काठमाडौँ । जेन–जी आन्दोलनलगायत पछिल्ला सार्वजनिक घटनाक्रममा नेपाली सेनाको नाम जोडेर विभिन्न घटना र राजनीतिक बहससँग सम्बन्धित अपुष्ट दाबीहरू सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका छन् । जसले गर्दा आधिकारिक सूचना आउन ढिलाइ हुँदा सूचना शून्यता सिर्जना हुने र त्यसलाई अनुमान तथा दुष्प्रचारले भरिदिने जोखिम बढ्दो छ ।

पहिले युद्धको पहिलो गोली सीमामा चल्थ्यो, अहिले पहिलो गोली फेसबुकमा चल्छ । केही मिनेटमै एउटा भिडियो, एउटा तस्बिर वा एउटा अपुष्ट सूचनाले लाखौँ मानिसको धारणा निर्माण गरिदिन्छ । त्यसपछि सम्बन्धित संस्था बोल्छ । तर त्यतिबेलासम्म सार्वजनिक बहसको दिशा धेरै हदसम्म तय भइसकेको हुन्छ । डिजिटल युगको यही परिवर्तनले सुरक्षा अब केवल सीमा, भूगोल र सैन्य क्षमताको विषय रहेन । सूचना, धारणा र जनविश्वास पनि राष्ट्रिय सुरक्षाका महत्वपूर्ण पक्ष बनेका छन् ।

पछिल्लो समयमा नेपाली सेनासँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा सामाजिक सञ्जालमा अनेक दाबीहरू फैलिएका छन् । जेन–जी आन्दोलनदेखि मनोहरा क्षेत्रको सुकुम्वासी व्यवस्थापनसम्म सुरक्षा निकायको भूमिका, परिचालन र संवैधानिक जिम्मेवारीबारे सार्वजनिक बहस भएका छन् । केही अवस्थामा तथ्य पुष्टि हुनुअघि नै विभिन्न व्याख्या र दाबीहरू सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका थिए । यही चुनौतीका कारण नेपाली सेनाले पनि संस्थालाई लक्षित गरी फैलाइएका भ्रामक तथा तथ्यहीन सामग्रीबारे सार्वजनिक ध्यानाकर्षण गराउँदै आधिकारिक स्रोतबाट मात्र सूचना लिन आग्रह गरेको थियो । सेनाको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले पनि सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा फैलिने आधारहीन सामग्रीप्रति सचेत रहन आग्रह गर्दै आधिकारिक स्रोतबाट मात्र सूचना लिन अनुरोध गर्दै आएको छ ।

यसले सेनाको सञ्चार रणनीतिमा एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ, गलत सूचना फैलिसकेपछि त्यसको खण्डन गर्नु पर्याप्त हुन्छ कि सुरुमै सूचना शून्यता हुन नदिनु अझ प्रभावकारी हुन्छ ?

पूर्व प्रधानसेनापति गौरव शमशेर जबराका अनुसार सैन्य सञ्चारका दुई फरक तर एकअर्कासँग जोडिएका आयाम हुन्छन् । पहिलो हो, रणनीतिक सञ्चार र सार्वजनिक पहुँच । यसको उद्देश्य कुनै विवाद वा संकट आएपछि मात्र प्रतिक्रिया दिनु होइन । संस्थाको भूमिका, मूल्य, योगदान र संवैधानिक जिम्मेवारीबारे नागरिकमा विश्वास निर्माण गर्नु हो ।

त्यस्तै, दोस्रोमा सूचना तथा सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन पर्छ । कुनै घटना, सुरक्षा चुनौती वा प्रशासनिक विषय सार्वजनिक भएपछि त्यससँग सम्बन्धित तथ्यलाई छिटो, सही र विश्वसनीय रूपमा व्यवस्थापन गर्नु यसको उद्देश्य हो । पूर्व प्रधानसेनापति जबराले नेपाल समाचारपत्रसँगको कुराकानीमा भन्नुभयो–‘समाचारको आयु छोटो हुन्छ, तर पहिलो धारणा लामो समयसम्म बाँच्छ । सञ्चारमा ढिलाइ हुँदा सूचना शून्यलाई अनुमान र दुष्प्रचारले भरिदिने सम्भावना बढ्छ ।’ उहाँका अनुसार संस्थाले पछि तथ्य दिएर मात्र पुग्दैन, पहिल्यै बनेको धारणा सुधार गर्न पनि अतिरिक्त प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अर्का पूर्व प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीका अनुसार नेपाली सेनाको बाहिनी, पृतना लगायत विभिन्न तहमा सूचना अधिकारीको व्यवस्था छ । नागरिक सरोकार रहने कुनै घटनामा सेनाको संलग्नता रहेमा सम्बन्धित स्थानबाटै जानकारी दिन हिच्किचाउनु नहुने उहाँको धारणा छ । उहाँका अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा, कूटनीतिक मर्यादा र संवेदनशील विषयबाहेक अन्य सार्वजनिक चासोका विषयमा सेनाले आफ्नो धारणा समयमै स्पष्ट पार्न सके भ्रम सिर्जना हुनबाट रोक्न सकिन्छ । रणनीतिक सञ्चारको अभ्यासमा यस्तो प्रारम्भिक प्रतिक्रिया अर्थात ‘प्रोएक्टिभ कम्युनिकेशन’ लाई संकट सञ्चारको महत्वपूर्ण हिस्सा मानिन्छ । उहाँले भन्नुभयो– ‘गोपनीयता र मौनता एउटै कुरा होइनन् । संवेदनशील सूचना सुरक्षित राख्दै पनि नागरिकलाई आवश्यक तथ्य उपलब्ध गराउने प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ ।’