काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमा घोषणा गरेको 'उपभोक्ता प्रोत्साहन लट्री कार्यक्रम' को कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेको छ।

सरकारले 'करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८३' लागू गरेसँगै उपभोक्ताले सरकारी लट्रीमार्फत अधिकतम १० लाख रूपैयाँसम्मको नगद उपहार पाउने बाटो खुलेको हो।

सामान खरिद गर्दा भ्याट बिल माग्ने बानी विकास गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको यो योजना कार्यान्वयन गर्न आन्तरिक राजस्व विभागले प्राविधिक प्रणालीको अन्तिम तयारी गरिरहेको छ। विभागको लक्ष्य अनुसार साउन १६ गते पहिलो पटक लट्रीमार्फत विजेता छनोट गरिनेछ।

कसरी सहभागी हुने?

कार्यविधि अनुसार नेपालभित्र व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि एक पटकमा १०० रूपैयाँभन्दा बढीको वस्तु वा सेवा खरिद गर्ने उपभोक्ता कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउनेछन्। तर सामान किनेपछि बिक्रेताबाट अनिवार्य रूपमा भ्याट बिल लिनुपर्नेछ।

यसमा सहभागी हुन दुईवटा माध्यम तोकिएको आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक केशर रघुवंशीले जानकारी दिए।

विद्युतीय भुक्तानी (क्यूआर, कार्ड वा डिजिटल वालेट) — १०० रूपैयाँभन्दा बढीको खरिदमा क्यूआर वा कार्डमार्फत भुक्तानी गर्दा कारोबारको विवरण स्वतः विभागको लट्री प्रणालीमा प्रवेश हुन्छ।

यस्तो अवस्थामा उपभोक्ताले आफै विवरण भरिरहनु पर्दैन। तर उपहार दाबी गर्न सक्कल बिल सुरक्षित राख्नुपर्छ।

नगद भुक्तानी — नगदमा सामान किन्दा भने उपभोक्ताले विभागको वेब पोर्टल वा मोबाइल एपमा बिलको विवरण आफै भर्नुपर्नेछ।

यसका लागि बिल नम्बर, मिति, बिक्रेताको प्यान (PAN) नम्बर, खरिद रकम, भुक्तानीको प्रकार, आफ्नो नाम र मोबाइल नम्बर भर्नुपर्ने हुन्छ। विभागले यो पोर्टल तयार पारिसके पनि हालसम्म विवरण भर्ने व्यवस्था भइसकेको छैन।

कार्यविधि अनुसार प्रत्येक महिनाको १ देखि १५ गतेसम्मको बिललाई १५ गतेभित्र प्रणालीमा इन्ट्री गराउनुपर्नेछ, जुन १६ गते हुने लट्रीमा सामेल हुनेछन्।

पुरस्कार र कर कट्टीको व्यवस्था

विभागले प्रत्येक महिनाको १ गते र १६ गते स्वचालित प्रणालीमार्फत विजेता छनोट गर्नेछ।

दैनिक पुरस्कार — दैनिक एक जना विजेतालाई १ लाख ३३ हजार ३ सय ३४ रूपैयाँ प्रदान गरिनेछ।

बम्पर उपहार — प्रत्येक १५ दिनमा एक जनालाई १० लाख रूपैयाँको बम्पर उपहार दिइनेछ।

विजेताले पाउने उपहार रकममा आयकर ऐन अनुसार २५ प्रतिशत 'आकस्मिक लाभ कर' कट्टी गरिनेछ।

विजेता छनोट र भुक्तानी प्रक्रिया

लट्री परेपछि सम्बन्धित उपभोक्ताको मोबाइल वा इमेलमा सूचना पठाइनेछ। साथै, विभागको वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालमा पनि नतिजा सार्वजनिक गरिनेछ।

सूचना पाएपछि विजेताले १५ दिनभित्र सक्कल बिल, नागरिकता वा परिचयपत्र, बैंक खाता विवरण र प्यान नम्बरसहित सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ। कागजात रूजु भएको १० दिनभित्र विभागले उपहार रकम सिधै बैंक खातामा जम्मा गरिदिनेछ।

कस्ता खरिदमा लट्री लागू हुँदैन?

एक पटकको बिल वा विद्युतीय भुक्तानीबाट एक पटक मात्र सहभागी हुन पाइनेछ। व्यावसायिक प्रयोजनका लागि गरिएका खरिदका साथै टेलिफोन, बिजुली, सवारी साधन तथा हवाई टिकटका बिल भने यो कार्यक्रममा मान्य हुने छैनन्।

'यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य उपभोक्तालाई बिल माग्न र व्यवसायीलाई वास्तविक कारोबारको बिल जारी गर्न प्रेरित गर्नु हो,' निर्देशक रघुवंशीले भने, 'पसलेको दायित्व बिल दिनु हो। बिल जारी नगरे कानुन अनुसार कारबाही हुन्छ।'

लाखौं बिलको विवरण एकै पटक व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी प्राविधिक प्रणालीलाई अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको विभागले जनाएको छ।