१. सरकारको दिनगन्ती शुरु भयोः महासचिव विप्लव

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ ले वर्तमान सरकारको दिनगन्ती शुरु भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । बुधवार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासचिव चन्दले सरकारको कार्यशैलीप्रति जनस्तरमा तीव्र असन्तुष्टि बढेका कारण यसको आयु छोटिन सक्ने दाबी गर्नुभएको हो । परिवर्तनका पक्षधर र प्रगतिशील शक्तिहरूले समेत वर्तमान अवस्थालाई निराशाजनक रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै उहाँले जनताले ठूलो धोका महशुस गरिरहेको बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको नेतृत्वप्रति जनतामा रहेको अपेक्षा पनि समस्यामा पर्दै गएको उहाँको भनाइ छ । देशको आर्थिक अवस्था डामाडोल भएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले विदेशी ऋणको भार, उत्पादनमा कमी, सुकुम्वासी समस्या, मिटरब्याज र लघुवित्त पीडितका समस्याप्रति राज्य उदासीन रहेको आरोप लगाउनु भयो । 

२. समितिको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाउँदै काँग्रेस सांसद गुरुङले भनिन्ः समिति सभापतिको भुमिका सरकारको प्रवक्ता जस्तो भयो

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसकी सांसद गीता गुरुङले समितिको कार्यशैली अपरिपक्व भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बुधवारको बैठकमा पछिल्लो कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो । स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा न्याय प्रशासनको वर्तमान अवस्था र समस्याका बारेमा छलफल गर्न आयोजित बैठकमा बोल्दै उहाँले समितिका निर्णयहरू अपरिपक्व हुँदै गएको र यसले समितिको गरिमामा आँच पु¥याएको टिप्पणी गर्नुभयो । सांसद गुरुङले समितिले एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरूलाई छलफलका लागि आमन्त्रण गरेको विषयमा आपत्ति जनाउनु भयो । ती संस्थाहरू नेपाल सरकार मातहत नभएको र समितिलाई प्रत्यक्ष जवाफदेही समेत नहुने जिकिर गर्नुभयो ।

३. संसदीय समितिको बैठकमा एम्नेस्टी इन्टरनेशनलको अनुपस्थितिप्रति सांसद न्यौपानेको आपत्ति

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले एम्नेस्टी इन्टरनेशनलको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ । बुधवार बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा न्याय प्रशासनको वर्तमान अवस्था, समस्या र समाधान’का विषयमा छलफल भइरहँदा सांसद न्यौपानेले उक्त धारणा राख्नुभएको हो । समितिले छलफलका लागि एम्नेस्टी इन्टरनेशनललाई आमन्त्रण गरे पनि संस्थाका प्रतिनिधि उपस्थित नभएपछि सांसद न्यौपानेले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । नेपालको सार्वभौम संसदले बोलाउँदा उपस्थित नहुनु वा लिखित जवाफ समेत नपठाउनु गैरजिम्मेवारपन भएको उहाँको तर्क छ । उहाँले एम्नेस्टी इन्टरनेशनलका गतिविधिप्रति विश्वस्तरमै प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा नेपाल अब चुप लागेर नबस्ने चेतावनी समेत दिनुभयो । राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताका सवालमा नेपालीहरू सदैव एकजुट हुने उल्लेख गर्दै उहाँले विगतका विनाशकारी भूकम्प र नाकाबन्दीको समयमा झैँ अहिले पनि राष्ट्रियताको रक्षाका लागि सबै पक्ष एक ठाउँमा रहेको बताउनु भयो । 

४. संसदीय कम्युनिस्ट आन्दोलनको औचित्य समाप्त, नयाँ पुनर्गठन आवश्यकः विप्लव

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले वर्तमान संसदीय पद्धतिमा आधारित कम्युनिस्ट आन्दोलनको औचित्य समाप्त भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । बुधवार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासचिव विप्लवले अब कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ ढङ्गले पुनर्गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभएको हो । संसदीय अभ्यासमा लागेका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले दुई–तिहाइ बहुमत नजिक पुगेर पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गरे पनि राज्यका निकायहरूमा कुनै ठोस परिवर्तन गर्न नसकेको उहाँको आरोप छ । मुलुकको विद्यमान राजनीतिक सङ्कट समाधानका लागि नेपालको राजनीतिले नयाँ निकास खोजिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले चार मित्र शक्तिहरूबीचको सहकार्यमा जोड दिनुभयो । देशका शक्तिहरू गम्भीर भएर एकै ठाउँमा उभिए मात्र मुलुकले नयाँ दिशा पाउने उहाँको तर्क छ । 

५. संसदको क्षेत्राधिकार र सरकारमाथि नियन्त्रण गर्ने अधिकार संसदलाई मात्र छः कानूनमन्त्री गौतम

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सरकारका काम कारबाहीमा लगाम लगाउने र नियन्त्रण गर्ने अधिकार केवल संसदसँग मात्र रहेको बताउनुभएको छ । बुधवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले संसदको सर्वोच्चता र क्षेत्राधिकारको सम्मान हुनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले कुनै पनि विषय उचित (प्रपर) वा अनुचित (इम्प्रपर) छ भन्ने निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार संसदमा मात्र निहित रहेको उल्लेख गर्नुभयो । कार्यकारिणीको प्रकृतिका बारेमा चर्चा गर्दै मन्त्री गौतमले सरकारले कहिलेकाहीँ शक्ति अभ्यासका क्रममा सीमा नाघ्न सक्ने सम्भावना रहने स्वीकार गर्नुभयो । 

६. लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षाका लागि कांग्रेसको एकता अपरिहार्यः रञ्जित कर्ण

नेपाली काँग्रेसका नेता एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य रञ्जित कर्णले मुलुकको लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षाका लागि पार्टीभित्रको आन्तरिक एकता अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ । बुधवार काठमाडौंको सुकेधारामा आयोजित ‘देश र काँग्रेस जोड्ने अभियानः एकता र सद्भाव विमर्श’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । नेता कर्णले इतिहासको चर्चा गर्दै नेपाली काँग्रेस कमजोर हुँदा देशको लोकतन्त्र र राष्ट्रियता समेत कमजोर हुने उल्लेख गर्नुभयो । पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा कांग्रेस ठूलो दल बन्न नसकेको र वर्तमान सरकारको पाँच महिनाको कार्यशैलीले मुलुकमा लोकतन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न हुन थालेको उहाँको भनाइ छ । 

७. न्यायाधीशलाई दबाब दिइएको भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको दाबीप्रति सरकारको आपत्ति, वाह्य संस्थाद्वारा संसदीय सार्वभौमिकतामाथि प्रहार भएको जिकिर

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको भनी केही अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ । बुधवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले उक्त दाबीको सत्यता र आधारमाथि प्रश्न उठाउनुभएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सर्वोच्च अदालतका तीन वरिष्ठ न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई राजनीतिक दबाब दिइएको र राजीनामा नदिए महाभियोग लगाउने धम्की दिइएको भनी ‘विश्वसनीय प्रतिवेदन’ (क्रेडिबल रिपोर्ट) प्राप्त भएको दाबी गरेका थिए ।

८. न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको बन्दी बनाउन खोजियोः सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकी

प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेकी सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छाया बनाउन खोजिएको आरोप लगाउनुभएको छ । बुधवार संघीय संसदको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद सिद्धिकीले स्वतन्त्र न्यायपालिका लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भएको उल्लेख गर्दै यसलाई कार्यपालिकाको बन्दी बनाउन खोजिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा न्याय प्रशासनको वर्तमान अवस्था, समस्या र समाधान’ विषयक छलफलमा भाग लिँदै उहाँले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरूप न्यायपालिका सञ्चालन हुनुपर्ने बताउनु भयो । 

९.न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि देखिएका चुनौतीबारे अन्तर्राष्ट्रिय चासोलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सरकारलाई सुझाव

संविधानविद् विपिन अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संघसंस्थाहरूले नेपालको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि उठाएका प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बुधवारको बैठकमा बोल्दै अधिकारीले हालै सार्वजनिक भएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूले नेपाली न्यायपालिकामा गम्भीर खतरा (सिरियस थ्रेट) देखिएको औँल्याएकाले त्यसलाई उपेक्षा गर्न नमिल्ने तर्क गर्नुभएको हो । संविधानविद् अधिकारीले एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आईसीजी) जस्ता संस्थाहरूले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्ति केवल मानवअधिकारको सामान्य प्रतिवेदन मात्र नभई नेपालको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा देखिएको संकटको मूल्याङ्कन भएको बताउनु भयो । अधिकारीले प्रतिवेदनमा मुख्य रूपमा चारवटा विषयलाई केन्द्रित गरिएको जानकारी दिनुभयो । 

१०. न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा सम्झौता हुँदैनः मुख्य रजिस्ट्रार पौडेल

सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले नेपालको न्यायपालिका कार्यगत र संरचनागत दुवै दृष्टिले पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । बुधवार प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा न्याय प्रशासनको वर्तमान अवस्था, समस्या र समाधान’ विषयक छलफलमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । मुख्य रजिस्ट्रार पौडेलले न्यायपालिकालाई संविधानले नै स्वतन्त्रताको प्रत्याभुति गरेको उल्लेख गर्दै यसको कार्यसम्पादनमा कसैको दबाब वा प्रभाव नरहेको बताउनु भयो । नेपालको न्यायपालिकाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूलाई आधार मानेर कार्यसम्पादन गरिरहेको जानकारी दिँदै पौडेलले सन् १९८५ को न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सम्बन्धी घोषणापत्र, न्यायिक आचरण सम्बन्धी बेङ्गलोर सिद्धान्त र न्यायिक पारदर्शिता सम्बन्धी इस्तानबुल घोषणापत्रलाई मुख्य आधार बनाइएको बताउनु भयो ।

११. न्यायपालिकाको गरिमा र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्नु चिन्ताको विषयः सांसद विश्वकर्मा

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसकी सांसद मनमाया विश्वकर्माले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमामाथि प्रश्न उठ्नु लोकतन्त्रका लागि सुखद् सङ्केत नभएको बताउनुभएको छ । बुधवार संघीय संसदको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद विश्वकर्माले न्यायालयप्रतिको जनविश्वास कायम राख्न सरोकारवाला निकाय गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा न्याय प्रशासनको वर्तमान अवस्था, समस्या र समाधान’ विषयक छलफलमा आफ्नो धारणा राख्दै उहाँले न्याय सम्पादन र कार्यविधि तय गर्ने संवैधानिक अधिकार न्यायपालिकाकै भएपनि त्यसको कार्यशैली कानूनसम्मत छ कि छैन भन्ने विषयमा संसदले निगरानी राख्न पाउने बताउनु भयो । सांसद विश्वकर्माले सरकारले न्यायपालिकाको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न नहुने र जथाभावी निर्देशन दिन नमिल्ने स्पष्ट पार्नुभयो । 

१२. नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउनु नै विद्यमान समस्याको दीर्घकालीन समाधानः अध्यक्ष लिङदेन

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनले मुलुकमा देखिएका विभिन्न विवाद र धार्मिक तनावको दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपाललाई पुनः हिन्दु राष्ट्र बनाउनुको विकल्प नभएको बताउनुभएको छ । बुधवार बसेको पार्टीको केन्द्रिय कार्यसम्पादन समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले वर्तमान संविधान र यसले अख्तियार गरेका कतिपय नीतिहरू नै अहिलेको समस्याको जड भएको दाबी गर्नुभएको हो । उहाँले २०६२÷६३ को आन्दोलनपछि मुलुकमा जबरजस्ती भित्र्याइएका कतिपय अवधारणाहरूलाई सच्याउनुपर्ने बेला आएको उल्लेख गर्दै राप्रपाले सडक र संसद दुवै ठाउँबाट हिन्दु राष्ट्रको मुद्दालाई सशक्त ढङ्गले उठाउने बताउनु भयो । सुनसरीमा हालै भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले उक्त घटनाको निन्दा र भत्र्सना गर्नुभयो । नेपाल बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र धार्मिक सहिष्णुताको अनुपम नमूना भएको स्मरण गराउँदै उहाँले धर्मको नाममा भइरहेका विवादहरूले सामाजिक सद्भावमा खलल पु¥याएको बताउनु भयो । 

१३. नेपालमा १० हजार एनजीओ र १३६ आइएनजीओ मात्र सक्रियः समाज कल्याण परिषद्

नेपालमा दर्ता भएका गैरसरकारी संस्थाहरूमध्ये ठूलो संख्या निष्कृय रहेको पाइएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बुधवारको बैठकमा समाज कल्याण परिषद्का सदस्यसचिव एवं महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढाले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो । सदस्यसचिव बुढाकाअनुसार समाज कल्याण परिषद्मा हालसम्म करिव ६० हजार गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) आवद्ध भएपनि तीमध्ये करिव १० हजार मात्रै सक्रिय अवस्थामा रहेका छन् । त्यसैगरी, हालसम्म करिव २ सय ५० अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजीओ) ले नेपालमा काम गरेको रेकर्ड भएपनि हाल १ सय ३६ वटा संस्था मात्रै सक्रिय आयोजनासहित सञ्चालनमा रहेका छन् ।

