१. हिमाली क्षेत्रबाट उत्पन्न विपद्बारे साझा बुझाई आवश्यक छः वन सचिव डा. मिश्र

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले हिमाली क्षेत्रबाट उत्पन्न विपद्बारे नेपालको स्पष्ट दृष्टिकोण र बुझाई आवश्यक भएको बताउनुभएको छ । उहाँले भोटेकोशी बाढीका सम्बन्धमा सरकारी निकाय, सरोकारवाला संघसंस्था र विज्ञहरुबाट फरक फरक धारणा सार्वजनिक हुँदा विषयको गाम्भीर्यता ओझेलमा पर्ने भएकाले सबैको साझा बुझाई र दृष्टिकोण आवश्यक रहेको बताउनु भयो । पछिल्ला बर्षमा हिमाली क्षेत्रबाट उत्पन्न विपद्को श्रृंखला बढ्दै गएकाले त्यस क्षेत्रको जोखिमको दिर्घकालिन प्रभावका सम्बन्धमा गहिरो अनुसन्धान आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो । 

२. सरकारले घमण्ड त्यागेर सबै राजनीतिक दलसँग संवाद गरोस्ः अर्जुननरसिंह केसी

नेपाली काँग्रेसका नेता एवं सांसद अर्जुननरसिंह केसीले मुलुकमा आइलागेको प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्न सरकारले सबै पक्षसँग सहकार्य र संवाद गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । संघीय संसद भवनबाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेता केसीले राहत वितरण र उद्धार कार्यमा सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउनुभएको हो । सांसद केसीले राष्ट्रिय विपत्तिको यस घडीमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभनी सहमति र संवादमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने बताउनु भयो । सरकारले राहत वितरणमा प्रभावकारिता देखाउन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्रिशूली पारि रसुवा लगायतका क्षेत्रमा अझै राहत पुग्न नसकेको दाबी गर्नुभयो । विशेषगरी सिमलताल लगायतका क्षेत्रमा भएको दुर्घटना र सुरुङमा फसेकाहरूको उद्धारमा सरकारले ढिलाइ गरेको उहाँको आरोप छ । 

३. संसदमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनः विपद् उद्धारमै सिमित, जलवायु न्यायको मुद्दा आझेलमा

विपद् व्यवस्थापन विज्ञ, जलवायु अभियन्ता तथा युवा प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा जलवायु न्याय र उत्तरदायित्वको सवाल ओझेलमा परेको टिप्पणी गरेका छन् । भोटेकोशीको बाढी र हिमाली क्षेत्रको क्षतिलाई जलवायु परिवर्तनको असरका रूपमा स्विकारिनु सकारात्मक भएपनि, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ‘जलवायु न्याय’ र विकसित देशहरूको दायित्वबारे दह्रो अडान लिनबाट सरकार चुकेको उनीहरूको विश्लेषण छ ।

४. विपद् व्यवस्थापनमा सरकारले नेतृत्व लिन सकेन, अहंकार र दम्भ त्यागौँः प्रमुख सचेतक महर

नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले बाढीपहिरोपछिको संकट व्यवस्थापनमा सरकारले प्रभावकारी नेतृत्व लिन नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । रोल... 
बुधवार संघीय संसद भवनबाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै महरले सरकारले राष्ट्रिय संकटको घडीमा सबै पक्षलाई समेटेर अगाडि बढ्नुको साटो अहंकार र दम्भ देखाएको आरोप लगाउनुभएको हो । प्रमुख सचेतक महरले राजनीतिभन्दा मानवता माथि हुने उल्लेख गर्दै एमाले संकटको सामना गर्न राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने पक्षमा सधैँ प्रतिवद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । महरले उद्धार, राहत र बेपत्ताहरूको खोजी कार्यमा सरकारको सुस्तताप्रति आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले राजनीतिक दल, नागरिक समाज र तीनै तहका सरकारको सहयोग लिनमा प्रधानमन्त्री चुकेको बताउनुभ यो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले भदौ १० गतेको सदनको बैठकमै सरकारले संकटको नेतृत्व गरोस् र देश एक ठाउँमा उभियोस् भन्ने धारणा राखेका थियौँ । तर विगत एक हप्ताको घटनाक्रम हेर्दा सरकारले सबै शक्तिलाई परिचालन गर्न सकेको देखिएन । प्रधानमन्त्रीले हिलोमा खोज्ने मेसिन संसारमा कतै पाइँदैन भन्नुभयो, जुन तर्कसङ्गत छैन । साथै, बाढी आउनुभन्दा आधा घण्टाअघि एसएमएस पठाइएको दाबी पनि विवादास्पद छ । सम्बन्धित निकायले बाढी आएको ४५ मिनेटपछि मात्र सूचना संप्रेषण गरेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले यस्ता संवेदनशील विषयमा फेसबुक स्टेटसबाट मात्र नभई सरकारी संयन्त्रमार्फत आधिकारिक जानकारी दिनुपथ्र्यो ।’
मन्त्रीहरू आफैँ उद्धारस्थल र टनेलमा पसेर फोटो खिचाउन व्यस्त रहेको भन्दै महरले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्रीहरू आफैँ जानुभन्दा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र प्राविधिकहरूलाई परिचालन गरेर वास्तविक उद्धार र खोजी कार्यलाई तिब्रता दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । एमालेले संकटको यस घडीमा आरोप–प्रत्यारोपभन्दा माथि उठेर, पीडितलाई न्याय र राहत प्रदान गर्न तथा बेपत्ताहरूको खोजी कार्य सफल बनाउन सरकारलाई पुनः आग्रह गरेको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

५. विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको कामलाई अहिले नै असफल भन्नु हतारो हुन्छः मनिष झा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष झाले बाढी, पहिरो र डुबानपछिको राहत तथा उद्धार कार्यमा सरकारको प्रभावकारितालाई लिएर अहिले नै कुनै नकारात्मक निष्कर्षमा पुग्न हतार नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ । रोल... 
बुधवार संघीय संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सांसद झाले सरकारका कमी–कमजोरीमाथि प्रश्न उठ्नु जायज भएपनि सबै संयन्त्र असफल भइसकेको भन्नु न्यायोचित नहुने बताउनुभएको हो । सांसद झाले प्रधानमन्त्रीले संसदमा राहत र उद्धारका सम्बन्धमा बुँदागत रूपमा स्पष्ट पारेको उल्लेख गर्दै कतिपय प्राविधिक कारणले पनि परिणाम देखिन समय लागेको बताउनु भयो । सरकारको नियत र इमान्दारितामा प्रश्न उठाउने ठाउँ नरहेको जिकिर गर्दै उहाँले विपद्को समयमा सबै राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । झाले रास्वपा सभापतिले सर्वदलीय संयन्त्र, संसदीय समिति वा सक्रिय कार्यदल बनाएर अघि बढ्न प्रस्ताव गरेको र यसबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘राहत र उद्धारमा अपेक्षाकृत परिणाम नआएको भन्ने प्रश्न जायज हुन सक्छ, तर एकैपटक सबै चिज बिग्रिसक्यो वा सरकार असफल भयो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु हुँदैन । हाम्रो राजनीतिक दस्ताबेजले नै सहअस्तित्वको अभ्यासलाई जोड दिएको छ । सबै तह र संयन्त्रलाई समेटेर अघि बढ्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो । गृहमन्त्री फिल्डमा जाँदा कमान्ड सेन्टरमा बस्नुपथ्र्यो भन्ने प्रश्न उठ्छ, यदि नगएको भए किन नगएको भन्ने प्रश्न उठ्ने थियो । यो कार्यशैलीको कुरा हो ।’
उद्धार कार्यमा गृहमन्त्रीको सक्रियतालाई लिएर उठेका प्रश्नहरूको सन्दर्भमा सांसद झाले यो काम गर्ने आफ्नो–आफ्नो शैली भएको टिप्पणी गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

६. रसुवा बाढी राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय विषय मात्र होइनः पुष्पकमल दाहाल 
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्राकृतिक विपद्लाई एक अन्तर्राष्ट्रिय परिघटनाका रूपमा लिँदै यसको सामना गर्न विश्वव्यापी अनुभव र विज्ञतालाई केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । रोल... 
बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले विपद् व्यवस्थापनका लागि जापान र न्युजिल्याण्डजस्ता मुलुकहरूको सफल अभ्यासबाट पाठ सिक्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले रसुवा बाढी राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय विषय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय ‘फेनोमेना’ भएको उल्लेख गर्दै यसको न्युनिकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन र अनुसन्धानको आवश्यकता औँल्याउनु भयो । 
जापानको उदाहरण प्रश्तुत गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘जापानमा पटक–पटक भूकम्प र सुनामी जाने गरे पनि उनीहरूले त्यसको सामना प्रभावकारी रूपमा गरिरहेका छन् । त्यहाँ केन्द्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारका साथै बुद्धिजीवी र विज्ञहरूको एउटा स्थायी संयन्त्र निर्माण गरिएको छ । सङ्कट आउनासाथ उक्त संयन्त्र सक्रिय भई राज्यका सम्पूर्ण शक्ति र स्रोतहरू परिचालन हुने गर्दछन् ।’
संयोजक दाहालले नेपालले पनि जापान र न्युजिल्याढडको जस्तै स्थायी संरचना निर्माण गरी माथिदेखि तलसम्मका सबै तहका सरकार र विज्ञहरूलाई एकीकृत गर्नुपर्ने बताउनु भयो । यस्तो संयन्त्रले सङ्कटको समयमा द्रुत परिचालन र प्रभावकारी व्यवस्थापनमा बल पु¥याउने उहाँको विश्वास छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

७. रसुवा बाढी र प्राकृतिक विपद्को पछिल्लो अवस्थाः मृतकको संख्या १११४ पुग्यो, करिव ४ हजार अझै बेपत्ता
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले रसुवा बाढीमा परी निधन भएका १ हजार १ सय १४ जनाको शव फेला परेको बताएको छ । 
प्राधिकरणको बुधवार बिहन ९ बजेसम्मको तथ्याङ्कअनुसार, बाढी र पहिरोजन्य विपद्मा परी हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या १ हजार १ सय १४ पुगेको हो । प्राधिकरणकाअनुसार बाढी र पहिरो परी निधन भएकाहरु  चितवनमा सबैभन्दा बढी ३ सय ४८ जनाको शव फेला परेको छ । नवलपरासी पूर्वमा २ सय १७, नवलपरासी पश्चिममा १ सय ९०, नुवाकोटमा १ सय ५५, गोरखामा ६६, धादिङमा ५९, रसुवामा ४१ र तनहुँमा ३८ जनाको शव फेला परेको छ । फेला परेका शवमध्ये हालसम्म ९५ जनाको मात्र सनाखत भई आफन्तलाई बुझाइएको छ । 
यस विपद्मा हालसम्म २९२ जना घाइते भएका छन् । जसमध्ये १८२ जना उपचारपछि अस्पतालबाट डिस्चार्ज भइसकेका छन् भने अन्यको उपचार जारी छ । घाइतेहरूको उपचारका लागि नेपाली सेनाले २ हजार ९ सय १५ र सशस्त्र प्रहरी बलले १ हजार १ सय ५५ जनालाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेको छ । 
विपद्का कारण करिव ३ हजार ९ सय १६ जना अझै सम्पर्कविहीन छन् । बेपत्ता हुनेहरूमा सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधि, विदेशी नागरिक, पर्यटक तथा स्थानीय बासिन्दा र जलविद्युत आयोजनामा कार्यरत श्रमिकहरू रहेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म ११ हजार ९ सय ९३ जनाको सफल उद्धार गरिएको छ । 
उद्धार कार्यका लागि २१,३१४ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ, जसमा नेपाली सेनाका ९ हजार १ सय ९९, नेपाल प्रहरीका ७ हजार ९ सय १२ र सशस्त्र प्रहरी बलका ४ हजार २ सय ३ जना रहेका छन् । नेपाली सेनाले ६ सय २२ पटक हवाई उडान गरी ४ हजार ९१ नेपाली र २ सय ७३ विदेशी नागरिकको उद्धार गरेको छ । यस्तै, ३ हजार ४ सय ५३ जनालाई विभिन्न जिल्लाका होल्डिङ सेन्टरहरूमा राखिएको छ । 
सरकारले प्रभावित जिल्ला र पालिकाहरूका लागि राहत रकम निकासा गरेको छ । रसुवा र नुवाकोट जिल्लालाई १÷१ करोड रुपैयाँ तथा धादिङलाई ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ । यसका साथै प्रभावित १५ वटा पालिकाका लागि थप ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
राहत सामग्रीतर्फ ३७ ट्रक र ३७ बोलेरोमार्फत खाद्यान्न तथा गैर–खाद्यान्न सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पु¥याइएको छ । दुर्गम क्षेत्रहरूमा ७७ पटक हेलिकप्टर उडानमार्फत राहत सामग्री ढुवानी गरिएको छ ।
प्रभावित क्षेत्रमा अत्यावश्यक इन्धनको मौज्दात सुरक्षित राखिएको छ । हाल ४९ हजार लिटर डिजेल, १९ हजार लिटर पेट्रोल र १३ हजार लिटर हवाई इन्धन मौज्दात रहेको छ । 
सञ्चार क्षेत्रमा परेको असरलाई मत्थर पार्दै नेपाल टेलिकमका क्षतिग्रस्त ११० वटा टावरमध्ये सबै सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यस्तै, एनसेलका ७८ क्षतिग्रस्त टावरमध्ये ७५ वटा सञ्चालनमा आइसकेका छन् । बाँकी टावरहरूको मर्मत कार्य जारी रहेको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ ।–न्युज एजेन्सी नेपाल

८. भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी पीडितको राहत र पुनःस्थापनाका लागि सरकारलाई निर्देशन
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले मुलुकको भौगोलिक संवेदनशीलता र जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो विपद्प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । रोल...
बुधवारको प्रतिनिधि भसा बैठकमा सभामुख अर्यालले हालै भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट भएको ठूलो जनधनको क्षतिप्रति प्रतिनिधि सभाको तर्फबाट गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै विशेष प्रश्ताव प्रश्तुत गर्नुभयो । गत २०८३ साल भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भिषण बाढीका कारण रसुवाको टिमुरे, स्याफ्रुबेसी, बेत्रावती, नुवाकोटको त्रिशुली बजार र देवीघाट लगायत धादिङ, चितवन र गोरखाका तटीय क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको छ । यस घटनामा थुप्रै स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकले ज्यान गुमाएका छन् भने कतिपय अझै बेपत्ता छन् । 
सभामुख अर्यालले विपद् प्रभावितहरूको उद्धार, राहत र विस्थापितहरूको पुनःस्थापनाका लागि तीनवटै तहका सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र राज्यका सबै संयन्त्र परिचालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले घाइतेहरूको उचित उपचार सुनिश्चित गर्न र प्रभावित क्षेत्रका महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षा एवं मानसिक स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील हुन समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उद्धार कार्यमा अहोरात्र खटिएका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्यकर्मी, स्वयंसेवक र सञ्चारकर्मीप्रति सभाले हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त प्राविधिक सहयोग र सद्भावप्रति आभार व्यक्त गरिएको छ । सभामुखले नेपालको कमजोर भू–संरचना र जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षेनि ५०० भन्दा बढी विपद्का घटना हुने गरेको तथ्य प्रश्तुत गर्नुभयो । हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रम र हिमताल विस्फोटको जोखिमलाई औंल्याउँदै उहाँले अब ‘विपद् पछिको व्यवस्थापन’ मात्र नभई ‘पूर्वतयारीको संस्कृति’ निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित क्षति र नोक्शानीका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको आवाज बलियो बनाउन उहाँले सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीका सम्बन्धमा नेपालले आफ्नो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गराउन आवश्यक छ ।’
प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रिय शोकको यस घडीमा सबै पक्षलाई ऐक्यवद्ध रहन र विपद् व्यवस्थापनमा सक्रिय भुमिका खेल्न आह्वान गरेको छ । सभामुखद्वारा प्रश्तुत उक्त विशेष प्रश्तावलाई प्रतिनिधि सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । बैठकले दिवङ्गतहरूको आत्माको चिरशान्तिको कामना गर्दै एक मिनेट मौन धारण समेत गरेको छ । सभाले शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना प्रकट गर्दै घाइतेहरूको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

९.भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीले जनधनको ठूलो क्षतिः धुन्चेस्थित सैनिक क्याम्पमा उद्धार र राहत कार्य तिब्र (तस्बिरसहित)
गत भदौ १० गते बुधवार बिहान भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको आकस्मिक बाढीका कारण ठूलो परिमाणमा जनधनको क्षति भएको छ । बाढी प्रभावित विभिन्न क्षेत्रहरूबाट उद्धार गरिएका नागरिक, संकलन गरिएका शव तथा राहत एवं उद्धार सामग्रीहरू हाल धुन्चेस्थित नेपाली सेनाको क्याम्पमा ल्याइएको छ । विपद्पश्चात नेपाली सेनाले प्रभावित क्षेत्रहरूमा तिब्र रूपमा खोज तथा उद्धार कार्य सञ्चालन गरिरहेको छ । बाढीका कारण प्रभावित भएका विभिन्न स्थानबाट मानिसहरूको उद्धार गर्ने र संकलित शवहरूको व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ । साथै, पीडितहरूका लागि आवश्यक उद्धार सामग्रीहरू पनि सोही क्याम्पमा संकलन गरी वितरणको तयारी भइरहेको छ । बाढीले पु¥याएको क्षतिको थप विवरण संकलन गर्ने क्रम जारी रहेको छ । हालसम्म बाढीमा परी निधन भएका १ हजार बढी शवहरु फेला परेका छन् । करिव ४ हजार मानिस सम्पर्कबिहीन भएका छन् । –न्युज एजेन्सी नेपाल
तस्बिरहरुः अनुप प्रधान,न्युज एजेन्सी नेपाल

