Logo

२०८३ आश्विन १ गते बिहिवार

२०८३ आश्विन १ गते बिहिवार

वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी रोक्न अनलाइन उजुरी प्रणाली शुरु, अब घरबाटै उजुरी दिन सकिने

वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी रोक्न अनलाइन उजुरी प्रणाली शुरु, अब घरबाटै उजुरी दिन सकिने


  • 1.2K
    Shares

    वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी रोक्न अनलाइन उजुरी प्रणाली शुरु, अब घरबाटै उजुरी दिन सकिने
    images

    काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा परी ठगिएका श्रमिकहरूको समस्यालाई सहज रूपमा सम्बोधन गर्न सरकारले अनलाइन उजुरी प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ । 

    युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले मंगलवार ताहाचलस्थित वैदेशिक रोजगार विभागमा आयोजित एक कार्यक्रममा ‘उजुरी डोफे गभर्मेण्ट नेपाल’ नामक पोर्टलको औपचारिक शुरुवात गरेका छन् । 

    यसअघि वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी, बढी रकम असुली र अनुमतिविना विदेश पठाउने जस्ता गतिविधिबाट पीडित भएका व्यक्तिहरू उजुरी दिनका लागि भौतिक रूपमै विभाग उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता थियो । विभागमा सिमित जनशक्ति र स्रोत–साधनका कारण उजुरी प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा पीडितहरूले काठमाडौंमा बस्न र खानका लागि थप खर्च व्यहोर्नुपर्ने अवस्था थियो । 

    अनलाइन प्रणालीको शुरुवातसँगै अब पीडितहरूले काठमाडौं धाउनुपर्ने र विभिन्न निकायमा भौंतारिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको मन्त्री यादवले बताएका छन् । उनका अनुसार अब पीडितले आफ्नै मोबाइल वा कम्प्युटरबाट पोर्टलमा गई आवश्यक प्रमाणहरू संकलन गरेर उजुरी पेश गर्न सक्नेछन् । पीडितले अनलाइनमार्फत उजुरी पेश गरेपछि विभागको टोलीले त्यसको अध्ययन गरी दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ । 

    उजुरी दर्ता हुनासाथ सम्बन्धित व्यक्तिको मोबाइलमा म्यासेज र इमेलमार्फत जानकारी जाने व्यवस्था मिलाइएको छ । उक्त सन्देशमा उपलब्ध गराइएको ‘ट्रयाकिङ कोड’ प्रयोग गरी पीडितले जुनसुकै समयमा आफ्नो उजुरीको अवस्था र प्रगतिबारे जानकारी लिन सक्नेछन् । यस प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन वैदेशिक रोजगार विभागले नेपाल प्रहरीसँग ‘एपीआई इन्टिग्रेसन’ समेत गरेको छ । 

    यसअघि ठगी गर्ने व्यक्तिहरूका विरुद्ध जारी भएको पक्राउ पुर्जी इमेलमार्फत पठाउँदा प्रहरीको प्रणालीमा रेकर्ड रहन समय लाग्ने र अपराधीहरू विदेश पलायन हुने जोखिम थियो । अब भने विभागबाट जारी भएको पक्राउ पुर्जी सिधै प्रहरीको केन्द्रिय प्रणालीमा प्रविष्ट हुनेछ ।

    यस प्रक्रियाले गर्दा ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरूले प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र (पुलिस क्लियरेन्स सर्टिफिकेट) प्राप्त गर्न नसक्ने र उनीहरूलाई कानूनी दायराबाट उम्किन कठिन हुने मन्त्री यादवले स्पष्ट पारेका छन् । न्यायको ढोकालाई नागरिकको हातसम्म पु¥याउने उद्देश्यले यो प्रविधिमैत्री सेवा शुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

    प्रकाशित मिति :श्रावण ५ २०८३ मंगलवार - ११:३६:०१ बजे
    प्रतिक्रिया

    खबरसेन्टर

    Admin Of Khabar Center.

    सम्बन्धित समाचार

    © 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij