१. हेटौँडा कपडा उद्योगमा सरसफाई र विद्युत जडानको काम हुँदै

लामो समयदेखि बन्द रहेको हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनको तयारीस्वरूप उद्योग परिसरमा सरसफाई तथा विद्युत जडानको काम भइरहेको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, हेटौंडा शाखाका सूचना अधिकारी हिमालय भण्डारीले उद्योगभित्र अहिले प्रारम्भिक तयारीका कामलाई प्राथमिकता दिइएको जानकारी दिनुभएको हो । सूचना अधिकारी भण्डारीकाअनुसार उद्योग परिसरमा वर्षौंदेखि थुप्रिएको झारपात, फोहोर तथा अनावश्यक सामग्री हटाउने काम भइरहेको छ । साथै उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक विद्युत प्रसारण तथा विद्युत जडानको काम पनि सँगसँगै अघि बढाइएको छ । उहाँकाअनुसार यी काम पूरा भएपछि उद्योगभित्र रहेका भवन, मेसिन तथा अन्य संरचनाको विस्तृत प्राविधिक मूल्याङ्कन गरिनेछ । 

२. सोलुखुम्बुमा भारतीय सहयोगमा ‘ङग्युर ञिङ्मा पल्युल दोङग क्षोलिङ्ग’ गुम्बाको शिलान्यास

सोलुखुम्बु जिल्लाको लिखु पिके गाउँपालिकामा ‘ङग्युर ञिङ्मा पल्युल दोङग क्षोलिङ्ग’ गुम्बाको नयाँ भवन निर्माणका लागि शिलान्यास गरिएको छ । लिखु पिके गाउँपालिकाका अध्यक्ष मिना कार्की बस्नेत र काठमाडौंस्थित भारतीय राजदुतावासका द्वितीय सचिव अजयकुमार सिंहले संयुक्त रूपमा उक्त भवनको शिलान्यास गर्नुभएको हो । भारत सरकारको करिव ३ करोड ३० लाख नेपाली रुपैयाँ आर्थिक सहयोगमा निर्माण हुन लागेको यो परियोजना ‘उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना’ अन्तर्गत रहेको छ । लिखु पिके गाउँपालिकामार्फत कार्यान्वयन गरिने यो योजना सोलुखुम्बु जिल्लाकै छैटौँ उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना हो । शिलान्यास समारोहमा बोल्दै गाउँपालिका अध्यक्ष तथा अन्य सरोकारवालाहरूले भारत सरकारद्वारा प्रदान गरिँदै आएको विकास सहयोगको प्रशंसा गर्नुभयो ।

३. सरकारले आतंक सिर्जना गरेर शासन गर्न खोजेको काँग्रेसको आरोप

नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट राष्ट्रिय सभामा नेपाली काँग्रेस संसदीय दलक नेता कमला पन्तले सरकारको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ । बुधवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै पन्तले सरकारले सुशासनको नाममा मुलुकमा आतंक सिर्जना गरेको र प्रतिपक्षी नेताहरूमाथि प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरेको आरोप लगाउनु भयो । पन्तले पछिल्लो समय सिंहदरबारको गेटमा देखिएको कर्मचारीहरूको आन्दोलन र नेपाली काँग्रेसका सभापति गगन थापाको निवास तथा केही प्रतिष्ठित सञ्चारगृहको गेटमा देखिएका शंकास्पद गतिविधिबारे सरकारको जवाफ माग गर्नुभयो । सभापति थापाको घर नजिकै शंकास्पद सवारी साधन छाडेर जाने व्यक्तिहरू सरकारी गाडी चढेर फरार भएको भन्ने सुनिएकाले त्यसको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न उहाँले सरकारसँग रुलिङको माग गर्नुभयो । 

४. सरकारको १०० दिन सुशासनका दृष्टिले सकारात्मकः सांसद खरेल

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद जगदीश खरेलले सरकारको शुरुवाती १०० दिन सुशासनका दृष्टिले सकारात्मक रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । संसद बैठक आगामी साउन १४ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको सन्दर्भमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सांसद खरेलले यस्तो बताउनुभएको हो । बजेट पारित भई कानून निर्माणका प्रक्रियाहरू अघि बढिरहेको अवस्थामा सदन १४ दिनका लागि स्थगित हुनुलाई उहाँले सकारात्मक रूपमा लिनुभएको छ । यस अवधिलाई सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जनताको घरदैलोमा पुग्ने र जनचासोका विषयहरू बुझ्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । सरकारको १०० दिने कार्यकालको समीक्षा गर्दै उहाँले छोटो अवधिमै ठूलो परिवर्तनको अपेक्षा गर्नु व्यावहारिक नहुने तर्क गर्नुभयो । 

५. सभामुख अर्यालद्वारा सांसदहरूलाई जनस्तरमा पुग्न आग्रह, प्रतिनिधि सभाको बैठक साउन १४ गतेसम्मका लागि स्थगित

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूलाई जनताको घरदैलोमा पुगेर उनीहरूका आवाज र अपेक्षा बुझ्न आग्रह गर्नुभएको छ । बुधवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै सभामुख अर्यालले संसद र जनताबीचको सम्बन्ध जति सुदृढ हुन्छ, लोकतन्त्र त्यति नै उत्तरदायी र विश्वसनीय हुने बताउनु भयो । सभामुख अर्यालले संसदले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमसहित विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पारित गरेको जानकारी दिनुभयो । नयाँ गठन भएको प्रतिनिधि सभाको यस अधिवेशनमा सदस्यहरूले निर्वाह गरेको भुमिकाको प्रशंसा गर्दै उहाँले आगामी बैठकहरूमा अझ बढी सक्रियताको अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो ।

६. श्रम निरीक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि (नं. ८१) प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतिले अनुमोदन

प्रतिनिधि सभाले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को श्रम निरीक्षण सम्बन्धी महासन्धि, १९४७ (नं. ८१) लाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ । युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले प्रश्तुत गर्नुभएको उक्त महासन्धिलाई सभाले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो । महासन्धि अनुमोदनका लागि प्रश्तुत गर्नुअघि सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले यस ऐतिहासिक दस्तावेजको अनुमोदनले नेपालको श्रम निरीक्षण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने बताउनु भयो । उहाँले यसबाट श्रमिकहरूको अधिकार संरक्षणमा टेवा पुग्नुका साथै विद्यमान श्रम प्रणाली थप सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री यादवले महासन्धि पारित भएपश्चात यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भयो ।

७. लोकतान्त्रिक विधि मिचेर सरकार तानाशाही बाटोमा लागेको श्रम संस्कृति पार्टीको आरोप

प्रतिपक्ष दल श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आर्यन राईले वर्तमान सरकार लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिलाई लत्याउँदै तानाशाही मार्गमा अग्रसर भएको आरोप लगाउनुभएको छ । बुधवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद राईले सरकारले किसान, मजदुर, प्रेस र आम नागरिकको अधिकार कुण्ठित गर्न खोजेको दाबी गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्रीको ‘सुपर एक्सप्रेस वे’ को प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै राईले सरकारलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिको बाटोमा हिँड्न सुझाव दिनुभयो । सांसद राईले संसदको १० दिनको बिदाका समयमा सरकारले अध्यादेशमार्फत नागरिकको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्नसक्ने आशङ्का व्यक्त गर्नुभयो । साउन १ गतेदेखि अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई हटाउने सरकारको तयारीप्रति आपत्ति जनाउँदै उहाँले वर्षौँदेखि सेवा गरेका कर्मचारीलाई बिना विकल्प हटाउनु अन्यायपूर्ण हुने बताउनु भयो । 

८. राष्ट्रिय सभाको शुन्य समयः मल अभाव, प्रेस स्वतन्त्रता र सुरक्षा चुनौतीबारे सांसदहरूको सरकारको ध्यानाकर्षण

सांसदहरूले मुलुकमा व्याप्त मल अभाव, प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप, सुकुम्बासी समस्या र सुरक्षा चुनौती लगायतका समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै सदस्यहरूले किसानका समस्या समाधान गर्न र विधिको शासन कायम गर्न माग गरेका हुन् । सांसद गीता देवकोटाले सरकारको तथ्याङ्कमा मल भएपनि किसानको खेतमा मल नपुगेको भन्दै ‘कागजमा मल, खेतमा हाहाकार’ को अवस्था अन्त्य गर्न माग गर्नुभयो । सांसद सुनिलबहादुर थापाले कोशी प्रदेशमा मल अभावका कारण हालसम्म ३१.५ प्रतिशत मात्र रोपाईं भएको जानकारी दिँदै सम्भावित भोकमरीको जिम्मेवारी कृषि मन्त्रीले लिनुपर्ने बताउनु भयो । सांसद सम्झना देवकोटाले गोरखामा चैते धान र अन्य बालीमा भएको क्षतिको उल्लेख गर्दै किसानलाई उचित क्षतिपूर्ति र मल–बीउ उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । 

९.राष्ट्रपतिद्वारा विनियोजनसहित तीन विधेयक प्रमाणीकरण

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भएका तीनवटा विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ । बुधवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र वाचन गर्दै विधेयक प्रमाणीकरण भएको जानकारी गराइएको हो । नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरण भएका विधेयकहरूमा विनियोजन विधेयक २०८३, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०८३ र आर्थिक विधेयक २०८३ रहेका छन् । यी तीनवटै विधेयक २०८३ साल असार ३० गते प्रमाणीकरण भएका हुन् । सभामा अध्यक्षले विधेयक प्रमाणिकरणबारे पत्र पढेर सभालाई जानकारी गराउनु भयो । 

१०. बालेन्द्र साह ‘नेपाली हिटलर’ को शैलीमा प्रश्तुत भएको सांसद महन्थ ठाकुरको आरोप

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालका सांसद महन्थ ठाकुरले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ । बुधवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद ठाकुरले साह नेतृत्वको प्रशासनलाई ‘अकार्यकुशल’को संज्ञा दिँदै साहलाई ‘नेपाली हिटलर’ को रूपमा टिप्पणी गर्नुभएको हो । ठाकुरले सरकारले जनतालाई दिएका कुनैपनि आश्वासन पूरा नगरेको दाबी गर्नुभयो । सांसद ठाकुरले साहले कर्मचारी प्रशासनमाथि प्रहार गरेको र दरबन्दीमा रहेका कर्मचारीहरूलाई हटाएर आन्दोलनको स्थिति सिर्जना गरेको आरोप लगाउनु भयो । साथै, राजनीतिक दलका कार्यालयहरूमा हस्तक्षेप गर्ने, फर्निचर जलाउने र दलहरूमाथि निरन्तर आक्रमण गर्ने कार्य भइरहेको उहाँको जिकिर छ । 

११. बाध्यकारी श्रम र मानव बेचबिखन अन्त्यका लागि सरकार प्रतिवद्ध, कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार पारिने

युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले बाध्यकारी श्रम, आधुनिक दासत्व र मानव बेचबिखन जस्ता गम्भीर समस्या समाधानका लागि सरकार पूर्ण प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको छ । बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को बाध्यकारी श्रम महासन्धि, १९३० सम्बन्धी सन् २०१४ को प्रोटोकल (नं. २९)’ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । मन्त्री यादवले नेपालले बाध्यकारी श्रम र यसको उन्मूलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू यसअघि नै अनुमोदन गरिसकेको स्मरण गराउँदै प्रश्तावित नयाँ प्रोटोकलले ती कानूनी औजारहरूलाई थप सुदृढ बनाउने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार यस प्रोटोकलले बाध्यकारी श्रमको रोकथाम, पीडितको संरक्षण, न्यायमा पहुँच र दोषीमाथि प्रभावकारी कारबाहीका लागि सदस्य राष्ट्रको दायित्वलाई थप स्पष्ट पार्नेछ ।

१२. प्रशासनिक बोझ संघीय सरकारमै छ, प्रदेशलाई मात्र बलिउडको बोको बनाउन पाइँदैनः सचेतक मेचे

राष्ट्रिय सभामा नेकपा (एमाले) की सचेतक रोशनी मेचेले प्रशासनिक बोझ संघीय सरकारमै रहेकाले प्रदेशलाई मात्र बलिउडको बोको बनाउन नहुने बताउनुभएको छ । 
बुधवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारको कार्यशैली, देशको वर्तमान वित्तीय अवस्था र सुशासनको खस्कँदो अवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले संघीय सरकारको कमजोर वित्तीय अनुशासन र बोझिलो संरचनालाई लुकाउन प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न उठाउनु तथ्यहीन रहेको दाबी गर्नुभयो । सचेतक मेचेले पछिल्लो समय प्रदेश संरचना महँगो भएको भन्दै यसलाई खारेज गर्ने तर्क सस्तो लोकप्रियतावादका लागि फैलाइएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

१३. नेपालको विकासमा युएनडिपीको ६० वर्षे साझेदारीः ‘थ्री डी’ र ‘थ्री सी’ को अवधारणामा जोड दिन अर्थमन्त्री वाग्लेको सुझाव

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालले ‘डिजिटलाइजेसन’, ‘डेमोग्राफी’ र ‘डायस्पोरा’ लाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । बुधवार काठमाडौंमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) र नेपालबीचको ६० वर्ष लामो साझेदारीका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले नेपालले गरिबी निवारणमा हासिल गरेको उपलब्धिको चर्चा गर्दै सन् १९९५ मा ५५ प्रतिशत रहेको गरिबीको दर हाल १ प्रतिशतभन्दा तल झरेको बताउनु भयो । यद्यपि विकासका चुनौतीहरू बदलिएको उल्लेख गर्दै उहाँले अबका दिनमा ‘डिजिटलाइजेसन’  ‘डेमोग्राफी’ र ‘डायस्पोरा’ लाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले यी तीन पक्ष (थ्री डी) ले नै वर्तमान नेपालको राजनीतिक र सामाजिक परिदृश्यलाई डोहो¥याइरहेको विश्लेषण गर्नुभयो ।

१४. नेपालको पूँजी बजार विकास मार्गचित्र, २०८३ सार्वजनिकः एआईको प्रयोग एसएमई एक्सचेञ्जदेखि ग्रीन बन्डसम्म

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले देशको पुँजी बजारलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने लक्ष्यका साथ ‘नेपालको पुँजी बजार विकास मार्गचित्र, २०८३’ (क्यापिटल मार्केट डेभलपमेन्ट ब्लुप्रिन्ट अफ नेपाल, २०२६) सार्वजनिक गरेको छ । बोर्डले तिब्र आर्थिक वृद्धि, पूर्वाधार विस्तार र रोजगारी सिर्जनाका लागि पुँजी बजारलाई राष्ट्रिय आर्थिक विकासको दोस्रो स्तम्भ (सेकेन्ड पिलर) का रूपमा स्थापित गर्ने रणनीतिक योजना अघि सारेको हो । ललितपुरको खुमलटारस्थित धितोपत्र बोर्डको कार्यालयबाट सार्वजनिक गरिएको यस मार्गचित्रमा वित्तीय क्षेत्रको सुधार मात्र नभई निजी क्षेत्रको सबलीकरण र लगानी विस्तारको राष्ट्रिय आकांक्षा समेटिएको छ । 

१५. नागरिकका समस्या समाधानमा सरकार असफलः नेकपा

राष्ट्रिय सभामा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संसदीय दलका नेता झक्कुप्रसाद सुवेदीले सरकार नागरिकका समस्या समाधानमा असफल भएको आरोप लगाउनुभएको हो । 
सभाको बुधवारको बैठकमा बोल्दै नेता सुवेदीले सञ्चारगृहमाथिको अवरोध, नागरिकको आत्मदाह र सुकुम्वासी समस्या समाधानमा सरकार असफल भएको आरोप लगाउनुभएको हो । असार २९ गते कान्तिपुर मिडिया हाउस, अनलाइन खबर र हिमालय टेलिभिजनका साथै नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाको निवास अगाडि शंकास्पद रूपमा सवारी साधन पार्किङ गरी अवरोध पु¥याइएको घटनाप्रति सुवेदीले आपत्ति जनाउनु भयो । यस कार्यलाई पञ्चायतकालीन ‘मण्डले’ प्रवृत्ति र ‘भूमिगत गिरोह’ को सक्रियतासँग तुलना गर्दै उहाँले यसलाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप र मनोवैज्ञानिक आतंकको संज्ञा दिनुभयो । 

१६. ग्यासको आधा सिलिण्डर नीतिले उद्योगी मारमा, बजार पूर्ण सहज हुन अझै समय लाग्ने

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवान चन्दले सरकारले ल्याएको आधा सिलिण्डर (७.१ केजी) को नीति र त्यससँग सम्बन्धित खर्च व्यवस्थापनमा सरकारले चासो नदेखाउँदा ग्यास उद्योगीहरू मर्कामा परेको बताउनुभएको छ । बुधवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष चन्दले यस्तो गुनासो गर्नुभएको हो । गत फागुन २८ गते बजारमा ग्यासको अभाव भएपछि उपभोक्तालाई राहत दिन र होल्डिङ रोक्न मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमको सहमतिमा ७.१ केजीको सिलिण्डर बजारमा पठाइएको उहाँले स्मरण गराउनु भयो । तत्कालीन समयमा १५ दिनका लागि मात्र यो व्यवस्था गर्ने र त्यसपछि लागत अध्ययन गरेर खर्च समायोजन गर्ने लिखित सहमति भए पनि चार महिना बितिसक्दा समेत सरकारले कुनै पहल नगरेको उहाँले बताउनु भयो । 

१७. ग्यास वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन एकीकृत प्रणाली र समयसीमासहितको कार्ययोजना आवश्यकः सभापति अन्सारी

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति रहबर अन्सारीले खाना पकाउने ग्यास (एलपी ग्यास) को वितरण, अनुगमन र व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री र व्यवस्थित बनाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । बुधवार आयोजित समितिको बैठकमा बोल्दै सभापति अन्सारीले ग्यास आपूर्ति श्रृङ्खलामा देखिएका समस्या समाधानका लागि ठोस कदम चाल्न सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । सभापति अन्सारीले प्रत्येक घरधुरीमा कुन कम्पनीका कतिवटा सिलिण्डर छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क राख्न ‘हाउसहोल्ड म्यापिङ्ग’ र एकीकृत सूचना प्रणाली (इन्टिग्रेटेड सिस्टम) को आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।

१८. खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति, सुरक्षा र मूल्यमा सांसदहरूको चासोः ग्यास सिलिण्डरलाई ‘कलर कोडिङ’ गर्न सुझाव

सांसदहरूले खाना पकाउने एलपी ग्यासको आपूर्ति, गुणस्तर, सुरक्षा र अनुदान प्रणालीका विषयमा चासो व्यक्त गरेका छन् । बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले ग्यास सिलिण्डरको सुरक्षा मापदण्ड, उपभोक्ता ठगिने गरेको गुनासो र परनिर्भरता घटाउने उपायहरूका बारेमा सरकार र सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । सङ्घीय संसद अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बुधवार बसेको बैठकमा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद प्रकाश पाठकले घरघरमा राखिएका ग्यास सिलिण्डरको सुरक्षा मापदण्डका विषयमा नागरिक स्तरमा त्रास रहेको बताउनु भयो । पाठकले सिलिण्डरभित्र हुने लेदोका कारण उपभोक्ताहरू ठगिएको र हालै कार्यान्वयनमा आएको आधा सिलिन्डरको व्यवस्थाले थप अन्योल सिर्जना गरेको उल्लेख गर्नुभयो  । 

१९. एशियन गेम्स खेल्ने आठ नेपाली करातेका खेलाडीले ढाकामा दक्षिण एशियाली च्याम्पियनसिप खेल्दै

आगामी २० औं एशियन गेम्स खेल्ने नेपालका आठ खेलाडीले बंगलादेशमा हुने दशौं दक्षिण एशियाली कराते च्याम्पियनसिपमा चुनौती प्रश्तुत गर्ने भएका छन् । बंगलादेशको राजधानी ढाकामा जुलाई १५ देखि १९ तारिखसम्म दक्षिण एशियाली च्याम्पियनसिप आयोजना हुँदैछ । उक्त च्याम्पियनसिपमा एरिका गुरुङसहित राष्ट्रिय टोलीका आठ खेलाडी गरी कुल ८० खेलाडीले प्रतिष्पर्धा गर्दैछन् । जापानमा हुने २०औं एशियन गेम्समा फाइटतर्फ आठ खेलाडी र कातामा तीन खेलाडी चुनौती प्रश्तुत गर्ने तय छ । फाइटमा एरिका गुरुङले महिला ६८ केजीमुनी, निरुपा दोङ तामाङले महिला ६१ केजी मुनि, राकेश मानन्धरले पुरुष ५७ केजीमुनी, मीनबहादुर तामाङले पुरूष ६० केजीमुनि र तेन्जिङ शेर्पा ८० केजीमाथि तौलसमूहमा खेल्दैछन् । ढाकामा हुने च्याम्पियनसिपमा पनि पाँचै खेलाडीले यही तौल समूहमा खेल्ने प्रशिक्षक कुशल श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

