२०८३ आश्विन १ गते बिहिवार
२०८३ आश्विन १ गते बिहिवार
.gif)
काठमाडौं । सरकारले आगामी नयाँ आर्थिक वर्ष (साउन १ गते) देखि करार र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीहरूलाई हटाउने निर्णय गरेपछि त्यसको विरोधमा कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन्।
मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा धर्ना दिएका पीडित कर्मचारीहरूले आज बुधबार सिंहदरबारभित्रै काम ठप्प पारेर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। सरकारको यो निर्णयका कारण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत करिब ५७ हजार कर्मचारीहरू रित्तो हात सेवाबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
हाल संघ सरकार मातहतमा करिब १४ हजार, प्रदेश मातहत ८ हजार र स्थानीय तह मातहत ३५ हजार करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरू कार्यरत छन्। अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी श्रमिक संघका अध्यक्ष काशीराज श्रेष्ठका अनुसार शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका अस्थायी कर्मचारीहरूलाई समेत गणना गर्दा सरकारको यो निर्णयले करिब २ लाख जनाको जागिर गुम्ने खतरा छ।
सरकारले पुराना करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरूलाई हटाएर ‘आउटसोर्सिङ’ माध्यमबाट नयाँ कर्मचारी पूर्ति गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ। कर्मचारीहरूले यसलाई ठेक्का प्रथाबाट नयाँ मान्छे भर्ती गर्ने सरकारी दाउपेचको रूपमा बुझेका छन्।
हटाइन लागेका कर्मचारीहरूमा कार्यालय सहयोगी, चौकीदार, प्राविधिक, इलेक्ट्रिसियन, कम्प्युटर अपरेटर, अहेब, अनमी र नर्सहरू रहेका छन्। यीमध्ये कतिपयले विगत २५ वर्षदेखि निरन्तर सेवा गर्दै आएका छन्।
साउन १ गतेदेखि नै लागू हुने गरी सरकारले हटाउने तयारी गरेपछि लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीहरू आफ्नो भविष्यलाई लिएर चिन्तित र आक्रोशित बनेका छन्।
© 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