१४. धनुषा रेडक्रसको बडहरी केन्द्र बेवारिसेः एम्बुलेन्स र उपकरण थन्किए, राहत सामग्री गोदाममै कुहिए

धनुषाको मिथिला नगरपालिका–९ बडहरीस्थित नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको सामुदायिक विकास केन्द्र पछिल्लो समय मानवीय सेवाको उद्देश्यबाट विमुख भई बेवारिसे अवस्थामा पुगेको छ । करिव चार दशकअघि परोपकार र विपद् व्यवस्थापनका लागि स्थापना गरिएको यो केन्द्र अहिले चरम बेथिति र निष्क्रियताको प्रतीक बनेको छ । कुनै समय विपद्का बेला राहत सामग्री वितरणको केन्द्र बन्ने, एम्बुलेन्सको साइरन गुञ्जने र विभिन्न जीवनोपयोगी तालिम सञ्चालन हुने यो परिसर अहिले सुनसान छ । भवनका ढोकामा ताल्चा झुन्डिएका छन् भने मानवीय सेवाका लागि खरिद गरिएका चारवटा एम्बुलेन्स र रक्त संकलनका लागि ल्याइएको विशेष बस लामो समयदेखि खुला आकाशमुनि प्रयोगविहीन अवस्थामा थन्किएर कवाडीमा परिणत हुने अवस्थामा पुगेका छन् । 

१५. गैह्रसरकारी संस्थाको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन र एमनेष्टीसहित तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग स्पष्टीकरण माग गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

संघीय संसदको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले नेपालमा क्रियाशील राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बुधवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले समाज कल्याण ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम परियोजना सम्झौताको कार्यान्वयन अवस्थाको सूक्ष्म मूल्याङ्कन गर्न निर्देशन दिएको हो । समितिका सभापति समीक्षा बास्कोटाले बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै समाज कल्याण परिषद् ऐन, २०४९ र नियमावली, २०४९ को व्यवस्थाअनुसार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषद्बाट स्वीकृत परियोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

१६. कानून निर्माण संसदको अविच्छिन्न अधिकार, वाह्य हस्तक्षेप स्वीकार्य छैनः मन्त्री गौतम

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले कानून निर्माण र अध्यादेश जारी गर्ने विषय संसदको विशेषाधिकार भएको बताउनुभएको छ । बुधवार आयोजित कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको संसदीय अधिकारमाथि अन्य पक्षले टीकाटिप्पणी गर्न नहुने तर्क गर्नुभयो । बैठकमा मन्त्री गौतमले विगतका तथ्याङ्क प्रश्तुत गर्दै पछिल्लो पाँच वर्षमा ३९ वटा अध्यादेश जारी भएको स्मरण गराउनु भयो । तीमध्ये कतिपय अध्यादेश असंवैधानिक भएको भन्दै संसदमा बहस भएपनि त्यतिबेला कुनैपनि पक्षबाट विज्ञप्ति जारी नभएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

१७. आर्थिक रुपान्तरणका लागि ‘नीतिगत आत्मविश्वास’ आवश्यक, राष्ट्र बैंकलाई समस्या समाधान गर्ने नियामक बन्न अर्थमन्त्रीको आग्रह

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको आर्थिक रुपान्तरण र संरचनागत सुधारका लागि ‘नीतिगत आत्मविश्वास’ अनिवार्य रहेको बताउनुभएको छ । बुधवार सिंहदरबारमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँगको छलफलमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । निजी क्षेत्र र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँगको हालैको छलफललाई उद्धृत गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रले केवल सहुलियत मात्र नभई स्पष्ट नीति, स्थिर नियम, शीघ्र निर्णय र विश्वसनीय कार्यान्वयन खोजिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सरकारको सोच, प्राथमिकता र कार्यसम्पादन एउटै दिशामा उन्मुख हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विगत एक दशकको आर्थिक समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्रीले नीतिगत निर्णयहरू भएपनि कार्यान्वयनको चरणमा अपेक्षित परिणाम आउन नसक्नुका कारण खोज्नुपर्ने बताउनु भयो । 

१८. ११५ दिनपछि खुल्यो काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय, आगामी २५ गतेदेखि पाठकका लागि खुला गरिने

लामो समयदेखि बन्द रहेको काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय ११५ दिनपछि आजदेखि औपचारिक रूपमा खुलेको छ । समाज कल्याण परिषद्ले भृकुटीमण्डपस्थित पुस्तकालयमा लगाएको ताला आज खोलिएसँगै पुस्तकालय सञ्चालनको बाटो प्रशस्त भएको हो । पुस्तकालयको करिव ३ करोड रुपैयाँ भाडा वक्यौता रहेको जनाउँदै परिषद्ले यसअघि तालाबन्दी गरेको थियो । यद्यपि, वक्यौता बाँकी नै रहेको अवस्थामा पनि पुस्तकालयको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै आज ताला खोलिएको हो । पुस्तकालय प्रशासनकाअनुसार हाल आन्तरिक सरसफाई तथा व्यवस्थापकीय कार्यहरू भइरहेका छन् । 

१९. १५ औँ महाधिवेशनलाई निष्पक्ष बनाउन संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छः नैनसिंह महर

नेपाली काँग्रेसका नेता नैनसिंह महरले आगामी १५ औँ महाधिवेशनलाई निष्पक्ष र विवादरहित बनाउन पार्टीभित्र विशेष कार्यसम्पादन संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने प्रश्ताव अघि सार्नुभएको छ । बुधवार काठमाडौंमा आयोजित ‘देश र काँग्रेस जोड्ने अभियानः एकता र सद्भाव विमर्श’ कार्यक्रममा बोल्दै नेता महरले यस्तो बताउनुभएको हो । पार्टीभित्र कसैलाई निष्कासन गरेको वा कसैले पार्टी छाडेको जस्ता आरोप नलाग्ने गरी आगामी महाधिवेशनमा सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । विगतमा विशेष महाधिवेशनका लागि ४० प्रतिशत हस्ताक्षर सङ्कलन भएपनि त्यसले मूर्तरूप लिन नसकेको र निर्वाचन आयोग एवं अदालतको निर्णयपश्चात अब निर्धारित महाधिवेशनकै तयारीमा जुट्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

२०. इजरायली सैन्य उपस्थितिका बीच दक्षिण लेबनानका विस्थापितहरू टाढैबाट आफ्नो घर नियाल्न बाध्य

इजरायली सेनाको निरन्तर उपस्थितिका कारण दक्षिण लेबनानको जौतार अल–शर्कियेहका बासिन्दाहरू अझै पनि आफ्नो घर फर्कन सकेका छैनन् । यस क्षेत्रका बासिन्दाहरू विस्थापित भई सुरक्षित स्थानमा शरण लिइरहेका भएपनि आफ्नो थातथलोप्रतिको मोहका कारण उनीहरू टाढैबाट आफ्नो घरको अवस्था नियाल्न बाध्य छन् । पेशाले कानून व्यवसायी रहेका स्थानीय बासिन्दा जाय्नो हर्ब हाल जौतार अल–गर्बियेहमा बसोवास गरिरहेका छन् । उनले नजिकैको उचाइमा रहेको एक चर्चको प्राङ्गणबाट क्यामेराको सहायताले आफ्नो घरको झलक हेर्ने गरेका छन् । हर्बका लागि यो छोटो दूरी पनि अहिले भावनात्मक रूपमा निकै कष्टकर र अनिश्चित बनेको छ । 

२१. काला सागरमा व्यापारिक जहाजमाथि भएको ड्रोन आक्रमणप्रति टर्कीको गम्भीर चासो

टर्कीले काला सागरमा आफ्ना कम्पनीहरूको स्वामित्वमा रहेका दुईवटा व्यापारिक जहाजहरूमाथि भएको ड्रोन आक्रमणप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । रुस र युक्रेनबीच जारी द्वन्द्वको बढ्दो प्रभावले नागरिक जहाजहरूको आवागमन र क्षेत्रीय स्थिरतालाई नै खतरामा पारेको टर्कीले चेतावनी दिएको छ । टर्कीको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार रुसको नोवोरोसिस्क बन्दरगाहबाट प्रस्थान गरेका यासार र नादेज्दा नामक व्यापारिक जहाजहरूमाथि सोमबार मानवरहित हवाई वाहन (ड्रोन) मार्फत आक्रमण गरिएको थियो । उक्त घटनामा टर्कीका नागरिकसहित चालक दलका केही सदस्यहरू घाइते भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । टर्कीका अधिकारीहरूले घाइतेहरूको स्वास्थ्य अवस्थाबारे नजिकबाट अनुगमन गरिरहेको र सम्बन्धित निकायहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको बताइएको छ । 
परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘रुस र युक्रेनबीचको युद्ध काला सागरमा अझ फैलिँदै गएको र यसले नागरिक जहाजहरूलाई समेत असर पु¥याएकोमा हामी गम्भीर रूपमा चिन्तित छौँ ।’
टर्कीले समुद्री मार्गको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र नागरिक जहाजहरूमाथि हुने थप आक्रमणहरू रोक्न रुस र युक्रेन लगायतका संवद्ध पक्षहरूलाई ठोस कदम चाल्न आग्रह गरेको छ । 
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

२२. कृष्ण सागरमा टर्कीको मालवाहक जहाजमाथि ड्रोन आक्रमण, चार जना घाइते
कृष्ण सागरस्थित रुसको नोभोरोसिस्क बन्दरगाहबाट करिव ३० नटिकल माइल टाढा टर्कीको एक मालवाहक जहाजमाथि ड्रोन आक्रमण भएको छ । सोमवार भएको उक्त आक्रमणमा चालक दलका चार सदस्य घाइते भएका छन्, जसमध्ये तीन जना टर्कीका नागरिक रहेको टर्कीको इहलास न्युज एजेन्सीले जनाएको छ । क्यामरुनको झण्डा अंकित ‘नादेज्दा’ नामक उक्त जहाज टर्कीको सामसुनबाट ताजा फलफूल र तरकारी बोकेर रुसको नोभोरोसिस्कतर्फ जाँदै थियो । सामसुनस्थित काल्योन्कु सिपिङको स्वामित्वमा रहेको यस जहाजमा टर्कीको समयअनुसार सोमबार अपराह्न ४ः३० बजे आक्रमण भएको बताइएको छ । जहाजका क्याप्टेन याल्चिन साहिनले उक्त आक्रमण युक्रेनले गरेको दाबी गरेका छन् । उनकाअनुसार आक्रमणमा ६ देखि ७ वटा ड्रोनको प्रयोग गरिएको थियो । क्याप्टेन साहिनले जहाजमा सवार सबै सदस्यहरू जीवितै रहेको र गम्भीर मानवीय क्षति नभएको जानकारी दिएका छन् ।
पछिल्ला महिनाहरूमा कृष्ण सागर क्षेत्रमा टर्कीका जहाजहरूमाथि बारम्बार आक्रमण हुने गरेका छन्, जसले गर्दा यस क्षेत्रको समुद्री सुरक्षामा चुनौती थपिएको छ । हालैका यस्ता घटनाहरूमा कैयौँ व्यक्तिको मृत्यु समेत भइसकेको छ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

२३. टर्कीको निर्यातमा नयाँ रेकर्डः वार्षिक वस्तु निर्यात २७८.६ अर्ब डलर पुग्यो
टर्कीले जुलाई महिनामा निर्याततर्फ ऐतिहासिक सफलता हात पारेको छ । टर्कीका व्यापार मन्त्री ओमार बोलाटले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार जुलाईमा वस्तु निर्यात २५.६ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ, जुन जुलाई महिनाका लागि अहिलेसम्मकै उच्च निर्यात हो । व्यापार मन्त्री बोलाटकाअनुसार जुलाईको निर्यात अघिल्लो वर्षको सोही महिनाको तुलनामा २.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यससँगै जुलाईसम्मको वार्षिक वस्तु निर्यात २७८.६ अर्ब डलर पुगेर नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ । सोही अवधिमा सेवातर्फको निर्यात करिव १२२.६ अर्ब डलर हुने अनुमान गरिएको छ । वस्तु र सेवा दुवै गरी टर्कीको कुल वार्षिक निर्यात ४०१.२ अर्ब डलर पुगेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । आयाततर्फ भने जुलाईमा ५.२ प्रतिशतको वृद्धि भई ३३.० अर्ब डलर पुगेको छ । यसका कारण टर्कीको वैदेशिक व्यापार घाटा ७.४ अर्ब डलर पुगेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा १४ प्रतिशतले बढी हो । सन् २०२६ को पहिलो सात महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा, निर्यात अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३.४ प्रतिशतले बढेर १६१.६ अर्ब डलर पुगेको छ । सोही अवधिमा आयात ४.७ प्रतिशतले बढेर २२२.१ अर्ब डलर पुगेपछि व्यापार घाटा ६०.५ अर्ब डलर कायम भएको छ । यो व्यापार घाटा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ८.२ प्रतिशतले बढी हो ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