१०. भोटेकोशी बाढीः विश्वसामु जलवायु न्यायको दाबी गर्न विज्ञहरुको सरकारलाई सुझाव, प्रधानमन्त्रीले स्थितिबारे जानकारी गराउनुपर्ने माग 
जलवायुका क्षेत्रमा कार्यरत विषय विज्ञहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरुमा जलवायु न्यायको विषयलाई एकसुत्रिय एजेण्डा बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । रोल ...
सरकारले भोटेकोशी (रसुवा नुवाकोट) बाढीलाई विपद् वा सामान्य वातावरणीय परिवर्तन नभई चरम ‘जलवायु सङ्कट’को रूपमा परिभाषित गरी विश्वसामु जलवायु न्यायको दाबी गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।  विज्ञहरूले हालको ‘रियाक्टिभ’ र सुस्त अनुदान प्रणालीबाट देशले राहत पाउन नसक्ने भएकाले तत्काल क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषहरुलाई दबाब दिनुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । जलवायु संकटका कारण नेपालले वर्षे ठूलो क्षति व्यहोर्दै आएको र त्यसको गति बढ्दो रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरुले जलवायु सङ्कटको मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण सभा, विश्व जलवायु सम्मेलन लगायत अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा शसक्त ढंगले प्रश्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले गरेको छलफलमा विषय विज्ञहरूले नेपालले मात्र क्षति भोगिरहेको पीडितको भावमा मात्र प्रश्तुत नभई, देशभित्र स्वच्छ ऊर्जा र वातावरण संरक्षणमा गरेका उदाहरणीय प्रयासलाई प्रश्तुत गर्दै धनी र प्रदूषण फैलाउने राष्ट्रहरूसँग ‘जलवायु न्याय’ को दाबी गर्नुपर्ने साझा धारणा राखेका हुन् । उनीहरुले ठूलो महाविपत्ति र जलवायु सङ्कटको विषयमा प्रधानमन्त्रीले देशको तर्फबाट आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरि जलवायु न्यायको दाबी गर्नुपर्ने तर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 
बाइट .... विमलराज रेग्मी 
बाइट .... भूषण तुलाधर
बाइट .... घनश्याम गुरुङ्ग
बाइट .... कुशल गुरुङ्ग
बाइट .... मनिषराज पाण्डे
बाइट .... कनकमणि दिक्षित 
बाइट .... रिजनभक्त कायस्थ
बाढीका कारण जलविद्युत, स्वच्छ ऊर्जा र निजी क्षेत्रको लगानीमा ठूलो आर्थिक क्षति पुग्ने जोखिम रहेकाले पूर्व–तयारीमा आधारित जलवायु वित्त र सङ्कटग्रस्त क्षेत्रको नयाँ इन्भेन्ट्री (सूची) तयार पारेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा माग राख्नुपर्ने तर्क विज्ञहरुको छ । यसैगरी, देशभित्रका नदी बेसिनहरूको जोखिम नक्साङ्कन गर्ने, तटीय क्षेत्रमा ड्यामभन्दा भण्डारणयुक्त जलविद्युत् आयोजनामा पुनर्विचार गर्ने र देशभित्रको जलवायु कोष प्राप्तिको प्रक्रियागत जटिलतालाई सरलीकरण गर्नुपर्ने पनि उनीहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

११. भोटेकोशी बाढीः राष्ट्रिय संकट घोषणा गर्न सांसद राईको माग
श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद धुर्वराज राईले भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी हिमबाढी तथा बाढीका कारण मुलुकले अपूरणीय मानवीय र भौतिक क्षति व्यहोरेको भन्दै राष्ट्रिय संकट घोषणा गर्न माग गर्नुभएको छ । रोल...
बुधवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद राईले मृतकको संख्या केवल तथ्याङ्क मात्र नभएर ती हजारौं परिवारका सपना र सहारा भएको बताउनुभएको हो । सांसद राईले उद्धार कार्यमा सरकारको समन्वय फितलो भएको भन्दै आलोचना गर्नुभयो । उद्धार स्थलमा राजनीतिक प्रदर्शन भन्दा प्राविधिक दक्षता र मानवीय संवेदनशीलता आवश्यक रहेकोमा उहाँले जोड दिनुभयो । घाइतेहरूको निःशुल्क र गुणस्तरीय उपचारको माग गर्दै उहाँले बेपत्ताको खोजीलाई तिब्रता दिन आग्रह गर्नुभयो । साथै, क्षतविक्षत अवस्थामा फेला परेका शवहरूको पहिचानका लागि आधुनिक प्रविधि र डीएनए परीक्षणको व्यवस्था गर्न तथा आवश्यक परे विदेशबाट दक्ष जनशक्ति ल्याउन समेत सरकारसँग माग गर्नुभयो । सांसद राईले यस विपत्तिलाई जलवायु परिवर्तनको असरको रूपमा व्याख्या गर्दै नेपालले नगरेको गल्तीको सजाय भोगिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको मुद्दालाई बलियोसँग उठाउनुपर्ने भन्दै उहाँले हानि तथा क्षति कोष’बाट आर्थिक र प्राविधिक सहयोग जुटाउन तत्काल कुटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी इतिहासको अत्यन्तै पीडादायी र कठिन घडीमा उभिएका छौं । भोटेकोशी र त्रिशुलीको बाढीले हाम्रो गौरवमय सभ्यता, बस्ती र पूर्वाधार मात्र बगाएको छैन, देशको प्रमुख व्यापारिक करिडोरलाई समेत भग्नावशेषमा परिणत गरेको छ । राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली का नाममा सामग्री थुपारेर राखिएको र इच्छुक दाताहरूलाई समेत रोक्ने काम भएको छ । यो राहत रोक्ने होइन, ढोका खोल्ने बेला हो । जसलाई राहत चाहिएको छ, उसको हातसम्म पुग्ने व्यवस्था गरियोस् । हामी कति हजार श्रमदाता चाहिन्छ, उपलब्ध गराउन तयार छौं । सरकारले नेतृत्व लियोस् ।’
संकटको यस घडीमा सरकारलाई आफ्नो पार्टीको पूर्ण साथ रहने स्पष्ट पार्दै उहाँले राज्यलाई कमजोर बनाउने पक्षमा आफूहरू नरहेको बताउनु भयो । भविष्यमा हुनसक्ने यस्ता जोखिम न्युकिरणका लागि पूर्व सूचना प्रणालीको विस्तार र प्रकृतिमैत्री विकासको मोडेल अपनाउनु पर्नेमा समेत उहाँले सदनको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल
१२. भोटेकोशी बाढी अपडेटः १,११४ को मृत्यु पुष्टि, सुरुङमा खोज र डिएनए परीक्षणलाई तिब्रता
भोटेकोशी बाढीमा परी निधन भएका १ हजार १ सय १४ जनाको शव फेला परेको सरकारले बताएको छ । रोल... 
परराष्ट्र मन्त्रालयले भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछिको खोज, उद्धार र राहत कार्यको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै पछिल्लो अवस्थाबारे स्पष्ट पारेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले बुधवार आयोजित दैनिक प्रेस ब्रिफिङमार्फत करिव ३ हजार ९ सय जना अझै बेपत्ता रहेकोब ताउनु भयो । हालसम्म ११ हजार ९९३ जनाको सकुशल उद्धार गरिएको छ । उद्धार गरिएकामध्ये ३०० भन्दा बढी विदेशी नागरिक रहेका छन् । बेपत्ता हुनेमा ३४ देशका ५९० विदेशी नागरिक रहेको प्रारम्भिक तथ्याङ्क छ । 
बाढीका कारण विभिन्न जलविद्युत आयोजनाका सुरुङमा फसेकाहरूको खोजी कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको प्रवक्ता क्षेत्रीले बताउनु भयो । नेपाली सेनाको नेतृत्वमा भारत, चीन र दक्षिण कोरियाका विशेषज्ञ टोलीहरू लाङटाङ, चिलिमे, माथिल्लो त्रिशूली र रसुवागढी क्षेत्रका सुरुङमा परिचालन भएका छन् । 
लाङटाङ र चिलिमे क्षेत्रका सुरुङको केही भागमा खोजी गरिए पनि बाँकी खण्ड अवरुद्ध भएकाले कार्य जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्रिशूली ३ ए मा पानीको उच्च बहावका कारण उद्धार कठिन भएपछि सुरुङको बाहिरी भागबाट प्वाल पारेर खोजी गर्ने प्रयास भइरहेको छ । यस्तै, रसुवागढीको सुरुङभित्र करिव २०० मिटरसम्म खोजतलास गरिए पनि थप भाग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध छ । 
मृतकको पहिचानका लागि फरेन्सिक र डिएनए परीक्षण कार्यलाई तिब्र पारिएको छ । भारत र चीनका फरेन्सिक विज्ञहरूका साथै सिङ्गापुरबाट ‘डिजास्टर भिक्टिम आइडेन्टिफिकेसन’ टोली नेपाल आइपुगेको छ । दक्षिण कोरियाली टोलीले पनि आधुनिक उपकरणसहित सहयोग गरिरहेको छ । सरकारले लिडार, बेली ब्रिज, डिएनए परीक्षण किट, र उच्च क्षमताका ड्रोन लगायतका सामग्रीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अनुरोध गरेको छ । 
प्रभावित क्षेत्रमा राहत सामग्रीको परिचालन प्रभावकारी रूपमा भइरहेको र थप सहयोग प्राप्त हुने क्रममा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रारम्भिक आकलन अनुसार सडक, पुल, जलविद्युत गृह र निजी आवासमा ठूलो क्षति पुगेको छ । पुनर्निर्माणका लागि विस्तृत क्षति मूल्याङ्कन गर्ने तयारी भइरहेको छ । 
मानसरोवर र तिब्बत क्षेत्रबाट हालसम्म करिव २ हजार ५०० तीर्थयात्री र पर्यटक हिल्सा तथा तातोपानी नाका हुँदै स्वदेश फर्किएका छन् । केरुङमा अझै १ हजार ५०० नेपाली नागरिक र १७६ वटा ट्रक तथा कन्टेनर रोकिएका छन् । उनीहरूलाई वैकल्पिक मार्गबाट फिर्ता ल्याउन चिनियाँ पक्षसँग समन्वय भइरहेको प्रवक्ता क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो । चीनतर्फको सीमा क्षेत्रमा करिव १०० नेपाली नागरिक बेपत्ता रहेको रिपोर्ट प्राप्त भएको छ ।
मृतकको सङ्ख्या बढ्दै गएकाले आवश्यक फरेन्सिक प्रक्रिया पूरा गरी शवहरूको अस्थायी अन्त्येष्टि शुरु गरिएको छ । पछि पहिचान खुलेपछि परिवारलाई हस्तान्तरण गर्न सहज हुने गरी यो प्रक्रिया अपनाइएको हो । बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई डिएनए प्रोफाइलका लागि नेपाल प्रहरी अस्पताल वा नजिकैको जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गर्न मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

१३. बालेनलाई प्रचण्डले भने– प्रधानमन्त्री आउनुहुन्छ, कसैको अनुहार नहेरी जानुहुन्छ, यो तरिकाले हुँदैन
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ । रोल...
बुधवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै नेता दाहालले प्रधानमन्त्रीले संसद र राजनीतिक दलहरूलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाउनुभएको हो । सम्बोधनका क्रममा दाहालले प्रधानमन्त्री सबैको साझा हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै संसद्मा प्रश्तुत हुँदा अन्य सदस्यहरूको अस्तित्वलाई स्वीकार नगर्नु लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । विपक्षी दलहरूले सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदा जनाउँदै पनि प्रधानमन्त्रीले परामर्श र संवादमा रुचि नदेखाएको दाहालको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्री आउनुहुन्छ र कसैको अनुहार नहेरी जानुहुन्छ, यो कस्तो खालको कार्यशैली हो ? हामी सबैले सहयोग गर्छौं भनिरहेका छौँ, तर प्रधानमन्त्रीले कसैको अनुहारसम्म हेर्नु नपर्ने सोच राख्नु उचित होइन । यो तरिकाले अगाडि बढ्न सकिँदैन ।’
दाहालले प्रधानमन्त्रीलाई प्राप्त वर्तमान अवसर ऐतिहासिक भएको स्मरण गराउँदै यसलाई खेर जान नदिन समेत आग्रह गर्नुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई सबै पक्षलाई समेटेर र जिम्मेवार भएर अघि बढ्न सुझाव दिनुभएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

१४. बाढीपीडितको सहयोगार्थ कतार सरकारद्वारा राहत सामग्री हस्तान्तरण
रसुवास्थित भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नेपाली नागरिकका लागि कतार सरकारले अत्यावश्यक राहत सामग्री सहयोग गरेको छ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङ लगायतका जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति पु¥याएको छ । विपत्तिमा परी हालसम्म १ हजार १ सयभन्दा बढीको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ भने हजारौँ मानिस अझै बेपत्ता छन् । बाढीका कारण हजारौँ परिवार घरबारविहीन भएका छन् । नेपालमा परेको यस दुःखद् घडीप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ऐक्यवद्धता जनाउने क्रममा कतार सरकारले सान्त्वनास्वरूप राहत सामग्री पठाएको हो । सामग्रीमा बाढीग्रस्त क्षेत्रका नागरिकका लागि आवश्यक पर्ने राहतजन्य वस्तुहरू रहेका छन् । नेपालका लागि कतारी राजदूत मिशाल मोहम्मद अल अन्सारीले सो राहत सामग्री नवप्रवर्तन मन्त्री महावीर पुनलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ । कतार सरकारले नेपालमा परेको यस विपत्तिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै मानवीय सहायता उपलब्ध गराएको हो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

१५. प्रधानमन्त्रीले हिलो निकाल्ने प्रविधि संसारमै छैन भन्नु सरासर गलत हो, नेता शाही
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले देशका विभिन्न भागमा आएको विनाशकारी विपदपछि सरकारले चालेको कदम र उद्धार प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि रहेको भन्दै संसद्मा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । रोल...
बुधवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै शाहीले रसुवा लगायतका क्षेत्रमा बेपत्ता भएका नागरिकहरूको उद्धारमा राज्य संयन्त्र निकै ढिलो परिचालन भएको आरोप लगाउनु भयो । शाहीले बाढी आएकै दिन आफूले गृह मन्त्रालय पुगेर सुरुङभित्र मानिसहरू फसेको जानकारी फोन नम्बरसहित गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्नुभयो । ७२ घण्टापछि मात्र अनुगमन टोली पुगेको र ९६ घण्टापछि मात्रै उद्धार टोली पठाइएको भन्दै उहाँले सरकारी तत्परतामाथि प्रश्न उठाउनु भयो । उहाँले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू बेपत्ता भएको र कतिपयले सरकारले समन्वय नगरेको भन्दै सन्देशहरू पठाइरहेको अवस्थामा केन्द्र सरकारले स्थानीय तहलाई उचित परिचालन गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । 
सुरुङभित्र पसेको लेदो निकाल्ने प्रविधि विश्वभर उपलब्ध रहेको उल्लेख गर्दै शाहीले प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो प्रविधि संसारमै छैन भन्ने भनाइको खण्डन गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले बुधवार संसदमा सम्बोधन क्रममा नेपालमा मात्र नभइ संसारमै सुरुङ र हिलो निकाल्ने प्रविधि नरहेको बताउनुभएको थियो । सुरुङभित्रको ‘पावर हाउस’ क्षेत्रमा अक्सिजन र स्थान हुने भएकाले त्यहाँ अझै पनि मानिसहरू जीवित हुनसक्ने सम्भावना रहेको भन्दै उहाँले उद्धार कार्य नरोक्न अपिल गर्नुभयो । हालै जुम्लाका ५ जना श्रमिकहरू सुरुङबाट जीवितै निस्कन सफल भएको उदाहरण दिँदै उहाँले भित्र अझै धेरैको सास बाँकी हुन सक्ने दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीले हिलो निकाल्ने प्रविधि संसारमै छैन भन्नु सरासर गलत हो । आजको युगमा प्रविधि उपलब्ध छ तर सरकारले त्यसको प्रयोग र खरिदमा चासो देखाएन । ९६ घण्टापछि पुगेको टोली पनि सरकारको नभई हामी आफैँले लगेका पर्वतारोहीहरू थिए ।’
सुरक्षाकर्मीहरूले स्रोतसाधनको अभावका बाबजुद ज्यान जोखिममा राखेर काम गरिरहेको भन्दै उहाँले मौखिक प्रशंसा मात्र पर्याप्त नहुने बताउनु भयो । उहाँले सुरक्षाकर्मी र निजामती कर्मचारीको सेवा सर्त र जोखिम फरक हुने भएकाले सोही अनुसारको सुविधा व्यवस्था गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई आग्रह गर्नुभयो । सांसद शाहीले नेपालमा आएको विपदलाई जलवायु परिवर्तनको असरसँग जोड्दै धनी राष्ट्रहरूले गरेको कार्बन उत्सर्जनको मूल्य नेपाली जनताले चुकाउनुपरेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालले अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग भिख माग्ने नभई अधिकारका रूपमा क्षतिपूर्ति दाबी गर्नुपर्ने र आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जानुपर्ने सुझाव दिनुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

१६. प्रधानमन्त्रीले सदनमा केही कुरा गलत बोल्नुभयोः दाहाल
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहालले विपद् व्यवस्थापन र उद्धार कार्यमा सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । रोल... 
संघीय संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष दाहालले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो । शुरुका दिनमा देखिएको तत्परता क्रमशः कमजोर हुँदै गएको उल्लेख गर्दै दाहालले उद्धारका प्रयासहरूले अपेक्षित नतिजा निकाल्न नसकेको बताउनु भयो । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा प्रश्तुत गरेका कतिपय तथ्यहरू भ्रामक रहेको समेत दाहालले दाबी गर्नुभयो । उद्धारमा प्रयोग गरिएका उपकरण, प्राविधिक विज्ञता र टनेल (सुरङ) भित्रको वस्तुस्थितिका बारेमा प्रधानमन्त्रीले गलत जानकारी दिएको भन्दै सदनमा समेत सो विषयमा बहस भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘मैले संसदको रोस्टमबाटै पनि भनिसकेको छु, उद्धार कार्यमा सरकार सफल छैन । शुरुमा केही तत्परता देखिए पनि पछि यो फितलो हुँदै गयो । समग्रमा उद्धार कार्य मूलभूत रूपमा सफल हुन सकेन । प्रधानमन्त्री सबैको साझा अभिभावक हुनुपर्छ र सबै पक्षबीच सहकार्य तथा सहमतिको वातावरण निर्माण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी उहाँकै हुन्छ । तर वर्तमान प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमा त्यस्तो समन्वयकारी भूमिका देखिएन ।’
प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वदायी भुमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै दाहालले सरकारले जिम्मेवारीपूर्ण ढंगले काम गर्न नसकेका कारण विपद्को समयमा नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको समेत बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

१७. प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली सुधार्न नेता थापाको आग्रह
नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापाले मुलुकमा वर्षेनी हुने बाढीपहिरोको विनाश रोक्न र प्रभावकारी विपद् व्यवस्थापनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । रोल...
प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै नेता थापाले हरेक वर्ष प्राकृतिक विपत्तिमा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने परम्परा मात्र निभाउनुभन्दा यो नियति बदल्न दृढ सङ्कल्पका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेता थापाले राज्यको प्रमुख नेतृत्वका रूपमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले आफ्नो एकाङ्की शासन शैलीमा गुणात्मक परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । सरकार संसदप्रति पूर्णतः उत्तरदायी हुनुपर्ने र आफ्ना योजनाहरूबारे संसदलाई निरन्तर जानकारी गराउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । विद्यमान सङ्कटको सामना राष्ट्रिय सहमतिबाट मात्र सम्भव हुने उल्लेख गर्दै उहाँले राजनीतिक दल, नागरिक समाज र विज्ञहरू सम्मिलित बहुपक्षीय संयन्त्र निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । सामूहिक र सङ्गठित प्रयासले मात्रै विपद्को जोखिम न्युनिकरण र व्यवस्थापन गर्न सकिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । 
नेता थापाले सरकारको कामकारबाहीमा सहजीकरण र निगरानी गर्न सभामुखमार्फत विशेष संसदीय समिति गठनको प्रस्ताव समेत अघि सार्नुभयो । विपद् व्यवस्थापनका लागि उहाँले विभिन्न मन्त्रालयको नेतृत्वमा विशेष कार्यदलहरू गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । जसमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, क्षतिपूर्ति र समन्वयका लागि परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा, युद्धस्तरमा उद्धार तथा राहत कार्यका लागि रक्षामन्त्रीको नेतृत्वमा र पुनर्निर्माणका कार्यका लागि अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा विशेष कार्यदल (टास्क फोर्स) बनाउनुपर्ने उहाँको माग छ । 
यसैगरी, जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित सङ्कटको सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यवद्धता जुटाउन र आवश्यक रणनीति तय गर्न सरकारले ‘सगरमाथा संवाद’ को दोस्रो संस्करणलाई तत्काल अगाडि बढाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । प्राकृतिक विपत्तिलाई नियति मानेर बस्ने प्रवृत्तिलाई बदल्न सरकारले विशेष योजना र तत्परता देखाउनुपर्ने नेता थापाको भनाइ छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

१८. त्रिशूली नदीको कटानका कारण पृथ्वी राजमार्गको जवाङ खोला खण्ड भासिन शुरु
पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङको जवाङ खोला क्षेत्रमा त्रिशूली नदीको कटानका कारण सडक भासिन थालेको छ । रोल...
नदीले सडकको तल्लो भागबाट तिब्र रूपमा कटान गरेसँगै बुधवार बिहानैदेखि सो स्थानमा सडकको सतह दबिन शुरु भएको हो । नदीको बहाव बढेर सडकको जगमै क्षति पु¥याउन थालेपछि राजमार्गको उक्त खण्ड उच्च जोखिममा परेको छ । गत भदौ १० गते आएको बाढीपछि त्रिशूली नदीले यस क्षेत्रमा निरन्तर कटान गरिरहेको थियो । आज बिहानदेखि सडकको केही भाग धस्सिएपछि सो क्षेत्र भएर गुड्ने सवारी साधन र यात्रुहरूको सुरक्षालाई लिएर चिन्ता बढेको छ । सडक भासिने क्रम शुरु भएसँगै उक्त खण्डमा यातायात सञ्चालन गर्दा उच्च सावधानी अपनाउनुपर्ने देखिएको छ । प्राविधिक रूपमा सडकको आधारभूत संरचनामै असर परेकाले थप क्षति हुन नदिन र सम्भावित दुर्घटना टार्न शतर्कता अपनाउन आवश्यक रहेको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

१९. जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्नुपरेको विपद्बारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा बलियो गरी आवाज उठाउनुपर्छः प्रधानमन्त्री साह
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले रसुवाको भोटेकोसी नदीमा आएको बाढी हिमपहिरोका कारण सिर्जित भएको बतउनुभएको छ । रोल... 
बुधवार प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीले यसलाई जलवायु परिवर्तनको गम्भीर सङ्केतका रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभएको हो । यो । उहाँले जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्नुपरेको विपद्बारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा बलियो गरी आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सरकारले विपद् लगत्तै उद्धार कार्यलाई तिब्रता दिएको र हालसम्म ११ हजार ९९३ जनाको सफल उद्धार गरिएको जानकारी दिनुभयो । भोटेकोशी बाढी र पहिरोबाट प्रभावित क्षेत्रमा भइरहेको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका कार्यबारे प्रतिनिधि सभालाई जानकारी गराउनुभएको हो । प्रधानमन्त्री साहकाअनुसार विपद्मा परी अझै ३ हजार ९ सय क१६ जना सम्पर्कविहीन रहेका छन् । उद्धार गरिएकामध्ये २९२ जना घाइते भएकोमा १८२ जना उपचारपश्चात् डिस्चार्ज भइसकेका छन् भने बाँकीको उपचार जारी छ । हालसम्म १ हजार ११४ वटा शव फेला परेका छन्, जसमध्ये ९५ जनाको पहिचान भई परिवारलाई जिम्मा लगाइएको छ । पहिचान हुन नसकेका शवहरूलाई डिएनए परीक्षणका लागि आधार सुरक्षित राख्दै वैज्ञानिक प्रक्रियाअनुसार व्यवस्थापन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हालसम्म ७ अर्ब ८८ लाख ५७ हजार २१७ रुपैयाँ र थप ६१ लाख ४१ हजार ७०२ अमेरिकी डलर जम्मा भएको छ । कोषबाट राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिसकिएको छ । जसमध्ये रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँका १५ वटा पालिकामा ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पठाइएको छ ।
विपद्को यस घडीमा भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जापान, लगायतका मित्रराष्ट्रहरू र एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूले सहयोग गरेको प्रधानमन्त्रीले बताउनु भयो । 
बाढीले ऊर्जा र सडक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पु¥याएको छ । बाढीका कारण कुल ४ हजार ३१ मेगावाट विद्युत उत्पादन अवरुद्ध भएको छ । भोटेकोसी–त्रिशूली करिडोरका ८ वटा सञ्चालित आयोजना (२८१ मेगावाट) र ४ वटा निर्माणाधीन आयोजना (३८८ मेगावाट) क्षतिग्रस्त भएका छन् । हाल नुवाकोटमा ८५ प्रतिशत, धादिङमा ९८ प्रतिशत र रसुवामा ४० प्रतिशत विद्युत् सेवा पुनः सुचारु गरिएको छ । 
सञ्चार सेवा ९५ प्रतिशत पुनःस्थापना भइसकेको छ भने सञ्चार पहुँच नभएका क्षेत्रमा ३० वटा स्याटेलाइट फोन प्रयोगमा ल्याइएको छ । सडकतर्फ गल्छी–बेत्रावती–रसुवागढी सडक र पृथ्वी राजमार्गका विभिन्न खण्डमा ठुलो क्षति पुगेको छ । ४८ वटा झोलुङ्गे पुल र ३१ वटा मोटरयोग्य पुलमा क्षति पुगेकोमा हाल विभिन्न स्थानमा बेली ब्रिज जडान गर्ने कार्य भइरहेको छ । मुग्लिन–नारायणघाट सडकको कृष्णभीर खण्ड भदौभित्रै मर्मत गरिसक्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
बाढीको पूर्वसूचना र सुरुङ (टनेल) उद्धारमा ढिलाइ भएको भनिएको विषयमा स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘यो विपद् पूर्वअनुमानभन्दा बाहिरको थियो । सूचना पाउनेबित्तिकै सुरक्षाकर्मी खटिएका थिए, उद्धारका क्रममा कतिपय सुरक्षाकर्मी आफैँ बेपत्ता हुनुभएको छ ।’
उहाँले टनेलमा बालुवा र लेदो भरिएका कारण उद्धार कार्य प्राविधिक रूपमा अत्यन्तै जटिल भएको र विज्ञहरूको सल्लाहअनुसार काम भइरहेको बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री सकाहले विपद्को यस समयमा अहोरात्र खटिने सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी र सहयोग गर्ने सम्पूर्णमा आभार व्यक्त गर्दै प्रभावितहरूको दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको विश्वास दिलाउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२०. जनपरिचालन र समन्वय अभावमा सरकार उद्धार कार्यमा असफलः प्रचण्ड
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहालले मुलुकमा आइपरेको महाविपद्को सामना गर्न सरकारले प्रभावकारी रूपमा जनपरिचालन गर्न नसकेको बताउनुभएको छ । रोल...
उद्धार र राहत कार्यमा नेपाली सेनाले जोखिम मोलेर प्रशंसनीय भुमिका निर्वाह गरे पनि सरकारले नागरिक समाज र आम जनतालाई विश्वासमा लिएर परिचालन गर्न नसकेको उहाँको टिप्पणी छ । संयोजक दाहालले केवल सेनाको परिचालनले मात्र समस्याको वास्तविक समाधान नहुने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारका साथै जनप्रतिनिधिहरूबीच आवश्यक समन्वय हुन नसकेकोमा चासो व्यक्त गर्नुभयो । संयोजक दाहालले विपद्को शुरुवाती दिनमा सरकारले देखाएको तत्परता र पछिल्लो चरणको कार्यशैलीमा विरोधाभास देखिएको आरोप समेत लगाउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘सेना परिचालन भए पनि जनपरिचालन हुन सकेन । जनपरिचालन नहुँदासम्म यस्ता महाविपत्तिको सामना गर्नु असम्भव जस्तै हुन्छ । मैले पटक–पटक सरकार र सम्बन्धित पक्षलाई सेना परिचालनसँगै जनपरिचालन जोड्न र तीनै तहका सरकारबीच समन्वय कायम गर्न आग्रह गर्दै आएको छु । अहिले आम मानिस र जनप्रतिनिधिहरूबाट सरकार उद्धार कार्यमा सफल होइन, असफल भयो भन्ने जनगुनासो व्यापक रूपमा सुनिएको छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको सम्बन्ध टुट्दा समस्या झन् जटिल बनेको छ ।’
फिल्डमा रहेका जनप्रतिनिधि र आम नागरिकको गुनासो उद्धृत गर्दै उहाँले सरकार उद्धार कार्यमा सफल हुन नसकेको दाबी गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२१. एमाले अध्यक्ष ओलीद्वारा धादिङ र नुवाकोटका बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन
नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बाढी र पहिरोबाट अति प्रभावित धादिङ र नुवाकोटका विभिन्न क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गर्नुभएको छ । अध्यक्ष ओलीले धादिङको गल्छी क्षेत्रमा पुगेर प्राकृतिक विपद्बाट पीडित स्थानीय बासिन्दाको अवस्थाबारे जानकारी लिनुका साथै उनीहरूका गुनासा सुन्नुभएको हो । उक्त क्षेत्रमा एमाले संवद्ध जनवर्गीय संगठनहरू राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल, अनेरास्ववियु, नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) र प्रवासी नेपाली मञ्च (ओएनएफ) लगायतका टोलीहरू उद्धार तथा राहत कार्यमा सक्रिय रहेका छन् । धादिङको अवलोकनपश्चात उहाँले नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकाका केही प्रभावित स्थानहरूको समेत निरीक्षण गर्नुभएको छ । निरीक्षणका क्रममा उहाँले बाढी र पहिरोले पु¥याएको भौतिक क्षति र राहत वितरणको अवस्थाबारे जानकारी लिनुभएको छ । न्युज एजेन्सी नेपाल

२२. एनभिएलको विजेताले २० लाख पाउने 
पहिलोपटक आयोजना हुन लागेको पुरुष फ्रेन्चाइज नेपाल भलिबल लिग (एनभिएल) को विजेताले २० लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउने भएको छ ।
आयोजक केडिया ग्रुपले बुधवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै लिगको पहिलो संस्करणको विजेताका लागि २० लाख रुपैयाँ पुरस्कार घोषणा गरेको हो । कुल पुरस्कार राशि ३२ लाख रुपैयाँ रहेको आयोजकले जनाएको छ । प्रतियोगिताका उपविजेता र तेस्रो हुने टोलीको पुरस्कार राशि भने आयोजकले घोषणा गरेको छैन । कुल ३२ लाख रुपैयाँको पुरस्कारबाट उपविजेता र तेस्रो हुने टोलीले पुरस्कार पाउनेछन् । साथै कुल १७ खेलका लागि प्लेयर अफ दी म्याच प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ ।
एनभिएलको पहिलो संस्करण भदौ १९ देखि २७ गतेसम्म त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को कभर्डहलमा सञ्चालन हुनेछ । बुधवारकै पत्रकार सम्मेलनमार्फत एनभिएलको गीत र मस्कटको रुपमा डाँफे सार्वजनिक गरिएको थियो । 
सो अवसरमा नेपाल भलिबल संघका अध्यक्ष जितेन्द्रबहादुर चन्दले लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको पुरुष फ्रेन्चाइज भलिबल लिग विश्वस्तरीय खेलाडीको सहभागितासहित सुरु हुनु नेपाली भलिबलका लागि सुखद पक्ष भएको बताए । विदेशी खेलाडीको सहभागिताले नेपाली खेलाडीको स्तर उकास्न सहयोग पुग्ने र ठूलो पुरस्कार राशिले भलिबललाई थप व्यावसायिक बनाउन योगदान गर्ने उनको भनाइ थियो । आयोजककाअनुसार प्रतियोगिताको पहिलो दिन टिकट बिक्रीबाट प्राप्त सम्पूर्ण आम्दानी बाढीपीडितलाई सहयोगस्वरूप प्रदान गरिनेछ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सन्देश प्रवाह गर्ने उद्देश्यसहित प्रतियोगिता सञ्चालन गरिने पनि आयोजकले जनाएको छ ।
शुक्रबारदेखि शुरु हुने लिगमा खप्तड फाल्कन्स, मधेश वारियर्स, सगरमाथा स्म्यासर्स, काठमाडौं रेड्स, अन्नपूर्ण स्पाइकर किङ्स र कर्णाली शिवराज गरी ६ फ्रेन्चाइज टोलीले प्रतिष्पर्धा गर्दैछन् । सिंगल राउन्ड रोबिनका आधारमा हुने प्रतियोगितामा शिर्ष स्थानमा रहने टोली सिधै फाइनलमा पुग्नेछ। दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहने टोलीले फाइनल प्रवेशका लागि प्लेअफ खेल्नेछन् । फाइनल र प्लेअफसहित प्रतियोगितामा कुल १७ खेल हुनेछन् ।
पहिलो दिन भदौ १९ गते मधेश वारियर्स र सगरमाथा स्म्यासर्स तथा अन्नपूर्ण स्पाइकर किङ्स र कर्णाली शिवराजबीच खेल हुनेछ । गत साउन १० गते घरेलु  खेलाडीका लागि अक्सन भएको थियो । उक्त अक्सनबाट हरेक टोलीले सातजना खेलाडी अनुबन्ध गरेका थिए । ६ वटा फ्रेन्चाइज टोलीमा एक मार्कीसहित समान तीन विदेशी र ट्यालेन्ट हन्टबाट एक जना गरि कुल १२ खेलाडी छन् ।
सगरमाथा स्म्यासर्सका मार्की खेलाडी हरिहजुर थापा र प्रशिक्षकमा उत्सव खड्का, मधेश वारियर्सको मार्की रविन नगरकोटी र प्रशिक्षकमा भरत यादव, काठमाडौं रेड्सका मार्की प्लेयर सुनिल बोहरा र प्रशिक्षकमा निपबहादुर बिक, अन्नपूर्ण स्पाइकर किङ्सको मार्की हिमाल सुनारी र प्रशिक्षकमा रमेश केसी, कर्णाली शिवराजको मार्की पहल गहतराज र चन्द्रबहादुर कुँवर तथा खप्तड फाल्कन्स मार्की धिरोज बस्नेत र प्रशिक्षकमा रूपेशकुमार बिष्ट छन् ।–न्युज एजेन्सी नेपाल

