काठमाडौं । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि उत्पन्न संकट व्यवस्थापनका लागि सरकारसँग आठ बुँदे माग गरेका छन् ।

रसुवा जिल्लाको भोटेकोशी क्षेत्रमा भदौ १० गते आएको बाढीबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै दुवै संस्थाले मंगलबार संयुक्त अपिल जारी गरेका हुन् । अपिलमा उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय र एकीकृत प्रयास आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे र नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाद्वारा हस्ताक्षरित अपिलमा विपद्को समयमा संघीय सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट स्थानीय सरकारलाई दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति देखिनु दुःखद भएको जनाइएको छ ।

स्रोत–साधनको अत्यधिक केन्द्रीकरण तथा तहगत सरकारबीच प्रभावकारी समन्वयको अभावले राहत तथा उद्धारमा समस्या उत्पन्न भएको दुवै संस्थाको दाबी छ ।

महासंघ र संघले बेपत्ता नागरिकको खोज तथा उद्धारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको दक्षता र प्रविधि प्रयोग गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । राहत वितरण स्थानीय आवश्यकता र मागका आधारमा सञ्चालन गर्न तथा त्यसको नेतृत्व सम्बन्धित स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिलाई दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

हाल राहत व्यवस्थापन सुरक्षा निकायको नियन्त्रणमा अत्यधिक केन्द्रीकृत भएको भन्दै ‘एकद्वार प्रणाली’लाई थप व्यवहारिक, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन पनि अपिलमा आग्रह गरिएको छ ।

त्यस्तै, सहयोगदाताले उपलब्ध गराउने नगद तथा जिन्सी सहयोग सम्बन्धित तहको विपद् व्यवस्थापन कोषमा सिधै हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन र त्यसको अभिलेख प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन माग गरिएको छ ।

अवरुद्ध सडक, पुल, खानेपानी र विद्युत् जस्ता अत्यावश्यक पूर्वाधार स्थानीय सरकारको मागअनुसार तत्काल सञ्चालन गर्न तथा पुनर्स्थापनाका क्रममा विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र वडा कार्यालयजस्ता सार्वजनिक संरचनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

विपद्पछिको क्षति तथा आवश्यकता मूल्याङ्कनमा स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष सहभागिता र नेतृत्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ । साथै, सक्षम स्थानीय सरकारहरूले प्रभावित स्थानीय तहलाई प्राविधिक जनशक्ति, खाद्यान्न तथा आवश्यक स्रोत–साधन सहयोग उपलब्ध गराउने गरी अन्तर–स्थानीय तह सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने अपिलमा उल्लेख छ ।

दुवै संस्थाले विपद्को कठिन घडीमा एक–अर्कामाथि आरोप–प्रत्यारोप गर्नुभन्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार, विकास साझेदार तथा अन्य सरोकारवालाबीच सहकार्य र समन्वयमार्फत अघि बढ्न आग्रह गरेका छन् ।’