२०८३ आश्विन १ गते बिहिवार
काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशका मन्त्रालयहरूको संख्या घटाएर ८ मा सीमित गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख २२ गते गरेको निर्णय साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो। यसअघि प्रदेशमा १४ मन्त्रालय रहेका थिए। अब भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आठ मन्त्रालयबाट प्रदेश सरकार सञ्चालन हुनेछ।
मन्त्रालयको संख्या घटे पनि मन्त्रीहरूको संख्या भने तत्काल परिवर्तन नहुने भएको छ। मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले मन्त्रीहरूको कार्यविभाजन तयार गरी प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेका छन्। मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सात मन्त्रीलाई मुख्य जिम्मेवारी दिइएको छ भने बाँकी छ जना मन्त्रीलाई केही समयका लागि अतिरिक्त जिम्मेवारीमा राखिएको छ।
सरकारभित्रको सत्ता साझेदारी सम्बन्धी विषय मिलेसँगै मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी फेरबदल गरिने तयारी रहेको स्रोतको भनाइ छ। साथै, संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्वेक्षण र कर्मचारी समायोजनको काम बाँकी रहेकाले अस्थायी व्यवस्था अपनाइएको जनाइएको छ।
आजदेखि बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय कायम रहने छन् ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले मन्त्रालयको संख्या घटाउनुको उद्देश्य सरकारलाई चुस्त, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउनु रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार प्रशासनिक खर्च घट्ने र कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
उनले संविधानअनुसार ११० सदस्यीय प्रदेश सभामा २२ जनासम्म मन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था भए पनि सुशासनलाई प्राथमिकता दिँदै मन्त्रालयको संख्या घटाइएको स्पष्ट पारे। कर्मचारी व्यवस्थापन र सचिवहरूको समायोजनसम्बन्धी बाँकी काम यसै महिनाभित्र टुंग्याइने लक्ष्य पनि सरकारले राखेको छ।
© 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij