२०८३ श्रावण १५ गते शुक्रवार
२०८३ श्रावण १५ गते शुक्रवार
.gif)
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मिर्गौला फेल भएर गम्भीर अवस्थामा रहेकी एक भुटानी शरणार्थी महिलाको उपचार तथा मिर्गौला प्रत्यारोपणमा देखिएको कानुनी र प्रशासनिक अवरोध हटाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले भुटानी शरणार्थी खर्कबहादुर गजमेरले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै पीडितको ‘बाँच्न पाउने मौलिक हक’ संरक्षण गर्न सात दिनभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न आदेश दिएको हो ।
खर्कबहादुरकी पत्नी सारा गजमेरका दुवै मिर्गौलाले काम गर्न छोडेपछि चिकित्सकहरूले तत्काल मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न सिफारिस गरेका थिए । तर, उनीहरू भुटानी शरणार्थी भएको र शरणार्थी व्यवस्थापन प्रणालीमा नाम दर्ता नभएका कारण दाता र ग्रहणकर्ताबीचको नाता प्रमाणित हुन सकेको थिएन ।
नाता प्रमाणित गर्ने आधिकारिक कागजात नभएको भन्दै अश्विनी मेडिकल कलेज एण्ड हस्पिटलले २०८३ असार ८ गते मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि खर्कबहादुरले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले मानवीय अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै नाता प्रमाणित र सिफारिसका लागि गृह मन्त्रालयसँग निर्देशन माग गरेको थियो । तर, मन्त्रालयको निर्णय स्पष्ट नभएपछि सर्वोच्चले सात दिनभित्र आवश्यक निर्णय गरी जानकारी गराउन गृह मन्त्रालयलाई आदेश दिएको हो ।
© 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
