२०८३ आश्विन १ गते बिहिवार
२०८३ आश्विन १ गते बिहिवार
.gif)
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८३\८४ मा निजामती सेवाका विशिष्ट श्रेणी (सचिव) तहका २० कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जाने भएका छन्। राष्ट्रिय किताबखानाका अनुसार सचिवहरू पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा हुनु वा ५८ वर्षको उमेरहद पुगेका आधारमा अवकाशमा जाने व्यवस्था छ।
महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेलका अनुसार हाल सरकारमा सचिवका ७१ दरबन्दी रहे पनि ५८ जना मात्र कार्यरत रहेका छन्। १३ पद रिक्त भए पनि नयाँ सचिव नियुक्तिको प्रक्रिया भने अझै अघि बढाइएको छैन। यसैबीच चालु आर्थिक वर्षमा थप २० सचिव अवकाशमा जाने भएकाले सचिव पदमा रिक्तता अझ बढ्ने देखिएको छ।
अनिवार्य अवकाशमा जानेहरूमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह, रक्षा, पूर्वाधार विकास, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयका सचिवहरूका साथै विभिन्न संवैधानिक निकाय र प्रदेश सरकारमा कार्यरत सचिवहरू रहेका छन्।
साउन महिनादेखि नै अवकाश प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ। अनिवार्य अवकाशमा जाने सचिवहरूको सूचीमा किरणराज शर्मा (प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय), हरिप्रसाद मैनाली र लोकनाथ पौडेल (प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय–अतिरिक्त समूह), डिल्लीराम शर्मा (अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग), राजकुमार श्रेष्ठ (गृह मन्त्रालय), गोपालप्रसाद सिग्देल (पूर्वाधार विकास मन्त्रालय), रविलाल पन्थ (राष्ट्रिय योजना आयोग), सुरजकुमार वैद्य (जल तथा ऊर्जा आयोग), सञ्जिवराज रेग्मी र लोकराज पराजुली (महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय), वैकुण्ठबहादुर अधिकारी (महालेखा परीक्षकको कार्यालय), कृष्णबहादुर राउत (महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय), रामेश्वर दंगाल (लोक सेवा आयोग), मुकुन्दप्रसाद निरौला (संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय), दिनानाथ मिश्र (विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय), बाबुराम अधिकारी (बागमती प्रदेश), कृष्णप्रसाद काप्री (लुम्बिनी प्रदेश), राजेन्द्रकुमार पौडेल (कोशी प्रदेश), केदारनाथ शर्मा (रक्षा मन्त्रालय) र इन्दिरा दाहाल भट्टराई (नेपाल कानुन आयोग) रहेका छन्।
© 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
