२०८३ आश्विन १ गते बिहिवार
२०८३ आश्विन १ गते बिहिवार
.gif)
काठमाडौं । सार्वजनिक स्थानमा ड्युटीमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीको काम–कारबाही नागरिकले अडियो तथा भिडियोमार्फत रेकर्ड गर्न पाउनुपर्ने संवैधानिक अधिकारको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
नेपाल ल क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थी विवेक चौधरी र विकास यादवले बुधबार संयुक्त रूपमा रिट दर्ता गराएका हुन् । रिटको पहिलो सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले भोलिका लागि पेसी तोकेको छ ।
रिटमा गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । सार्वजनिक स्थलमा प्रहरीको कार्यसम्पादन रेकर्ड गर्न खोज्दा सर्वसाधारणमाथि हुने गरेको धरपकड तथा स्वेच्छाचारी व्यवहार रोक्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
रिट निवेदकहरूले प्रहरीले नागरिकको मोबाइल खोस्ने, धम्क्याउने, भिडियो मेटाउन लगाउने वा पक्राउ गर्ने जस्ता कार्य गरिरहेको दाबी गर्दै त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
प्रहरी प्रशासनले सार्वजनिक स्थानमा प्रहरीको काम–कारबाही रेकर्ड गर्नुअघि पूर्वअनुमति लिनुपर्ने भन्दै आएको दाबी गैरकानुनी तथा असंवैधानिक रहेको निवेदकहरूको जिकिर छ । उनीहरूका अनुसार मुलुकी अपराध संहिता, २०७४, वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा प्रहरी ऐन, २०१२ लगायतका प्रचलित कानुनले सार्वजनिक स्थलमा खटिएका सार्वजनिक अधिकारीको कार्य रेकर्ड गर्न पूर्वअनुमति लिनुपर्ने बाध्यता तोकेको छैन ।
प्रहरीको यस्तो कदमले संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र सञ्चारको हकको उल्लङ्घन हुने रिटमा दाबी गरिएको छ ।
रिटमा सर्वोच्च अदालतका विभिन्न नजिरसँगै अमेरिकी तथा भारतीय न्यायिक दृष्टान्तलाई समेत आधार बनाइएको छ । नागरिकलाई शान्तिपूर्ण रूपमा प्रहरीको कार्यसम्पादन रेकर्ड गर्न दिन तथा बिनाकारण मोबाइल फोन वा क्यामेरा जफत नगर्न आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका विद्युतीय उपकरणमा रहेका सामग्री नमेटिने गरी सुरक्षित राख्न तथा प्रहरीको काम–कारबाही रेकर्ड गर्ने विषयमा स्पष्ट नियम, कार्यविधि र कानुनी ढाँचा तयार गर्न प्रतिषेध तथा परमादेशलगायत आवश्यक आदेश जारी गर्न सर्वोच्च अदालतसँग माग गरिएको छ ।
© 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
