काठमाडौं । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आगामी निर्वाचनमा सहभागी गराउन सकिने पाँच वटा मतदान मोडेल प्रस्ताव गरेका छन् ।

सिंहदरबारस्थित संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै वाग्लेले विश्वका विभिन्न देशमा प्रचलनमा रहेका निर्वाचन प्रणालीको अध्ययनका आधारमा नेपालका लागि पनि विकल्पहरू प्रस्तुत गरेका हुन् ।

वाग्लेले प्रस्ताव गरेका मतदानका पाँच मोडेल यस्ता छन्–

१. मतपेटिकामा आधारित मतदान

विदेशस्थित नेपाली दूतावास वा तोकिएका कूटनीतिक निकायमा मतदान केन्द्र स्थापना गरी मतपत्र र मतपेटिकामार्फत मतदान गराउने व्यवस्था गर्न सकिने वाग्लेको प्रस्ताव छ । यो विधि प्राविधिक रूपमा सहज र विश्वसनीय मानिने तथा ब्राजिल, फ्रान्स र मेक्सिको जस्ता देशमा प्रयोग भइरहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

२. हुलाकमार्फत मतदान

विदेशमा रहेका मतदातालाई हुलाकमार्फत मतपत्र पठाउने र मतदानपछि पुनः हुलाकबाटै पठाउने व्यवस्था गर्न सकिने अर्को विकल्प वाग्लेले दिएका छन् । अस्ट्रेलिया, क्यानडा र जर्मनीमा यो प्रणाली प्रयोग भइरहेको उनले बताएका छन् ।

३. प्रतिनिधिमार्फत मतदान

यस प्रणालीमा विदेशमा रहेका मतदाताले आफ्नो तर्फबाट मतदान गर्न स्वदेशमा रहेका व्यक्तिलाई अधिकार दिने व्यवस्था हुन्छ । बेलायत र नेदरल्याण्डमा निश्चित सर्तसहित यस्तो अभ्यास रहेको वाग्लेले उल्लेख गरेका छन् । तर यसमा दुरुपयोगको सम्भावना रहने भन्दै उनले सचेत गराएका छन् ।

४. इन्टरनेट मतदान

वाग्लेले इन्टरनेट भोटिङलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । विश्वको जुनसुकै स्थानबाट सुरक्षित रूपमा मतदान गर्न सकिने भए पनि नेपालमा उच्च सुरक्षासहितको प्रविधि, डाटा सेन्टर र पूर्वाधार आवश्यक पर्ने उनले बताएका छन् । एस्टोनिया, स्विट्जरल्याण्ड र फिलिपिन्समा यसको अभ्यास भइरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

५. मिश्रित मोडेल

मतदाताको सुविधा, भौगोलिक अवस्था र पहुँचका आधारमा दुई वा दुईभन्दा बढी मतदान प्रणालीलाई एकसाथ प्रयोग गर्ने विकल्पलाई मिश्रित मोडेलका रूपमा वाग्लेले प्रस्तुत गरेका छन् । अस्ट्रेलिया र डेनमार्कले यस्तो व्यवस्था अपनाएको उनले बताएका छन् ।

प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त वाग्लेले नेपालको सन्दर्भमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार दिन चरणबद्ध रूपमा अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनले निर्वाचन प्रणालीलाई थप प्रविधिमैत्री बनाउँदै विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीलाई मताधिकारको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन् ।