२०८३ आश्विन १ गते बिहिवार
२०८३ आश्विन १ गते बिहिवार
.gif)
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वन्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण माग नगर्न र उनीहरूमाथि कुनै पनि छानबिन अघि नबढाउन सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगका नाममा अर्को अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले सरकारद्वारा गठित सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको क्षेत्राधिकारमाथि प्रश्न उठाउँदै उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
पूर्वन्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्दै पूर्वन्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण माग गर्ने र उनीहरूको जाँचबुझ गर्ने कार्य स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्यमान्यता, सिद्धान्त र मर्यादा विपरीत हुने जिकिर गरेका थिए। सोही रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले आयोगको उक्त कदमलाई तत्काल रोक्न आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतले यस्तो रोक लगाएको यो पहिलो पटक भने होइन। यसअघि पनि अदालतले अर्को एक अन्तरिम आदेश जारी गर्दै पूर्वन्यायाधीशहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्ने कार्य तत्काल रोक्न सरकार र आयोगलाई निर्देशन दिइसकेको थियो।
२०६२\६३ को जनआन्दोलनयताका उच्चपदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न भन्दै सरकारले गठन गरेको यो आयोग बहालवाला मन्त्रीहरूको छानबिन नगर्ने तर पूर्वपदाधिकारीहरूलाई मात्रै लक्षित गर्ने भन्दै सुरुदेखि नै विवादमा परेको थियो। सर्वोच्चको यो नयाँ आदेशसँगै पूर्वन्यायाधीशहरूमाथिको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया कानुनी रूपमा फेरि थप्प भएको छ।
© 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