२३. अवरुद्ध राजमार्गको दबाब व्यवस्थापन गर्दै मकवानपुर प्रहरी
हेटौंडा–काठमाडौं सडकखण्डमा यतिबेला सवारीको चाप मात्रै छैन । यात्रुको अधैर्य र अत्यावश्यक सेवाको दबाब पनि उत्तिकै छ । त्रिशूली नदीमा आएको बाढीका कारण पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत धादिङको कृष्णभीरमा सडक अवरुद्ध भएपछि काठमाडौं आवतजावतका लागि वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । वैकल्पिक सडकमा सवारीको चाप बढेसँगै मकवानपुर प्रहरीले सडक व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । र यसको नेतृत्व कार्यालयबाट मात्र होइन प्रहरी अधिकारीहरू स्वयं सडकमा उत्रिएर गरिरहेका छन् । 
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी उपरीक्षक श्यामबहादुर खत्री र जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी निरीक्षक रमेश बिष्ट आफैं सडकमा पुगेर सवारीको आवागमन व्यवस्थापनमा खटिएका छन् । सवारीको लामो लाइन, साँघुरा सडक र वैकल्पिक मार्गमा बढेको चापबीच प्रहरीले सवारीलाई निर्धारित रुटअनुसार सञ्चालन गराउने, जाम व्यवस्थापन गर्ने तथा अत्यावश्यक सवारीलाई प्राथमिकता दिने काम गरिरहेको छ । प्रशासनले १४ सिटभन्दा कम क्षमताका सवारीका लागि छुट्टै रुट निर्धारण गरेको छ । हेटौंडाबाट काठमाडौं जाने त्यस्ता सवारीले भीमफेदी–कुलेखानी–सिस्नेरी–दक्षिणकाली र काठमाडौं आउने सवारीले फर्पिङ–फाखेल–कुलेखानी–भीमफेदी सडक प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
ठूला यात्रुवाहक तथा मालवाहक सवारीका लागि भने काठमाडौं जाँदा त्रिभुवन राजपथ र फर्किंदा कान्तिलोकपथ प्रयोग गर्न भनिएको छ । त्रिभूवन राजपथमा रहेको कमजोर बेलिब्रिजका कारण इन्धन तथा भारी मालवाहक सवारी सञ्चालन नगर्न प्रशासनले आग्रह गरेको छ । सडकको यो असहजताले यात्राको समय पनि बढाएको छ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी निरीक्षक विष्टले बीच बीचमा प्रहरी राखेर यात्रालाई सहज बनाउने काममा लागेको बताउनु भयो । पालुङ क्षेत्रमा रोकिएका करिव १ सय ५० सवारी साधनहरूलाई सुरक्षाकर्मीको निगरानीमा ‘स्कर्टिङ’ गरेर काठमाडौं ल्याउने कार्य भइरहेको छ । मंगलवार काठमाडौंबाट छुटेका ती सवारी साधनहरू सरकारी निर्णय हुनुअघि नै पालुङ पुगेका कारण त्यहाँ रोकिएका थिए । उहाँकाअनुसार पालुङमा रोकिएका ती सवारी साधनहरूलाई गन्तव्यतर्फ पठाएपछि मात्रै काठमाडौँबाट अर्को समूहका सवारी साधनहरूलाई सो मार्गमा प्रवेश अनुमति दिइनेछ । 
त्यसैगरी, १४ सिट क्षमतासम्मका हलुका सवारी साधनहरू भीमफेदी–कुलेखानी–सिस्नेरी हुँदै फर्पिङको बाटो भएर सञ्चालन भइरहेका छन् । हलुका सवारी साधनको हकमा आज असोज १६ गतेदेखि लागू हुनेगरी २४ सै घण्टा आवतजावत गर्न दिने निर्णय भएको छ । हाल सडकमा पर्याप्त ट्राफिक जनशक्ति परिचालन गरी ठाउँ–ठाउँमा सवारी साधनहरूलाई ‘होल्ड’ गर्दै र समूह बनाएर गन्तव्यतर्फ पठाउने (कन्भे) कार्य भइरहेको उहाँले बताउनु भयो । सडकको भौगोलिक अवस्था र सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै कतिपय स्थानमा सवारी साधनहरूलाई केही समय रोकेर पठाउने गरिएकोले बीच–बीचमा केही अवरोध देखिए पनि व्यवस्थापन कार्यलाई चुस्त बनाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘बीच–बीच बाटोमा हामीले ट्राफिकहरूलाई राखेर म्यानेजमेण्ट गरिनैरहेका छौँ ।  अनि यो अहिले पालुङमा झन्डै १५० वटा जति गाडी होल्ड भएर बसेको अवस्था हो । त्यो भनेको हिजो काठमाडौंबाट छोडेको गाडी त्यहाँ आएर लङ टाइम त्यहाँ होल्ड भइसकेको छ । त्यो हिजो निर्णय हुनुभन्दा अगाडि नै त्यो गाडी त्यहाँ छोड्या भएर त्यहाँ आएर होल्ड भयो । अब अहिले त्यो गाडीलाई स्कर्ट गरेर अहिले हाम्रो ल्याउने कार्य भइराख्या छ । त्यहाँबाट पालुङबाट ल्याइसकेपछि अनि फेरि अर्को लट यहाँबाट हामीले पालुङको बाटोबाट छोड्ने कुराहरू गरिराख्या छौँ । त्यसले गर्दाखेरि अब ट्राफिक म्यानेजमेन्टमा अब हामीले सक्दो म्यानपावरलाई युज गरेर हामीले गरिराछौँ । यी हेभी गाडीहरूलाई र साना गाडीहरूलाई छुट्टाछुट्टै मार्गको प्रयोग गर्नुभएको छ ? पालुङ हुँदै हेभी गाडी अनि भिमफेदी–कुलेखानी हुँदै लाइट गाडीहरूलाई हो ? हजुर, १४ सिटेहरू भिमफेदी–कुलेखानी अनि यो सिस्नेरी हुँदै फर्पिङको बाटो भएर लाइट गाडीहरू जाने भयो । लाइट गाडीहरू आजदेखि १६ गतेबाट लागू हुनेगरी २४ आवर नै चलाउने भन्नेकुरा भएको हो । यहाँबाट लाइट गाडीहरू सहजै रूपमा गइराख्या छ । हेभी गाडी मालवाहक गाडीको हकमा पालुङबाट अ यो पृथ्वी राजमार्गबाट आउट गराइराख्या अवस्था छ । अब यो पृथ्वी राजमार्ग पालुङतिर पठाउने क्रममा भिमफेदीबाट आउने गाडीहरूलाई एकछिन त्यो उहाँहरुकै सहजताको लागि हामीले एकछिन होल्ड गर्दै, कन्भे बनाएर, स्कर्ट गरेर हामीले लगिराख्या छौँ । अब बीच बीचमा अलि अलि रोकावट भइनैरहेको छ ।’
बाइट....प्रहरी निरीक्षक, रमेश बिष्ट, प्रमुख,जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मकवानपुर
बाढीअघि सामान्य अवस्थामा करिव तीन घण्टामा पूरा हुने हेटौंडा–काठमाडौं यात्रा अहिले सवारीको चापका कारण झन्डै पाँच घण्टासम्म लम्बिएको छ । यात्रुवाहक सवारीसँगै अत्यावश्यक सेवाका सवारीलाई सहज रूपमा गन्तव्यसम्म पु¥याउनु प्रहरीका लागि अर्को चुनौती बनेको छ । ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका सवारीसाधन तथा एम्बुलेन्सलाई प्रहरीले विशेष व्यवस्थापनसहित प्राथमिकतामा राखेर काठमाडौंसम्म पु¥याउने व्यवस्था मिलाइरहेको छ । विपद्का कारण सडकको अवस्था जटिल बन्दा प्रहरी नेतृत्व केवल निर्देशनमा सिमित छैन समस्या भएको ठाउँमै पुगेर व्यवस्थापनमा जुटेको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल 

२४. ‘यो प्राण बचाउने समय हो’ः आङ्देम्बे
नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले भोटेकोशी बाढीबाट भएको विपद्को समयमा सरकार परिणाममुखी कामभन्दा प्रचारमा बढी केन्द्रित भएको आरोप लगाउनुभएको छ । रोल... 
प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै नेता आङ्देम्बेले रसुवा, नुवाकोट र धादिङ लगायतका जिल्लामा भोटेकोशी र त्रिशूली नदीको बाढीले पु¥याएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । उहाँले विपद्को यस घडीमा नेपाली काँग्रेस सरकारको साथमा रहेको प्रस्ट पार्नुभयो । नेता आङ्देम्बेले उद्धार कार्यमा सरकारको गम्भीर लापरवाही देखिएको उल्लेख गर्नुभयो । विशेष गरी सुरुङभित्र फसेका नागरिकहरूको उद्धारमा भएको ढिलाइलाई उहाँले ‘अमानवीय’ संज्ञा दिनुभयो । सुरुङ उद्धारमा घटना भएको ७२ घण्टालाई ‘गोल्डेन आवर’ मानिने भएपनि सरकारले निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय प्राविधिक सहयोग लिन ढिलाइ गर्दा थप मानवीय क्षति भएको उहाँको दाबी छ । उहाँले मन्त्रीहरू कार्यक्षेत्रमा पुगेर काम गर्नुभन्दा पनि प्रचारमुखी तस्बिर र भिडियो खिचाउन व्यस्त रहेको भन्दै आलोचना गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारको साथमा हुनुको अर्थ सरकारले गरेका कमजोरीमा मौन बस्नु वा सबै खत माफ गर्नु होइन । जहाँ सरकार बाटो बिराउँछ, त्यहाँ हाम्रो खबरदारी र प्रश्न जारी रहन्छ । जसको परिवार सुरुङभित्र फसेको छ, उसलाई आफन्तको प्राणको चिन्ता छ, तर सरकारका प्रतिनिधिहरू फेसबुकमा फोटो पोस्ट गर्न व्यस्त देखिए ।’
विपद् व्यवस्थापनमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच आवश्यक समन्वय हुन नसकेको उहाँले बताउनु भयो । स्थानीय तहलाई अधिकार र स्रोत साधन नदिई सङ्घीय सरकारले समानान्तर संरचनामार्फत काम गर्न खोज्दा राहत र उद्धार प्रभावित भएको उहाँको तर्क छ । राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकारमार्फत नै पीडितको पहिचान र वितरण गरिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । विपद् व्यवस्थापन, राहत, पुनर्निर्माण र सरकारी कामको अनुगमनका लागि उहाँले ‘संसदीय उच्चस्तरीय विशेष समिति’ गठन गर्न सभामुखमार्फत माग गर्नुभएको छ । विपद्लाई राजनीति र दोषारोपणको विषय नबनाई राष्ट्रिय एकताका साथ सामना गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२५. इजरायली अनुमतिमा प्रतिवन्धका कारण पूर्वी जेरुसेलमका विद्यालयहरूद्वारा शैक्षिक हडतालको घोषणा
इजरायलले ओगटेको वेस्ट बैंकका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई प्रवेश अनुमति नवीकरण नगरेपछि पूर्वी जेरुसेलमका दर्जनौँ निजी विद्यालयहरूले मङ्गलवारदेखि शैक्षिक हडताल शुरु गरेका छन् । नयाँ शैक्षिक सत्रको पहिलो दिनमै गरिएको यस हडतालका कारण विद्यालयहरूमा शिक्षक र स्रोतसाधनको अभाव झनै गहिरिएको छ । इजरायली मानव अधिकार समूह ‘इर अमिम’ का अनुसार यस हडतालबाट करिव १५ हजार विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भएको छ । मङ्गलवार पूर्वी जेरुसेलमका विद्यालयहरूमा अनुगमन गर्दा खेलमैदान र कक्षाकोठाहरू पूर्ण रूपमा खाली देखिएका छन् । विद्यालयका कोरिडोरहरूमा विद्यालय फिर्ता र नयाँ विद्यार्थीहरूलाई स्वागत गर्ने ब्यानरहरू टाँगिएको भएपनि विद्यालय परिसर सुनसान देखिएको सिन्ह्वा समाचार एजेन्सीले जनाएको छ । निजी विद्यालय प्रशासनहरूले सोमबार नै शिक्षकहरूको प्रवेश अनुमति नवीकरण नभएसम्मका लागि कक्षा सञ्चालन स्थगित रहने निर्णय गरेका थिए । यसैबीच, जेरुसेलमस्थित इसाई शैक्षिक संस्थाहरूको सचिवालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै इजरायली प्रतिबन्धले विद्यालयहरूको स्थायित्वमा खलल पु¥याएको र शैक्षिक गतिविधि सञ्चालनमा बाधा उत्पन्न गरेको उल्लेख गरेको छ ।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अनुसार, सन् १९६७ को मध्यपूर्व युद्धका क्रममा इजरायलले पूर्वी जेरुसेलम कब्जा गरी आफ्नो क्षेत्रमा गाभेको थियो। इजरायलको उक्त कदमलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ठूलो हिस्साले हालसम्म मान्यता दिएको छैन । प्यालेस्टिनीहरूले भने सन् १९६७ को सिमानाका आधारमा पूर्वी जेरुसेलमलाई राजधानी बनाउँदै स्वतन्त्र राष्ट्र स्थापनाको माग गर्दै आएका छन् ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

२६. गाजा शहरमा इजरायली हवाई आक्रमणः तीन प्यालेस्टिनीको मृत्यु
गाजा शहरको पश्चिमी क्षेत्रमा मङ्गलवार भएको तिब्र इजरायली हवाई आक्रमणमा परी कम्तीमा तीन प्यालेस्टिनीको मृत्यु भएको छ भने अन्य केही घाइते भएका छन् । प्यालेस्टिनी स्वास्थ्य स्रोतहरूले यस घटनाको पुष्टि गरेका छन् । गाजा स्वास्थ्य निकायका सूचना केन्द्रका निर्देशक जाहेर अल–वाहिदीकाअनुसार हवाई आक्रमणमा ज्यान गुमाउने तीनैजनाको शव र घाइतेहरूलाई उपचारका लागि अल–शिफा मेडिकल कम्प्लेक्स लगिएको छ । अल–वाहिदीले सिन्ह्वा समाचार एजेन्सीलाई दिएको जानकारी अनुसार मृतकहरूमा दुई बालबालिका र एक महिला रहेका छन् । स्थानीय स्रोत र प्रत्यक्षदर्शीहरूकाअनुसार इजरायली ड्रोनले गाजा शहरको पश्चिममा अवस्थित अल–कटिबा क्षेत्र नजिकै सो आक्रमण गरेका थिए । एक सुरक्षा स्रोतले सिन्ह्वालाई बताएअनुसार अल–कटिबा क्षेत्रमा एक सशस्त्र समूह पुगेलगत्तै इजरायली विमानले नागरिक सवारी साधनहरूलाई निशाना बनाएका थिए । उक्त कारबाही हमासको आन्तरिक सुरक्षा संयन्त्रका एक अधिकारीलाई लक्षित गरी गरिएको दाबी गरिएको छ । 
इजरायली सेनाले आक्रमणको ठोस कारणबारे विस्तृत विवरण नदिए पनि सुरक्षा बलका लागि उत्पन्न ‘खतरा’ हटाउन गाजाका ‘कैयौँ लक्ष्य’मा प्रहार गरिएको पुष्टि गरेको छ । उक्त सैन्य कारबाहीका क्रममा कुनै पनि इजरायली सैनिक घाइते नभएको सेनाले जनाएको छ । 
गाजाको स्वास्थ्य निकायका अनुसार सन् २०२५ अक्टोबरमा युद्धविरामको घोषणा भएयता हालसम्म १ हजार ३ सय २६ प्यालेस्टिनीले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने ४ हजार ३ सय ९८ जना घाइते भएका छन् । 
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

