२०८३ आश्विन १ गते बिहिवार
२०८३ आश्विन १ गते बिहिवार
.gif)
काठमाडौं । सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीले आर्थिक वर्ष २०८२\८३ को सम्पत्ति विवरण बुझाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
यस वर्ष संघीय निजामती कर्मचारीले राष्ट्रिय किताबखानामा तथा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीले सम्बन्धित प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय वा प्रदेश किताबखानामा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्रिय किताबखानाले सम्पत्ति विवरण दर्ता प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुका साथै सातै प्रदेशका सम्बन्धित कर्मचारीलाई अभिमुखीकरणसमेत गराएको जनाएको छ।
तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ। साथै, निवृत्तिभरण, उपदान, सञ्चित बिदाबापतको रकम तथा औषधि उपचारलगायतका सेवा–सुविधा पनि रोक्का गरिने कानुनी प्रावधान रहेको किताबखानाले जनाएको छ।
महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेलका अनुसार गत वर्ष ३ हजार १९६ कर्मचारीले समयमै सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिएनन्। सेवा–सुविधा रोक्का भएपछि पछिल्लो ६ महिनामा २५० कर्मचारीले ३७ लाख ५५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिरेर रोक्का फुकुवा गराएका छन्।
राष्ट्रिय किताबखानाको तथ्यांकअनुसार यस वर्ष संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका गरी करिब ९१ हजार १३४ कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ। सार्वजनिक बिदाका दिनसमेत साउन १ गतेदेखि ६० दिनसम्म बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म विवरण दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
महानिर्देशक पोखरेलले सम्पूर्ण कर्मचारीलाई समयमै सम्पत्ति विवरण बुझाई कानुनी दायित्व पूरा गर्न आग्रह गरेका छन्। अभियानको सुरुवातस्वरूप उनले आफ्नै सम्पत्ति विवरण सबैभन्दा पहिले दर्ता गराएका छन्।
© 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
