहलमा बुधवार बसेको सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपालले विपद् व्यवस्थापनजस्तो राष्ट्रिय विषयमा प्रधानमन्त्रीले अन्तरपार्टी संवादलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले व्यस्तताका बीच पनि प्रधानमन्त्रीले विभिन्न राजनीतिक दललाई बोलाएर परामर्श गर्नुपर्ने र विज्ञहरूसँग छलफल गरी आगामी कार्यदिशा तय गर्नुपर्ने बताउनु भयो । पछिल्लो विपद्का विषयमा सरकार केही पछि परेको जस्तो देखिएको उहाँको टिप्पणी छ । नेपालकाअनुसार बैठकमा पहिले गठन भएको सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्रलाई निरन्तरता दिने र समय–समयमा त्यसको बैठक आयोजना गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । 

२५. गभर्नरको तीन वर्षे कार्यकालपछि दुई वर्ष थप गर्न सकिने व्यवस्था उपयुक्तः रास्वपा सांसद भण्डारी

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद नीतिमा भण्डारीले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरको कार्यकाल तीन वर्ष कायम गरी कार्यसम्पादनका आधारमा थप दुई वर्ष बढाउन सकिने व्यवस्था उपयुक्त रहेको बताउनुभएको छ । बुधवार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा सांसद भण्डारीले समितिमा लामो छलफलपछि उक्त व्यवस्था राखिएको बताउनुभएको हो । उहाँले संसद आएपछि समितिमा दफावार छलफलको आफ्नो पहिलो अनुभव रहेको उल्लेख गर्दै विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावलाई समेत समितिको छलफलमा समेटिएको बताउनु भयो । समितिले प्रत्येक बुँदामा गहन छलफल गरेर विधेयकलाई अघि बढाएको उहाँको भनाइ छ ।

२६. खराब प्रदर्शनबाट नेपालको २० औं एशियन गेम्सको शुरुवात

खराब प्रदर्शन गरेको नेपालले जापानमा भएको २० औँ एसियाली खेलकुदको महिला भलिबलमा हारबाट शुरुवात गरेको छ । नागोया सहरस्थित कोमाकी पार्क एरिनामा बुधवार भएको पहिलो खेलमै नेपाली महिला टोली जापानसँग सोझो सेटमा हार व्यहोरेको छ ।  एशियाको शिर्ष स्थानमा रहेको जापानसँग नेपालले बिर्सनलायक प्रदर्शन ग¥यो । नेपालको समूह ए मा जापान र इण्डोनेसिया छ । यो हारसँगै दोस्रो चरणमा पुग्न नेपालले इण्डोनेसियासँगको खेल जित्नै पर्ने दबाब बढेको छ । नेपालले अब दोस्रो खेल इण्डोनेसियासँग बिहीवार खेल्नेछ । उक्त खेल जितेमा नेपाल क्वाटरफाईनल पुग्नेछ । पराजित भएमा नेपालले नवौंदेखि १४ औं स्थानसम्म क्वालिफिकेसन म्याच खेल्नुपर्नेछ । एफआइभीबी वरियतामा नेपाल ६९ औं स्थानमा छ भने इण्डोनेसिया ५३ औं स्थानमा छन् । जापान भने एशियाको शिर्ष वरीयताको टोली हो । 

२७. काँग्रेसको वडा अधिवेशन ३ गते नै हुन्छ, सर्दैनः निर्वाचन समितिका संयोजक

नेपाली काँग्रेस निर्वाचन समितिका संयोजक प्रेमबहादुर खड्काले नेपाली काँग्रेसको १५ औँ महाधिवेशनअन्तर्गत असोज ३ गते हुने वडा अधिवेशन नरोकिने स्पष्ट पार्नुभएको छ । बुधवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै निर्वाचन समितिका संयोजकले सामाजिक सञ्जालमा अधिवेशन सर्ने भन्दै भइरहेका प्रचारमा सत्यता नभएको बताउनुभएको हो । उहाँले संवैधानिक व्यवस्था, सर्वोच्च अदालतको फैसला र निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार वडा अधिवेशन निर्धारित मितिमै अघि बढ्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार ७७ वटै जिल्लामा निर्वाचन अधिकृत खटाइसकिएको छ भने उनीहरूले सम्बन्धित जिल्लामा पुगेर जिल्ला सभापति तथा स्थानीय पार्टी नेतृत्वसँग समन्वय गरिरहेका छन् । प्रत्येक वडामा मतदान अधिकृतसमेत खटाइसकिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

२८. ‘स्वयंसेविकालाई कर्मचारी बनाउने विषयमा अध्ययन आवश्यक’– स्वास्थ्यमन्त्री मेहता

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई कर्मचारी वा श्रमिकको रूपमा रूपान्तरण गर्ने विषयमा नीतिगत तथा कानूनी अध्ययन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय सभाको बुधवारको बैठकमा सांसद रुक्मिणी कोईरालाको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री मेहताले स्वयंसेविकालाई औपचारिक कर्मचारी वा श्रमिकका रूपमा वर्गीकरण नगरिएको बताउनुभएको हो । उहाँकाअनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा औपचारिक आवद्धताका लागि रोजगारदाता र श्रमिकबीचको रोजगार सम्बन्ध, आधारभूत पारिश्रमिक तथा नियमित योगदान आवश्यक पर्ने भएकाले हालको संरचनामा सबै स्वयंसेविकालाई कोषमा आवद्ध गर्न नसकिएको हो । मन्त्री मेहताकाअनुसार देशभर ५० हजारभन्दा बढी महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यरत छन् ।

२९. ‘वाद–प्रतिवाद छाडेर सरकार राष्ट्र निर्माणमा लागोस्’ः एमाले सांसद देवकोटा

नेकपा एमालेकी सांसद सम्झना देवकोटाले सरकारका मन्त्रीहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा हुने वाद–प्रतिवादभन्दा काम र परिणाममा केन्द्रित हुन आग्रह गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय सभाको बुधवारको बैठकमा बोल्दै उनले विपद् व्यवस्थापनदेखि पुनर्निर्माण, रोजगारी सिर्जना, प्रविधि विकास र अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिसम्म सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभएको हो । देवकोटाले आविष्कार केन्द्रका प्रमुख आविष्कारकसमेत रहेका मन्त्री पुनको थकान र निराशाजस्तो देखिएको अवस्थाप्रति आफूलाई दुःख लागेको बताउँदै सामाजिक सञ्जालमा प्रतिवाद गर्नुभन्दा विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा नयाँ आविष्कारमा ऊर्जा लगाउन सुझाव दिनुभयो । 

३०. ‘रास्वपा सरकारले अर्काले गरेको काममा आफ्नो अनुहार देखाएर जस लिन खोज्यो’– शंकर पोखरेल

नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारले अहिले वितरण गरिरहेका जग्गाधनी पुर्जा विगतका आयोगले गरेको कामको परिणाम भएको दाबी गर्नुभएको छ । बुधवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय च्यासलमा आयोजित भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन नेपालको १५ औँ स्थापना दिवस तथा ‘नेपालमा भूमि समस्या ः समाधानका प्रयास, उपलब्धि र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा पोखरेलले यस्तो बताउनुभएको हो । विगतका आयोगले नापजाँच, कित्ताकाट र कागजात व्यवस्थापन गरी निर्णयको अन्तिम चरणमा पु¥याएका कामको परिणामस्वरूप अहिले पुर्जा वितरण भइरहेको बताउनु भयो ।

३१. ‘बबिता पासवानलाई सडकमा पु¥याउनेमाथि कारबाही हुन्छ’–मन्त्री मेहता

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले सप्तरीको राजविराजमा अस्पतालबाहिरै बच्चा जन्माउन बाध्य भएकी बबिताकुमारी पासवानको घटनामा दोषी देखिएका चिकित्सक, नर्स तथा कर्मचारीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय सभाको बुधवारको बैठकमा सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री मेहताले नेपाल मेडिकल काउन्सिल र स्वास्थ्य मन्त्रालयको टोलीले घटनाको स्थलगत छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाइसकेको जानकारी दिनुभएको हो । उहाँले प्रतिवेदनले औँल्याएका आधारमा आचारसंहिता उल्लंघन गरेको देखिएका चिकित्सक, नर्स तथा प्रशासनिक कर्मचारीलाई आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित काउन्सिलमा पठाइएको बताउनु भयो । अस्पतालको जनशक्ति व्यवस्थापनसमेत कमजोर रहेको पाइएको भन्दै मन्त्री मेहताले गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा ८० जना अस्थायी दरबन्दी थप गर्ने प्रश्तावमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति भइसकेको र मन्त्रिपरिषद्मा प्रश्ताव लैजाने तयारी रहेको जानकारी दिनुभयो ।

३२. ‘पृथ्वीराजमार्गको अलाइनमेन्ट नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छैन’–जैसी

कृष्णभीर–वैकल्पिक सडकलाई ‘फास्ट ट्रयाक’मा अघि बढाइने
सडक विभागले बाढीपहिरोका कारण क्षतिग्रस्त कृष्णभीरमा सात दिनको निरन्तर कामपछि यातायात सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था तयार भएको जनाएको छ । सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीले बुधवार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै बिहीवार बिहान ६ बजेदेखि कृष्णभीरमा दुवैतर्फबाट यातायात सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक तयारी पूरा भएको जानकारी दिनुभएको हो । उहाँकाअनुसार पछिल्लो बाढीपहिरो असाधारण स्तरको विपद् थियो । पृथ्वीराजमार्ग तथा गल्छी–बेत्रावती–धुन्चे–स्याफ्रुबेँसी सडकमा यसको ठूलो प्रभाव परेको उहाँले बताउनु भयो । बाढीको पहिलो दिन ठूलो क्षति नभए पनि दोस्रो र तेस्रो दिन खोलाले सडकतर्फ कटान गर्न थालेपछि कृष्णभीरसहित विभिन्न स्थानमा समस्या देखिएको जैसीले बताउनु भयो ।

३३. अफगानिस्तानको प्राचीन माटाका भाँडा बनाउने कला अस्तित्वको संघर्षमा

अफगानिस्तानको राजधानी काबुलको उत्तरमा रहेको इस्तालिफ जिल्लामा पुस्तौँदेखि चलिआएको माटाका भाँडा बनाउने परम्परा अहिले संकटमा परेको छ । करिव चार शताब्दीदेखि फस्टाउँदै आएको यो हस्तकला स्थानीय संस्कृति र धेरै परिवारको जीविकोपार्जनसँग जोडिएको छ । नूर अहमद आफ्ना बुबा र हजुरबुबाबाट विरासतमा पाएका औजार प्रयोग गर्दै हातैले कचौरा, थाल, कपलगायत विभिन्न भाँडा बनाउँछन् । उनका लागि प्रत्येक तयार वस्तु केवल बिक्रीका लागि उत्पादन होइन, पुस्तौँ पुरानो परम्परालाई निरन्तरता दिने माध्यम पनि हो । तर पछिल्ला दशकमा इस्तालिफको माटाका भाँडा उद्योगमा ठूलो गिरावट आएको छ । 

३४. इरान युद्धपछि अमेरिकी हतियार अभाव र सैन्य संरचनामा क्षतिः सरकारी निगरानी निकायको रिपोर्ट

अमेरिकी सरकारको एक निगरानी निकायले सोमबार सार्वजनिक गरेको पहिलो रिपोर्टले इरानसँगको युद्धका कारण उन्नत हतियारको भण्डारमा कमी र मध्यपूर्वमा अमेरिकी सैन्य तथा कूटनीतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको जनाएको छ । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयका महानिरीक्षकको रिपोर्टले अप्रिल १ देखि जुन ३० सम्मको अवधिलाई समेटेको छ । यो रिपोर्टले युद्धका कारण अमेरिकी जनशक्ति, सरकारी खर्च तथा भौतिक संरचनामा परेको प्रभावबारे हालसम्मकै विस्तृत आधिकारिक विवरण प्रश्तुत गरेको बताइएको छ । 

३५. चिनियाँ नौसेनाको अस्पताल जहाज चिकित्सा मिसनका लागि मौरिटानिया पुग्यो

चिनियाँ जनमुक्ति सेना (पीएलए) नौसेनाको अस्पताल जहाज ‘असपिसियस आर्क’ मंगलवार मौरिटानिया पुगेको छ । जहाजले त्यहाँ सात दिने मैत्रीपूर्ण भ्रमणका क्रममा स्थानीय नागरिकलाई चिकित्सा सेवा प्रदान गर्नेछ । राजधानी नौआकचोटस्थित फ्रेन्डसिप पोर्टमा स्थानीय समयअनुसार बिहान करिव १० बजे जहाज पुगेको हो । यो भ्रमण ‘मिसन हार्मोनी–२०२६’ अन्तर्गत भइरहेको छ । जहाजको स्वागत समारोहमा मौरिटानियाका सैन्य तथा सरकारी अधिकारी, सैन्य उभचकयललभ,ि मौरिटानियाका लागि चिनियाँ राजदूत, चिनियाँ दूतावासका कर्मचारी, चिनियाँ समुदाय तथा चिनियाँ कम्पनीका प्रतिनिधि र स्थानीय बासिन्दाको सहभागिता थियो । समारोहका क्रममा चीन र मौरिटानियाका राष्ट्रिय झण्डा फहराइएको थियो । स्थानीय बासिन्दाले फूल तथा रंगीन झण्डासहित चिनियाँ टोलीको स्वागत गरेका थिए भने मौरिटानियाली सैन्य ब्यान्डले सांगीतिक प्रश्तुति दिएको थियो । 

३६. चीनको झुच्ये–२ई रकेटले १० वटा उपग्रह अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण ग¥यो

चीनले मंगलवार झुच्ये–२ई वाई७ वाहक रकेट सफलतापूर्वक प्रक्षेपण गरेको छ । उत्तरपश्चिम चीनस्थित डोङफेङ कमर्सियल स्पेस इनोभेसन पाइलट जोनबाट स्थानीय समयअनुसार दिउँसो २ः२६ बजे रकेट प्रक्षेपण गरिएको थियो । रकेटले मेगा–कन्स्टेलेसन (ठूलो उपग्रह समूह) निर्माणका लागि प्रयोग हुने १० वटा नेटवर्किङ उपग्रहलाई निर्धारित कक्षामा सफलतापूर्वक पु¥याएको छ । उक्त उडान परीक्षण मिसनलाई पूर्ण रूपमा सफल घोषित गरिएको छ ।

३७. टर्कीमा कडा सुरक्षा व्यवस्थाबीच नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु, विद्यालय आक्रमणपछि परिवारमा चिन्ता

टर्कीमा २०२६–२७ शैक्षिक सत्र शुरु भएको छ । यसपटक विद्यालयहरूमा प्रहरीको उपस्थिति, नियन्त्रित प्रवेशद्वार तथा थप सुरक्षा कर्मचारी परिचालन गरिएको छ । अप्रिलमा भएका दुई विद्यालय आक्रमणपछि विद्यार्थी तथा परिवारलाई सुरक्षित वातावरणको भरोसा दिलाउन सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको हो । देशभर करिव १ करोड ७० लाख विद्यार्थी कक्षाकोठामा फर्किएका छन् । राजधानी अंकारामा आफ्ना छोराछोरीलाई विद्यालय पु¥याउन आएका अभिभावकहरूले बढाइएको सुरक्षा व्यवस्थालाई स्वागत गरे पनि केहीले यसअघिका घटनाले परिवारमा भावनात्मक असर पारेको बताएका छन् । 

३८. पूर्वी डीआर कंगोको बुकाभुमा शोक, आगलागीका पीडितको अन्त्येष्टि

डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कंगो (डीआर कंगो)को बुकाभु शहरमा सोमवार शोक छाएको थियो । गत साता घना बस्तीमा भएको भीषण आगलागीमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूलाई अन्तिम बिदाइ दिन हजारौँ स्थानीय बासिन्दा भेला भएका थिए । स्मृति तथा श्रद्धाञ्जली समारोहमा शोकाकुल परिवारहरू आँशु र पीडासहित सहभागी भएका थिए । समारोहस्थलमा २८ वटा शवपेटिका सँगसँगै राखिएका थिए । त्यसपछि मृतकहरूलाई अन्तिम संस्कारका लागि समाधिस्थल लगिएको थियो । शहरमा हाल नियन्त्रण कायम राखेको पक्षकाअनुसार सोमवार अन्त्येष्टि गरिएकामध्ये २६ जना विद्यार्थी र दुई शिक्षक थिए । उनीहरूको मृत्यु घना बस्ती, घर र विद्यालयले भरिएको क्षेत्रमा आगो तीव्र रूपमा फैलिँदा भएको बताइएको छ । बिहानैदेखि अल्फाजिरी कलेजतर्फ जाने सडकहरूमा ठूलो भीड लागेको थियो।

३९. बढ्दो आणविक प्रसारको चिन्ताबीच आइएइएको ७० औँ महासम्मेलन शुरु

अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीको ७० औँ महासम्मेलन अस्ट्रियाको भियनामा शुरु भएको छ । बढ्दो भूराजनीतिक तनावबीच बहुपक्षीय सहकार्य सुदृढ गर्न र विश्वव्यापी आणविक अप्रसार व्यवस्थालाई कायम राख्न सम्मेलनमा आह्वान गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको सन्देश भियनास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ कार्यालयकी महानिर्देशक मोनिका जुमाले सम्मेलनमा प्रश्तुत गर्नुभयो । गुटेरेसले विश्व अहिले गम्भीर अस्थिरता र अनिश्चितताको अवस्थामा रहेको बताउनुभएको छ । उहाँकाअनुसार आणविक प्रतिष्ठानमाथिका आक्रमण बढिरहेका छन्, आणविक हतियार प्रसारलाई बढावा दिने कारणहरू तिब्र हुँदैछन् भने त्यसलाई रोक्ने सुरक्षा संयन्त्र कमजोर हुँदै गएका छन् । उहाँले आणविक ऊर्जा उत्पादनमा विश्व ठूलो परिवर्तनको संघारमा रहेको उल्लेख गर्दै यसको सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन र निगरानी आवश्यक रहेको बताए।

४०. भारतमा खुद्रा मुद्रास्फीति अगस्टमा बढेर ४.८२ प्रतिशत

भारतमा खुद्रा मुद्रास्फीति अगस्ट महिनामा बढेर ४.८२ प्रतिशत पुगेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार, उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मुद्रास्फीति जुलाईको ४.४५ प्रतिशतबाट बढेर अगस्टमा ४.८२ प्रतिशत पुगेको हो । त्यस्तै, खाद्य मुद्रास्फीति पनि बढेको छ । अगस्टमा खाद्य मुद्रास्फीति ५.९५ प्रतिशत पुगेको छ, जुन जुलाईमा ५.५२ प्रतिशत थियो । यसरी, अगस्टमा भारतको समग्र खुद्रा मुद्रास्फीति र खाद्य मुद्रास्फीति दुवै अघिल्लो महिनाको तुलनामा बढेका छन् ।

४१. साउदी अरबको आग्रहमा ओमानमा हुने इरान–खाडी विदेशमन्त्री बैठक स्थगितः इरान

इरानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बघाईले इरान र खाडी राष्ट्रका विदेशमन्त्रीबीच ओमानमा हुने भनिएको बैठक साउदी अरबको आग्रहमा स्थगित गरिएको बताउनुभएको छ । तेहरानमा आयोजित साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा बघाईले यस्तो बताउनुभएको हो । यसअघि ओमानका विदेशमन्त्री सय्यिद बद्र बिन हमद अल बुसैदीले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत बैठक स्थगित भएको जानकारी दिनुभएको थियो । बघाईले बैठक स्थगित हुनुको कारण साउदी अरब र यमनका हुथीबीच जारी घटनाक्रम भएको भन्ने समाचारलाई अस्वीकार गर्नुभयो । उहाँले त्यस्ता अड्कलबाजीलाई गलत ठेगाना देखाउने प्रयासको संज्ञा दिँदै बैठक स्थगनको वास्तविक कारण त्यससँग सम्बन्धित नभएको बताउनु भयो । इरानी पक्षका अनुसार बैठक स्थगित भए पनि यसलाई क्षेत्रीय कूटनीतिक सम्पर्कको प्रक्रियासँग जोडेर हेरिएको छ ।

४२. अध्यागमनका अधिकांश सेवा पेपरलेस बनाएका छौँः महानिर्देशक तिवारी

अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले विमागले प्रदान गर्ने अधिकांश सेवा पेपरलेस बनाएको बताउनुभएको छ । बुधवार विभागमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले नीतिगत निर्णयका क्रममा आवश्यक पर्ने कागजी प्रक्रियाबाहेक विभागले सेवाग्राहीसँग सम्बन्धित कामलाई पेपरलेस बनाउँदै लगेको जानकारी दिनुभएको हो । उहाँले ट्रेकिङ परमिट, कार्य सहमति तथा भिसा आवेदन लगायतका सेवा लिन विभागमा भौतिक रुपमा नै उपस्थित हुन नपर्ने बताउनु भयो । विभागले मोबाइल एपमार्फत विदेशी नागरिकको पहिचान तथा विवरण प्रमाणीकरण गरी विभिन्न सेवा उपलब्ध गराउने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

४३. काँग्रेस सभापति गगन थापाले रास्वपालाई भने– संसदीय समितिलाई प्रधानमन्त्रीले अपनत्व नलिने अवस्था नबनोस्

नेपाली काँग्रेसका सभापति गगन थापाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संसद र संसदीय समितिलाई महत्व नदिएको आरोप लगाउनुभएको छ । सिंहदरबारमा भएको सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसंग कुरा गर्दे उहाँले प्रधानमन्त्री साहले संसदलाई बेस्वास्ता गर्दै आएको बताउनुभएको हो । प्रधानमन्त्रीले संसदको संस्थागत भूमिका र संसदीय समितिको मर्यादालाई पर्याप्त महत्व दिनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता संसदमा बोल्दा समेत प्रधानमन्त्रीको उपस्थित नरहने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारको नेतृत्वबाट संसदलाई बेवास्ता गर्ने अवस्था बन्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । उहाँले रसुवा बाढीपछिको विपद् व्यवस्थापनमा उच्चस्तरीय संसदीय समिति बनाउने सर्वदलिय निर्णयलाई प्रधानमन्त्रीले स्वीकार नगरेमा समस्या हुने बताउनु भयो । यस विषयमा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामीछानेलाई ध्यानाकर्षण गराएको उहाँको भनाई छ ।

४४. डिजिटल पार्लियामेन्ट प्रणालीलाई तीन वटै तहमा विस्तार गर्नुपर्छः राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहाल

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले डिजिटल पार्लियामेन्ट प्रणालीलाई प्रदेश सभासँग जोड्दै क्रमशः स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । बुधवार डिजिटल पार्लियामेन्ट प्लेटफर्मको परीक्षण सञ्चालन शुभारम्भ कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले डिजिटल पार्लियामेन्ट प्लेटफर्मलाई तीन वटै तहमा विस्तार गरी व्यवस्थापिकाका सूचना आदानप्रदान गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले संसदका सभा, समिति र सचिवालयका कामलाई परम्परागत कागजी प्रणालीबाट प्रविधिमैत्री प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । डिजिटल प्रणालीले संसदीय कामलाई छिटो, सुरक्षित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उहाँको भनाई छ ।

४५. डिजिटल पार्लियामेन्ट प्लेटफर्मको शुभारम्भ

संघीय संसद सचिवालयले डिजिटल पार्लियामेन्ट प्लेटफर्म परीक्षण सञ्चालनको शुभारम्भ गरेको छ । संघीय संसद सचिवालयले संसदीय कामकारबाहीलाई डिजिटल प्रणालीमा आवद्ध गर्ने उद्देश्यले डिजिटल पार्लियामेन्ट प्लेटफर्मको परीक्षण सञ्चालन शुरु गरेको हो । बुधवार आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच डिजिटल पार्लियामेन्ट प्लेटफर्मको सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संयुक्त रुपमा शुभारम्भ गर्नुभएको हो । डिजिटल प्रणालीमार्फत संसदका कामकारबाहीलाई थप छिटो, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सकिने संघीय संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार अनुसार डिजिटल पार्लियामेन्टले मुख्यतः तीन क्षेत्रमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । 

४६. नेपालको संसदीय इतिहासको सबै डाटा डिजिटलाइज गर्ने प्रयासमा छौँः सभामुख अर्याल

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले विगतका संसदीय दस्तावेज खोजी गरी डिजिटलाइज गर्ने तयारी थालेको बताउनुभएको छ । बुधवार डिजिटल पार्लियामेन्ट प्लेटफर्मको परीक्षण सञ्चालन सुभारम्भ कार्यक्रममा उहाँले संघीय संसदलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै नेपालको संसदीय इतिहासलाई दीर्घकालीन रूपमा डिजिटल अभिलेखमा सुरक्षित राख्ने तयारी थालिएको बताउनुभएको हो । उहाँले आगामी ५०० वर्षपछि समेत नेपालको संसदीय इतिहास खोज्न र अध्ययन गर्न सकिने गरी अभिलेख तयार पार्ने दीर्घकालीन लक्ष्य राखेको बताउनु भयो । संसदका बैठकमा सांसदहरूले व्यक्त गरेका अडियो तथा भिडियो सामग्रीसमेत सुरक्षित अभिलेखका रूपमा राखिने उहाँको भनाई छ । उहाँले संघीय संसदलाई मात्र नभई कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका सेवा प्रवाहलाई समेत नागरिकमुखी र प्रविधिमैत्री बनाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।

४७. राप्रपा वागमती प्रदेशका सांसदहरुको अध्यक्ष लिङदेनलाई चुनौती– ‘विक्री भएको प्रमाण २४ घण्टाभित्र पेश गर्नुस्’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) वागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई आफूहरु विक्री भएको प्रमाण २४ घण्टाभित्र दिन चुनौती दिनुभएको छ । बुधवार पार्टी कार्यलय धुम्बाराहीमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नेता थापाले उक्त चुनौती दिनुभएको हो । नेता उद्धव थापाले ‘को बिक्यो, कति रकममा बिक्यो, कसले किन्यो, कहिले, कहाँ र कसरी लेनदेन भयो’ भन्ने विवरणसहित प्रमाण सार्वजनिक गर्न चुनौती दिनुभयो । आरोप प्रमाणित भएमा आफूहरूमाथि जस्तोसुकै कारबाही गरेपनि स्वीकार गर्ने उहाँको भनाई छ । तर प्रमाण दिन नसके अध्यक्षले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले गण्डकी प्रदेशमा नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई राप्रपाका दुई सांसदले समर्थन गरिरहेको विषयसमेत उठाउँदै त्यस्तो समर्थनबाट पार्टीलाई भएको लाभ र त्यसमा संलग्न निर्णयको पनि लेखाजोखा हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

४८. विपद् व्यवस्थापनमा एआईको प्रयोगदेखि ड्रोन उत्पादनसम्मको तयारी गर्दैछौँः महावीर पुन

विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले विपद्का समयमा उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनमा एआईको प्रयोगदेखि ड्रोन उत्पादनसम्मको तयारी गरिरहेको बताउनुभएको छ । बुधवार बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा उहाँले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो । उहाँले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र भू–उपग्रह प्रविधिमा आधारित पूर्वचेतावनी प्रणाली विकास गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । विपद्सम्बन्धी अवस्थाको वास्तविक समयमै निगरानी र पूर्वानुमान गर्न सकिने ‘सिचुएसन रुम’ निर्माण गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको उहाँको भनाइ छ । साथै उहाँले नेपालमै भारी क्षमताका ड्रोन उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको बताउनु भयो । विपद् उद्धार तथा व्यवस्थापनमा ड्रोन र रोबोटिक्सको उपयोगिता देखिएकाले नेपालमै ड्रोन उत्पादन गर्ने सम्भावनाबारे मन्त्रालयले काम अघि बढाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

४९. शिक्षा समितिले भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रका होल्डिङ सेन्टर अनुगमन गर्ने

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा रहेका होल्डिङ सेन्टरको स्थलगत अनुगमन गर्ने भएको छ । बुधवार बसेको समितिको बैठकले नुवाकोट, धादिङ र काठमाडौंमा रहेका होल्डिङ सेन्टरको अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको हो । समिति सभापति ओजश्वी शेरचनले पहिलो चरणमा असोज ३ र ४ गते अनुगमन गर्ने जानकारी दिनुभयो । संसदीय परम्परा, अनुगमनको संवेदनशीलता र मितव्ययितालाई ध्यानमा राख्दै तीन जिल्लाका लागि छुट्टाछुट्टै संसदीय टोली गठन गरिएको छ । नुवाकोटका होल्डिङ सेन्टर अनुगमनका लागि सभापति शेरचनसहित अच्युतम लामिछाने, भीमकुमारी बुढामगर, राजन गौतम, राधिका रम्तेल र रिङ्गला यादव सदस्य रहनेछन् । त्यस्तै, धादिङका होल्डिङ सेन्टर अनुगमनका लागि सीता थपलिया, कुसुम महर्जन र झविलाल डुम्रे सदस्य रहनेछन् । 

५०. ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, शहीदको रगतमा बनेको परिवर्तनको कुर्सीमा हुनुहुन्छ, शहीदका परिवारको पीडा सुन्न समय किन भएन ?’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद रचना खतिवडाले परिवर्तनका लागि भएको जेनजी आन्दोलनमा आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका शहीदका परिवार तथा घाइतेहरुलाई तत्काल न्याय दिन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । 
प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो माग गर्नुभएको हो । उहाँले आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका शहीदका परिवार र घाइतेहरू न्यायको लागि सरकारको ढोका ढकढक्याइरहेको भएपनि सरकार त्यसतर्फ गम्भीर नभएको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीज्यु शहीदको रगतमा बनेको परिवर्तनको कुर्सीमा हुनुहुन्छ, शहीदका परिवारको पीडा सुन्न समय किन भएन ? भन्दै प्रश्न पनि गर्नुभयो । उहाँले जेलमा रहेका जेन–जी आन्दोलनकारीलाई समेत तत्काल रिहा गर्न माग गर्नुभयो ।

५१. काँग्रेसको आग्रह– विपद्को समयमा सरकार अहङ्कारभन्दा संवाद, धम्कीभन्दा जिम्मेवारी र प्रचारभन्दा परिणाममा जोड देओस्

नेपाली काँग्रेसका सचेतक निश्कल राईले विपद्को समयमा अहङ्कारभन्दा संवाद, धम्कीभन्दा जिम्मेवारी र प्रचारभन्दा परिणाममा जोड दिन सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो । उहाँले रसुवाको भोटेकोशी बाढीपीडित पुनस्र्थापना र नागरिकको पुनर्निमाणको कार्ययोजना तत्काल ल्याउन पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले बाढीबाट घर तथा आफन्त गुमाएका नागरिकको पुनस्र्थापना कहिले र कहाँ हुन्छ ? भन्नेबारे सरकारले तत्काल जवाफ दिनुपर्ने समेत बताउनु भयो । सचेतक राईले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइको अभाव, सङ्क्रामक रोगको जोखिम, खाद्य सङ्कट तथा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या बढ्न सक्ने भन्दै तत्काल एकीकृत स्वास्थ्य तथा पुनस्र्थापना सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

५२. दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भइरहेको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकार गम्भीर होस्ः सांसद केसी

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भइरहेको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । उहाँले मुलुकको संकटको अवस्थालई नाफा कमाउने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्दै कालोबजारीयाहरुले लुट धन्दा मच्चाएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार पछिल्लो समय चामलको मूल्य प्रतिबोरा २ हजार ७ सय रुपैयाँ, सूर्यमुखी तेलको मूल्य ३ सय रुपैयाँ, तोरीको तेलको मूल्य ४ सय ४० रुपैयाँ र खसीको मासुको मूल्य १ हजार ७ सय रुपैयाँसम्म पुगेको छ । अण्डाको मूल्य प्रतिगोटा २५ रुपैयाँ पुगेको तथा सागपात र फलफूलसमेत सर्वसाधारणको पहुँचबाहिर गएको सांसद केसीको भनाइ छ । उहाँले चार महिनाको अवधिमा मूल्यवृद्धि ४ दशमलव ५६ प्रतिशतले वृद्धि भएको  समेत उल्लेख गर्नुभयो । 

५३. नेकपा सांसद शर्माको प्रश्न–रास्वपा सरकारमा गरिबले बच्चा जन्माउन सडकमै जानुपर्ने हो ?

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद बलावती शर्माले सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी नबनाउँदा सर्वसाधारण नागिरकले हैरानी खेप्नुपरेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो आलोचना गर्नुभएको हो । उहाँले आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले बबिता पासवाङले ७ सय रुपैयाँको अभावमा अस्पतालको गेटबाहिर बच्चा जन्माउनुपरेको घटनालाई स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको गम्भीर कमजोरी भएको बताउनु भयो । संविधानको धारा ३८ ले प्रजनन स्वास्थ्यको हक सुनिश्चित गरेको तथा सुरक्षित मातृत्व ऐन, २०७५ ले आकस्मिक प्रसूति सेवा अनिवार्य गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि माग गर्नुभयो ।

५४. बालबालिका सम्बन्धी संशोधन विधेयकः आमाको मृत्यु भएको अवस्थामा संरक्षकमार्फत बालबालिकाको पहिचान कायम गर्ने प्रश्ताव

महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले  अभिभावकविहीन, बेवारिसे अवस्थामा फेला परेका तथा पालनपोषणको भरपर्दो व्यवस्था नभएका बालबालिकालाई कानूनी संरक्षणको दायरामा ल्याउन बालबालिकासम्बनधी ऐन संशोधन गर्न लागेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा बालबालिका सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले प्रश्तावित संशोधन विधेयकले अनाथ बालबालिकाको परिभाषालाई थप स्पष्ट र व्याख्यात्मक बनाएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार बालबालिकाको पहिचानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आमाको मृत्यु भएको अवस्थामा परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकमार्फत समेत पहिचान कायम गरी जन्मदर्ता तथा नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा प्रश्ताव गरिएको बताउनुभयो ।

५५. बालबालिकालाई सहानुभूतिको दृष्टिकोणबाट होइन, अधिकारसम्पन्न नागरिकको रुपमा सर्वोत्तम हित सुनिश्चित हुनेगरी ऐन निर्माण गरौँः सांसदहरू

बालबालिकाको फौजदारी दायित्वको न्यूनतम उमेर १४ वर्ष कायम गर्न माग
प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले बालबालिकालाई सहानुभूतिको दृष्टिकोणबाट मात्र नभई अधिकारसम्पन्न नागरिकका रूपमा हेर्दै उनीहरूको सर्वोत्तम हित सुनिश्चित हुने ऐन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा बालबालिका सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागि सांसदहरुले यस्तो बताएका हुन् । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद अशोककुमार चौधरीले कानूनको विवादमा परेका बालबालिकाको अधिकार संरक्षणसँगै पुनस्र्थापना गर्नेगरी ऐन निर्माण हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले बालबालिकाको अधिकार संरक्षण राज्यको परोपकारी दायित्व नभई संवैधानिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसारको जिम्मेवारी भएको बताउनु भयो । उहाँले बालबालिकाको अधिकार र उनीहरुको न्यायलाई केन्द्रमा राखेर विधेयकलाई समयानुकूल बनाउन माग गर्नुभयो ।

५६. विद्युतीय सवारी दुर्घटना नियन्त्रण गर्न ‘ईभी सेफ्टी एजुकेसन’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सांसद बमको माग

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद पुकार बमले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) दुर्घटनाको दर बढ्दै गएको भन्दै ‘ईभी सेफ्टी एजुकेसन’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो माग गर्नुभएको हो । उहाँले सवारी चालकको लापरवाही, कम उमेर र अनुभवहीन चालक तथा सार्वजनिक सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रिया प्रभावकारी भए नभएको विषयमा विषयमा समीक्षा गरी आवश्यकताअनुसार पुनरालोकन गर्न पनि माग गर्नुभयो । उहाँले दुर्घटनाको विषयलाई सवारीसाधनको कमजोरीमा  मात्र सीमित नगरी समग्र सडक सुरक्षा प्रणालीसँग जोडेर हेर्नुपर्ने अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो । उहाँले चालकको अनुभव, सीप र नियमन प्रणालीलाई समेत दुर्घटनाको कारणका रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । सांसद बमले ईभीको प्रविधि अन्य सवारीसाधनभन्दा फरक भएकाले यसको सुरक्षित प्रयोग, ब्याट्रीको अवस्था पहिचान, चार्जिङका क्रममा अपनाउनुपर्ने सावधानी र दुर्घटनापछि गर्नुपर्ने कामबारे प्रयोगकर्तालाई जानकारी दिन आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो ।

५७. सत्तारुढ दलका सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई सोधे–योग्यता, क्षमाता र विज्ञता नागरिक प्रशस्तै छन्, राजदुत नियुक्ति किन रोकियो ?

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद यज्ञमणी न्यौपानेले राजदुत नियुक्तिमा ढिलाई भएकोबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । उहाँले राजदूतको कुर्सी खालि राखेर कुटनीति बलियो हुन नसक्ने बताउनु भयो । योग्यता, क्षमाता र विज्ञता भएका इच्छुक नेपाली नागरिकहरु पनि प्रशस्तै छन्, अनि किन रोकियो ? उहाँको प्रश्न छ । उहाँले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन अमेरिका जान लागेको भएपनि  अमेरिकामै नेपालको राजदूत नरहनु विडम्बनापूर्ण भएको बताउनु भयो । उहँले रिक्त रहेको कुटनीतिक नियोगलाई नेतृत्वविहीन नराख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

५८. सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्छु भन्दा पनि गर्न नदिने यो कस्तो देश हो ?ः प्रमुख सचेतक राई

श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आरेन राईले सरकारले विपद् प्रतिकार्यमा जुट्न आम नागरिकको लागि वातावरण निर्माण नगरेकोप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो आरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले रसुवाको भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाको काम प्रभावकारी रुपमा हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले प्रभावित क्षेत्रमा सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको सूचनाभन्दा अवस्था गम्भीर रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले अझै पनि खोज, उद्धार तथा राहत वितरणका कारणमा स्वदेशी तथा विदेशी विज्ञ टोलीको सहयोग लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सरकार आफू पनि नगर्ने र अरु नागरिकलाई समेत काम गर्न नदिने प्रवृत्तिको कारण ठूलो मानवीय क्षति भएको राईको भनाइ छ । उहाँले सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्छु भन्दा पनि गर्न नदिने यो कस्तो देश हो ?  भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल