२०८३ आश्विन १ गते बिहिवार
२०८३ आश्विन १ गते बिहिवार
.gif)
काठमाडौं । द्वन्द्वपीडितहरूले विश्वसनीय, पारदर्शी र पीडितमैत्री प्रक्रियाबाट सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग गठन माग गर्दै प्रर्दशन गरेका छन् । द्वन्द्वपीडितहरूले बिहीवार काठमाडौंको माईतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका हुन् ।
आम द्वन्द्वपीडित समुदायले आयोजना गरेको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले पीडितको अर्थपूर्ण सहभागिता बिना गठन गरिने आयोगले संक्रमणकालीन न्यायको उद्देश्य पूरा गर्न नसक्ने भएकोले पीडितहरुलाई अनिवार्य सहभागी गराउन माग गरेका छन् ।
उनीहरूले आयोग गठन गर्न अगाडी पीडितसँग परामर्श गर्न, योग्य तथा निष्पक्ष आयुक्त नियुक्त गर्न र वर्षौंदेखि अल्झिएको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले संक्रमणकालीन न्यायलाई २० वर्षसम्म अल्झाइँदा मुलुक दण्डहीनताको चक्रमा फसेको बताए ।
उनले द्वन्द्वपीडितको आवाज राज्यले नसुनेको आरोप लगाउँदै संसदको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले समेत पीडितसँग संवाद नगरेको गुनासो गरे। सरकार विभिन्न समूहसँग छलफलमा व्यस्त भएपनि द्वन्द्वपीडितसँग संवाद गर्न इच्छुक नदेखिएको उनको आरोप छ ।
संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा अब थप लम्ब्याउन नहुने उल्लेख गर्दै उनले कुनैपनि बहानामा प्रक्रिया ढिलो गर्ने वा अलमल्याउने काम स्वीकार्य नहुने बताए । नयाँ पुस्ताका नागरिक अभियन्ताले समेत संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा उठाउन थालेको उल्लेख गर्दै उनले अब यसको समाधानको विकल्प नरहेको बताए ।
द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी अध्यक्ष गीता रसाइलीले शान्ति सम्झौता भएको २० वर्षमा तीन वटा आयोग गठन भएपनि कुनैपनि आयोगले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको बताएकी छन् । आयोगहरू असफल हुनुको प्रमुख कारण पीडितसँग परामर्श नगरी आयोग गठन गरिनु रहेको उनको भनाई छ । सरकारले पुनः आयोग गठनको तयारी गरिरहेको जानकारी आफूहरुले पाएपनि पीडितसँग कुनै औपचारिक संवाद नगरेको उनको भनाई छ ।
© 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
