२०८३ आश्विन १ गते बिहिवार
२०८३ आश्विन १ गते बिहिवार
.gif)
काठमाडौं । सङ्घीय संसद्का सदस्यहरूलाई निजी स्वकीय सचिव राख्न दिने नेपाल सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ता डा.प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको उक्त रिटमा सरकारको निर्णयले राज्य कोषको चरम दुरुपयोग हुने र संविधानको भावना प्रतिकूल रहेको दाबी गरिएको छ ।
अधिवक्ता सिलवालले सरकारको उक्त निर्णय र राजपत्रको सूचना उत्प्रेषणको आदेशले खारेज गर्न माग गरेका छन् । मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेशका साथै मुद्दालाई अग्राधिकार दिनसमेत माग गरिएको छ।
सरकारले एकातिर मितव्ययिता अपनाएर २० अर्ब बचत गर्ने लक्ष्य राख्ने र अर्कोतिर कार्यकर्ता पोस्ने गरी स्वकीय सचिवको व्यवस्था गर्नु ‘कपटपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ भएको रिटमा उल्लेख छ।
© 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