२४. दक्षिण कोरियामा सरकारी वकिलको अनुसन्धान अधिकार कटौती गर्ने विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पारित
दक्षिण कोरियाको मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी वकिलहरूको अनुसन्धान गर्ने अधिकार कटौती गर्ने एक महत्वपूर्ण विधेयक पारित गरेको छ । ७० वर्षभन्दा लामो इतिहास बोकेको देशको फौजदारी न्याय प्रणालीमा यसलाई एक ऐतिहासिक सुधारको रूपमा हेरिएको छ । फौजदारी कार्यविधि ऐनमा गरिएको यस संशोधनमार्फत सरकारी वकिलहरूलाई प्रत्यक्ष र पूरक दुवै प्रकारका अनुसन्धान गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ । यस नयाँ व्यवस्थाले अनुसन्धान र अभियोजनको कार्यलाई पूर्ण रूपमा अलग गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा बोल्दै राष्ट्रपति ली जे म्युङले अभियोजन पक्षले दशकौंदेखि अनुसन्धानदेखि अभियोग दर्ता र वारेन्ट अनुरोधसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रियामा असीमित शक्तिको प्रयोग गर्दै आएको बताउनु भयो । राष्ट्रपति लीकाअनुसार यस असामान्य संरचनाका कारण अभियोजन पक्षले आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गर्दै कतिपय मुद्दाहरूलाई दबाउने वा निश्चित व्यक्तिहरूलाई मात्र लक्षित गर्ने कार्य गर्दै आएको थियो । उहाँले अनुसन्धान र अभियोजनको पृथकीकरण नै न्याय प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने पहिलो कदम भएकोमा जोड दिनुभयो । आगामी अक्टोबर २ देखि लागू हुने संशोधित ऐनअनुसार, अब सबै फौजदारी अनुसन्धानको जिम्मेवारी प्रहरी, उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने निकाय र नयाँ स्थापना गरिने गम्भीर अपराध अनुसन्धान निकायमा हस्तान्तरण गरिनेछ । 
नयाँ कानूनी व्यवस्थाअनुसार सरकारी वकिलहरूलाई कुनै पनि प्रकारको अनुसन्धान गर्ने, संदिग्ध वा साक्षीहरूसँग प्रत्यक्ष सोधपुछ गर्ने र स्वतन्त्र रूपमा प्रमाण संकलन गर्ने अधिकार हुनेछैन । यसको सट्टा, उनीहरूले केवल प्रहरीलाई पूरक अनुसन्धानका लागि अनुरोध गर्न सक्नेछन् । प्रहरीले त्यस्तो अनुसन्धान एक महिनाभित्र पूरा गरी नतिजाबारे सरकारी वकिललाई जानकारी दिनुपर्नेछ । आवश्यक परेको खण्डमा प्रहरीले अनुसन्धानको अवधि थप एक महिनासम्म बढाउन सक्ने प्रावधान समेत राखिएको छ ।
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

२५. भारतको केरलामा भारी वर्षा र बाढीका कारण १५ जनाको मृत्यु, सात बेपत्ता
भारतको दक्षिणी राज्य केरलामा परेको अविरल वर्षा र त्यससँग सम्बन्धित विभिन्न घटनाहरूमा परी कम्तीमा १५ जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य सात जना बेपत्ता भएका छन् । राज्यमा बाढीको पछिल्लो अवस्थाबारे उच्च अधिकारीहरूसँगको समीक्षा बैठकपछि मुख्यमन्त्री भी.डी. सतिशनले सोमबार सञ्चारकर्मीहरूलाई सो जानकारी दिएका हुन् । वर्षा जारी रहेकाले सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार र राहत कार्यलाई तिब्र पारेको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार वर्षा र बाढीका कारण विस्थापित भएका ११ हजार १८ जनालाई राज्यभर सञ्चालित ३१६ वटा राहत शिविरमा आश्रय दिइएको छ । यसैबीच, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ले आगामी अगस्ट ३ र ६ मा ४० देखि ५० किलोमिटर प्रतिघण्टाको वेगमा चल्ने तिब्र हावाहुरीसहित भारी वर्षा हुने पूर्वानुमान गरेको छ । केरला, कर्नाटक र लक्षद्वीप तटीय क्षेत्रमा ६० किलोमिटरसम्मको हावा चल्ने र समुन्द्र अशान्त रहने सम्भावना रहेकाले माझीहरूलाई समुन्द्रमा नजान सुझाव दिइएको छ ।
भारतीय राष्ट्रिय महासागर सूचना सेवा केन्द्र (आईएनसीओआईएस) ले उत्तरी केरला तटमा २.७ देखि ३.५ मिटर सम्मका उच्च छालहरू उठ्नसक्ने चेतावनी दिँदै तटीय क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई शतर्क रहन आग्रह गरेको छ । अविरल वर्षाका कारण एर्नाकुलमका नदीहरूमा जलस्तर बढेपछि नदी किनार र तल्लो क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूलाई उच्च शतर्कता अपनाउन भनिएको छ । 
प्रशासनले सर्वसाधारणलाई अनावश्यक यात्रा नगर्न र नदी, खोला, झरना तथा पानी जमेका क्षेत्रहरूबाट टाढा रहन आग्रह गरेको छ । बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई स्थानीय अधिकारीहरूको निर्देशन पूर्ण रूपमा पालना गर्न र नियमित रूपमा आधिकारिक जानकारीहरू लिइरहन अनुरोध गरिएको छ । 
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

२६. विवादास्पद टापुमाथिको जापानी दाबीप्रति दक्षिण कोरियाको कडा आपत्ति
दक्षिण कोरिया र जापानको बीचमा अवस्थित डोकडो टापु (जापानमा ताकेशिमा भनिने) माथि जापानले पुनः क्षेत्रीय दाबी गरेकोमा दक्षिण कोरियाले मंगलवार कडा विरोध जनाएको छ । दक्षिण कोरियाली परराष्ट्र मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ऐतिहासिक, भौगोलिक र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा डोकडो दक्षिण कोरियाको अभिन्न अंग भएको स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयले जापानी सरकारको अन्यायपूर्ण सार्वभौमसत्ताको दाबीप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै जापानले मंगलवार सार्वजनिक गरेको २०२६ को रक्षा श्वेतपत्रमार्फत गरिएको उक्त दाबी तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । दक्षिण कोरियाली परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता पार्क डु–सुनले रक्षा श्वेतपत्रमा गरिएको दाबीप्रति सरकारको तर्फबाट विरोध जनाउँदै भन्नुभयो, ‘दक्षिण कोरियाको आफ्नो भूमिमाथि जापानले गरेको आधारहीन दाबीप्रति सरकार कडा विरोध गर्दछ र यसलाई तत्काल फिर्ता लिन जापान सरकारसँग माग गर्दछ ।’
विज्ञप्तिमा जापान सरकारको कुनैपनि दाबीले डोकडोमाथिको दक्षिण कोरियाली सार्वभौमसत्तामा कुनै प्रभाव नपार्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै, डोकडोका सन्दर्भमा हुने जापानको कुनै पनि उक्साहटपूर्ण कदमको दृढतापूर्वक सामना गरिने समेत बताइएको छ । दक्षिण कोरियाले यस विषयमा औपचारिक विरोध दर्ता गर्न सोलस्थित जापानी दूतावासका वरिष्ठ अधिकारीलाई बोलाउने तयारी गरेको छ । 
सन् २००५ देखि जापानले आफ्नो वार्षिक रक्षा श्वेतपत्रमार्फत यस टापुमाथि निरन्तर दाबी गर्दै आएको छ। सन् १९१० देखि १९४५ सम्मको जापानी औपनिवेशिक शासनबाट कोरियाली प्रायद्वीप मुक्त भएपछि दक्षिण कोरियाले सो टापुमाथि आफ्नो सार्वभौमसत्ता पुनः प्राप्त गरेको थियो । हाल उक्त क्षेत्रमा दक्षिण कोरियाको प्रभावकारी नियन्त्रण रहनुका साथै त्यहाँ सानो संख्यामा प्रहरी टोली समेत परिचालन गरिएको छ । दक्षिण कोरियाली जनताले जापानको यस्तो दाबीलाई आफ्नो औपनिवेशिक इतिहासलाई नै इन्कार गरेको रूपमा लिने गरेका छन् । 
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

२७. अधिकांश श्रमिकहरू रोजगार सम्झौता नै नपढी विदेश जाने गरेको देखियोः सांसद थेबे
नेकपा (एमाले)का सांसद क्षितिज थेबेले सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई प्रभावकारी रूपमा अभिमुखीकरण गर्नुपर्ने आवश्यक्ता देखिएको बताउनुभएको छ । रोल...
बुधवार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सम्बन्धमा भएको छलफलमा उहाँले श्रमिकहरू रोजगार सम्झौता (एग्रिमेन्ट) नै नपढी विदेश पुग्ने अवस्था रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले श्रमिकहरूलाई सम्झौताका आधारभूत विषयहरु राम्रोसँग बुझाएर मात्रै रोजगारीको लागी पठाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भिजिट भिसामा श्रमको लागी मानिसहरु गएर अलपत्र पर्ने गरेको पनि बताउनुभयो । उहाँले भिजिट भिसामा युएई लगायतका देशमा पुगेका नेपाली श्रमिकहरु श्रम स्वीकृति र कानुनी सुरक्षाबिनै जोखिममा काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । यूएईस्थित नेपाली नियोगमार्फत भिजिट भिसामा पुगेकालाई श्रम स्वीकृति दिने प्रक्रिया शुरु भएपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएकोले त्यसलाई तत्काल अघि बढाउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । सांसद थेबेले श्रम स्वीकृति नवीकरण र सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसएफ)लाई एकीकृत गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याउनु भयो । एउटै प्रणालीबाट दुवै सेवा उपलब्ध गराएमा श्रमिकले अनावश्यक झन्झट र विभिन्न कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले सरकार–सरकार (जीटुजी) प्रणालीमार्फत व्यवस्थित रूपमा घरेलु श्रमिक पठाउने व्यवस्था गर्न सकिने सुझाव पनि दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘विशेषतः हामीले हाम्रा जाने श्रमिकहरूलाई शिक्षित बनाउन नसकेको स्थिति छ । हाम्रो यो ओरिएन्टेसनले कति प्रभावकारी काम गरेको छ ? उसलाई हामीले अनुगमन मुल्याङ्कन के गरेका छौं ? कति शिक्षित बनाएका छौं ? जम्मा जम्मी एग्रिमेन्ट गरेको पेपर पनि नपढी श्रमिकहरू पुगेका छन् । त्यहाँ ’एग्रिमेन्टमा के लेखेको थियो भन्नुस् न’ भन्यो भने ’हामीले त पढेनौँ सर’ भन्नुहुन्छ । भनेको एउटा लेबर एग्रिमेन्ट गरेको सम्झौता पनि नपढी त्यहाँ पुगेपछि कस्तो ओरिएन्टेसन क्लास दिन हामीले सुचारु गरिराखेका छौँ ? मन्त्रालयले के गरिराखेको छ ? कस्तो शिक्षित बनाउँदो रहेछौँ त ? उसलाई त बाह्र सय एग्रिमेन्ट गरेको पनि थाहा छैन, उता गएर आठ सय एग्रिमेन्ट गरेको पनि थाहा छैन । अझ उताको भाषामा एग्रिमेन्ट गराइदिएपछि त कहाँबाट बुझ्ने हैन ? यो कुराहरू पनि ओरिएन्टेसन भित्र हामीले गरेका छौँ भने यो चिजलाई अलिकति व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिएको छ । अझ धेरै हाम्रा श्रमिकहरूलाई धेरै नै शिक्षित बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने छ ।’
बाइट... क्षितिज थेबे, सांसद, नेकपा एमाले
उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली श्रमिकको मृत्यु बढ्दो संख्यामा रहेको बताउनु भयो । अत्यधिक मदिरा सेवन, डिहाइड्रेसन, गर्मीमा काम, मिर्गौलासम्बन्धी समस्या र कार्डियाक अरेस्टका कारण मृत्यु बढेको उहाँको भनाई छ । उहाँले विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकको प्रभावकारी ट्रयाकिङ प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्र धाने पनि श्रमिकको सीप विकास, सुरक्षा र कल्याणमा राज्यले पर्याप्त लगानी राज्यले गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले अबदेखि बिना सीप श्रमिक विदेश पठाउने अभ्यास अन्त्य गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

२८. कोरियाको इपिएस प्रणालीमा जतिसुकै छानबिन गरौँ, कतैपनि लुपहोल भेटिन्नः श्रममन्त्री यादव
युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगारीअन्तर्गत रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मा कुनै पनि प्रकारको अनियमितता वा ‘लुपहोल’ नरहेको दाबी गर्नुभएको छ । रोल...
बुधवार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सम्बन्धमा भएको छलफलमा उहाँले यस्तो दाबी गर्नुभएको हो । उहाँले ईपीएसमार्फत रोजगारदाताले श्रमिक छनोट गर्दा उमेर, सीप, भाषा दक्षता लगायतका मापदण्डका आधारमा स्वचालित ‘¥याङ्किङ’ प्रणाली प्रयोग हुनाले यसमा नेपाल सरकारको कुनै भुमिका नरहेको प्रष्ट पार्नुभएको हो । उहाँले ईपिएस परिक्षा पास गर्दैमा रोजगारिमा कोरिया जाने ग्यारेन्टी नहुने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले यसवर्ष उत्पादन क्षेत्रबाट ३ हजार ५१७ जना माग भएको उल्लेख गर्नुहुँदै दुई वर्षे रोस्टर अवधि सकिएपछि स्वतः बाहिरिने जानकारी दिनुभयो । हाल म्यानुफ्याक्चरिङतर्फ ५ हजार ९०४ र कृषि क्षेत्रमा १ हजार २४४ जना रोस्टरमा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार २०२५ को भाषा परीक्षा उत्तिर्ण करिब ३ हजार १०० जना रोस्टरमा थपिएपछि यस वर्ष म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा करिब ६ हजार २९३ जना रहनेछन् । कोरियाले प्रत्येक ‘इस्यु पिरियड’मा औसत १ हजार २ सय देखि १ हजार ८ सय जना श्रमिक लैजाने भएकाले हालको रोस्टर यसैवर्ष खाली हुने अवस्था रहेको उहाँले बताउनु भयो । कृषि क्षेत्रमा भने रोस्टरमा जनशक्ति कम रहेकाले कोटा अन्य मुलुकमा सर्न सक्ने जोखिम रहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले इजरायल रोजगारीमा पनि लटरीमा परेका मात्रै जान पाउने बताउनु भयो । गतवर्षको लटरीमा नपरेका १ हजार १५३ जनालाई इजरायल पठाउन प्रयासस्वरूप नयाँ प्रक्रिया ६ महिना ढिलाइ गरिएको उहाँले बताउनुभयो । तर इजरायली पक्षले त्यसमा सहमति नजनाएपछि २ हजार ३ सय जनाको माग गुम्ने जोखिम टार्न नयाँ प्रक्रिया अघि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार हाल २ हजार ३ सयको मागमध्ये ८ सय ३६ जना लटरीमार्फत छनोट भई इजरायल जाने प्रक्रियामा छन् भने बाँकी मागबारे इजरायली पक्षको निर्णय पर्खिएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री यादवले कोरिया कै ई–८ (सिजनल) रोजगारी कार्यक्रम भने तत्काल नखोलिने स्पष्ट पार्नुभयो । २०२३ मा गएका करिव ८० प्रतिशत श्रमिक नफर्किएपछि नेपाल तीन वर्षका लागि ‘ब्ल्याकलिस्ट’मा परेको उल्लेख गर्दै पुनः त्यही अवस्था दोहोरिन नदिन कार्यक्रम स्थगित गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । ई–७ भिसातर्फ भने माग प्रमाणीकरण (डिमान्ड अटेस्टेसन) प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘ईपीएसमा अहिले ५ हजार ९०४ जना मान्छे म्यानुफ्याक्चरिङको रोस्टरमा हुनुहुन्छ र १ हजार २४४ जना कृषि क्षेत्रको सेक्टरमा रोस्टरमा हुनुहुन्छ । अब ३ हजार ५१७ जना मान्छे म्यानुफ्याक्चरिङबाट यो वर्ष आउट हुँदैछ, किनकि उहाँहरू रोस्टरमा दुई वर्ष बस्न पाउनुहुन्छ । दुई वर्ष बसेको ३ हजार ५१७ जना आउट हुनुहुन्छ । त्यसमा चाहिँ युबिटि र सिबिटि दुवैपर्छ । युबिटि भनेको जो नयाँ मान्छे जान चाहन्छ, यो युबिटि हो । सिबिटि भनेको रिटर्नीहरुको लागि हो । दुवै गरेर ३ हजार ५१७ जना यही २०२६ मै आउट हुँदै हुनुहुन्छ, त्यो दुई वर्षको म्याद सकिएर । ३ हजार १०० व्यक्ति २०२५ को परिक्षामा पास भएकाहरू अहिले रोस्टरमा जान बाँकी छ । उहाँहरू जानुहुन्छ, लगभग ६ हजार २९३ जना यसपालि म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा रहनुहुन्छ, उहाँहरू लक्की ब्याच भन्छु, उहाँहरूले पाँच वटा इस्यु पिरियड फेस गर्नुपर्ने हुन्छ । अब पाँच वटा इस्यु पिरियड फेस गर्नको लागि एउटा इस्युमा १ हजार २०० देखि १ हजार ८०० सम्म मान्छे जान्छ, कोरिया । अब ६ हजार ३०० मान्छे सकिन्छ, यसपालि । रोस्टर हाम्रो खाली हुन्छ । जस्तै कृषिको रोस्टर हाम्रो खाली छ नि, १ हजार २४४ जना मात्रै छ । एउटा इस्यु पिरियडमा ५०० जना जान्छन्, एभरेजमा । अब तीन वटामा मान्छे कमी हुन्छ । अब मान्छे कमी भयो भने अर्कोमा सिफ्ट हुन्छ । अर्को कन्ट्रीमा, जस्तै हाम्रो सर्भिसमा यसपालि हामीले १०० जनाको लागि कोटा डिमान्ड ल्याएका छौँ । त्यो अरू कन्ट्रीले गर्न नसकेर हामीले ल्याएको हो । किनकि टाइममा यदि हामीले गरेनौँ भने त्यो डिमान्ड अर्को कन्ट्रीमा सिफ्ट भइहाल्छ । त्यही भएर कोरियाको विषयमा इपिएसमा जतिसुकै छानबिन गरौँ, जेसुकै गरौँ कतै पनि केही पनि लुपहोल छैन । यो म एकदम अनेस्टली भन्दै छु । एउटा इन्फोर्समेन्ट डिक्री भनेर एउटा नियम छ, कोरियाको । त्यो इन्फोर्समेन्ट डिक्री अनुसार इम्प्लोयरले एउटा फिल्टर लगाउन मिल्छ, फिल्टर कस्तो लगाउँछ भने मलाई यो एज ग्रुपको मान्छे चाहियो, यो एज ग्रुपको मान्छे यो सेक्टरमा चाहियो । यो स्किल भएको चाहियो, यति भाषा भएको चाहियो । र यो सबै ¥याङ्क सिस्टम हो, पोइन्ट बेस सिस्टम हो, ¥याङ्किङ वाइज हो । जसको नम्बर बढी आयो उसको टपमा प¥यो र उही रोस्टरमा जान्छ । त्यही भएर यो कोरियाको विषयमा एकदम कसैले केही आरोप लगाएको छ भने म प्रमाण पनि खोज्दा प्रमाण कतै पनि केही पनि भेट्दैन । कोरियाको सिस्टम नेपाललाई मात्रै होइन १७ वटा कन्ट्रीको लागि छ । यो अहिलेसम्म मैले केही पनि कमिकमजोरी त्यसमा भेटेको छैन । इजरायलको विषयमा हाम्रो अस्ति पनि अब लोटरी आउट भएको १ हजार १५३ जना हुनुहुन्थ्यो । जुन लास्ट इयर एक्जाम पास गरेका तर लोटरीमा नपरेका, उहाँहरूको लागि हामीले नयाँ भ्याकेन्सी ६ महिना ढिलो निकाल्यौँ ताकि उहाँहरू जान पाओस् । हामीले उहाँहरूसँग के रिस राख्ने, केही पनि छैन । उहाँहरूलाई इजरायलको इम्प्लोयरले लिन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई पठाउन केही पनि छैन । तर उहाँहरूले एक्सेप्ट गर्नुभएन । लोटरी आउट भनेको लोटरी आउट हो । चिट्ठा परेन भने फेरि आन्दोलन गर्न मिल्दैन भनेर इजरायलको भनाइ हो । तर हामीले बारम्बार एम्बेसडरलाई बोलाएर, हामीले इमेल गरेर यो नेगोसिएसन गर्दा गर्दै डिप्लोम्याटिक च्यानल प्रयोग गर्दा गर्दै हामीले ६ महिना बितायौँ, तैपनि लगेन । अनि त्यसपछि लास्टमा उनीहरूको एउटा कस्तो इमेल आयो भने तपाईँहरूले अब पनि ६ महिना ढिलो गर्नुभयो । अब पनि तपाईँहरूले नयाँ प्रक्रिया चालू गर्नुभएन भने यो म अर्को कन्ट्रीबाट मान्छे लान बाध्य हुन्छु । अनि त्यसपछि डर पनि लाग्यो, यो २ हजार ३०० मान्छे इजरायलको लागि यो गुम्यो भने त सरकार माथि एकदम आरोप लाग्छ । सधैँ खाडी पठाउने, अनि इजरायल जस्तो राम्रो डिसेन्ट जब भएको र डिसेन्ट स्यालरी भएको ठाउँमा नपठाउने ? यसको लागि मैले ठीक छ, चाँडै अगाडि बढाउनुस् भनेर अगाडि बढाइयो । २ सय ३०० डिमान्ड छ, यसमा ८३६ जना लोटरीमा यसपालि परेर जाँदै हुनुहुन्छ । अरू डिमान्डको लागि हामी कुर्दै छौँ । हामीले फ्यासिलिटेट मात्रै गर्छौँ, यसमा । हाम्रो केही पनि कतै पनि केही पनि इन्भल्भमेन्ट मान्छे पार्ने नपार्नेमा हाम्रो केही पनि हुँदैन । अर्को भनेको कोरियाकै ई–सेभेन र ई–एट सिजनलको विषयमा कुरा उठेको थियो । ई–एट म सञ्चालन गर्दैन । यही फोरमबाट म भन्छ, ई–एटको सिजनल किन खुलाउँदिन । किनकि २०२३ मा ई–एट खुलाइएको थियो, यहाँबाट जति मान्छे गयो ८० प्रतिशत मान्छे फर्केर आएन । नेपाल फर्केर आएन, फर्केर नआइसकेपछि सिजनलमा नेपाल तीन वर्षको लागि ब्ल्याकलिस्ट भयो । तीन वर्षको लागि ब्ल्याकलिस्ट भयो । अब फेरि खोल्ने हो भने फेरि सिजनलमा मान्छे जान्छ र फेरि फर्केर आउँदैन, फेरि ब्ल्याकलिस्ट हुन्छ । यो हुन हामी चाहदैनौ, ई–सेभेनको विषयमा अहिले यताबाट डिमान्ड अटेस्टेसनको लागि हामीले एम्बेसीलाई आफ्नो नियम अनुसार डिमान्ड अटेस्ट गर्नु भनेर पत्राचार गरेका छौँ ।’
बाइट... रामजी यादव, मन्त्री, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय
मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले नेपाल सरकारले ईपीएसअन्तर्गत कोरिया र इजरायलसँग मात्र काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले रोजगारदाताले नै उम्मेद्वारको अन्तिम छनोट गर्ने भएकाले यसमा सरकारको कुनै भुमिका नरहने बताउनु भयो । उहाँले उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा अनैतिक अभ्यास वा प्रणालीगत हेरफेर भएको प्रमाण हालसम्म फेला नपरेको उल्लेख गर्नुभयो । यद्यपि छनोटपछि लामो समयसम्म प्रतिक्षामा बस्नुपर्ने अवस्थाले उम्मेदवारमा मनोवैज्ञानिक समस्या सिर्जना हुने भएकाले आवश्यकभन्दा अत्यधिक संख्यामा उम्मेदवार छनोट गर्ने अभ्यासलाई पुनरावलोकनबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘इपिएसबाट हाम्रो दुइटा मुलुकमा मात्रै हामीले काम गर्छौं, कोरिया र इजरायलमा । इजरायलको विषय त्यति यहाँ धेरै उठेन, इजरायलको विषय पनि आफ्नो ठाउँमा छ । अब कोरियामा इपिएसमा हाम्रो कार्यगत कमजोरी छ्न । मुलुक भित्रको हामीले स्थापना गरेको सामाजिक संस्कृति भित्रको नै कमजोरीहरु छन् भने आफ्ना मुलुकले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ । त्यो देखि बाहेक यो मानिसहरु छनोटको प्रक्रियामा हुने अब तेब्बर संख्या दोब्बर संख्यामा छनोट हुने र अनि त्यसपछि लामो समय वेटिङमा बस्ने र त्यसले मानिसलाई सिर्जना गर्ने एउटा मनोवैज्ञानिक समस्यासम्म आउने अवस्थालाई व्यवस्थापन गरौं । हामीलाई जति मानिस चाहिने हो त्यो भन्दा केही संख्यामा मात्रै बढाएर मानिसहरु छनोट गरौं । यसमा विभिन्न चाहिँ एंगलबाट छलफलहरु भएका छन् । अब कस्तो भयो भने सरकारले म्यानपावरको काम गरे जस्तो प्रकृतिबाट व्यक्ति छनोट गर्ने काम सरकारले गर्ने भयो, रोजगारदाता उता सरकार होइन । उता कम्पनीले नै रोजगार दिने हो । हामीले यता मान्छे छान्दिने उसले रोजगार कम्पनी मार्फत दिने भएकोले कम्पनी भित्र हाम्रो छनोट भएका मानिसभित्र अलिअलि च्वाइस कम्पनीले गरेको देखिन्छ । तर उनसले अनइथिकल प्राक्टिस गरेर गरेको सूचना र त्यो खालको फल्ट हामीले पाउन सकेका छैनौँ ।’
बाइट ... दीपक काफ्ले, सचिव, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय
उहाँले वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी ठगी तथा गुनासो व्यवस्थापनका लागि नयाँ कानूनी व्यवस्था तयारीमा रहेको पनि जानकारी दिनुभयो । प्रश्तावित कानूनअनुसार धेरैजसो उजुरी जिल्ला तहबाटै टुंग्याउने व्यवस्था गर्न लागिएको उहाँको भनाई छ । वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी फस्र्यौट तिब्र बनाउन थप १० जना अधिकृत परिचालन गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल
 

२९. फ्री भिसा–फ्री टिकट’ १० वर्षदेखि कागजमै सीमितः श्रममन्त्री यादव
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगारीका लागी सरकारले लागू गरेको ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ कागजमा नै सीमित रहेको बताउनुभएको छ । रोल...
बुधवार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सम्बन्धमा भएको छलफलमा उहाँले ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ को नीति व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको स्वीकार गर्नुभएको हो । उहाँले विगत १० वर्षदेखि ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ नारामा मात्रै सिमित रहेको बताउनु भयो । उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा जाने ८३ प्रतिशत नेपाली श्रमिकले अझै पनि यसको लाभ पाउन नसकोको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री यादवकाअनुसार वार्षिक करिव ७ प्रतिशत अर्थात् साढे १७ हजार नेपाली श्रमिक ‘इथिकल रिक्रुटमेन्ट’ प्रणालीमार्फत कुनै शुल्क नतिरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । तर यो सुविधा नेपाल सरकार वा गन्तव्य मुलुकको नीतिका कारण नभई सम्बन्धित रोजगारदाताको व्यावसायिक नीतिका कारण उपलब्ध भएको उहाँको भनाई छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा श्रमिक शोषण भएको उद्योगबाट उत्पादित वस्तु खरिद नगर्ने दबाबका कारण केही रोजगारदाताले आफ्नै खर्चमा श्रमिक भर्ना गर्ने व्यवस्था अपनाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यस्तै, थप करिव १० प्रतिशत श्रमिकले निःशुल्क भिसा, टिकट र सेवा शुल्कको सुविधा पाएपनि बाँकी ८३ प्रतिशत श्रमिकका हकमा ’फ्री भिसा–फ्री टिकट’ नीति कार्यान्वयन नभएको उहाँले बताउनु भयो । मन्त्री यादवले यही नीतिको नाममा श्रमिकमाथि थप आर्थिक भार र ठगी बढेको दाबी गर्दै नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले यसको लागी कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘वैदेशिक रोजगारमा ७ प्रतिशत इथिकलमा जान्छ, त्यसलाई केही टिकट, केही पनि पैसा पर्दैन, श्रमिकले तिर्न पर्दैन । त्यस्ता साढे १७ हजार व्यक्ति वार्षिक जिरो कस्टमा जान्छ । त्यो जिरो कस्टमा नेपाल सरकारले अथवा सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकको सरकारले जेसुकै निर्णय गरोस्, त्यो इथिकल रिक्रुटमेन्टले केही पनि फरक पर्दैन । किनकि त्यो हाम्रो पोलिसीले गर्दा हैन अथवा त्यो गन्तव्य मुलुकको पोलिसीले गर्दा हैन । त्यो इम्प्लोयरको फोकस कारणले गर्दा हो, इम्प्लोयरले जुन आफ्नो पोलिसी लागू गरेको छ, त्यसको कारणले त्यो लागू भयो, इम्प्लोयरले चाहेर भएको हो । किनकि जुन इम्प्लोयरले फ्री भिसा फ्री टिकट अथवा जिरो कस्टमा मान्छे लग्छ, इथिकलमा मान्छे लग्छ, त्यो इम्प्लोयरले आफ्नो प्रोडक्सन अथवा आफ्नो प्रोडक्ट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गर्छ, बाहिर कन्ट्रिजमा । जसले उसको सामान किन्छ, उसले उसलाई भनेको हुन्छ, ‘यदि तिमीहरूको फ्याक्ट्रीमा यदि लेबर एक्सप्लोइटेसन भएको छ भने म तिमीहरूको सामान चाहिँ किन्दिन ।’ त्यही भएर डरले उनीहरूको बिजनेस नगुमोस् भनेर फोर्सफुल्ली रुपमा  नेपालबाट साढे १७ हजार वार्षिक मान्छे लैजाने गरेको छ, जुन पर्सेन्टेजमा हेर्ने हो भने ७ प्रतिशत मात्रै हो । १० प्रतिशतलाई टिकट पनि दिन्छ, भिसा पनि दिन्छ र यो सर्भिस फी पनि दिन्छ । अरू कुराहरू दिँदैन । यो चाहिँ १० प्रतिशत जति छ । यसरी हेर्दा १७ प्रतिशत जति यो फ्री भिसा फ्री टिकट अन्तर्गत जाने, बाँकी ८३ प्रतिशत जुन छ, उनीहरुमा यो फ्री भिसा फ्री टिकट पोलिसी फलो भएको छैन । यो कागजमै छ, अहिलेसम्म । यो १० वर्षदेखि कागजमै छ, यो लागू भएको छैन । हामीले इन्टरनेशनल प्लेटफर्ममा फ्री भिसा फ्री टिकट लागू गरेको छौँ भनेर भनेको भन्यै छौँ, तर यो लागू भएको अवस्था छैन । एउटा झुटो कुरा छोप्नका लागि अर्को झुट बोल्नुपर्छ, त्यस्तै हो यो फ्री भिसा फ्री टिकट हामी लागू गरेका छौँ भनेर साबित गर्नलाई अर्को झुट बोल्नपर्छ, अर्को झुट झुट बोल्नका लागि पैसा थपेको थप्यै छ, त्यसले श्रमिकमा भार थपिएको छ । यसलाई इण्ड गर्नलाई यो फ्री भिसा फ्री टिकट रिभाइज गर्नैपर्छ । त्यो रिभाइज गर्नका लागि हामीले यो कार्यदल गठन गरेर एउटा रिपोर्ट ल्याएका छौँ । त्यो रिपोर्टले अब हामीले क्याबिनेट पनि लैजाऔँला, समितिमा पनि ल्याएर छलफल गरौँला, यसलाई रिभाइज गर्नलाई यो कतिसम्म गर्न सकिन्छ त्यो यसमा गरौँला ।’
बाइट... रामजी यादव, मन्त्री, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय
उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न अवैध एजेन्टविरुद्ध पनि सरकारले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार सरकारले सार्वजनिक सूचना जारी गरी पीडितबाट उजुरी संकलन गरेको र हालसम्म ९२ जना अवैध एजेन्टबारे अनुसन्धान गरी सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कारबाहीका लागि पठाइएको छ । नयाँ वैदेशिक रोजगार ऐनको मस्यौदामा एजेन्टको भुमिकालाई निरुत्साहित गर्ने तथा एजेन्टसँगको संलग्नता पुष्टि भएमा कारबाही गर्ने व्यवस्था प्रश्ताव गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले वैदेशिक रोजगारी ठगीमा परेका उजुरीको फस्र्यौटमा पनि २ सय प्रतिशतले सुधार गरेको दाबी गर्नुभयो । वैदेशिक रोजगार विभागका परेका ४३ हजार उजुरीमा चार हजार उजुरी फस्र्यौट गरेर पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल

३०. लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा याङ्की उक्याबलाई नियुक्त गर्ने मन्त्रीपरिषद्को निर्णय
सरकारले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा याङ्की उक्याव नियुक्तलाई गरेको छ । रोल...
बुधवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले उक्यावलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले संयोजक रहेको सिफारिस समितिले उक्यावसहित तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । बैठकले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको रिक्त अध्यक्ष पदमा प्रा. डा. खड्कबहादुर केसी (पर्वत) र सचिव पदमा प्रा. डा. रोजी श्रेष्ठ (भोजपुर) नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति गठन आदेश, २०५४ खारेज गरी उक्त समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडसँग गाभ्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको  छ । पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई चरणवद्ध रूपमा देशभर लागू गर्ने निर्णय गरिएको छ भने बालबालिका सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३ संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान निर्णय पनि गरिएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । यस्तै तथ्यांक पहिलो संशोधन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद्ले गरेको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको २०८३ साउन २० गते बसेको बैठकको मुख्य निर्णयहरु सर्वप्रथम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट तथ्यांक पहिलो संशोधन नियमावली २०८३ स्वीकृत गर्ने । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयकै दोस्रो लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा श्री याङ्की उक्याब काठमाण्डुलाई नियुक्त गर्ने। अर्को उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति गठन आदेश २०५४ खारेज गर्ने र नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडसँग गाभ्न स्वीकृति दिने। कृषि वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट छ, पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन २०५५ चरणवद्ध रुपमा नेपाल राज्यभर लागू गर्ने। अर्को महिला मन्त्रालयबाट छ बालबालिका सम्बन्धि पहिलो संशोधन विधेयक २०८३ संघीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने । अर्को शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा रिक्त रहेको अध्यक्ष पदमा प्राध्यापक डाक्टर खड्कबहादुर केसी पर्वत र सचिव पदमा प्राध्यापक डाक्टर रोजि श्रेष्ठ भोजपुरलाई नियुक्त गर्ने। अन्त्यमा सुनसरी र सिराहा जिल्लामा भएका प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु हुने र घाइतेहरुलाई क्षतिपूर्ति राहत उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।’
मन्त्रिपरिषद्ले सुनसरी र सिराहा जिल्लामा भएका प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने तथा घाइतेहरूको राहत र उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

३१. वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकले निश्चित शुल्क तिर्नैपर्छ ः अध्यक्ष खत्री
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकले अनिवार्य रुपमा निश्चित शुल्क तिर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । रोल...
बुधवार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सम्बन्धमा भएको छलफलमा उहाँले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकले कानुनअनुसार केही निश्चित शुल्क आफैंले तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताउनुभएको हो । श्रमिक बीमा, स्वास्थ्य परीक्षण, सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसएफ) र वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको कल्याणकारी कोषलगायतका शिर्षकमा लाग्ने रकम श्रमिक स्वयंले तिर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । समाजमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले यी सबै रकम आफ्नै खल्तीमा राख्ने गरेको भन्ने गलत धारणा बनेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसलाई अन्त्य गर्न लागत संरचना पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने श्रमिकलाई शुरुदेखि नै कुन शिर्षकमा कति शुल्क लाग्छ भन्ने स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने बताउनु भयो । यसले उनीहरूलाई आवश्यक आर्थिक तयारी गर्न सहज हुने उहाँले भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने वैदेशिक रोजगारीमा जान एउटा निश्चित शुल्क श्रमिकले तिरेर जानु पर्नेछ । यो हाम्रो ऐनको व्यवस्था हो अथवा श्रमिकसँगको सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो । श्रमिक इन्स्योरेन्ससँग रिलेटेड इश्युजहरु छन्, स्वास्थ्य परीक्षणसँग रिलेटेड इश्युजहरु छन्, एस.एस.एफ सँग रिलेटेड इश्युजहरु छन्, प्रवद्र्धन बोर्डको कल्याणकारी कोषसँग रिलेटेड इस्युजहरु छन् । यी श्रमिकले नै तिरेर जानु पर्ने रकमहरु हुन् । तर नेपाली समाजमा निर्माण भएको एउटा भाष्य यस्तो भयो कि त्यो वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले त्यो रकम लिएर श्रमिकका लागि फेसिलिटेड गरिदिए, तर त्यो रकम पनि लिएर वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले खल्तीमा राखे भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ । वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने श्रमिकलाई अब यति चाहिँ तपाईँहरुको लाग्ने शुल्क नै हो है भनेर स्पष्ट रुपमा भन्दिनुपर्छ । त्यसो भयो भने उहाँहरु आफू आफ्नो माइन्डसेट बनाउँदै गर्दा वैदेशिक रोजगारमा जान्छु भनेर माइन्डसेट बनाउँदै गर्दा त्यो रकमको पनि प्रिपरेसन गर्नुहुन्छ ।’  
बाइट ...डिकबहादुर खत्री, अध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
उहाँले वैदेशिक रोजगार रोजगार सम्बन्धी ऐन संसोधन गर्न पनि माग गर्नुभयो । साथै उहाँले सरकारले घरेलु कामदार रोक्ने निर्णय गरे अवैध कामदार पठाउने वातावरण सिर्जना गरिरहेको आरोप पनि लगाउनु भयो । भिजिट भिषाको नाममा घरेलु कामदार पठाईने गरेको उहाँको भनाई छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

३२. ‘बजार अनुगमन प्रभावकारी भएन, सरकारले ध्यान देओस्’
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले पछिल्लो एक महिनामा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको भन्दै सरकारलाई प्रभावकारी बजार अनुगमन गरी मूल्य नियन्त्रणमा हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेका छन् । रोल...
बुधवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरुले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । दैनिक वस्तु तथा सेवाको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि हुनुको मुख्य कारण बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन नसक्नु रहेको उनीहरुको भनाइ छ । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष मनोज थापाले चामल, चिनी, अण्डा, मासु र खाने तेललगायत अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य एक महिनाको अवधीमा उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भएको भन्दै सरकारको ध्यमनाकर्षण गराउनु भयो । उहाँकाअनुसार मन्सुली चामलको एक बोरा करिव ४ सय रुपैयाँले महँगिएको छ । सरकारले चिनीको खुद्रा मूल्य प्रतिकिलो एक सय रुपैयाँ प्रतिकिलो तोकेपनि बजारमा १२० रुपैयाँ प्रतिकिलोको दरले वृद्धि भइरहेको थापाले जानकारी दिनुभयो । अध्यक्ष थापाले अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यवृद्धिले आम उपभोक्ता प्रत्यक्ष मारमा परेको बताउनु भयो । उहाँले कृषि उपजमा विचौलियाले छिर्दा किसान र उपभोक्ता दुवै मारमा परेको बताउनु भयो । उहाँले बजार अनुगमनका लागि पर्याप्त जनशक्ति नभएको सरकारी दाबीप्रति असहमति जनाउँदै स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय गरेर अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ अहिले मन्सुली चामल एक बोरामा लगभग चार सय रुपैयाँ बढेको छ । चिनीको मूल्य सरकारले प्रतिकिलो एक सय रुपैयाँ तोकेको छ । तर बजारमा एक सय १० देखि एक सय २० सम्म लिएको अवस्था छ । अण्डालाई ६ सय रुपैयाँ प्रतिक्रेट पुगेको अवस्था छ । मासुमा समेत उत्तिकै बढेको अवस्था छ । खाने तेलमा प्रति लिटर ८० रुपैयाँको दरले बढेको छ । यो सबै एक महिनाको हाराहारमिा बढेको अवस्था छ । आम उपभोक्ताले त्यो अपेक्षासहित यो सरकार र यो बैठकले अहिलेको अत्यावश्यक चिजहरूमा भएको मूल्य वृद्धि कम गर्नकै लागि बसेको हुनुपर्छ । सरकारले बजार अनुगमनको लागि पर्याप्त जनशक्ति नभएको गुनासो गरेपनि स्थानीय तह, प्रदेश सबै तिरबाट अनुगमन गर्ने हो भने जनशक्ति पुग्ने अवस्था छ । सरकारको अनुगमन फितलो भएमो कारण किसान र बजारबीचमा बिचौलियाले नाफा खाँदा आम उपभोक्ता मारमा परेका छन् सरकारको यसमा ध्यान जानुपर्छ ।’
बाइट...मनोज थापा, अध्यक्ष, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च–नेपालका महासचिव विष्णुप्रसाद तिमल्सिनाले बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ता हित संरक्षण विभागलाई पर्याप्त साधनस्रोत र जनशक्तिले सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो । बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिए उपभोक्त बजारमा देखिएका अधिकांश समस्याहरु तत्काल समाधान हुने उहाँको तर्क छ । उहाँले विभागमा कर्मचारी तथा स्रोतसाधनको अभाव रहेको तथा कर्मचारीको कार्यशैलीमा समेत सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । महासचिव तिमल्सिनाले उपभोक्ता अदालतको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने कुरामा समेत जोड दिनुभयो । उहाँले उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवासम्बन्धी विवादमा सहज रूपमा न्याय पाउने वातावरण बनाउन सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत विस्तार गर्न तथा सरकारले पनि आवश्यक मुद्दा अदालतमा लैजाने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सुरुमावाणिज्य तथा आपूर्ति यो उपभोक्ता हित संरक्षण विभागलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउन जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ । यो विभागमा अहिले साधनस्रोत छैन र कर्मचारीहरु हुनुहुन्छ तर भित्रै छलफल गर्नुहुन्छ । जनशक्ति कम पनि छ । अर्को कुरा पुराना कर्मचारीले अब काम गर्न सक्नुहुन्न । पुराना भन्नाले उहाँहरुले त्यसैगरी काम गर्नुहुनेछ रहेछ । यो कुरामा सरकार र मन्त्रालय गम्भीर हुन जरुरी छ । अर्को कुरा हामीले धेरै मेहेनत गरेर उपभोक्ता अदालत गठन गर्यौँ । तर उपभोक्ता अदालतबाट अहिले लाखौँ, करोडौँ रुपैयाँ क्षतिपुर्ति पाएका खबरहरु पनि सुन्छौँ । अहिले वस्तु र सेवाको उपभोक्ताले सहज रुपमा न्याय पाउने हिसाबले स्थापना भएको हो । अहिले उपभोक्ता अदालतमा उजुरी दिन्छु भन्ने हो भने व्यापारी आफैं आफ्नो ठाउँमा आउनुपर्ने अवस्था छ । यो उपभोक्ता अदालतलाई सात वटै प्रदेशमा स्थापना गर्न जरुरी छ । अर्को कुरा उक्त अदालतमा सरकारले पनि मुद्दा लैजानुपर्छ ।’
बाइट...विष्णुप्रसाद तिमल्सिना, महासचिव, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च–नेपाल
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, नियमित बजार अनुगमन र उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि सरकारको सक्रिय हस्तक्षेप अपरिहार्य भएको बताएका छन् । बैठकमा बोल्ने सांसदहरुले समेत दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य नियन्त्रणमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । –न्युज एजेन्सी नेपाल

३३. एलपी ग्यासको मागमा अस्वाभाविक वृद्धि भएको कारण उपभोक्ताको मागअनुसार आपूर्ति गर्न सकिएनः निगम
नेपाल आयल निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक दीपक बरालले बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको मागमा अस्वाभाविक वृद्धि भएको कारण उपभोक्ताको मागअनुसार आपूर्ति गर्न नसकिएको बताउनुभएको छ । रोल...
बुधवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले ग्यास आयातमा विगतको तुलनामा बढ्दै गएपनि उपभोक्ताको अस्वाभाविक मागका कारण आपूर्ति गर्न नसकिएको बताउनु भयो । उहाँले एउटा सिलिण्डरले केही समय धान्ने अवस्थामा तत्काल अर्को सिलिण्डरका लागि नाम दर्ता गर्दा वास्तविक आवश्यकतामा रहेका उपभोक्ता प्रभावित भएको बताउनु भयो । उहाँले उपभोक्तालाई अनावश्यक रूपमा ग्यास भण्डारण नगर्न पनि आग्रह गर्नुभयो । उहाँले निगमले भारतीय आयल कर्पोरेशनसँग दुई महिनाका लागि मासिक ६० हजार मेट्रिक टन एलपी ग्यास माग गरेको पनि बताउनुभयो । यसअघि मासिक करिब ४७ हजार मेट्रिक टन ग्यास आयात हुँदै आएको आएको थियो । निगमको उक्त मागअनुसार थप ग्यास तकाल उपलब्ध गराउन नसकिने जवाफ भारतीय आयल कर्पोरेसनले दिएको बरालको भनाइ छ । उहाँले निगमले दशैं–तिहारलाई लक्षित गर्दै भारतबाट ग्यास आयात बढाउने प्रयास गरिरहेको पनि बताउनु भयो । बरालले सरकारले पहल गरेर मासिक ५० देखि ५५ हजार मेट्रिक टन ग्यास आयात सुनिश्चित गर्न सके दशैँ–तिहारअघि उपभोक्ताका घरमा रहेका खाली सिलिण्डरसम्म भर्न सकिने र त्यसपछि बजारमा आपूर्ति अवस्था सामान्य बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ग्यासको आयातमा केही वृद्धि भएको छ । तर वास्तवमा हामीले कन्जुमरको डिमान्डलाई व्यवस्थापन गर्न सकिएको अवस्था चाँही छैन । उपभोक्ताको माग सम्बोधन गर्नको लागि हामी लागिपरेको अवस्था छ । हामीले भारतीय ओयललाई पनि दुई महिना जति हाम्रो ६० हजार मेट्रिक टन ग्यासको माग गरेका छौँ । यसअघि हामीले ४७ मेट्रिक टन माग गर्ने गरेका थियौँ । यद्धपी उहाँहरुले पनि बढाएर पठाएको मागअनुसार ग्यास उपलब्ध गराउन नसकिने जानकारी दिएको छ । यसबीचमा हिजो उपभोक्ता हित संरक्षण समितिमा पनि कुराहरू उठे । यसको लागि सरकारले नै आग्रह गरेर ५० देखि ५५ हजार मेट्रिक टन ग्यास आयात हुने अवस्था भइदियो भने हामीले यो दशैं र तिहारलाई मध्यनजर गरेर जनताको घरमाखाली रहेका सिलिण्डरहरु समेत भरिदिनसक्छौँ । त्यसपछि सामान्य माग आउँछ भन्ने बाटोमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ ।’
बाइट...दीपक बराल, निमित्त कार्यकारी निर्देशक, नेपाल आयल निगम
उहाँले बजारमा उत्पन्न ग्यास अभावको समस्या अबको दुई हप्ताभित्रमा हल भइसक्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

३४. काँग्रेसको आरोप– मधेस घटनामा सरकार गोली, लाठी र दमनमा सिमित भयो, सरकारका मान्छे फेसबुकमा मात्र भेटिए
नेपाली काँग्रेसले सुनसरीको देवानगञ्जस्थित कप्तानगञ्ज घटनामा सरकारले संयमता गुमाएको तथा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लगाएको छ । रोल...
बुधवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले यस्तो आरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले सरकारले मधेशमा भएको घटनाको समाधान खोज्न राज्य संयन्त्र परिचालन गर्नुको सट्टा आफ्ना स्वकीय सचिव र निजी सहयोगीलाई वार्ताका लागि पठाएको भन्दै त्यसलाई ‘उदेकलाग्दो परिस्थिति’को संज्ञा दिनुभयो । उहाँले सुनसरी सिरहामा भएको धार्मिक तनावका सन्दर्भमा सरकारका व्यक्तिहरु फेसबुकमा सिमित भएको तथा सरकारको उपस्थिति गोली, लाठी र दमनमा मात्र भेटिएको आरोप पनि लगाउनु भयो । देशका विभिन्न स्थानमा देखिएको सुरक्षा प्रणालीको कमजोरी, सुरक्षा तथा नीतिगत तयारीको अभावले नागरिकको सुरक्षा झनै जोखिममा परेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले नेपाली काँग्रेस सरकार तथा कुनैपनि पार्टीको आन्तरिक विषयमा टिप्पणी गर्न नचाहाने भएपनि लोकतान्त्रिक प्रणाली, संवैधानिक मूल्य र नागरिक अधिकारमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना हुँदा प्रतिपक्षका रूपमा मौन बस्न नसकिने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले हामी सरकारको अस्थिरता चाहँदैनौं । सरकार सुशासन पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको आधारमा बलियो र स्थिर होस् भन्ने चाहना राख्नु हाम्रो कमजोरी भने होइन । हामी कुनै पनि दलको वा सरकारको आन्तरिक मामलामा टिप्पणी पनि गर्न चाहँदैनौं । तर सरकारका गतिविधिले समग्र लोकतान्त्रिक प्रणाली संवैधानिक मूल्य र नागरिक अधिकारमाथि प्रश्न उठेको बेलामा हामी मौन रहन पनि सक्दैनौं । यही उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी बोधलाई जिम्मेवारीलाई बोध गर्दै नेपाली काँग्रेसले सरकारको कार्यशैली निर्णय प्रक्रिया र सुशासन प्रति सरकारका कमजोरी सच्याउन हामीले आवश्यक ठानेका छौं । प्रतिनिधि सभाले हालै पारित गरेको नियमावलीदेखि लिएर जेनजी आन्दोलन पछिका घटनाक्रमदेखि लिएर सुनसरीको घटनासम्म राजनीतिक प्रकृतिका घटना र त्यसका अतिरिक्त जति पनि सरकारसँग सम्बद्ध विषयहरु छन् यी विषयहरुमा हामीले सरकारको जवाफदेहीताको माग गरिरहेका छौँ । सुनसरीको देवानगन्ज कप्तानगन्ज घटनामा सरकारले संयमता पनि गुमायो र सरकारको जवाफदेहीता पनि देखिएन । के यस्तै हुन्छ सरकार ? जन नागरिकको प्रश्न हो । सुनसरीको देवानगन्ज कप्तानगन्जमा भएको दुःखद् घटना र त्यसपछिको तनावपूर्ण परिस्थिति सबैको लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो । देशको विभिन्न स्थानमा देखिएको सरकारी सुरक्षा प्रणालीको कमजोरी र सुरक्षा अनभिज्ञता तथा नीतिगत अनभिज्ञताले नागरिक सुरक्षालाई झन् असुरक्षित बनाएको छ । सुनसरीको लाहाने घटनामा राज्य संयमित र जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुन सकेन । सरकारका व्यक्तिहरु फेसबुकमा सीमित देखिए । सरकारको उपस्थिति गोली, लाठी र दमनमा मात्र सरकार भेटिन थाल्यो । र समाधानको सन्दर्भमा सरकारको तर्फबाट हैन कि आफ्ना निजी स्वकीयहरुलाई पीएहरुलाई घटनास्थलमा पठाउने वार्ता पठाउने किसिमको एउटा उदेकलाग्दो परिस्थिति आएको छ ।’
बाइट...देवराज चालिसे, प्रवक्ता, नेपाली काँग्रेस
उहाँले मुलुकमा मुलुकमा भ्रष्टाचार गर्न भनि आएको सरकार भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्मै डुबेको आरोप पनि लगाउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

३५. बजारमा खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति तत्काल सुनिश्चित गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन
राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले बजारमा खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति तत्काल सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । रोल...
बुधवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा समिति सभापति जयन्तीदेवी राईले समितिको तर्फबाट सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो । उहाँले उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन तथा आवश्यक नीतिगत र कार्यान्वयनात्मक कदम तत्काल अघि बढाउन समेत सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो । देशभर गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन तथा कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन समितिले सरकारलाई  निर्देशन दिएको सभापति राईले बताउनु भयो । उहाँले दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न, सर्वसाधारणको सहज पहुँच हुने गरी सुपथ मूल्य पसलको नियमित अनुगमन तथा क्षेत्रगत दायरा विस्तार गर्न, प्रत्येक पसलमा अनिवार्य रूपमा मूल्यसूची राख्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘बजारमा खाना पकाउने ग्यासको तत्काल सुनिश्चितता गर्ने, देशभर गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्तिको सहज व्यवस्था मिलाई क्रृतिम अभाव एवं कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने, दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाहरुको अस्वभाविक मूल्य वृद्धिमा नियन्त्रण गर्ने, सर्वसाधारणको सहज पहुँच हुने गरी सुपथ मूल्य पसलहरुको नियमित अनुगमन र क्षेत्रउगत दायरा विस्तार गर्ने, प्रत्येक पसलमा मूल्यसूची अनिवार्य रुपमा राख्ने व्यवस्था गर्ने र तहगत सरकार, अन्तरमन्त्रालयबीच समन्वय र सहकार्य गर्दै नियमित रुपमा बजार अनुगमन गरि उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने, र उपभोक्ताको हितमा उजुरी सुनुवाई गर्ने, उपभोक्त अदालतलाई प्रभावकारी बनाउने निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ ।’
बाइट...जयन्तीदेवी राई, सभापति, संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति
उहाँले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीच तथा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबीच समन्वय र सहकार्य गर्दै नियमित बजार अनुगमन सञ्चालन गर्न, उपभोक्ता हित संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन, उपभोक्ताका गुनासा सुनुवाइ गर्ने संयन्त्र सुदृढ गर्न तथा उपभोक्ता अदालतलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको सभापति राईले जानकारी दिनुभयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल

३६. राहदानी छपाई ठेक्का प्रकरणमा सरकारको नियतमाथि काँग्रेसले उठायो प्रश्न
नेपाली काँग्रेसले राहदानी छपाई ठेक्का प्रकरणमा सरकारले हस्तक्षेप गरेको सार्वजनिक भएको भन्दै यस विषयमा सरकारसँग जवाफ माग गरेको छ । रोल...
बुधवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले सार्वजनिक विषयवस्तुले सरकारको पारदर्शिता, निर्णय प्रक्रिया र नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको उठाएको भन्दै जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले राहदानी छपाईको लागि कम मूल्य प्रश्ताव गर्ने कम्पनीलाई विवादमा पारेर ठेक्का रद्द गर्ने प्रयास गरिएको भन्दै यसबारे सत्यतथ्य बाहिर आउनुपर्ने बताउनु भयो । प्रवक्ता चालिसेले राहदानी खरिद प्रकरण राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौम पहिचानसँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएकाले सरकारका सबै निर्णय पारदर्शी, प्रतिष्पर्धी र कानुनसम्मत हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको नारा लिएर सत्तामा आएको सरकार अहिले भ्रष्टाचारमा डुबेको संकेत दिने घटनाहरू एकपछि अर्को सार्वजनिक भइरहेको आरोप पनि लगाउनु भयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, सरकारका सल्लाहकार र फ्रान्सेली कम्पनीबीचको सम्बन्धबारे सञ्चारमाध्यममा उठेका प्रश्नको समेत सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘राहदानी खरिद प्रकरणमा सरकारको पारदर्शिता र नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको नारा लिएर आएको सरकार आज भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्मै डुबेको प्रमाणहरु दिन प्रतिदिन देखा पर्न थालेको छ । देशको सार्वभौम पहिचान र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न हो राहदानीको विषय । सरकारका हरेक निर्णय पारदर्शी हुनुपर्छ, प्रतिष्पर्धी र कानुनसम्मत हुनुपर्छ । एउटा जर्मन कम्पनी एउटा फ्रेन्च कम्पनी कम्पिटेन्ट कम्पनीहरु हुन् । कम मूल्यको प्रस्ताव विवादमा पारियो र खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठ्यो । यो प्रश्नले सरकारको नियत र निर्णय प्रक्रियामाथि स्वभाविक शंका उत्पन्न गरेको छ । योसँगै प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, सल्लाहकारहरु र फ्रान्सेली कम्पनी बीचको सम्बन्धमा धेरै अनुत्तरित प्रश्नहरु पनि उठेकबा छन् ।  धेरै मिडियामा यो प्रश्नहरु हामी सुन्यौँ देख्यौँ आयो । सरकार र जर्मन कम्पनीबीचको विवादको वास्तविक कारणमा सरकार अहिले पनि आफ्नो धारणा आधिकारिक रुपमा बाहिर ल्याएको छैन । के सम्बन्ध हो त्यो एउटा कम्पनीबाट हटाएर अर्को कम्पनीमा जानुपर्ने कारण के हो ? सरकारले यस विषयमा सत्यतथ्य जवाफ दिनुपर्छ ।’
बाइट...देवराज चालिसे, प्रवक्ता, नेपाली काँग्रेस
उहाँले गत वर्षको भदौ २४ गते जेन–जी आन्दोलनमा भएका हिंसाका घटनामा मानव अधिकार आयोगले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुमाथि थप छानविन गरि कारबाही नगरिएको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनु भयो । उहाँले सरकारले सार्वजनिक निकाय तथा संवैधानिक आयोगहरुको नियुक्तिका सन्दर्भमा समेत पक्षधरता गरेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले पक्षधरता र दलगत आवद्धताको आधारमा नभई प्रतिष्पर्धामार्फत सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति हुनुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको बताउनु भयो । प्रवक्ता चालिसेले सरकारले सुकुम्बासी व्यवस्थापनको सम्बन्धमा दोहोरो चरित्र देखाइरहेको समेत आरोप लगाउनु भयो । उहाँले सुकुम्बासी तथा भूमिहीन बसोवासीको तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सरकारले नागरिक अधिकार खोस्ने लगायतका असंवैधानिक गतिविधिमा संलग्न रहेको भन्दै चर्को आलोचना गर्नुभयो ।– न्युज एजेन्सी नेपाल

३७. सरकारमाथि काँग्रेसका आरोपै आरोपः भन्यो ‘सरकारले जनविश्वास गुमाउँदैछ’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सरकार जनविश्वास गुमाउँदै टिप्पणी गरेको छ । रोल...
बुधवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले विदेश नीति, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, मल तथा एलपिजी ग्याँसको आपूर्तिमा सरकार असफल भएको आरोप लगाउँदै जनविश्वामस गुमाउँदै गएको टिप्पणी गर्नुभएको हो । उहाँले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासी व्यवस्थापनको विषयमा सरकार पूर्णतः असफल भएको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले वास्तविक भूमिहीनलाई न्याय दिन र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्दै दीर्घकालीन समाधान खोज्न समेत सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सरकारले निजी क्षेत्रप्रति गरेको व्यवहारले मुलुक आर्थिक संकटतर्फ उन्मुख भइरहेको आरोप पनि लगाउनु भयो । पर्याप्त प्रमाणबिना व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा छापा मार्ने, सार्वजनिक रूपमा आरोप लगाउने तथा मन्त्रीहरूबाटै व्यवसायीलाई धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति आउने प्रवृत्तिले लगानीको वातावरण बिग्रिएको, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी निरुत्साहित भएको र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको दाबी प्रवक्ता चालिसेको दाबी छ । उहाँले राष्ट्रको अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय गरिमासँग सम्बन्धित विषयमा सरकार प्रमुखले संसदजस्तो संवेदनशील मञ्चमा बोल्दा संयम र परिपक्वता देखाउन नसकेको आरोप पनि लगाउनु भयो । उहाँले प्रधानमनत्री बालेन्द्र साहको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति राष्ट्रहितविपरित र क्षमायोग्य नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले सरकारले विदेशमा दूत वा प्रतिनिधि पठाउने प्रक्रियामा आवश्यक प्रोटोकल, पारदर्शिता र जवाफदेहिता हेक्का समेत राख्न सकेको आरोप पनि लगाउनु भयो । उहाँले आपूर्ति व्यवस्थापन, भण्डारण क्षमता र वितरण प्रणाली प्रभावकारी बनाउन नसक्दा एलपिजी ग्याँसको लागि सर्वसाधारणले सास्ती भोगिरहेको आरोप पनि लगाउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले सुकुम्बासी समस्या आश्वासन दियो तर कार्यान्वयन शुन्यता देखियो । ठूलो हल्लाखल्ला गरेर आयो तर कार्यान्वयनमा के भयो त ? सरकारले सुकुम्बासीलाई नागरिकको रुपमा व्यवहार गरेकै छैन । सुकुम्बासी समस्या मात्र होइन, यो बाध्यकारी अवस्था पनि हो । मान्छे त्यसै सुकुम्बासी बन्दैन । यस सम्बन्धमा चुनावअघि लालपुर्जाको सपना बाँड्ने, चुनाव पछि आयोगको नाममा समय काट्ने र समय तर्केपछि घर्किएपछि डोजर चलाउने शैलीले सरकार नागरिकको समस्याप्रति अनुत्तरदायी देखिन्छ । अस्थायी आयोग, अस्थायी परिचय पत्र र अस्थायी आश्वासनले स्थायी समाधान दिँदैन । भूमिहीन अझै भूमिहीन छन् । सार्वजनिक जग्गा सुरक्षित छैन र सरकार भाषणमै सीमित छ । सार्वजनिक सम्पत्र् िजोगाउँदै वास्तविक सुकुम्बासीलाई न्याय दिन नसक्दा सरकारको कार्यक्षमता माथि प्रश्न उठिनै रहन्छ । अब जनताले आयोग होइन, परिणाम खोजिरहेका छन् ।  अहिले आतंकित निजी क्षेत्र भएको छ । तपाईंहरुले अस्ति विराटनगरको कुरा सुनिहाल्नु भयो होला । प्रमाण बिना छापा हान्ने, अर्थतन्त्रमा यसको गम्भीर नतिजा देखिनेछ । राज्यको अर्थतन्त्रमा मन्दी आएको छ ।  कमजोर लगानी छ, बढ्दो बेरोजगारी जस्ता समस्याहरुसँग देशको अर्थतन्त्रले संघर्ष गरिरहेको छ ।’
बाइट...देवराज चालिसे, प्रवक्ता, नेपाली काँग्रेस
उहाँले नागरिकको दैनिकीसँग जोडिएका सबै विषयमा ध्यान दिई समाधानका लागि तदारुकता देखाउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

३८. प्रत्येक जिल्लाबाट वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ठगीका उजुरी दिन मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छः सांसद कार्की
नेपाली काँग्रेसका सांसद प्रकाशमान सिंह कार्कीले प्रत्येक जिल्लाबाट वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ठगीका उजुरी दिन मिल्ने व्यवस्था गर्न सरकारसंग माग गर्नुभएको छ । रोल...
बुधबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सम्बन्धमा भएको छलफलमा उहाँले यस्तो माग गर्नुभएको हो । उहाँले काठमाडौंमा मात्रै उजुरी दिन मिल्ने व्यवस्थाले पीडितहरु थप समस्यामा परेको बताउनुभयो । वैदेशिक रोजगार ठगीका उजुरी काठमाडौंमै मात्र दर्ता हुने व्यवस्था अव्यावहारिक भएको उहाँको भनाई छ । उहाँले दक्षिण कोरियाको ई–७ भिसा अन्तर्गत दक्ष कामदार पठाउने प्रक्रिया रोकिएको विषयमा पनि सरकारले स्पष्ट कारण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउनु भयो । कोरिया जाने श्रमिकले उच्च आम्दानी गरेर अधिकांश रकम नेपालमै रेमिट्यान्सका रूपमा पठाउने भएकाले यस्तो प्रक्रिया रोक्नुको कारण शंकास्पद देखिएको उहाँको भनाइ छ । सांसद कार्कीले ई–७ भिसाका नाममा २५ लाख रुपैयाँसम्म असुली भइरहेको गुनासो आएको उल्लेख गर्दै त्यसमा छानविन गर्न सरकारसंग माग गर्नुभयो । श्रमिकबाट लिइने रकमलाई पारदर्शी बनाउन केन्द्रिय प्रणालीमार्फत भुक्तानी व्यवस्थापन गर्न उहाँले सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । उहाँले विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकमाथि तलब नपाउने, सम्झौताअनुसार काम नपाउने तथा कुटपिटजस्ता समस्या भइरहेपनि नेपाली दूतावास र कन्सुलर कार्यालयको भूमिका प्रभावकारी नभएको आरोप लगाउनु भयो । श्रमिक र उनीहरूका परिवारले सम्पर्क गर्दा समेत ठोस जवाफ नपाउने अवस्था रहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले युरोपेली मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न भइरहेको ढिलाइबारे पनि सरकारसँग स्पष्टीकरण माग गर्नुभयो । उहाँले भिजिट भिसाको दुरुपयोग अझै रोक्न नसकिएको बताउनु भयो । भारत हुँदै नेपाली श्रमिक बाहिरिने क्रम जारी रहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले हवाई टिकटमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउँदा वैदेशिक रोजगारी थप महँगो बनेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘वैदेशिक रोजगार ठगीमा परेका नागरिकहरुको उजुरी दर्ता अन्य जिल्लाहरुमा नहुने र वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण पनि वैदेशिक न्यायाधिकरण ऐन २०६४ अन्तर्गत स्थापित अदालत हो । तर ऐनमा समयानुकूल परिवर्तन गर्नुपर्छ । सबैतिर अनलाइनबाट यहाँ डाइरेक्ट एप्लीकेशन दिने अप्लाई गर्न सबै पाइन्छ भनेर मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो तर इन्टरनेटको समस्याले त्यो सम्भव छैन । हरेक जिल्लामा त्यो दर्ता गर्न पाउनुपर्छ । अनि स्किल्ड वर्कर म्यानपावर त्यो साउथ कोरिया जानलाई इ सेभेन भिसा किन रोकेको ? यो रोक्नुपर्ने केही कारण देखिंदैन, अमेरिका युरोप जाने त्यतै बसेर कमाएको पैसा पनि त्यतै व्यवस्थित गर्ने हुन् । यो कोरिया जाने सबै पैसा र रेमिटेन्स यहाँ पठाउँछन्, हामी रेमिटेन्सकै भर परिरहेका छौं भने त्यो मान्छे पठाउनलाई किन रोक्ने ?  सेटिङ नमिलेर त्यस्तो भएको हो ? सबै पैसाको चलखेल हुने तर पैसा एक्स–रे गर्दा नभेट्टाउने, त्यस्तै भएर रोकिएको हो कि के भएर रोकिएको ? यो वैदेशिक रोजगारमा गएका मान्छेहरुलाई उद्धार पुनस्र्थापन र विभिन्न किसिमको कठिनाइहरु छ, त्यतातिर पनि सोच्नुपर्छ । तलब नदिएको कुरा छ, यहाँबाट नेगोसिएसन भएर भएको अनुसार त्यहाँ काम नपाएको छ । तर त्यसमा फेरि अर्को कुटपिट पनि गर्ने चलन छ । त्यतातिर हाम्रो एम्बेसीहरु र त्यहाँ कन्सुलट अफिसहरु के हेरेर बसिरहेका छन् ? हामीले यहाँबाट फोन गर्दा पनि त्यो फोनको राम्रो रेस्पोन्स हुँदैन । यो फ्रि टिकट फ्रि भिसाको चाहिँ कार्य चाहिँ प्रभावकारी हुन सकेको छैन । फ्रि टिकट फ्रि भिसा भनेको छ तर १२ लाख माग्छ तर कसले लाने हो के गर्ने हो ? यो इ सेभेन वालामा त २५ लाखको डिमान्ड भइरहेको छ । २५ लाख भयो भने म पठाइदिन्छु भन्नेछन्, त्यो २५ लाख को–कोले बाँडेर लिने हो, कहाँ–कहाँ सेटिङ छ त्यो ? त्यसकारण यो के को सेटिङले रोकेको कति पैसा भए पठाउन पाइन्छ । यो युरोपियन मुलुकहरुमा श्रम सम्झौता गर्न सरकारले किन ढिलाइ गरिराखेको छ, किन नगरेको ? नेपालमै बस्ने श्रमिकहरुलाई पनि धेरै समस्या छ । तिनिहरुको पनि समस्या समाधान गर्न गम्भिर हुुनुपर्छ । भिजिट भिसामा त्यत्तिकै मान्छे फ्लो भइरहेको छ । यो भिजिट भिसाकै काण्ड मच्चाएर गृहमन्त्री जेलमा पर्नुभयो, को जेलमा परे तर अहिले पनि गोइङ अन, कन्ट्रोल नै भएको रहेनछ भने यो के सेटिङ हो ? र फेरि यहाँबाट कन्ट्रोल गरे पनि इन्डियाबाट गइराखेको छ अनि त्यस्तो मान्छे हामीसँग रेकर्ड पनि छैन । यो घरमा काम गर्ने मान्छेहरु विदेश जाँदा सबै धेरैजसो इन्डियाबाट जान्छन् । वल्र्डमा कहीं पनि टिकटमा भ्याट छैन । तर नेपालमा यो भ्याट छ । त्यही कारणले पनि टिकट महँगो भएर लुकेर मान्छे भारतबाट गईरहेको छ । वल्र्डमा कहीं पनि भ्याट लागेको छैन, यहाँ नेपालमा मात्रै भ्याट छ, यसलाई कसरी वेभ गराउने तिर पनि हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ ।’
बाइट... प्रकाशमानसिंह कार्की, सांसद, नेपाली काँग्रेस
उहाँले म्यानपावर कम्पनीको लाइसेन्स वितरण प्रणालीलाई कडाइ गर्न तथा निश्चित अवधिमा नवीकरण र प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गरि श्रमिक ठगीमा संलग्न म्यानपावर र कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न आग्रह गर्नुभयो । सांसद कार्कीले नेपालभित्र कार्यरत श्रमिक, स्वास्थ्यकर्मी र उद्योगका कामदारहरूको श्रम अधिकार र पारिश्रमिकका विषयमा पनि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल
 

३९. भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर कोरिया जान नपाएको युवाहरूको पीडा सरकारले सुन्नुपर्छ ः सांसद भण्डारी
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद वदन भण्डारीले भाषा परीक्षा उत्तिर्ण गरेर पनि रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)मार्फत दक्षिण कोरिया रोजगारीमा जान नपाएको युवाहरुको पीडा सरकारले सुन्नुपर्ने बताउनुभएको छ । रोल...
बुधवार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सम्बन्धमा भएको छलफलमा यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले रोजगारीको लागी कोरिया पठाउने प्रक्रियामा ‘सेटिङ’ र अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकारसंग माग गर्नुभयो । उहाँले ईपीएस प्रक्रियामा मन्त्रालयका एक उपसचिव, म्यानपावर कम्पनी तथा दोभासेको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको बताउनुभयो । प्रश्न उठिसकेपछि अनुसन्धान गरेर निचोडमा पुग्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । मन्त्रीले कुनै गल्ती भेटिन्न भनेर ढाकछोप गर्न नमिल्ने बताउनुभयो । कोरियन भाषा परीक्षा पास गर्नु मात्र कोरिया जान पाउने सुनिश्चितता नभए पनि रोस्टरमा रहेका योग्य उम्मेदवारलाई रोजगारदातासम्म पुग्ने प्रक्रियामै हस्तक्षेप गरी केही व्यक्तिलाई ‘सेटिङ’का आधारमा अवसर दिलाउनु गम्भिर अपराध भएको उहाँको भनाई छ । भण्डारीले कोरियन भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर पनि लामो समयदेखि रोजगारीको प्रतीक्षामा रहेका युवाहरूलाई न्याय दिलाउन सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले ईपीएससँग सम्बन्धित सबै निकायलाई समितिमा उपस्थित गराई पीडित र सम्बन्धित पक्षबीच प्रत्यक्ष छलफल गराउन पनि आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘ईपिएसमा बद्मासी गर्ने तीनवटा निकायको नामै आइसकेको छ । उपसचिव होस्, चाहे म्यानपावर होस्, चाहे त्यहाँको हुने दोभासे हुन् । यो तीनवटा निकायलाई मन्त्रालयले स्ट्रिक्टली अनुसन्धान गरेमा एउटा निचोडमा पुग्छ । खानेले प्रमाण राखेर खाँदैनन् यो लामो प्रक्रिया हो । यो मैले तीनवटा फ्याक्टरबाट चेक गरेको छु, यहाँ बदमासी भएको छ । ईपीएसको फर्म भरिसकेपछि उहाँले परीक्षार्थीले परीक्षा पास गर्नुहुन्छ । पास गरिसकेपछि त्यो टर्म एन्ड कन्डिसनमै लेखिएको हुन्छ ’कोरियन भाषा पास गर्नु भनेको कोरिया जाने ग्यारेन्टी होइन’ त्यो लेखिएकै हुन्छ । अनि कोरियाको के रहेछ छान्ने विधि भने रोस्टरमा भएकाहरुलाई उमेरको आधारमा, हाइटको आधारमा, वेटको आधारमा त्यो छान्ने र उसले खोजेको श्रमशक्ति उसको देशमा लाने रहेछ । तर यहाँ के बद्मासी भइदियो भन्दाखेरि रोस्टरमा बसेकाहरुको रोजगारदातासम्म नपुग्दो रहेछ, त्यही बदमासी गर्ने पाइएको छ । जसकारण गर्दा उहाँहरु जान पाउनुभएन, पीडित हुनुभयो । अब युवीटी र सीवीटी जुन नयाँ र रिटर्नीहरु जो जान पाउनुभएको छैन, उहाँहरुको कुरा के हो भने यहाँ बदमासी नभइदिएको भए हामी रोलक्रमबाट जान्थ्यौं । सेटिङहरु जान पाउनुभयो, सेटिङ नहुनेहरु जान पाएनौं । बदमासी भएको कारणले गर्दा कैयौं युवाहरुको रोजगारी माथि खेलबाड भयो । त्यो शक्तिको दुरुपयोग गरेर हिजो त भएन भएन आज जे जे आन्दोलन पछि परिवर्तित सरकारले पनि यो किसिमको बेथितिलाई, यो किसिमको भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि उखालेर फाल्नुपर्ने ठाउँमा सही निचोड नपुगेको हो कि भन्ने देखिएको छ । मन्त्रीज्यूले यसमा कुनै प्रकारको बदमासी छैन भनेर आँखा चिम्लिने काम गर्न मिल्दैन । प्रश्न उठिसकेपछि छानबिन गर्नुपर्छ, अनुसन्धान गर्नुपर्छ अनि निचोडमा पुग्नुपर्छ । जो भाषा पास गरेर, कोरियन भाषा पास गरेर कोरिया रोजगारको लागि जान बस्नुभएको छ, उनीहरुको समस्या सुन्नुपर्छ ।’
बाइट... वदन भण्डारी, सांसद, राष्टिय स्वतन्त्र पार्टी
उहाँले मन्त्रालय मातहतका प्रमुख निकायका प्रतिनिधि समितिको बैठकमा अनुपस्थित रहेकोमा पनि प्रश्न उठाउनुभयो । समितिको बैठकमा बैदेशिक रोजगार विभाग, बोर्ड लगायतका कुनै पनि संस्थाको प्रमुखहरु सहभागी थिएनन् । समिति सभापति रहबर अन्सारीले सम्बन्धित पक्षलाई बोलाएको भएपनि नआएको बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल