२०८३ आश्विन १ गते बिहिवार
२०८३ आश्विन १ गते बिहिवार
.gif)
काठमाडौं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका लागि प्रस्तावित मानबहादुर कार्कीले राजनीतिक दलहरूलाई निजी चन्दा र आर्थिक प्रभावबाट मुक्त राख्न राज्यकोषबाटै अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। सङ्घीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै कार्कीले दलहरूलाई चन्दामा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न र निर्वाचनमा समान प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउन सार्वजनिक कोषबाट अनुदान दिने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
कार्कीले आफ्नो कार्ययोजनाको बुँदा नम्बर ४.६ मा राजनीतिक दलको दर्ता व्यवस्थापन तथा समन्वयअन्तर्गत सार्वजनिक कोषबाट अनुदान दिने अवधारणा अघि सारेका छन्। उनका अनुसार अघिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त मत, दलको संगठनात्मक अवस्था, समावेशिता र अन्य कानुनी मापदण्डका आधारमा अनुदानको मात्रा निर्धारण गर्न सकिनेछ। सबै दलले समान रकम पाउने नभई निश्चित सूचकका आधारमा अनुदान वितरण गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।
कार्कीले निर्वाचनका क्रममा संकलन हुने निजी चन्दाले नीतिगत भ्रष्टाचार र स्वार्थको द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने भन्दै राज्यले निश्चित मापदण्ड बनाएर रकम उपलब्ध गराउँदा राजनीति थप पारदर्शी हुने तर्क गरेका छन्। राज्यकोषबाट अनुदान लिने दलहरूले आफ्नो आर्थिक कारोबारलाई थप पारदर्शी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। त्यसका लागि दलहरूको आर्थिक गतिविधि अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध गर्ने, नियमित लेखापरीक्षण गराउने र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।
यस्तै, निर्वाचन खर्चको प्रभावकारी नियमन, प्रचार–प्रसार खर्चको सीमा पुनरावलोकन र अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्ने योजना पनि कार्कीले अघि सारेका छन्। विश्वका विभिन्न लोकतान्त्रिक मुलुकमा राजनीतिक दललाई राज्यबाट अनुदान दिने अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै कार्कीले नेपालमा पनि यस्तो व्यवस्था लागू भए निर्वाचन प्रणालीमा रहेको ‘धनको प्रभाव’ घट्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
© 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