२७. चीनद्वारा नेपालका बाढीपहिरो पीडितका लागि थप मानवीय सहायता सामग्री प्रदान
चीन सरकारले बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित नेपालका लागि उपलब्ध गराएको थप आपत्कालीन मानवीय सहायता सामग्री पठाएको छ । दक्षिण चीनको ग्वान्झाउ प्रान्तस्थित शेन्जेनबाट मङ्गलवार दिउँसो उक्त सामग्रीहरू नेपालका लागि पठाइएको हो । सहयोग सामग्रीहरूमा पानी शुद्धीकरण गर्ने उपकरण, विद्युतीय प्रकाश (लाइटिङ), आनुवंशिक परीक्षण (जेनेटिक टेस्टिङ) उपकरण र ड्रोनहरू समावेश रहेका छन् । 
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

२८. पहिरोका कारण अवरुद्ध तिब्बतको केरुङ नाका जोड्ने सडक पुनः सञ्चालन
चीनको दक्षिण–पश्चिमी स्वशासित क्षेत्र तिब्बत (सिजाङ) स्थित केरुङ नाका जोड्ने मुख्य सडक खण्ड पुनः सञ्चालनमा आएको छ । पहिरोका कारण क्षतिग्रस्त भएको राष्ट्रिय राजमार्ग २१६ लाई दिनरातको निरन्तर मर्मतपछि बुधवार बिहान १० बजेदेखि सुचारु गरिएको हो । उद्धार टोलीकाअनुसार सडक मार्ग खुलेपछि राहत सामग्री, उद्धार उपकरण र सम्बन्धित टोलीहरू पहिरो प्रभावित मुख्य क्षेत्रमा प्रवेश गरेका छन् । केही दिनदेखि अवरुद्ध रहेको उक्त सडक खण्ड मर्मत भएपछि अब राहत र पुनरुद्धारको कार्यले तीव्रता पाउने विश्वास गरिएको छ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

२९. भारतको उत्तर प्रदेशस्थित पटाका कारखानामा भीषण विष्फोटः ११ जनाको मृत्यु, १८ भन्दा बढी घाइते
भारतको उत्तर प्रदेश राज्यस्थित कौशाम्बी जिल्लामा रहेको एउटा पटाका कारखानामा सोमवार भएको भीषण विष्फोटमा ११ जनाको मृत्यु भएको छ । उत्तर प्रदेशको राजधानी लखनउबाट करिब २०५ किलोमिटर दक्षिणमा अवस्थित मनोरी गाउँमा सो दुर्घटना भएको हो । कौशाम्बीका जिल्ला मजिस्ट्रेट अमित पालकाअनुसार घटनास्थलमा हाल उद्धार कार्य जारी रहेको छ । विष्फोटका कारण कारखानाको भवन ध्वस्त भएकाले भग्नावशेषभित्र अझै केही मानिसहरू पुरिएको हुनसक्ने प्रहरीले आशंका गरेको छ । यससँगै मृतकको सङ्ख्या अझै बढ्नसक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन् । भारतीय सञ्चारमाध्यम एनडीटीभीले अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै जनाए अनुसार, विष्फोटमा परी १८ जनाभन्दा बढी व्यक्ति घाइते भएका छन् । विष्फोट यति शक्तिशाली थियो कि यसले कारखानामा पूर्ण रूपमा क्षति पु¥याउनुका साथै नजिकै रहेका अन्य ५ देखि ६ वटा घरहरूमा समेत ठूलो क्षति पुगेको छ ।
यसैगरी, विष्फोटका कारण दिल्ली–हावडा रेल मार्गको आवागमन समेत करिब एक घण्टा अवरुद्ध भएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् । दुर्घटनाको विस्तृत विवरण र विष्फोटको कारणबारे अनुसन्धान भइरहेको छ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

३०. लिबियामा ऊर्जा, इन्धन र खानेपानीको गम्भीर अभावः जनजीवन अस्तव्यस्त
लिबियामा विगत ६ हप्तादेखि जारी विद्युत र इन्धन संकटका कारण जनजीवन अत्यन्त कष्टकर बनेको छ । ऊर्जा र खानेपानीको अभावले सर्वसाधारणको दैनिक कामकाज र व्यवसायमा गम्भीर असर पु¥याएको छ । राजधानी त्रिपोलीका ४९ वर्षीय ट्रक चालक अहमद अल–सरिफका लागि आफ्नो सवारी साधन सञ्चालन गर्नु अहिले मुख्य चुनौती बनेको छ । छ जनाको परिवार पाल्ने एकमात्र स्रोतका रूपमा रहेको आफ्नो ट्रक डिजेल अभावकै कारण उनले विक्री गर्ने सोच बनाइरहेका छन्। ४० डिग्री सेल्सियसको चर्को गर्मीमा इन्धन स्टेशनबाहिर लामो लाइनमा बसेका सरिफले सिन्ह्वा समाचार एजेन्सीसँग कुरा गर्दै भने, ‘डिजेलका लागि दुईदेखि तीन दिनसम्म पर्खनुपर्छ। त्यसमाथि विद्युत् कटौती भएपछि पम्पहरू चल्दैनन् र हाम्रो पर्खाइ अनिश्चित बन्छ ।’
लिबियामा इन्धनको कालोबजारी अर्को ठूलो समस्याका रूपमा देखापरेको छ । आधिकारिक अनुदानित मूल्यभन्दा झण्डै ५० गुणा बढी मूल्य तिरेर कालोबजारीमा एक लिटर डिजेलको ८ लिबियाली दिनार (करिव १.२६ अमेरिकी डलर) सम्म पुगेको छ । महँगो मूल्यमा इन्धन किनेर ढुवानी व्यवसाय गर्दा खर्च समेत नउठ्ने गुनासो चालकहरूको छ । 
ऊर्जा संकटको प्रभाव व्यापारिक क्षेत्रमा पनि उत्तिकै देखिएको छ।  त्रिपोलीका एक सुपरमार्केट सञ्चालक ३२ वर्षीय खालिद इब्राहिमले दैनिक १० घण्टाभन्दा बढी हुने विद्युत कटौतीका कारण फ्रिजमा राखिएका सामानहरू बिग्रिएर ठूलो नोक्शानी व्यहोर्नुपरेको बताए । यस्तै, ‘ग्रेट म्यान–मेड रिभर’ भनिने पाइपलाइन प्रणालीमा आएको अवरोधले खानेपानी आपूर्ति समेत बन्द भएको छ। खानेपानीकै अभावमा त्रिपोलीका धेरै क्याफे र साना व्यवसायहरू बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
यस संकटका विरुद्ध देशका विभिन्न भागमा विरोध प्रदर्शनहरू समेत भएका छन् । प्रदर्शनकारीहरूले सडकमा टायर बालेर अवरोध सिर्जना गर्नुका साथै सरकारी भवनहरू घेराउ गरेका छन्। यद्यपि, लिबियाको सरकारी विद्युत् कम्पनीका अध्यक्ष बशिर अल–मराशले आगामी दुई हप्ताभित्र विद्युत संकट समाधान हुने आश्वासन दिएका छन् । 
अफ्रिकाकै ठूलो कच्चा तेल भण्डार भएको देश भए तापनि लिबिया प्रशोधन क्षमताको अभावका कारण इन्धनका लागि आयातमा निर्भर छ । सरकारी इन्धन वितरण कम्पनी ‘ब्रेगा’का प्रवक्ता अहमद अल–मसाल्लातीका अनुसार होर्मुज जलसन्धिमा देखिएको ढुवानी अवरोध र विश्वव्यापी ऊर्जा संकटका कारण इन्धन आपूर्तिमा ढिलाइ भएको हो । साथै, विद्युत कटौतीका कारण स्थानीय प्रशोधन केन्द्र (जाविया रिफाइनरी) को उत्पादनमा आएको ह्रासले पनि समस्या थपिएको उनले बताए । 
ऊर्जा विज्ञ तारिक अल–तरौनीकाअनुसार लिबियाको यो समस्या केवल उत्पादनमा मात्र सिमित नभई समग्र ऊर्जा प्रणालीको व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरी हो। उनले दिगो समाधानका लागि ऊर्जा प्रणालीको पुनर्संरचना, विविधिकरण र प्रभावकारी माग व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । 
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

३१. सन् २०२६ को एशियाली खेलकुदः हङकङले ५८० खेलाडी सहभागी गराउने
चीनले सन् २०२६ मा जापानको आइची–नागोयामा आयोजना हुने २० औँ एशियाली खेलकुदमा करिव ५८० खेलाडी पठाउने घोषणा गरेको छ । ‘स्पोट्र्स फेडरेसन एण्ड ओलम्पिक कमिटी अफ हङकङ, चाइना’ ले मंगलवार आयोजित एक विशेष झण्डा हस्तान्तरण समारोहमा यससम्बन्धी औपचारिक जानकारी दिएको हो । आगामी सन् २०२६ सेप्टेम्बर १९ देखि अक्टोबर ४ सम्म सञ्चालन हुने उक्त प्रतियोगितामा हङकङले ३८ वटा खेल विधामा प्रतिष्पर्धा गर्नेछ । हङकङको कुल प्रतिनिधिमण्डल ८०० सदस्यीय हुने बताइएको छ, जसमा ५८० जना खेलाडीहरू रहनेछन् । 
समारोहका क्रममा एसएफएण्डओसीका अध्यक्ष टिमोथी फोक सुन–तिङले यस पटकको एशियाली खेलकुद विभिन्न शहरहरूमा आयोजना हुने भएकाले टोलीको व्यवस्थापन र समन्वयमा केही चुनौतीहरू हुनसक्ने उल्लेख गर्नुभयो । 
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

३२. समुन्कद्री पानी धमिलो भएपछि इजरायलका अधिकांश डिसेलिनेसन प्लान्ट बन्द, खानेपानी र कृषि क्षेत्र प्रभावित
भूमध्यसागरको तटीय क्षेत्रमा रहेका इजरायलका ६ वटा मुख्य ‘डिसेलिनेसन’ (खारा पानीलाई पिउनयोग्य बनाउने) प्लान्टमध्ये ५ वटा मंगलबार पुनः बन्द भएका छन् । समुन्द्री पानीमा अत्यधिक धमिलोपन देखिएपछि प्लान्टहरू बन्द गरिँदा देशको खानेपानी आपूर्ति र कृषि सिँचाइ प्रणालीमा गम्भीर अवरोध उत्पन्न भएको छ । इजरायलको ऊर्जा तथा पूर्वाधार मन्त्रालयकाअनुसार शनिवारदेखि नै यी प्लान्टहरूमा समस्या देखिएको थियो । सोमवार राति केही समय सञ्चालनमा आए पनि मंगलवार बिहानैदेखि पुनः बन्द गरिएको हो । मन्त्रालयले विगत २० वर्षमा इजरायलमा यस्तो प्राकृतिक परिघटना पहिलोपटक देखिएको उल्लेख गरेको छ ।
सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार इजरायलको दक्षिणी तटमा समुन्द्री छालसँगै आएका सुक्ष्म लेउका कारण पानीको संरचना र गुणस्तरमा परिवर्तन आई धमिलोपन बढेको हो । इजरायलको राष्ट्रिय साइबर निर्देशनालयले यो घटना कुनै साइबर आक्रमण नभई विशुद्ध रूपमा असामान्य मौसमी परिस्थितिका कारण सिर्जित समस्या भएको स्पष्ट पारेको छ ।
पानी आपूर्तिमा देखिएको असहजताका कारण स्थानीय प्रशासनले सार्वजनिक बगैँचा र कृषि सिंचाईमा पानीको खपत कटौती गर्न निर्देशन दिएका छन् । जेरुसेलमका कतिपय क्षेत्रमा लामो समयदेखि खानेपानी आपूर्ति अवरुद्ध भएपछि वैकल्पिक माध्यम र सार्वजनिक धाराहरूबाट पानी वितरण गरिएको छ । यस्तै, तेल अभिभमा पनि सिंचाई र समुन्द्री तटमा हुने नुहाउने प्रयोजनका लागि पानीको प्रयोगमा प्रतिवन्ध लगाउँदै नागरिकहरूलाई पानी बचत गर्न अपिल गरिएको छ । 
यसैबीच, इजरायलको किसान महासंघले सरकारलाई तत्काल ठोस कदम चाल्न आग्रह गरेको छ । बाली भित्र्याउने समय नजिकिएका बेला सिंचाई अवरुद्ध हुँदा सयौँ कृषि फार्मका तरकारी र फलफूल खेतीमा ठूलो क्षति पुग्ने चेतावनी महासंघले दिएको छ । 
ऊर्जा मन्त्री एली कोहेनले भने इजरायलसँग पर्याप्त पानीको मौज्दात रहेको दाबी गर्दै सर्वसाधारणका घरमा नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गरिने बताएका छन् । उनले खानेपानीको अभाव टार्न उत्तरी इजरायलमा रहेको ताजा पानीको स्रोत ‘गालिली सागर’बाट पानी पम्पिङ र बोरिङ गर्ने कार्यलाई तिब्रता दिइएको जानकारी दिएका छन् । 
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

३३. देशको कार्यकारीले प्रत्यक्ष सूचना पाउनुपर्छ, राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रधानमन्त्री मातहत नै ठीक छः कानूनमन्त्री गौतम
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहतमै राख्नुपर्ने बताउनुभएको छ । रोल...
विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बुधवार भएको ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथि दफावार छलफलका क्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । प्रधानमन्त्री देशको समग्र सुरक्षा व्यवस्थाको जिम्मेवार हुने भएकाले पनि विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहतमा राख्न अपरिहार्य रहेको उहाँले बताउनु भयो । देशको कार्यकारी समक्ष राष्ट्रिय अनुसन्धानबाट प्राप्त सूचना प्रत्यक्ष रूपमा पुग्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्री मातहत नै राष्ट्रिय अनुसन्धान हुँदा ठीक हुन्छ । किनभने प्रत्यक्ष सूचना पुग्छ । प्रधानमन्त्री देशको सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाको जिम्मा लिनुहुन्छ । कार्यकारीले प्रत्यक्ष सूचना लिँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने कोणबाट हामीले पुरानो व्यवस्थालाई नै यथास्थितिमा ल्याउन खोजेका हौँ ।’
बाइट... सोविता गौतम, मन्त्री, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
उहाँले राष्ट्रिय अनुसन्धानको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने तथा संस्थालाई अझ सशक्त बनाउनुपर्ने विषयमा संसदीय छलफल आवश्यक रहेको बताउनुभयो । तर साविकको व्यवस्था जगाउने उद्देश्यले मात्रै हाल विधेयक ल्याएकोले यसले संरचनागत निर्णयमा ठूलो प्रभाव नपार्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले अध्यादेशमार्फत गरिएको नयाँ व्यवस्थाभन्दा साविककै व्यवस्था उपयुक्त रहेको सरकारको निष्कर्ष रहेको बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

३४. पर्यटन क्षेत्रमा ५० अर्ब बढीको क्षति भएको अनुमान छः मन्त्री पौडेल
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले रसुवा बाढीका कारण पर्यटन क्षेत्रमा करिब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको जानकारी दिनुभएको छ । रोल...
बुधवार बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा उहाँले प्रारम्भिक चरणमा ५० अर्व रुपैयाँ भन्दा बढीको क्षतिक मूल्याङ्कन गरेको जानकारी दिनुभएको हो । उहाँले क्षेत्रगत रुपमा सबै व्यवसायीहरुलाई क्षतिको विवरण संकलन गरि प्रतिवेदन पेश गर्न पनि आग्रह गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । बाढीका कारण ठूलो मानवीयसंगै भौतिक क्षति नेपालले व्यहोर्नुपरेको उहाँले बताउनु भयो । बाढीले १ सय ४२ वटा होटल, ५७ वटा साना रेस्टुरेन्ट, १ सय ४१ वटा पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित सवारी साधन, २७ वटा सम्पदा बगाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । मन्दिर, मस्जिद, गुम्वा, सन्धि शिला बगाएको उहाँले बताउनुभयो । लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज, गोसाईंकुण्ड, पार्वती कुण्ड, नाचेली लगायतका क्षेत्रमा जाने प्रमुख पदमार्गमा समेत बाढीले क्षति गरेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले नेपालले आफूले नगरेको गल्तीको दोषको भागीदार बन्नुपरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले बाढीलगत्तै निजी क्षेत्रका हेलिकप्टरहरुको एकिकृत गरेर एकद्धार प्रणालीबाट उद्धारको काम गरिएको जानकारी दिनुभयो । पछिल्लो समय भने दैनिक पाँच वटा हेलिकप्टर उडानको लागि छुट दिने गरिएको बताउनु भयो । त्यो बाहेक सरकारले मात्रै हेलिकप्टर प्रयोग गरिरहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले प्रभावित पर्यटकहरुलाई पोखरा, चितवन, काठमाडौंका लगायतका होटल व्यवसायीहरूले निःशुल्क खान बस्न सहयोग गरेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले पर्यटन क्षेत्रको क्षेत्रगत प्रारम्भिक क्षेतिको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि ५० अर्ब भन्दा बढी भएको मूल्याङ्कन गरेका छौँ । त्यसले भविष्यमा पार्ने असरलाई पनि हामीले मूल्याङ्कन गरेका छौँ । सबैको मूल्याङ्कन गर्दा ५० अर्व बढीको क्षति भएको अनुमान छ । हामीले सबै व्यवसायीहरुलाई आ–आफ्नो क्षेत्रको क्षतिको विवरण पेश गर्न आग्रह पनि गरिसकेका छौँ ।’
बाइट... खडकराज पौडेल, मन्त्री, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उहाँले रसुवा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा क्लाईमेट हेरिटेजको रुपमा विकास गरिने जानकारी दिनुभयो । सो क्षेत्रमा पार्क, मुर्ती, संग्रालय लगायतका संरचना बनाईने बताउनु भयो । जलवायु परिवर्तनको रसुवामा आएको बाढीले नेपालले बढी क्षति व्यहोर्नुपरेको भएपनि अरु देश पनि यसवाट प्रभावित बनेको उहाँको भनाई छ । उहाँले चालू आर्थिक वर्षका बजेटमा नै हिमाललाई ग्लोबल क्लाईमेट हेरिटेजको रुपमा व्याख्या गर्ने र स्वीकृतिको लागी विश्व समुदायसंग आग्रह गर्ने विषय उल्लेख गरेको बताउँदै त्यसलाई तदारुकताका सार्थ अगाडी बढाउने बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

३५. पर्यटन पुनरुत्थानका लागि सरकार, पर्यटन बोर्ड र निजी क्षेत्र एकजुट हुनुपर्छः सांसद रेग्मी
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. धनञ्जय रेग्मीले प्राकृतिक विपत्तिका कारण नेपालको पर्यटनमा परेको असर न्युनिकरण गर्न सरकार, पर्यटन बोर्ड, निजी क्षेत्र एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । रोल...
बुधवार बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा उहाँले रसुवा बाढीपछि नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा केही असर देखिने बताउनुभएको हो । उहाँले पर्यटन पुनरुत्थानको लागी नेपालीसंघसंस्थासँगै अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन संस्था तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगलाई पनि तत्काल परिचालन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विपत्तिपछि पनि नेपाल पर्यटनका लागि खुला रहेको सन्देश विश्वभर पु¥याउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । प्राकृतिक विपत्ति कुनै एक देश वा व्यक्तिको नियन्त्रणमा नरहेको भन्दै उहाँले यसलाई त्यही रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रश्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपालमा विपत्ति भएपनि देशका सबै पर्यटकीय गन्तव्य प्रभावित नभएकोले ‘नेपाल खुला छ’ भन्ने सन्देश विश्व पर्यटन बजारमा तत्काल पु¥याउनुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई तिर्दै आएको सदस्यता तथा अन्य शुल्कलाई पर्यटन प्रवद्र्धनमा उपयोग गर्ने समय आएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्व पर्यटन संगठनलाई वार्षिक रूपमा रकम तिर्दै आएको छ । त्यस्ता संस्थासँगको सम्बन्धलाई अहिले प्रभावकारी सञ्चार र नेपालको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्न प्रयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले नेपाल आउ भनेर कोही आउनेवाला छैन । यो प्राकृतिक विपत्ति हो, यो जहाँ पनि आउन सक्छ । यो नेपालमा पहिलो होइन र यो अन्तिम पनि होइन । यस्ता हुन सक्छ कहीँ पनि भोलि बिहानै नै हुन सक्छ, १० औँ वर्ष नहुन नि सक्छ, जुन देशमा जहाँ पनि हुन सक्छ । भनेपछि यसलाई यही अनुसारले बुझाउने हो । इट इज अ नेचुरल डिजास्टर । यसमा कसैको पनि दोष छैन भन्दाखेरि ग्लोबलकै एक–एक सिटिजन जसले थोरै पनि ग्रीन हाउस उत्सर्जनमा पु¥याएको छ भनेपछि पुरै ह्युम्यानिटीको सबैको छ । नेपालीले मेरो छैन भन्न नि मिल्दैन, हाम्रो पनि केही न केही अंश थोरै होला छ, दुनियाको छ । अब नेपाल खुल्ला छ भन्ने म्यासेजलाई संसारभर पु¥याउन आवश्यक छ । सबभन्दा पहिला हामीले जसलाई पेमेन्ट गरेका छौँ, तीनलाई सक्रिय बनाउनपर्छ । मन्त्रालयले युएनडब्लुटिओलाई वर्षको ५० हजार ५० हजार डलर तिर्छ । उनीहरुसँग अब सहयोग लिने, ५० हजार डलर केको लागि तिरेका छौँ, हामीले ? उनीहरुसँग सहयोग लिने बेला यो हा े। दोस्रो एनटीबीले पाटाको २५ हजार डलर वार्षिक रुपमा एउटा मेम्बर भएको इन्टरनेसनल पाटाको तिर्छ । आज पाटाको ग्लोबल्ली जति पनि मिडिया छ उनीहरुसँग उनीहरुको एउटा टुरिजमको इन्फर्मेसन दिने एउटा राम्रो प्लेटफर्म छ । उनीहरुलाई सुन्छ, उनीहरुले यो जुन हामी इन्फर्मेसन दिन चाहन्छौँ, नेपाल नाउको यसमा अपडेट हुन्छ है भनेर पहिला यिनीहरुबाट दिउँ । त्यो बाहेक नेपाल पर्यटन बोर्ड लगायतका हाम्रा साथीहरुले विभिन्न अघि नै फेम ट्रिपहरु अर्गनाइज गर्ने गर्नुभएको छ । हान, टान, नाटा, पाटा सबैले गर्दै आएकोमा कति छन्, इन्फ्लुएन्सरहरु जसले नेपालमा हाम्रो इन्भिटेसनमा आए ? ती सबैको लिस्ट बनाएर ती सबैलाई परिचालन गरौँ । नेपाल ओपन भन्ने जुन म्यासेज दिन छ, त्यो प्रत्येक वेभसाइट खोल्ने बित्तिकै देखिनप¥यो । यो एउटाको एनटीबीको अथवा मन्त्रालयकोले गरेर मात्र पुग्दैन । वि आर टक इन अबाउट द ग्लोवल अडियन्समा पुग्नुपर्ने हिसाबले गर्नुपर्छ ।’
बाइट... डा. धनञ्जय रेग्मी, सांसद, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनसम्बन्धी संस्थाका सञ्चार प्लेटफर्ममार्फत पनि नेपाल सुरक्षित तथा पर्यटकका लागि खुला रहेको सूचना तत्काल प्रसार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपाल खुला छ भन्ने सन्देश एउटा मन्त्रालय वा नेपाल पर्यटन बोर्डले मात्र दिएर नपुग्ने उहाँको भनाई छ । विदेशस्थित नेपाली दूतावास तथा नियोगलाई समेत तत्काल सक्रिय बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । राजदूत नभएको अवस्थामा पनि दूतावासका उपप्रमुख, डीसीएम तथा अन्य कर्मचारीलाई परिचालन गरी सम्बन्धित देशको भाषामा नेपालको वास्तविक अवस्थाबारे सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

३६. बाढी प्रभावित विदेशी पर्यटकका परिवारलाई निःशुल्क भिसा दिन सांसदहरूको माग
रसुवा बाढीमा परी सम्पर्कविहीन भएका तथा ज्यान गुमाएका विदेशी पर्यटकका परिवारलाई नेपालमा आउन र बस्न निशुल्क व्यवस्था गर्न सांसदहरुले माग गरेका छन् । रोल...
बुधवार बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा सांसदहरुले सरकारसँग उक्त माग गरेका हुन् । सांसदहरुले उद्धार कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै प्रभावित पर्यटकका परिवारलाई सहज सूचना दिन तथा आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद जगदीश खरेलले प्रभावित विदेशी पर्यटकका परिवारलाई नेपालमा निःशुल्क बसोबास, यातायात र भिसाको व्यवस्था गर्न सरकार तथा निजी क्षेत्रसँग आग्रह गर्नुभयो । विदेशी पर्यटकका मृतक तथा बेपत्ता परिवारलाई लक्षित गरी सरकारले तत्कालै निःशुल्क भिसा र आवश्यक आतिथ्य सेवाको घोषणा गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । यसले विपद्का बेला नेपालले पर्यटकप्रति मानवीयता र आतिथ्यता देखाएको सकारात्मक सन्देश अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जाने उहाँले बताउनु भयो । रसुवामा विदेशी तथा नेपाली मृतक र बेपत्ताको स्मरणमा ‘टुरिस्ट मेमोरियल पार्क’ वा स्मारक निर्माण गर्न पनि उहाँले सरकारसँग माग गर्नुभयो । पर्यटक धेरै प्रभावित भएको क्षेत्रमा स्मारक निर्माण गर्दा सम्बन्धित देशसँग नेपालको दीर्घकालीन आत्मीयता कायम गर्न सहयोग पुग्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगिरहेको क्षतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा क्षतिपूर्तिको विषयका रूपमा उठाउनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘म नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आज । यो दरिद्रता भन्ने पैसामा मात्रै हुँदैन । दरिद्रता भनेको मानसिकतामा हुन्छ । विदेशी पर्यटकको हकमा जो–जो पर्यटकहरु मृत हुनुभएको छ, मिसिङ हुनुभएको छ, ती परिवार जुन–जुन देशका छन्, ती परिवारहरुलाई नेपालमा खान, बस्न उहाँहरुलाई यहाँको यातायातको खर्च फ्री, भिसा फ्री गर्नुपर्छ । जसको शव यहाँ छ, जो मिसिङ छ, र जो उहाँ विदेशबाट यहाँ हुनुहुन्छ, नेपालमा तिमी जुन होटलमा बसेपनि, नेपालमा तिमी जहाँबाट जहाँ जानुपरे पनि, तिमीले जे गर्नुपरे पनि नेपालमा भिसाको लागि तिमीलाई फ्री भन्ने एउटा सन्देश दिउँ । अरुलाई फ्री होइन, प्रभावितलाई फ्रि गर्नुपर्छ । यसले पर्यटक भनेको भगवान हुन् भन्ने कुरा नेपालीहरु मान्दा रहेछन् भन्ने कुराको म्यासेज जान्छ । ठूलो खर्च लाग्दैन त्यसमा । के खर्च लाग्छ ? आज प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जो–जोले जति पैसा दिइरहेका छौँ, त्यसको १५ प्रतिशत मात्रै यसको लागि खर्च गर्यौँ भनेदेखि केही गाह्रो छैन ।’
बाइट... जगदीश खरेल, सांसद, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
नेपाली काँग्रेसका सांसद सन्दिप रानाले विदेशी पर्यटकका परिवारहरू आफ्ना आफन्तको खोजीका लागि विभिन्न ठाउँमा भौंतारिनुपरेको बताउनुभयो । उहाँले एउटै स्थानबाट सबै सूचना उपलब्ध हुने गरी ‘वन प्वाइन्ट हेल्प डेस्क’ स्थापना गर्न माग गर्नुभयो । हराएका विदेशी पर्यटकसँग सम्बन्धित टुर अपरेटरहरूलाई समेत एकै ठाउँमा बोलाएर समन्वय गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । टुर अपरेटरहरूले समेत घटनाबारे पर्याप्त सूचना नपाउँदा पीडित परिवार थप आतंकित भएको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले विदेशी पर्यटकका परिवारलाई निःशुल्क भिसा उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा उनीहरू नेपालमा रहँदा होटल, यातायात र सम्बन्धित स्थानमा पुग्न आवश्यक सेवा टुर अपरेटरमार्फत निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।  बाढीका कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा परेको नकारात्मक प्रभाव कम गर्न पर्यटन तथा परराष्ट्र मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमलाई नेपालको वास्तविक अवस्था र उद्धार तथा पुनःस्थापनाका प्रयासबारे जानकारी गराउनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘विदेशी पर्यटकको जुन परिवार यहाँ खोज्न आउनुभएको छ, उहाँहरु धेरै ठाउँमा भौंतारी राख्नुभएको छ । त्यो भौंतारी रहनुभएको उहाँहरुलाई एउटा वन पोइन्ट हेल्प डेस्क होस्, जसले सबै सूचना एकै ठाउँबाट प्राप्त गरोस् । आफ्नो परिवार हराएको ठाउँ र विशेषगरी जुन मानसरोवर या अन्य ठाउँमा जानुभएका विदेशी पर्यटकहरु हुन्छ, उहाँहरु कुनै न कुनै टुर अपरेटरलाई सम्पर्क गरेर आउनुभएको छ । त्यो टुर अपरेटरहरुले पनि खोजि गर्न सहयोग गर्नुपर्छ । टुर अपरेटरलाई मेरो परिवार हराएको छ भनेर सम्पर्क गर्दा म पनि हेल्पलेस छु, खबर आएपछि तपाईंलाई खबर गर्छु भन्नुभएको छ । त्यसकारणले परिवारहरु अलि प्यानिक हुनुभएको छ । त्यसकारणले एउटै हेल्प डेस्क बनाऔं ।’
बाइट.. सन्दिप राना, सांसद, नेपाली काँग्रेस
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद प्रमेश हमालले विपद्लाई जलवायु कूटनीति र जलवायु न्यायसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उठाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपालसंग अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्रस–बोर्डर सूचनाको अभाव देखिएकाले समन्वय गर्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँले नेपालमा पर्यटन प्रर्वद्धनको लागि विदेशी कुटनीतिक नियोग तथा कन्सुलर प्रतिनिधिलाई बोलाएर सरकारले घटनाको अवस्थाबारे जानकारी दिनुपर्ने बताउनु भयो । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारका लागि अंग्रेजी भाषासँगै फ्रेन्च र स्पेनिस भाषामा समेत पछिल्ला अपडेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले मानसरोवर जाने तीर्थयात्रीलाई लक्षित गर्दै चीनको क्षेत्रीय विमानस्थलसँग समन्वय गरी नेपालबाट नियमित उडान सञ्चालन गर्न सकिएमा त्यसले पर्यटन पुनरुत्थानमा योगदान पुग्ने बताउनु भयो । बाढीमा मृत्यु भएका तथा बेपत्ता विदेशी पर्यटकको पहिचानका लागि डीएनएलगायत प्राविधिक प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तथा शवको सुरक्षित व्यवस्थापन र विदेशी नागरिकको स्वदेश फिर्ती (रिप्याट्रिएसन) सहज बनाउन विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो, हामीले क्लाइमेट डिप्लोमेसी र क्लाइमेट जस्टिसको बारेमा अलिकति गम्भीर रूपमा छलफल गर्न जरुरी छ । यो सबैको सरोकारको विषय हो र यो अन्तर्राष्ट्रिय विषय पनि हो । त्यस्तै किसिमले हामीले यो अन्तर्राष्ट्रिय र खास गरेर क्रसबोर्डर सूचनाको पनि हामीलाई निकै ठूलो अभाव देखियो । त्यसले गर्दाखेरि यस बारेमा पनि हामी यसले एउटा छलफलको माग गर्छ । सभापतिज्यूको ध्यान जाओस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु । मुख्य कुरो अहिले रेस्क्यु कै हो, यतिबेलासम्म अझै पनि थुप्रै व्यक्तिहरू हराइरहनुभएको छ, हाइड्रोपावरको टनेल भित्रबाट रेक्स्यू हुन सकेको छैन ।  त्यसमा अत्यन्त तीव्रतापूर्वक त्यसको खोजी गरियोस् । हाम्रो पर्यटन क्षेत्रलाई आत्मविश्वास बढाउने, पुनर्जाग्रित गराउन थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय मेडियाहरू अहिले नेपालमा उपस्थित छन् । उनीहरूलाई हाम्रो पर्यटन मन्त्रालयले हुन्छ, परराष्ट्र मन्त्रालयले हुन्छ, बोलाएर ब्रिफिङ गर्न जरुरी छ र अपडेट दिन जरुरी छ ।’
बाइट... प्रमेश हमाल, सांसद, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी
बैठकमा सांसदहरुले बाढीमा परि वेपत्ता भएकोहरुको खोजी तथा उद्धारमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ग्लोवल वार्मिङ, हिमताल विस्फोट तथा जलवायुजन्य विपद्को जोखिम आगामी दिनमा थप बढ्नेतर्फ पनि उनीहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । विपद् न्युनिकरणको लागी सरकार, निजी क्षेत्र र समग्र नेपाली समाज एकजुट भएर लाग्नुपर्ने उनीहरुको भनाई छ । साथै जलवायु न्याय तथा क्षतिपूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आवाज उठाउन पनि एकजुट हुनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिए । –न्युज एजेन्सी नेपाल

