काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी र त्रिशूली नदिनमा आएको १० भदौको बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ लगायत जिल्लाका करिब डेढ लाख नागरिक प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भएको भएको प्रारम्भिक आँकलन गरिएको छ । उक्त विनाशकारी बाढीबाट डेढ लाख नागरिक प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भएको प्रारम्भित आँकलन गरिएको स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले जनाएको हो । 

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्रालयका सचिव डा। विकास देवकोटाले वागमती प्रदेश सरकार र सरकारका विभिन्न संयन्त्रमार्फत संकलन गरिएको तथ्यांकका आधारमा प्रभावित जनसंख्याको आँकलन गरिएको जानकारी दिएका छन्। उनले प्रभावित क्षेत्रबाट उद्धार गरी होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका २५ जनालाई झाडापाखा लागेको भेटिएको पनि बताएका छन्।

उनले अन्य स्वास्थ्यम्बन्धी समस्या देखा नपरेको बताएका छन्। सचिव देवकोटाले पछिल्लो विपद्बाट स्वास्थ्य क्षेत्रले महत्वपूर्ण पाठ सिकेको भन्दै आगामी दिनमा बन्ने संरचनालाई जलवायु अनुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले भौगोलिक अवस्था र तापक्रमअनुसार भवन निर्माणको अवधारणा अघि बढाउनुपर्ने र मन्त्रालयले त्यससम्बन्धी योजनाको तयारी गरिरहेको बताएका छन्।  संरचना निर्माण गर्दा स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या पर्दा सहज रूपमा सेवा लिन सकिने गरी नजिकका स्वास्थ्य सुविधाको अवस्थालाई समेत आधार बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

उनले भने, ‘अहिले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा डेढ लाख जनसंख्या रहेको हाम्रो आँकलन हो । प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा हामी पनि केही न केही हिसाबले त समस्यामा नै छौँ । डेटा संकलनको लागि हामीले प्रदेश सरकार र हाम्रा च्यानलहरुमार्फत संकलन गरेका हौँ । केही  तलमाथि पनि  हुनसक्छ । परेला रोगको बारेमा अघि कुरा उठाउनुभएको थियो । त्यस्तो बिरामी भेटिएका छैनन् । झाडापाखालाका केस २५ देखिनुभएको छ । अहिलेको विपद्बाट हामीले धेरै नै पाठ सिकेका छौँ । अब स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट बन्ने घरहरु कस्तो भौगोलिक अवस्थामा बन्छन् र कस्ता बन्छन् भनेर क्लाइमेट रेजिलेन्स स्ट्रक्चर भन्ने कुरा आएको छ । त्यसो भएको हुनाले अब तापक्रम धेरै भएको ठाउँमा बनाउँदाको घर र चिसोमा बन्ने घरमा हुने छ । अब सबै क्षेत्रले यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने हुन्छ । र अब घर निर्माण गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रसम्बन्धी समस्या आउँदा नजिक कस्त प्रकारका फेसिलिटी छन् भन्ने कुरा हेरेर पनि बनाउनुपर्ने हुन्छ । यो मास्टरप्लान बनाइरहेका छौँ । त्यो पुरा भएपछि यो समितिमा ल्याएर भन्ने नै छु ।’