२०. एलपी ग्यासमा परल मूल्य कायम गरी लक्षित वर्गलाई अनुदान दिन व्यवसायीको सुझाव

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी) मा सरकारले दिँदै आएको अनुदानलाई परिमार्जन गरी लक्षित वर्ग केन्द्रित बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । बुधवार संघीय संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले आम उपभोक्तालाई परल मूल्यमै ग्यास विक्री गरी विपन्न वर्गलाई ‘क्यासब्याक’ मार्फत अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रश्ताव गर्नुभएको हो । पेट्रोलियम क्षेत्रमा चार दशक लामो अनुभव सम्हाल्नुभएका घिमिरेले नेपाल आयल निगमको घाटा कम गर्न र संस्थालाई व्यावसायिक रूपमा सबल बनाउन वैज्ञानिक मूल्य प्रणाली आवश्यक रहेको बताउनु भयो । नेपालको आफ्नै ग्यास बुलेट नहुँदा ढुवानीमा पूर्णतः भारतीय साधनमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यताप्रति उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । सरकारले भन्सारमा ६६ प्रतिशत छुट दिएर नेपाली बुलेट तयार पारिए पनि भारतीय निकायको अवरोधका कारण ती सञ्चालन हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । 

२१. एलपी ग्यास पुनः १४.२ केजीकै सिलिण्डरमा बिक्री गरिने, प्रतिसिलिण्डर ९३७ रुपैयाँ घाटा

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बजारमा देखिएको एलपी ग्यासको आपूर्ति असहजता हटाउन पुनः १४.२ केजीकै सिलिण्डर कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी दिएको छ । बुधबार संघीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले आपूर्ति प्रणालीलाई सहज बनाउन र ढुवानी लागत घटाउन यस्तो निर्णय गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । यसअघि रुस–युक्रेन युद्ध र आपूर्तिमा देखिएको अवरोधका कारण सिर्जना भएको मनोवैज्ञानिक त्रास र अभावलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले ७.१ केजीको आधा सिलिण्डर वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । वि.सं. २०७२ सालको नाकाबन्दीको अभ्यासलाई पछ्याउँदै आपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्न उक्त कदम चालिएको भएपनि हाल ढुवानी भाडामा वृद्धि, उपभोक्ताको माग र औद्योगिक जनशक्तिको खर्च बढेका कारण पुनः पूर्ण तौलकै सिलिण्डर विक्री गर्ने निर्णयमा पुगिएको सचिव राउतले बताउनु भयो । 

२२. आत्मदाह र मिटरब्याज पीडितका समस्याप्रति सरकार गम्भीर नभएको सांसद राईको आरोप

राष्ट्रिय सभामा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद जयन्तीदेवी राईले देशमा बढ्दो निराशा, युवाहरूको आत्महत्या तथा आत्मदाहका घटना र मिटरब्याज पीडितहरूको समस्याप्रति सरकार संवेदनहीन बनेको आरोप लगाउनुभएको छ । बुधबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद राईले जनसरोकारका मुद्दामा सरकार गम्भीर नबनेको आरोप लगाउनुभएको हो । सांसद राईले पछिल्लो समय युवाले आत्मदाह गरेको र बुधवार मात्रै रौतहटमा एक जनाले आत्महत्याको प्रयास गरेको भन्दै सरकार नागरिकका समस्या समाधानमा नलागेको बताउनु भयो । युवाहरूमा व्याप्त हिनताबोध र आक्रोशका कारण उनीहरू आत्मदाह जस्तो कठोर बाटो रोज्न बाध्य भएको भन्दै उहाँले सरकारको १०० दिनको कार्यकाल उपलब्धिविहीन भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले जनताको धैर्यको बाँध टुट्न सक्ने भन्दै सरकारलाई समयमै सचेत रहन चेतावनी समेत दिनुभयो । सांसद राईले ट्राफिक व्यवस्थापन र सर्वसाधारणलाई लगाइने जरिवानाका विषयमा पनि प्रश्न उठाउनु भयो । गरिब र सर्वसाधारण चालकहरूलाई १० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने कानूनी व्यवस्था न्यायपूर्ण नभएको उहाँको तर्क छ । 

२३. आगामी आर्थिक वर्षमा १६६ विधेयक संसदमा पेस गरिने

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल १ सय ६६ वटा विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्ने लक्ष्य राखेको जानकारी दिनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले नयाँ कानून निर्माण र मौजुदा ऐनको परिमार्जनका लागि सरकारले कार्यतालिका नै तय गरेको स्पष्ट पार्नुभयो । मन्त्री गौतमकाअनुसार पेस गरिने विधेयकहरूमध्ये ९७ वटा नयाँ रहेका छन् भने ६९ वटा प्रचलित ऐनलाई संशोधन गर्न बनेका विधेयकहरू छन् । सरकारले यी विधेयकहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा तीन समूहमा वर्गीकरण गरेको छ, जसमा पहिलो प्राथमिकतामा ६४, दोस्रोमा ४५ र तेस्रो प्राथमिकतामा ५७ वटा विधेयक रहेका छन् । 

२४. आईतवारको बिदा खारेज गरी साताको ६ दिन पठनपाठन सुचारु गर्न सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघको माग

सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालले विद्यालयमा आईतवार दिइँदै आएको सार्वजनिक बिदा तत्काल खारेज गरी साताको ६ दिन नै पठनपाठन सुचारु गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । बुधवार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष काशीनाथ दंगालले सरकारले हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेसँगै बालबालिकाको औपचारिक पठनपाठन र सिकाइको अवधि घटेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । आईतवारको बिदाका कारण देशभरका अभिभावकहरू चिन्तित बनेको उल्लेख गर्दै महासंघले बालबालिकाको सिकाइ अवसर सुनिश्चित गर्न साताको ६ दिन नै विद्यालय सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । महासंघले विद्यालय शिक्षालाई संविधानको मर्म अनुरूप व्यवस्थित बनाउन ‘विद्यालय शिक्षा ऐन’ तत्काल जारी गर्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

२५. ८० प्रतिशत विपद्को कारक जलवायु परिवर्तन–सरकारसँग छैन आर्थिक र गैह्रआर्थिक हानी नोक्शानीको एकीकृत तथ्यांक

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूका प्राकृतिक विपद्हरूको प्रकृति, आवृत्ति र तिब्रतालाई हेर्ने हो भने अधिकांश विपद्हरूको मूल मुख्य कारक जलवायु परिवर्तन देखिन्छ । पर्वतीय भूगोल र वातावरणीय संवेदनशीलताका कारण नेपाल विश्वकै सबैभन्दा बढी जलवायु जोखिममा रहेको मुलुक हो । मनसुनको नियमित लय बिग्रनु, कतै सुख्खा त कतै अतिवृष्टि हुनु, तापक्रम वृद्धिका कारण हिमाली क्षेत्रमा तिब्र गतिमा हिउँ पग्लनु, तराईमा तातो हावाको लहर र कडा सुक्खा हुने देखिनुलाई अब सामान्य प्राकृतिक मौसमका मात्रै बुझिनु हुदैन । यी त जलवायु परिवर्तनका प्रत्यक्ष र भयावह रूप हुन् । आगामी बर्षहरुमा यस्ता दृश्यहरु अझै बढ्दै जानेछन् । समस्या अझै भयावह देखिनेछ । किनकि पृथ्वीको तापक्रम बढ्ने क्रम जारी छ । 

२६. ‘मानसिक स्वास्थ्य परिषद्’ गठन गर्न सांसद खनालको माग

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद केपी खनालले मुलुकमा बढ्दो आत्मदाह र मानसिक स्वास्थ्य समस्या समाधानका लागि अविलम्ब ‘मानसिक स्वास्थ्य परिषद्’ गठन गर्न माग गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा बोल्दै सांसद खनालले पछिल्लो समय घटिरहेका आत्मदाहका घटनाप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै राज्यको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।सांसद खनालले समाज विकास र विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा फड्को मारे पनि नागरिकको मानसिक स्वास्थ्यको अवस्था झन् संवेदनशील बन्दै गएको बताउनु भयो । उहाँले बढ्दो डिप्रेसन र चिन्ता जस्ता समस्याले समाजलाई आक्रान्त बनाएको उल्लेख गर्दै हाल उपलब्ध सेवाहरू सीमित, असमान र राजधानी केन्द्रित मात्र भएको टिप्पणी गर्नुभयो । 

२७. क्रोएसियाको मुख्य प्रशिक्षकमा स्लाभेन बिलिच नियुक्त

क्रोएसियाली फुटबल महासंघ (एचएनएस) ले स्लाभेन बिलिचलाई राष्ट्रिय फुटबल टोलीको नयाँ मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेको घोषणा गरेको छ । ५७ वर्षीय बिलिचले ज्लाट्को डालिचको स्थान लिनेछन्, जसले करिव नौ वर्षको सफल कार्यकालपछि पद त्याग गरेका हुन् । डालिच क्रोएसियाली फुटबल इतिहासकै सबैभन्दा सफल प्रशिक्षकका रूपमा बाहिरिएका छन् । उनको नेतृत्वमा क्रोएसियाले सन् २०१८ को विश्वकपको फाइनल यात्रा तय गरेको थियो भने सन् २०२२ को विश्वकपमा कास्य पदक र सन् २०२३ को यूईएफए नेसन्स लिगमा उपविजेताको स्थान हासिल गरेको थियो । 

२८. चीन र लाओसबीच सीमापार ईसीजी सञ्जाल विस्तारः मुटुका बिरामीको उपचारमा सहजता

चीनको दक्षिण–पश्चिमी प्रान्त युनानस्थित शिसुआङ्बाना दाइ स्वायत्त प्रान्तको मेन्ग्ला काउन्टी पिपुल्स हस्पिटलले उत्तरी लाओसका सातवटा अस्पतालहरूसँग ‘इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ’ (ईसीजी) सञ्जाल विस्तार गरेको छ । डिसेम्बर २०२५ देखि कार्यान्वयनमा आएको यो ’वान ईसीजी नेटवर्क’ मार्फत लाओसका मुटुका बिरामीहरूको स्वास्थ्य परीक्षणमा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग शुरु गरिएको हो । यो सञ्जालले लाओसबाट चीनमा वास्तविक समय (रियल–टाइम) मा ईसीजी संकेतहरू पठाउन सम्भव बनाएको छ । प्रणालीमा जडान गरिएको ‘इन्टेलिजेन्ट वन–क्लिक अर्ली वार्निङ’ (बौद्धिक प्रारम्भिक चेतावनी) संयन्त्रका कारण मुटुको गम्भीर अवस्थालाई तत्काल पहिचान गर्न सकिन्छ। यस प्रविधिमार्फत हालसम्म लाओसका १२० भन्दा बढी बिरामीको सफल ईसीजी परीक्षण भइसकेको छ । 

२९. दक्षिण अफ्रिकालाई हराउँदै केन्या फिफा यु–१७ महिला विश्वकपका लागि छनोट

केन्याको जुनियर स्टारलेट्स टोलीले दक्षिण अफ्रिकालाई पराजित गर्दै सन् २०२६ को फिफा यु–१७ महिला विश्वकपमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेको छ । छनोट चरणको अन्तिम खेलको दोस्रो लेगमा दक्षिण अफ्रिकामाथि ३–१ को जित निकाल्दै केन्याले विश्वकपको टिकट पक्का गरेको हो । नैरोबीस्थित न्यायो नेशनल स्टेडियममा भएको उक्त खेलमा प्राप्त नतिजासँगै केन्याले समग्रमा ५–१ को फराकिलो अग्रतासहित विश्वकपमा स्थान बनाएको हो । यसअघि भएको पहिलो लेगको खेलमा पनि केन्याले जित हासिल गरेको थियो । मुख्य प्रशिक्षक मिल्ड्रेड ओमारी चेचेको नेतृत्वमा केन्याली टोली दोस्रो पटक विश्वकपका लागि छनोट भएको हो । 

३०. ब्रसेल्सको निर्माणाधीन भवनमा आगलागी हुँदा ६ जनाको मृत्यु

बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्सस्थित एक निर्माणाधीन भवनमा मङ्गलवार बिहान भीषण आगलागी हुँदा ६ जनाको मृत्यु भएको छ । ब्रसेल्स लेबर प्रोसिक्युटर कार्यालयलाई उद्धृत गर्दै स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले सो घटनाको पुष्टि गरेका हुन् । मध्य ब्रसेल्सको दे ब्रोउकेरे स्क्वायरमा अवस्थित ओएक्सवाई भवनमा आगलागी भएको हो । प्रोसिक्युटर कार्यालयकी प्रवक्ता भ्यालेन्टिना मारोचीकाअनुसार भवनको लिफ्टभित्र ६ जनाको शव फेला परेको थियो । मारोचीले भनिन्, ‘हामीले पहिलो लिफ्ट खोल्न सफल भयौँ र त्यसभित्र ६ जना पीडितहरूको शव फेला पार्यौँ। शवहरू लिफ्टबाट बाहिर निकालिसकिएको छ, तर ती व्यक्तिहरू यसअघि बेपत्ता भनिएका ६ जना कामदार नै हुन् वा अन्य हुन् भन्नेबारे हालसम्म आधिकारिक रूपमा पुष्टि भइसकेको छैन ।’

३१. हर्मुज जलडमरूमध्यमा अमेरिकाद्वारा पुनः नौसैनिक नाकाबन्दीको घोषणा

अमेरिकी सेनाले मङ्गलवारदेखि सामरिक महत्वको हर्मुज जलडमरूमध्यमा पुनः नौसैनिक नाकाबन्दी शुरु गरिएको घोषणा गरेको छ । अमेरिकी सेन्ट्रल कमाण्डले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत एक विज्ञप्ति जारी गर्दै इरानी बन्दरगाह र तटीय क्षेत्रहरूमा हुने जलयातायातलाई लक्षित गरी पूर्वीय समयअनुसार मङ्गलवार दिउँसो ४ बजेदेखि नाकाबन्दी प्रभावकारी भएको जानकारी दिएको छ । सेन्ट्रल कमाण्डले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हाल मध्यपूर्व क्षेत्रमा अमेरिकी नौसेनाका २० भन्दा बढी युद्धपोत र सयौँ सैन्य विमानहरू परिचालन गरिएका छन् । अमेरिकी सेना पूर्ण रूपमा सतर्क र प्रतिकारका लागि तयारी अवस्थामा छ ।’ नाकाबन्दी शुरु गर्नुभन्दा एक घण्टा अगाडि अमेरिकी सेनाले इरानी लक्ष्यहरूमा थप हवाई आक्रमण समेत गरेको सेन्ट्रल कमाण्डले पुष्टि गरेको छ । 

३२. हर्मुज जलडमरूमार्फत हुने ढुवानीमा शुल्क नलगाउने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको घोषणा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले हर्मुज जलडमरूमार्फत आउजाउ गर्ने व्यावसायिक जहाजहरूमा शुल्क लगाउने आफ्नो पूर्वप्रस्ताव फिर्ता लिएका छन् । शुल्कको सट्टा अमेरिकाले खाडी मुलुकहरूबाट ठूलो मात्रामा लगानी भित्र्याउने सम्झौता गर्ने उहाँले बताउनुभएको छ । सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’मा एक पोस्ट गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले मध्यपूर्वी देशका नेतृत्वहरूसँगको फलदायी वार्तापछि यो निर्णय लिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभएको छ, ‘मैले २० प्रतिशतको ‘संयुक्त राज्य अमेरिका शोधभर्ना शुल्क’को सट्टा खाडी मुलुकहरूले अमेरिकासँग गर्ने व्यापार र लगानी सम्झौताहरूलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छु ।’

३३. ‘प्रि–आईपीओ’ नाममा अवैध कारोबार गर्ने कम्पनीमाथि कारबाही हुन्छः सेबोन अध्यक्ष भट्ट

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का अध्यक्ष डा. गोपाल प्रसाद भट्टले ‘प्रि–आईपीओ’का नाममा अवैध कारोबार गर्ने कम्पनीहरुमाथी कारबाही हुने बताउनुभएको छ । बुधवार अर्थ समितिको बैठकमा ‘प्रि–आईपीओ’का सम्बन्धमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले त्यस्तो गतिविधिमा संलग्न कम्पनी वा व्यक्तिमाथि कारबाही गर्ने बताउनुभएको हो । राज्यले अवैध कारोबारलाई वैधानिकता दिन नसक्ने उहाँको भनाई छ । अध्यक्ष भट्टले योग्य कम्पनीलाई पुँजी बजारमार्फत वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न बोर्डले विभिन्न योजना अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो । स्टार्टअपदेखि मध्यम तथा अन्य योग्य उद्योगलाई पुँजी बजारमा प्रवेश गराउने व्यवस्था विकास भइरहेको उहाँको भनाई छ ।

३४. १० कित्ते शेयर नीति पुनरावलोकन गर्ने बेला भयोः सह–सचिव आचार्य

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यले प्राथमिक शेयर (आईपीओ)मा लागू १० कित्ते नीतिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले १० कित्ते नीति पुनरावलोकन गर्ने बेला आएको बताउनुभएको हो । उहाँले १० कित्ते नीतिले धितोपत्र बजारमा दीर्घकालीन लगानी संस्कृति विकास गर्नुको सट्टा छोटो अवधिको नाफामुखी प्रवृत्ति बढाएको बताउनु भयो । उहाँले अधिकांश सर्वसाधारणले आईपीओमा आवेदन दिनुअघि कम्पनीको बारेमा जानकारी समेत नलिने गरेको उल्लेख गनुभयो । आईपीओ खुल्ने वित्तिकै अधिकांशले ‘मेरो सेयर’ एप खोलेर चिठ्ठा हालेजस्तै आवेदन दिने उहाँको भनाई छ ।

३५. बजार घट्दा पनि नाफा हुने ‘सर्ट सेलिङ’ प्रणाली छिट्टै लागू गर्दैछौँः अध्यक्ष भट्ट

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद भट्टले पुँजीबजारमा छिट्टै ‘सर्ट सेलिङ’ प्रणाली लागू गर्न लागिएको बताउनुभएको छ । बुधवार अर्थ समितिको बैठकमा उहाँले बजार बढ्दा मात्र नभई घट्दा पनि लगानीकर्ताले प्रतिफल लिनसक्ने व्यवस्था ल्याउन ‘सर्ट सेलिङ’ प्रणाली लागू गर्न लागिएको बताउनुभएको हो । अध्यक्ष भट्टले नेपालमा शेयर बजार सधैं बढिरहनुपर्ने भन्ने मान्यता रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले कुनैपनि देशको पूँजीबजार निरन्तर उकालो मात्रै लाग्न नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो । बजार घट्दा धितोपत्र बोर्डमाथि अनावश्यक दबाब दिने गरिएको उहाँको गुनासो छ । उहाँले बोर्डको भुमिका बजारको दिशा निर्धारण गर्नु नभई निष्पक्ष ‘प्लेइङ फिल्ड’ उपलब्ध गराउनु मात्रै रहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार सर्ट सेलिङ प्रणाली लागू गरेपछि बजार घट्दा हाल आन्दोलनमा उत्रिने समस्याको अन्त्य हुनेछ । 

३६. शैक्षिक परामर्श नियमावली विरुद्ध व्यवसायीहरुले गरे आन्दोलनको घोषणा

शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले सरकारले हालै लागू गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ का विरुद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन् । बुधवार काठमाडौंमा १५ वटा विभिन्न शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुको संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् । नियमावली आउनु स्वागतयोग्य भएपनि यसका केही प्रावधान अव्यावहारिक र व्यवसायमै संकट ल्याउने खालका रहेको उनीहरुको भनाई छ । व्यवसायीहरूले नियमावलीका कारण विद्यार्थीको सूचना पाउने अधिकार, निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन तथा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षामार्फत नेपाली विद्यार्थीले प्राप्त गर्ने अवसरसमेत प्रभावित हुने दाबी गरेका छन् । उनीहरूले नियमावली यथावत् कार्यान्वयन भएमा धेरै परामर्श संस्था बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुने चेतावनी दिएका छन् । 

३७. सांसदहरूको सेबोनलाई भनेः ‘पुँजी बजार सुधारको स्पष्ट कार्ययोजना चाहियो’

सांसदहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)सँग पुँजी बजारको दीर्घकालीन रणनीति, बजार सुधार, विदेशी लगानी आकर्षण, कर्पोरेट गभर्नेन्स र लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि गर्नेबारे स्पष्ट कार्ययोजना माग गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा उनीहरुले सेबोनसँग स्पष्ट खाका माग गरेका हुन् । सांसदहरूले सर्ट सेलिङ, नयाँ वित्तीय उपकरण कार्यान्वयन, बजारमा संस्थागत लगानीकर्ता विस्तार, बैंक तथा पुँजी बजारबीचको समन्वय, लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि तथा नीतिगत स्थायित्वमा पनि जोड दिएका थिए । वैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद विदुशी राणाले नेपालमा ७९ लाख डिम्याट खाता र ७० लाखभन्दा बढी ‘मेरो शेयर’ प्रयोगकर्ता हुँदाहुँदै पनि बजारको मार्केट डेप्थ र तरलता सीमित रहेको बताउनु भयो । 

३८. सेबोनमाथि सांसद अधिकारीको प्रश्नः ‘वर्षौंसम्म उधारो शेयर कारोबार कसरी लुक्यो ?’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद लिमा अधिकारीले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को नियामकीय भुमिकामाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ । बुधवार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा सांसद अधिकारीले वर्षौंदेखि भइरहेको भनिएको उधारो शेयर कारोबार, कृत्रिम मूल्यवृद्धि, प्रि–आईपीओमा प्रिमियम निर्धारण र फन्ड म्यानेजरको फ्लिपिङ प्रवृत्तिका बारेमा प्रश्न उठाउनुभएको हो । उहाँले फन्ड म्यानेजरहरूले कोटामार्फत प्राप्त सेयर छोटो अवधिमै बिक्री गरी नाफा कमाउने ‘फ्लिपिङ’ प्रवृत्ति बढेको बताउनु भयो । यसलाई रोक्न सेबोनले लक–इन वा अन्य कुनै प्रभावकारी व्यवस्था गरेको छ कि छैन ? उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले फन्ड म्यानेजरको कोटा हटाउने वा पुनर्संरचना गर्ने विषयमा पनि बोर्डसंग जवाफ माग्नुभयो । सेबोन ‘प्रो–एक्टिभ’ नियामक बन्नुपर्नेमा ‘रि–एक्टिभ’ रूपमा मात्र हाल काम गरिरहेको उहाँको आरोप छ । 

३९. ‘हरित इलाम हिलोमय भयो’ः सचेतक राई

नेपाली काँग्रेसका सचेतक निश्कल राईले इलामको मेची राजमार्ग र अन्य वैकल्पिक सडकखण्डको अवस्था दयनीय भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै सांसद राईले पूर्वाधारको अभावमा इलामका नागरिकले सास्ती भोग्नुपरेको बताउनुभएको हो । उहाँले ‘हरित नगरी’ का रूपमा चिनिने इलाम अहिले सडकको दुरावस्थाका कारण हिलोमय’ भएको टिप्पणी गर्नुभयो । मेची राजमार्गको बेहाल अवस्थाले गर्दा बिरामी र सुत्केरी महिलाहरूलाई उपचारका लागि झापाका अस्पतालसम्म पु¥याउन समेत नसकिने स्थिति सिर्जना भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । सांसद राईले राजदुवाली र सिमल गोलाई सडकखण्डको नाजुक अवस्थाका साथै माई जोगमाई खोला र पुवा खोलामा बेलीब्रिज निर्माणको माग पटक–पटक सदनमा उठाउँदा पनि सुनुवाइ नभएकोमा आपत्ति जनाउनु भयो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीले सो क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरे पनि सुधारका लागि कुनै ठोस पहल नभएको उहाँको गुनासो छ । 

४०. अर्थसम्बन्धी कानून संशोधन विधेयकले सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने सांसदहरुको विश्वास, राजश्व अनुसन्धान विभाग हटाउने प्रश्तावित व्यवस्थाप्रति विपक्षीको आपत्ति

प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानूनलाई संशोधन र खारेज गर्ने विधेयकले सुशासन, आर्थिक अनुशासन, सार्वजनिक उत्तरदायित्व र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा योगदान पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । सभाको बुधवारको बैठकमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिम छलफलमा सहभागि हुँदै उनीहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् । अर्थसम्बन्धी अप्रासंगिक, दोहोरो र निष्क्रिय कानूनी व्यवस्था हटाएर कानूनी प्रणालीलाई सरल, स्पष्ट र समयानुकूल बनाउन आवश्यक उक्त विधेयकले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने उनीहरुको भनाइ छ । छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद कृष्णहरि बुढाथोकीले विधेयकले संविधानको मर्म, संघीय शासन प्रणाली र वर्तमान आवश्यकताअनुसार कानूनी संरचना अद्यावधिक गर्ने उद्देश्य लिएको भन्दै सुशासन, आर्थिक अनुशासन, सार्वजनिक उत्तरदायित्व र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा यसले योगदान पु¥याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 

४१. करार तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीलाई नहटाउन सांसद राईको माग

नेकपा (एमाले) का सांसद राजेन्द्रकुमार राईले करार तथा दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सेवाबाट नहटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । 
प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद राईले सभामुखमार्फत सरकारलाई यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो । सरकारले करार र ज्यालादारी कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेसँगै ती कर्मचारीहरू आन्दोलित भएको र यसले देशभरका सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत करिव ५७ हजार कर्मचारीहरू प्रभावित हुने उहाँले बताउनु भयो । जनता र राज्यको सेवामा लामो समयदेखि समर्पित कर्मचारीहरूलाई एकाएक सेवाबाट निकाल्न नहुने उहाँको तर्क छ । सांसद राईले मुलुकमा बेरोजगारीको समस्या विकराल बन्दै गएको र युवाहरू विदेश पलायन भइरहेको वर्तमान अवस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई समेत बेरोजगार बनाउँदा स्थिति थप जटिल बन्ने चेतावनी दिनुभयो । 

४२. प्रधानमन्त्री साहद्वारा संसदीय नियमावली उल्लंघन गरिएको भन्दै श्रम संस्कृति पार्टीको आपत्ति

प्रतिपक्ष दल श्रम संस्कृति पार्टीकी सांसद अम्बिकादेवी संग्रौलाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले प्रतिनिधि सभा नियमावली उल्लंघन गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ । 
बुधवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले प्रधानमन्त्री र सत्तापक्षीय नेताहरूबाटै संसदीय मर्यादाको उपहास भएको टिप्पणी गर्नुभयो । सांसद संग्रौलाकाअनुसार मंगलवारको बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद खुश्बु ओलीले सम्बोधन गरिरहेको समयमा प्रधानमन्त्री साह र सत्तारुढ र दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले नियमावलीको बर्खिलाप हुनेगरी सभाभित्र आवतजावत गर्नुभएको थियो । प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २० मा कुनैपनि सदस्यले बोलिरहेको समयमा सभामुख र ती सदस्यको बीचबाट हिँड्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ । 

४३. प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति एमालेको आपत्तिः कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामाथिको दाबी छोड्न खोजिएको हो ?

नेकपा (एमाले) ले प्रधानमन्त्रीले सीमा विवादका सम्बन्धमा दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै उक्त भनाइ सच्याउनुपर्ने आफ्नो माग यथावत रहेको स्पष्ट पारेको छ । बुधवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद गङ्गादेवी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रघाती र आपत्तिजनक रहेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभएको हो । सांसद श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले ‘नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ’ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिनुभएको दाबी गर्दै यसले देशको सार्वभौमिकतामाथि आँच पु¥याएको बताउनु भयो । सांसद श्रेष्ठले सीमा क्षेत्रमा बसोवास गर्ने नेपाली नागरिकको सुरक्षाप्रति सरकार गैरजिम्मेवार बनेको आरोप लगाउनु भयो । 

४४. व्यावसायिक लागत घटाउन र कानुनी दोहोरोपना अन्त्य गर्न आधा दर्जन ऐन खारेज गरिँदै

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको अर्थतन्त्रमा व्याप्त ‘ओभर रेगुलेसन’ र कानूनी दोहोरोपना अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक ल्याइएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभामा ‘अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक’ माथि सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो स्पष्ट पार्नुभएको हो । अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रादेशिक विकास योजना कार्यान्वयन गर्ने ऐन २०१३, आय टिकट दस्तुर ऐन २०१९ र राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ सहित ६ वटा ऐन खारेज गर्न प्रश्ताव गरिएको जानकारी दिनुभयो । संघीय संरचनामा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार स्पष्ट भइसकेको र डिजिटल अर्थतन्त्रको युगमा पुराना ऐनहरू सान्दर्भिक नरहेकाले खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाइएको उहाँको तर्क छ । 

४५. सरकार असफल भए लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने मुख्य सचेतक महरको चेतावनी

नेकपा (एमाले) का मुख्य सचेतक ऐनबहादुर महरले वर्तमान सरकार असफल भए मुलुकको समग्र लोकतान्त्रिक पद्धति, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामाथि नै प्रश्न खडा हुने चेतावनी दिनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख सचेतक महरले सरकारको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाउँदै यस्तो चेतावनी दिनुभएको हो । प्रमुख सचेतक महरले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतले प्राप्त गरेको जनमत कुनै व्यक्ति विशेषको नभई समग्र युवा पुस्ताको विश्वासको अभिव्यक्ति भएको टिप्पणी गर्नुभयो । महरले पछिल्लो समय स्थापित गर्न खोजिएको ‘३५ वर्षमा मुलुकमा केही पनि भएन’ भन्ने भाष्यको प्रतिवाद गर्नुभयो । प्रजातन्त्र पुनर्बहाली पछिको अवधिमा भएका प्रगतिलाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो । महरले सरकारले ‘राज्य आतङ्क’ सिर्जना गरेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले यातायात अवरोध गर्नेहरूलाई सामान्य जरिवानामा छोड्ने तर शान्तिपूर्ण विरोध गर्ने विद्यार्थीमाथि धरपकड गर्ने कार्य ‘रुल अफ ल’ नभई ‘रुल बाई ल’ भएको टिप्पणी गर्नुभयो । 

४६. सरकार जनसरोकारका मुद्दाबाट भाग्न ‘स्टन्ट’मा केन्द्रित भएको सांसद गुरुङको आरोप

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसकी सांसद गीता गुरुङले सरकारले जनसरोकारका विषयहरूलाई ‘स्टन्ट’ र ‘फन्डा’ मार्फत विषयान्तर गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा बोल्दै सांसद गुरुङले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित भई सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन सभामुखमार्फत रुलिङको मागसमेत गर्नुभएको हो । सांसद गुरुङले युवा नेतृत्वबाट ठूलो आशा गरिएको भएपनि वर्तमान सरकारको कार्यशैलीले सर्वसाधारणमा निराशा मात्र बढाएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सरकारले गम्भीर प्रश्नहरू उठ्दा त्यसलाई ओझेलमा पार्न नयाँ–नयाँ प्रपञ्च रच्ने गरेको दाबी गर्नुभयो । 

४७. सरकार सस्तो लोकप्रियतामा अल्झिँदा मुलुक बर्बादितर्फ जाँदैछः सांसद शाही

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले सरकार सस्तो लोकप्रियता र प्रचारमुखी गतिविधिमा मात्र केन्द्रित हुँदा मुलुक विकासको सट्टा बर्बादीको दिशामा गइरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा बोल्दै सांसद शाहीले नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले दिएको विवादित अभिव्यक्तिका बारेमा सरकारले संसद्मा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको हो । राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिकतासँग जोडिएको गम्भीर विषयमा सरकार मौन बस्नु सान्दर्भिक नहुने तर्क गर्दै उहाँले सरकारको आधिकारिक धारणा नआएसम्म प्रतिपक्षको विरोध जारी रहने जानकारी दिनुभयो । सांसद शाहीले नेपाली जनताको मुख्य चाहना भौतिक पूर्वाधार विकास, आर्थिक समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्याय रहेको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकार ती मुद्दाहरूबाट विचलित भएको आरोप लगाउनु भयो ।

४८. स्वास्थ्य बीमा र औषधि खरिदमा व्याप्त अनियमितता सुधार्न सांसद महतोको माग

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद राजकिशोर महतोले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ‘मेडिकल माफिया’ को प्रभावका कारण औषधि खरिद र स्वास्थ्य बीमा कार्यान्वयनमा गम्भीर बेथिति निम्तिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद महतोले सरकारी अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य बीमाको भुक्तानी नहुँदा आम नागरिकले उपचार सेवा पाउन नसकेको बताउनुभएको हो । उहाँले वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल र शहीद गंगालाल हृदय केन्द्र जस्ता प्रमुख स्वास्थ्य संस्थाहरूमा बीमा भुक्तानीको समस्याका कारण बिमितहरू सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको उल्लेख गर्नुभयो । सांसद महतोले औषधि खरिद प्रक्रियामा हुने नीतिगत भ्रष्टाचार र सेटिङको विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल