२०८३ आश्विन १ गते बिहिवार
२०८३ आश्विन १ गते बिहिवार
.gif)
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशमा राइड सेयरिङ सेवा अब औपचारिक रूपमा कानुनी दायरामा प्रवेश गर्न थालेको छ। प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभ सेवालाई वैधानिकता दिएपछि हालसम्म पाँच कम्पनी दर्ता प्रक्रियामा सहभागी भएका छन्।
यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीका अनुसार सजिलो नेपाल प्रालि, सवारी सेवा नेपाल, इकोमो नेपाल, जेम्स ग्रीन इलेक्ट्रो मोबिलिटी सर्भिस र मुभ इन नेपाल प्रालिले दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन्। तीमध्ये ‘सवारी सेवा नेपाल’ ले २० वटा स्कुटरसहित सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरिसकेको छ भने अन्य कम्पनीको प्रक्रिया जारी छ।
कार्यालय प्रमुख ढाकाप्रसाद शर्माका अनुसार केही कम्पनीले आवश्यक कागजात बुझाइरहेका छन् भने केहीले सञ्चालनका लागि मोबाइल एप तयार गरिरहेका छन्। अन्य कम्पनीले पनि चासो देखाए पनि हालसम्म औपचारिक रूपमा दर्ता प्रक्रियामा आएका छैनन्।
प्रदेश सरकारले साउन १५ गतेभित्र अनिवार्य रूपमा दर्ता हुन सबै राइड सेयरिङ कम्पनीलाई सूचना जारी गरेको छ। तोकिएको समयभित्र दर्ता नगरी सेवा सञ्चालन गरे कम्पनी र राइडर दुवैलाई कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ।
नियमअनुसार पहिलोपटक दर्ताबिना सञ्चालन गर्ने कम्पनीलाई १ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ। पुनः उल्लंघन गरे जरिवाना दोब्बर हुनेछ। यस्तै, दुईपाङ्ग्रे राइडरलाई प्रतिपटक ५ हजार र चारपाङ्ग्रे चालकलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ।
राइड सेयरिङ कम्पनी दर्ताका लागि दुईपाङ्ग्रे सेवामा २५ हजार, चारपाङ्ग्रे सेवामा ५० हजार तथा दुवै सेवा सञ्चालन गर्न ७० हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ। साथै, सवारीसाधन दर्ता शुल्क पनि छुट्टै लाग्नेछ।
सरकारले यात्रु सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै यात्रु, चालक र तेस्रो पक्षको बीमा अनिवार्य गरेको छ। दुईपाङ्ग्रे सवारीमा यात्रुले हेल्मेट लगाउनुपर्ने, एक जना राइडरले एकै कम्पनीमा मात्र आबद्ध हुन पाउने र दैनिक १२ घण्टाभन्दा बढी सवारी चलाउन नपाउने व्यवस्था पनि लागू गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले दर्ता भएका कम्पनीको एप, डाटा सुरक्षा, प्राविधिक मापदण्ड र सेवा प्रभावकारिताको परीक्षणपछि मात्रै अन्तिम सञ्चालन अनुमति दिने जनाएको छ। साथै, सेवा प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय, यातायात कार्यालय र सुरक्षा निकायको संयुक्त अनुगमन व्यवस्था समेत गरिएको छ।
© 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