३७. राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालय मातहात नै राख्न सांसदहरुको सुझाव
राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नै राख्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । रोल...
विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बुधवार भएको ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथि दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरूले अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नै राख्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राख्ने प्रश्ताव प्रति सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् । नेपाली काँग्रेसका सांसद पदम परियारले राज्यका महत्वपूर्ण अधिकार र शक्ति एउटै ठाउँमा केन्द्रित गर्न नहुने बताउनु भयो । सबै शक्ति केन्द्रिकृत गर्दा त्यसको दुरुपयोग हुन सक्ने उहाँले बताउनु भयो । लोकतन्त्र संस्थागत हुँदै गरेको मुलुकमा शक्ति केन्द्रिकरणले सुशासनभन्दा कुशासन र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन सक्ने उहाँको भनाई छ । प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख भएपनि राज्यका सबै संयन्त्रको प्रत्यक्ष सञ्चालन प्रधानमन्त्री आफैँले गर्न नहुनेमा उहाँले जोड दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीले राज्य संयन्त्रलाई बलियो बनाउने र ती संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्ने उहाँको भनाई छ । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अधिकार केन्द्रीकरण गर्ने प्रवृत्ति बढेकोमा उहाँले असन्तुष्टी जनाउनु भयो । सार्वजनिक खरिद लगायतका विषयमा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अधिकार केन्द्रित गर्ने प्रयास गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले भविष्यमा अर्थसम्बन्धी अधिकारसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सार्ने प्रस्ताव आउन सक्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले बाह्य गुप्तचरसम्बन्धी छुट्टै संरचना बनाउन चाहेको भएमा त्यससम्बन्धी छुट्टै विधेयक ल्याउन आग्रह गर्नुभयो । वाह्य गुप्तचरलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्ने विषयमा आफूहरू सकारात्मक रहेको उहाँको भनाई छ । तर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्ने प्रस्ताव उपयुक्त नभएको उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘जुनसुकै सरकार अथवा जुनसुकै राजनीतिक दलका नेताहरू पनि पावर भएपछि शक्ति बढी लिन चाहने, शक्ति एक ठाउँमा थुपार्ने गरेको देखियो । नेपालको जस्तो भर्खरै लोकतन्त्र हुर्कंदै गरेको ठाउँमा यसको सदुपयोग भन्दा दुरुपयोग बढी हुने र लोकतन्त्र नै खतरामा पर्ने डर हुन्छ । हामी जतिधेरै शक्तिलाई एक ठाउँमा एकत्रित गर्छौँ, त्यतिधेरै त्यसले सुशासन दिने भन्दा कुशासन हुने अथवा त्यहाँ भ्रष्टाचार मौलाउने सम्भावनाहरू बढ्छ । अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्ने गरेर जुन यो विधेयकमा आएको छ, यो गलत छ । संसदीय अभ्यासमा प्रधानमन्त्री एक्जुकेटिभ चिफ हो । तर सबै अपरेटर प्रधानमन्त्री आफैँले गर्ने होइन । अहिले यो पावरलाई असाध्यै बढी सेन्ट्रलाइज गर्न चाहने प्रवृति बढेको छ ।’
बाइट... पदम परियार, सांसद, नेपाली काँग्रेस
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद भूर सुनारले पनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नै रहनुपर्ने बताउनु भयो । स्थापनाकालदेखि लामो समय गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेर काम गरेको विभागले विगतमा प्रभावकारी भुमिका निर्वाह गरेको उहाँको दाबी छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत हुँदा विभाग प्रभावकारी नहुने र प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत लैजाँदा प्रभावकारी हुने भन्ने नहुने उहाँले बताउनु भयो । संविधानको धारा २६८ मा संघमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग रहने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विभागको संरचना कायम गर्नुपर्ने बताउनु भयो । संविधानको व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेर विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्न खोज्नु उचित नभएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘गृह मन्त्रालय अन्तर्गत यो प्रभावकारी नहुने र प्रधानमन्त्री कार्यालय जाँदा कसरी प्रभाव प्रभावकारी बन्छ ? के त्यस्तो के चमत्कार थपिन्छ र त्यो प्रभावकारी बन्छ ? त्यसले गर्दा पनि यो गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नै रहँदा राम्रो हुन्छ । संविधानको धारा २६८ एकमा संघमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग रहनेछ भनिएको छ । अहिले संविधान मिच्ने काम किन भयो ? यो संविधान मिच्नु हुँदैन र यो संविधानअनुसार नै यो रहनुपर्छ हुनुपर्छ ।’
बाइट... भूवनबहादुर सुनार, सांसद, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद रेनु चन्दले विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लैजादैमा कायपलट नहुने बताउनु भयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीले सबै अधिकार आफू मातहत केन्द्रित गर्न खोजिरहेको आरोप लगाउनु भयो । प्रधानमन्त्रीको मुख्य जिम्मेवारी मन्त्रीहरूलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउनु रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सबै अधिकार आफूमा केन्द्रित गर्दैमा समस्याको समाधान नहुने बताउनु भयो । उहाँले आन्तरिक र वाह्य गुप्तचरको जिम्मेवारी फरक–फरक निकायलाई दिने भए पनि सरकारले स्पष्ट संरचना बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । आन्तरिक गुप्तचर गृह मन्त्रालयअन्तर्गत र वाह्य गुप्तचर प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्ने अवधारणामा छलफल गर्न सकिने उहाँको भनाई छ । यदपी त्यसका लागि सरकारले छुट्टै विधेयकको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । उहाँले विगतमा विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहँदा पनि सम्बन्धित घटनाबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई समयमै जानकारी नहुने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहँदा पनि गृह मन्त्रालयले आवश्यक सूचना नपाउने अवस्था देखिएको उहाँको भनाई छ । उहाँले विभाग कहाँ रहने भन्नेभन्दा पनि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसम्म सूचनाको प्रभावकारी पहुँच तथा निर्णय प्रक्रियासँगको समन्वय महत्वपूर्ण रहेको बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई अकाउन्टेबल र रिस्पोन्सिबल बनाउने हो । कोही अकाउन्टेबल भइरहेको छैन, रिस्पोन्सिबल भइरहेको छैन भन्दैमा सबै कुरा आफूतिर लैजाने होइन । आफ्नो मन्त्रिपरिषद्लाई कसरी अकाउन्टेबल बनाउने, कसरी रिस्पोन्सिबल बनाउने भन्नेतिर पो काम गर्नुपर्ने हो । कोही काम गर्दैन भने प्रधानमन्त्रीले हटाइदिए हुन्छ नि । त्यतिकै काम गर्न सक्ने साथीहरू ल्याए हुन्छ । यो दुई तिहाइ नजिकको सरकार हो । जान्ने, छान्ने र मान्ने मान्छेहरू लिएर आएपछि त मलाई लाग्छ, मन्त्रिमण्डल अथवा जुनसुकै मन्त्रालय चलाउन नसक्ने मान्छेहरू त्यहाँ छैनन् होला । अर्को एउटा कुरा पनि आयो—इन्टरनल र एक्सटर्नलको । इन्टरनलचाहिँ गृहमा राखिदिनुपर्छ, डोमेस्टिक र इन्टरनेसनल अथवा एक्सटर्नलचाहिँ प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा राखिदिनुपर्छ भनेर भनिएको हो भने त्यो पनि एउटा विकल्प हो । तर अहिले त्यो सिचुएसन नभएको हुनाले सरकारले अहिलेको अवस्थालाई हेरेर काम गरोस् । इन्टरनल र एक्सटर्नललाई छुट्ट्याएर अगाडि बढाउने गरी सरकारले काम गरोस् । अहिले जसको मातहत राखे पनि, म एउटा–दुईवटा घटनाको उदाहरण दिन चाहन्छु । जेनजी मुभमेन्ट भनिने घटना हुने बेला यो पीएमओमा थियो, तर त्यतिबेला पनि पीएमओलाई थाहा हुँदैन । सिरहामा धार्मिक दङ्गा भड्किने बेलामा यो गृह मन्त्रालयमा थियो, त्यतिबेला पनि गृह मन्त्रालयलाई थाहा हुँदैन । जहाँ राखे पनि थाहा नहुने खालको अवस्था किन भएको होला ? यसको पनि केही जवाफ छ कि? एक्सेस नभएर हा े? यो विभागको एक्सेस नभएर हो ? प्रधानमन्त्रीसँग एक्सेस नहुने, गृहमन्त्रीसँग एक्सेस नहुने हो भने त जहाँ राखे पनि यो कामयाब नहुने रहेछ नि ।’
बाइट... रेनु चन्द, सांसद, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी
छलफलमा भाग लिएका सबै सांसदहरुले प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टी जनाएका छन् । उनीहरुले शक्तिलाई एकैठाउँमा केन्द्रित गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन् । उनीहरुले विभाग कसको मातहातमा राख्नेभन्दा विभागको गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् ।–न्युज एजेन्सी नेपाल

३८. हिमताल विस्फोटको जोखिम न्युनिकरण गर्न पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्न आवश्यक ः सांसद कार्की
नेकपा एमालेका सांसद अर्जुन कार्कीले नेपालका हिमताल विस्फोटको जोखिमप्रति सरकार संवेदनशील बन्नुपर्ने बताउनुभएको छ । रोल...
बुधवार बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा उहाँले जोखिम न्युनिकरणको लागी पूर्वसूचना प्रणाली विकासमा सरकार लाग्नुपर्ने बताउनुभएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (ईसीमोड) र युएनडिपीले गरेको अध्ययन अनुसार नेपालका ४७ वटा हिमताल जोखिमयुक्त रहेको र तीमध्ये ४२ वटा कोशी प्रदेशमा रहेको उहाँले बताउनु भयो । सबैभन्दा बढी जोखिम मकालु हिमाल आसपास देखिएको उहाँको भनाई छ । आफू तीन दिनअघि मात्रै मकालु हिमालको बेसक्याम्प क्षेत्रबाट फर्किएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यहाँको अवस्था संवेदनशील रहेको बताउनु भयो । हिमताल विस्फोट तथा अन्य प्राकृतिक विपद्का कारण नेपालको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य र ग्रेट हिमालयन ट्रेलसमेत प्रभावित हुनसक्ने उहाँले बताउनु भयो । उहाँले जोखिम न्यनिकरणको लागि अर्ली वार्निङ सिस्टमको जडान, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका बस्ती तथा जनसंख्याको पहिचान गरि स्थानान्तरण र पर्यटकीय मार्गको सुरक्षा तत्काल सुदृढ गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले ग्रेट हिमालयन ट्रेलमा पर्यटकले जोखिमपूर्ण बाटो प्रयोग गरेर यात्रा गरिररहेको पनि बताउनु भयो । पर्यटकीय पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले विदेशी मुलुकले जारी गर्ने ट्राभल एडभाइजरी हटाउन नेपाल आफै सक्षम हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । हरेक देशको लागि आफ्नो नागरिकको जीवनरक्षा पहिलो हुने उहाँको भनाई छ । नेपालको लोकप्रिय पर्यटकीय गन्तव्यका धेरै क्षेत्र भौगोलिक रूपमा जोखिमयुक्त र संवेदनशील क्षेत्रमा पर्ने भएकाले यस विषयमा आन्तरिक रूपमा गम्भीर बहस आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘ईसीमोड र युएनडीपीले गरेको स्टडी गरेको ४७ वटा खतरनाक हिमतालहरुमध्ये ४२ वटा कोसी कोशी प्रदेशमा छ । त्यो मकालु हिमालको आसपास सबभन्दा धेरै छ, म तीन दिन अगाडि लगभग त्यही पुगेर आएको छु । ६ वर्ष अगाडी धेरै वार्निङहरु पनि आए, हाम्रो जुन ग्रेट हिमालयन ट्रेलको कुरा छ, हाम्रो नेपालको सबभन्दा अलिकति महँगो गौरवको एउटा ट्रेकिङ रुटको कुरा छ, सबभन्दा धेरै यो अहिलेको घटनाले त्यसलाई प्रभाव पार्न सक्छ, यसलाई संरक्षण गर्नको लागी, खासगरी यो हिमतालहरुमा हामीले सुधार गर्न सकेनौ भने जोमिख बढेर जान्छ । यसको अर्ली वार्निङ सिस्टम र खासगरी हामीले कहाँ कस्तो जनसंख्या बसेको छ र पर्यटकीय मार्गहरु कस्ता भन्ने विषलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ । विदेशी राष्ट्रसंग हामीले ट्राभल एडभाइजरी हटाईदेउ भन्ने होईन, हामी आफै सक्षम हुन आवश्यक छ । सबै देशलाई आफ्नो देशको नागरिकको जीवन रक्षा पहिलो प्राथमिकतामा हुन्छ, हामीले हाम्रो देश सुरक्षति छ, भनेर प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ । यसको लागी सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ, हाम्रो सबै मुख्य पर्यटकिय क्षेत्रहरु जोखिमयुक्त क्षेत्रमा नै छन्, यसमा हामीले आत्तरिक रुपमा गम्भिर छलफल गर्न आवश्यक छ ।’
बाइट... अर्जुन कार्की, सांसद, नेकपा एमाले
उहाँले विपद्का बेला सरकारले सबै काम आफैंले गर्नेगरि नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुनुपर्ने बताउनु भयो । सरकारको मुख्य भूमिका राहत, उद्धार र विपद् प्रतिकार्यमा संलग्न सबै पक्षलाई सहजीकरण गर्ने हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले सरकारको भुमिका सहजकर्ताको हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा सम्झौता नगरी सबै सक्षम तथा सरोकारवाला समूहलाई काम गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले विपद् व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई समेत साझेदारका रूपमा व्यवहार गर्न आग्रह गर्नुभयो । ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएशन अफ नेपाल (टान), नेपाल पर्वतारोहण संघलगायत पर्यटन क्षेत्रका संस्थालाई सरकारको साझेदार बनाएर काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाले विपद्का क्रममा विभिन्न देश तथा संस्थाबाट प्राप्त सहयोगको विवरण पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्न छुट्टै पोर्टल बनाउन पनि माग गर्नुभयो । अहिले नेपाललाई सहयोग गर्न चाहने विदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले कुन क्षेत्रमा सहयोग आवश्यक छ भन्ने स्पष्ट जानकारी पाउन कठिनाइ भइरहेको उहाँको भनाई छ । विपद्का क्रममा हराएका वा प्रभावित विदेशी पर्यटकको अवस्थाबारे जानकारी दिन पर्यटनसम्बन्धी छुट्टै पोर्टल बनाउन पनि उहाँले माग गर्नुभयो । न्युज एजेन्सी नेपाल

३९. ‘उद्धारमा सेना परिचालन भयो, जनपरिचालन भएन‘ः संयोजक दाहाल
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहालले रसुवाको भोटेकोशीबाढी पछि खोज र उद्धारमा सेनासँगै जनपरिचालन नहुँदा  समस्याको वास्तविक समाधान गर्न नसकिने बताउनुभएको छ । रोल...
प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले खोज तथा उद्धारमा नेपाली सेनाले प्रशंसनीय काम गरे पनि विपद् सामना गर्न आवश्यक जनपरिचालन हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज तथा आम नागरिकलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गरेर मात्र यो समस्याको समाधान गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले सरकारको कार्यशैलीमाथि समेत प्रश्न समेत उठाउनु भयो । उहाँले विपद्को समयमा अन्य राजनीतिक दललाई समेत विश्वासमा लिएर जानुपर्नेमा प्रधानमन्त्री त्यसतर्फ गम्भीर नरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो विपद्को समयमा सेनाले गरेको खोज तथा उद्धारको कार्य देखियो । राम्रै, प्रसंशायोग्य नै छ । तर यो महाविपत्तीको सामना गर्नको लागि सबै तहको सरकार संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज र आम जनतालाई साथमा लिएर जसरी काम गर्नुपर्ने थियो त्यो पुगेको छैन । सेना परिचालन भयो, जनपरिचालन भएन ।  जनपरिचालन नहुँदासम्म यो समस्या वास्तवितक समाधान गर्न असम्भवजस्तै हुन्छ भनेर पनि मैले भनेँ । सेनापरिचालनसँगै जनपरिचालन जोडिएन भने, केन्द्रिय सरकारसँगै प्रादेशिक र स्थानीय सरकार जोडिएन भने यो समस्याको समाधान गर्न कठिन हुन्छ भन्ने कुरा मैले पटक पटक भनेको थिएँ । र आज पनि भन्न चाहन्छु ।’
उहाँले प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नै दलका सांसदहरुलाई पनि विश्वासमा लिन नसकेको टिप्पणी पनि गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

४०. काँग्रेसको १५ औँ महाधिवेशन आगामी मंसिर २१–२३ मा गर्ने देउवा पक्षको प्रश्ताव
नेपाली काँग्रेसको शेरवहादुर देउवा पक्षले १५ औँ महाधिवेशनको तयारी अगाडि बढाएको छ । रोल...
बुधवारदेखि चुनदेवीमा जारी समूहको बैठकमा १५ औँ महाधिवेशन आगामी मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म आयोजना गर्ने प्रश्तावमाथि छलफल भइरहेको नेता नारायणप्रकाश साउदले जानकारी दिनुभएको हो । उहाँकाअनुसार अहिले बैठकमा नेताहरुले कार्यतालिकामाथि आ–आफ्नो धारणा राखिरहेका छन् । उहाँले बैठकमा सबै नेताहरुले धारणा राखिसकेपछि आवश्यक संशोधनसहित पारित हुने बताउनु भयो । उहाँले गत पुसपछि क्रियाशील नविकरण गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै त्यसअघिका सदस्यहरुलाई मात्र सहभागि हुन दिइने बताउनु भयो । नयाँ सदस्यताको जिम्मेवारी पार्टीको क्षेत्रीय समितिहरुलाई जिम्मेवारी दिइने नेता साउदले बताउनु भयो । उहाँले सर्वोच्च अदालतमा पार्टीसमबन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा संस्थापन पक्षले आफ्ना गतिविधि अघि बढाएको कारण आफूहरु समेत १५ औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्यभारमा लागेको जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘उमाकान्तजीले महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रश्ताव गर्नुभएको छ । उक्त प्रश्ताविक कार्यतालिकाका सम्बन्धमा नेताहरुले धामरण राख्ने काम भइरहेको छ । यो बैठक आजमात्र नभई निरन्तर रुपमा बस्छ । सबै साथिहरुले धारणा राखेपछि महाधिवेशनको कार्यतालिकामा आवश्यक परिमार्जनका साथ पारित हुन्छ । पुस १० गतेभित्र १५औँ महाधिवेशनका लागि नविकरण गरिएका क्रियाशील सदस्यहरुलाई मान्यता दिन्छ । र त्यसपछि नयाँ सदस्यता वितरण गर्न पाइएको छैन । वडाबाट सिफारिस हुने नयाँ सदस्यताको कुरालाई  क्षेत्रीय कमिटीमार्फत टुंग्याइनेछ । अहिले हाम्रो संगठन विभाजित अवस्थामा भएको कारण जिल्ला तहमा समेत संयोजक तोकेर अघि बढ्छौँ । हामी अदालत गइसकेका छौँ । हामीले संगठन दुई संरचनामा नजाओस् भनेर पुनरावलोकनको निर्णय भएपछि संस्थापनले निरन्तरता दिएपछि हामीले पनि आफ्नो १५ औँ महाधिवेशन पूरा गर्ने आफ्नो कार्यभारा पूरा गर्दैछौँ ।’
बाइट...नारायणप्रकाश साउद, नेता, नेपाली काँग्रेस
उहाँले पार्टीका निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का र नेता डा. शेखर कोईराला समेत आफूहरुसँगै रहेको दाबी गर्नुभयो । यद्यपि छलफलमा नेताद्वय खड्का र कोईराला सहभागि हुनुहुन्न । –न्युज एजेन्सी नेपाल

४१. टनेलभित्रसम्म बाढी पसेकाले उद्धारमा कठिनाई भइरहेको छ, भारतीय, चिनियाँ र कोरियन विज्ञ टोली परिचालित छन्ः  प्रधानमन्त्री 
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले १० भदौको भोटेकोशी बाढीमा परि टनेलमा फसेका नागरिकको उद्धारमा कठिनाई भइरहेको बताउनुभएको छ । रोल...
प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा रसुवाको भोटेकोशीमा गएको विनाशकारी बाढीबारे ब्रिफिङ गराउँदै उहाँले टनेल भित्रसम्मै बाढी पसेको कारण टनेल खुलाउन समस्या भइरहेको बताउनुभएको हो । उहाँले जलविद्युत आयोजना क्षेत्रमा उद्धार कार्यका लागि भारतीय, चिनियाँ र कोरियन विज्ञ टोली परिचालन भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले बाढीबाट सडक तथा पुलमा व्यापक क्षति पुगेको समेत बताउनु भयो । उहाँले बाढीका कारण गल्छी–बेत्रावती, रसुवागढी सडक तथा पृथ्वी राजमार्गको गल्छी–मुग्लिङ खण्डमा ठूलो क्षति पुगेको बताउनु भयो । विदुर–बेत्रावती–मैलुङ खण्डको ४० किलोमिटर सडक पूर्णरूपमा र १६ किलोमिटर आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले बाढीबाट ४८ वटा झोलुंगे पुलमा क्षति पुगेकोमा २० वटा मर्मत गर्न सकिने र २८ वटा नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा ३१ वटा मोटरेबल पुल बगेका उल्लेख गर्दै तीमध्ये दुई स्थानमा बेलिब्रिज राख्ने प्रक्रिया शुरु गरिएको बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘जलविद्युत आयोजना क्षेत्रमा उद्धार कार्यका लागि भारतीय, चिनियाँ र कोरियन विज्ञ टोली परिचालन भइरहेको छ । बाढीका कारण गल्छी बेत्रावती, रसुवागढी, सडक र पृथ्वी राजमार्गको गल्छी–मुग्लिन खण्डको अधिकांश भाग क्षति भएको छ । विदुर–बेत्रावती–मैलुङखण्डको ४० किलोमिटर पूर्ण रुपमा र १६ किलोमिटर आंशिक क्षति भएको थियो । पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर लगायतका क्षेत्रमा क्षति पुगेको छ । धादिङका अधिकांश सडकमा लेदो हटाइ सञ्चालन भइरहेको छ । बाढीका कारण ४८ वकटा झोलुंगे पुलमा क्षति भएको छ । जसमध्ये २० वटा मर्मत गर्न मिल्ने र २८ वटा नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ । प्रभावित क्षेत्रका ३१ वटा मोटरेबल पुल बगेका छन् । तीमध्ये २ स्थानमा बेलिब्रिज राख्ने प्रक्रिया शुरु भएको छ ।’
उहाँले सरकार बाढी पीडितको साथमा रहेको बताउँदै खोज, उद्धार र राहत वितरणमा सरकार गम्भीर रहेको समेत बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल 

४२. प्रचारबाजीमा नलागी नागरिकको जीवन रक्षामा केन्द्रित हुन सरकारलाई काँग्रेसको आग्रह
नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले प्रचारबाजीमा नलागी नागरिकको जीवन रक्षामा केन्द्रित हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । रोल...
प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । उहाँले रसुवा बाढीको प्रलय आएको एक साता बितिसक्दा पनि प्रभावित नागरिकको खोज र उद्धारमा सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप पनि लगाउनु भयो । उहाँले विपद्पछिको खोज, उद्धार र राहत वितरणमा सबै ठिकै भइरहेको छ त सभामुख महोदय ? भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो । उहाँले अझै ६२ जिल्लाका ३ हजार ९ सय १६ जना नागरिक सम्पर्कविहीन रहेको विवरण आएको भन्दै समयक्रममा यो संख्या अझै बढ्न सक्ने बताउनु भयो । नेता आङदेम्बेले सुरुङभित्र फसेका नागरिकको खोज तथा उद्धारमा भएको ढिलाइ अमानवीय र गम्भीर विषय भएको बताउनु भयो । उहाँले प्रभावित नागरिकको उद्धारमा शुरुदेखि नै सरकारी तथा निजी क्षेत्रका स्रोतसाधन परिचालन गर्नुपर्ने र आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि तथा दक्ष जनशक्तिसमेत प्रयोग गर्नुपर्नेमा सरकार त्यसमा चुकेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘बाढीको प्रलय आएको एक साता बितिसक्यो । सबै ठिकठाक भइरहेको छ त सभामुख महोदय ? जब ठिकठाक हुँदैन हामीले मौनता साध्यौँ, खबरदारी गरेनौँ र प्रश्न गरेनौँ भने हामी जिम्मेवारीबाट विमुख रहेको ठहर्छ । त्यसैले यो पूर्वाग्रह होइन प्रश्न हो । म सभामुखमार्फत सत्तासिन सरकार र साथिहरुलाई आग्रह गर्न चाहान्छु, यो प्रचार गर्ने होइन, नागरिकको प्राण बचाउने समय हो । नागिरकको जीवनसँगको प्रश्नलाई गालीको विषय होइन, आफैंभित्र समीक्षाको विषय बनाउनुहोला । अहिले सबैभन्दा खड्किएको विषय खोज तथा उद्धारको विषय रहेको छ सभामुख महोदय । अझै पनि ६२ जिल्लाका ३ हजार ९ सय १६ जना नागरिक सम्पर्कविहीन भएको विवरण आएको छ । समयक्रममा यो अझै बढ्न सक्छ । सुरुङभित्र फसेका नागरिकको खोज तथा उद्धारमा भएको ढिलाई अमानवीय र गम्भीर विषय हो । शुरुदेखि नै सरकारी, निजी, आवश्यक पर्यो भने अन्तर्राष्ट्रि प्रविधि र दक्षजनशक्तिसहित उद्धारमा केन्द्रित हुनुपर्ने थियो ।’
उहाँले विपद्को समयमा सरकारको कामकारबाहीबारे प्रश्न उठाउनु प्रतिपक्षको पूर्वाग्रह नभई खबरदारी र जिम्मेवारी भएको समेत बताउनु भयो । उहाँले विभिन्न पाँच विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल
 

४३. भोटेकोशी बाढी प्राकृतिक कि मानव सिर्जित भन्ने विषयमा वस्तुगत अध्ययन आवश्यकः नेता थापा
नेकपा (एमाले)का संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापाले भोटेकोशी बाढी जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित हो वा मानव निर्मित दुर्घटना हो भन्ने विषयमा वस्तुगत अध्ययन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । रोल...
प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले विपद्बाट उत्पन्न शोक र पीडालाई शक्तिमा बदल्न र भविष्यमा सम्भावित विपद्का घटना रोक्न भोटेकोशी बाढीको वैज्ञानिक र वस्तुगत निष्कर्ष निकाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तन र भूमण्डलीय तापक्रम वृद्धिले मानव जातिको अस्तित्वमै संकट उत्पन्न गरिरहेको समेत बताउनु भयो । उहाँले विकसित देशहरूले उद्योग, यातायातलगायतका क्षेत्रमा अत्याधिक कोइला र ग्यास प्रयोग गर्दा विषाक्त ग्यास उत्सर्जन भई वायुमण्डलीय तापक्रम अस्वाभाविक रूपमा बढेको भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले बढ्दो तापक्रम वृद्धिका कारण हिमालको हिउँ पग्लिँदा त्यसले भयावह बाढीपहिरो निम्त्याउने र मानव बस्तीको अस्तित्वमा समेत असर पार्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘यो प्रकृतिद्वारा सिजृत विध्वंश हो वा मानव निर्मित दुर्घटना ?  यो शोक र पीडाको घडीमा यो प्रश्नको वस्तुनिष्ट विवेचना गर्न जरुरी छ । यसको वस्तुगत निष्कर्षबाट नै हामी शोक र पीडालाई शक्तिमा बदल्न सक्दछौँ । सम्भावित दुर्घटना रोक्न वा त्यसबाट बच्न सक्दछौँ । सभामुख महोदय, विज्ञ तथा वैज्ञानकिहरुको निष्कर्षअनुसार जलवायु परिवर्तन तथा भूमण्डलीय तापक्रम वृद्धिले मानव जातिको अस्तित्वमा नै संकट पैदा गरेको छ । विकसित देशहरुले उद्योग, यातायात तथा अन्य प्रयोजनको लागि अत्याधिक मात्रामा कोइला तथा ग्यास प्रयोग गर्दा त्यसले विशाक्त ग्यास उत्सर्जन गर्दछ । फलस्वरुप वायुमण्डलको तापक्रममा अस्वभाविक रुपमा वृद्धि हुन जान्छ । तापत्रमको वृद्धिले हिमालको हिउँ पग्लिन्छ जुन भयावह बाढीपहिरोमा परिणत हुन्छ । त्यसले मानव वस्तीको अस्तित्व नै मेटाउँछ, सभामुख महोदय उत्तरी तथा दक्षिणी धुर्वमा हिउँ पग्लिरहेका छन् । त्यसले एकप्रकारको सुनामी सृष्टि गरिरहेको छ ।’
उहाँले प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो शासन शैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने तर्क समेत गर्नुभयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल

४४. भोटेकोशी बाढीबारे प्रतिनिधि सभाबाट विशेष प्रश्ताव पारित
१० भदौमा रसुवाको भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीबारे प्रतिनिधि सभाले विशेष प्रश्ताव पारित गरेको छ । रोल...
सभाको बुधवारको बैठकले उक्त प्रश्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । उक्त बाढीले रसुवाको टिमुरे, स्याफ्रुवेशी, बेत्रावती, नुवाकोटको त्रिशूली बजार र देवीघाटलगायत धादिङ, चितवन र गोरखा जिल्लाका त्रिशूली नदी तटीय क्षेत्रमा ठुलो धनजनको क्षति गरेको थियो । उक्त प्रश्ताव प्रश्तुत गर्नुअघि सभामुख डिपि अर्यालले विपद्पछिको खोज, उद्धार तथा राहत वितरण प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

४५. विपद्मा नेतृत्वको काम उद्धारमा दौडिनु होइन, संयन्त्र परिचालन गर्नु होः उपनेता पराजुली
सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले विपद्का समयमा नेतृत्वको भुमिका स्वयं काम गर्न दौडिने नभई राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रलाई नागरिकको जीवनरक्षामा केन्द्रित गर्ने भएको बताउनुभएको छ । रोल....
प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले संकटका बेला नेतृत्व स्वयं उद्धारमा खटिनुभन्दा तत्काल सही निर्णय गर्ने, आवश्यक जनशक्ति परिचालन गर्ने र अवरोध हटाउने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले प्रभावित क्षनेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी तथा स्वयंसेवकले राज्य र नेतृत्व आफ्नो साथमा दृढतापूर्वक उभिएको अनुभूति गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सरकारले उद्धारकर्मीलाई साहस, सम्बन्धित निकायलाई स्पष्ट निर्देशन र नागरिकलाई भरोसा दिनसक्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विपद्को समयमा सरकारले आफूसँग भएका सबै संयन्त्र  परिचालित गरेर खोज, उद्धार र राहत वितरण प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने समेत बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संकटको समयमा नेतृत्वको भूमिका स्वयं सबै काम गर्न दौडिने मात्र होइन । सही ठाउँमा सही निर्णय र व्यक्तिलाई परिचालन गर्ने आवश्यक निर्णय तत्काल गर्ने, अवरोध हटाउने र सम्पूर्ण संयन्त्रलाई नागरिकको जीवन रक्षामा केन्द्रित गराउने हो । त्यसैले यस्तो विपत्तिमा नेतृत्वले आफ्नो स्थान नछाडि कमाण्ड, कोअर्डिनेसन, कम्युनिकेसनको श्रृंखला बलियो बनाइराख्नुपर्छ । मैदानमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी र स्वयंसेवकले हाम्रो पछाडि निर्णय निसक्ने राज्य र नेतृत्व दृढतापूर्वक उभिएको छ भन्ने अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ । जिम्मेवार नेतृत्वको भूमिका आफैंमा उद्धारकर्मीका लागि साहस, सम्बन्धी निकायका लागि निर्देशन र नागरिकका लागि भरोसा हो । संकटको बेला पदमा रहनु मात्र नेतृत्व होइन, आफ्नो जिम्मेवारी पहिचान गरि त्यसमा अडिग रहि प्रत्येक निकायलाई जिम्मेवार र परिणाममुखि ढंगले परिचालन गर्न सक्नु पनि वास्तविक नेतृत्वको परिक्षा हो ।’
बाइट...गणेश पराजुली, उपनेता, संसदीय दल, रास्वपा  
उहाँले खोज र उद्धारमा परिचालित सुुरक्षाकर्मीप्रति अभार पनि व्यक्त गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

४६. विपद्मा नेतृत्वको काम उद्धारमा दौडिनु होइन, संयन्त्र परिचालन गर्नु होः उपनेता पराजुली
सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले विपद्का समयमा नेतृत्वको भुमिका स्वयं काम गर्न दौडिने नभई राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रलाई नागरिकको जीवनरक्षामा केन्द्रित गर्ने भएको बताउनुभएको छ । रोल....
प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले संकटका बेला नेतृत्व स्वयं उद्धारमा खटिनुभन्दा तत्काल सही निर्णय गर्ने, आवश्यक जनशक्ति परिचालन गर्ने र अवरोध हटाउने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले प्रभावित क्षनेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी तथा स्वयंसेवकले राज्य र नेतृत्व आफ्नो साथमा दृढतापूर्वक उभिएको अनुभूति गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सरकारले उद्धारकर्मीलाई साहस, सम्बन्धित निकायलाई स्पष्ट निर्देशन र नागरिकलाई भरोसा दिनसक्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विपद्को समयमा सरकारले आफूसँग भएका सबै संयन्त्र  परिचालित गरेर खोज, उद्धार र राहत वितरण प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने समेत बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संकटको समयमा नेतृत्वको भूमिका स्वयं सबै काम गर्न दौडिने मात्र होइन । सही ठाउँमा सही निर्णय र व्यक्तिलाई परिचालन गर्ने आवश्यक निर्णय तत्काल गर्ने, अवरोध हटाउने र सम्पूर्ण संयन्त्रलाई नागरिकको जीवन रक्षामा केन्द्रित गराउने हो । त्यसैले यस्तो विपत्तिमा नेतृत्वले आफ्नो स्थान नछाडि कमाण्ड, कोअर्डिनेसन, कम्युनिकेसनको श्रृंखला बलियो बनाइराख्नुपर्छ । मैदानमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी र स्वयंसेवकले हाम्रो पछाडि निर्णय निसक्ने राज्य र नेतृत्व दृढतापूर्वक उभिएको छ भन्ने अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ । जिम्मेवार नेतृत्वको भूमिका आफैंमा उद्धारकर्मीका लागि साहस, सम्बन्धी निकायका लागि निर्देशन र नागरिकका लागि भरोसा हो । संकटको बेला पदमा रहनु मात्र नेतृत्व होइन, आफ्नो जिम्मेवारी पहिचान गरि त्यसमा अडिग रहि प्रत्येक निकायलाई जिम्मेवार र परिणाममुखि ढंगले परिचालन गर्न सक्नु पनि वास्तविक नेतृत्वको परिक्षा हो ।’
बाइट...गणेश पराजुली, उपनेता, संसदीय दल, रास्वपा  
उहाँले खोज र उद्धारमा परिचालित सुुरक्षाकर्मीप्रति अभार पनि व्यक्त गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल