१. सञ्चारमाध्यमको संख्या धेरै भयो, यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छः उपनेता पराजुली

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले संसदीय मामिला पत्रकारितालाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र प्रभावकारी बनाउन न्युनतम मापदण्ड तय गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । सोमवार सञ्चारकर्मीहरूसँग आयोजित छलफलका क्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यमको संख्यामा भएको वृद्धिलाई दृष्टिगत गर्दै उपनेता पराजुलीले कार्यविधि (टीओआर) परिमार्जनको आवश्यकता औंल्याउनु भयो । संसदीय मामिलामा रिपोर्टिङ गर्ने सञ्चारकर्मीहरूको भुमिकालाई प्रभावकारी बनाउन संसद सचिवालयसँग समन्वय गरी आवश्यक प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उहाँले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उपनेता पराजुलीले सांसद र सञ्चार जगत दुवैको जवाफदेहिता समान हुने उल्लेख गर्नुभयो । 
उपनेता पराजुलीले भन्नुभयो, ‘पहिलेको अवस्थामा एक वा दुईवटा मात्र मिडिया थिए भने आज मिडियाको संख्या अत्याधिक बढेको छ । यसलाई व्यवस्थित बनाउने क्रममा टीओआर कसरी तयार गर्ने, त्यसमा कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण छ । 

२. विधि विज्ञान विधेयकमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको दायरा स्पष्ट पार्न संसदीय समितिको सुझाव

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिकी सभापति डा. ओजश्वी शेरचनले ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१’ मा वैदेशिक सहकार्यको विषयलाई थप स्पष्ट र मर्यादित बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । सोमवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सभापति शेरचनले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । छलफलका क्रममा सभापति शेरचनले कुनैपनि सोसाइटी वा संघसंस्थासँग सहकार्य गर्दा ती निकायको भुमिका स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सहकार्य गरिने संस्थाहरू आधिकारिक हुनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मान्यता प्राप्त हुनुपर्ने र त्यस्ता संस्थामा कुनै पनि प्रकारको ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) भए÷नभएको सुनिश्चित गरिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । 

३. विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकः गोपनीयता र मानवीय मर्यादालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा कानून सचिवको जोड

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगानाले ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१’ मा गोपनीयता र मानवीय मर्यादाका विषयलाई विशेष महत्वका साथ समावेश गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । सोमवार सिंहदरबारमा आयोजित शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सचिव ढुंगानाले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । बैठकमा सचिव ढुंगानाले प्रचलित कानूनबमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्थाबाहेक अन्य समयमा प्रयोगशालाको परीक्षण प्रतिवेदन र सम्बन्धित सूचना गोप्य राख्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । प्रयोगशालाको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउने समयसीमाका बारेमा चर्चा गर्दै सचिव ढुंगानाले सात दिनको समयसीमा तोक्ने वा अधिकतम समय स्पष्ट पार्ने विषयमा छलफल गर्न सकिने बताउनु भयो । परीक्षणको प्रकृति हेरेर कुनै प्रतिवेदन केही घण्टामै र कुनै केही दिनमा तयार हुने भएकाले व्यवहारिक समयसीमा निर्धारण गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । 

४. वर्षा र पहिरोले देशका मुख्य राजमार्ग अवरुद्ध, ५६ स्थानमा बाढी र सडक अवरोधको शतर्कता

देशका विभिन्न भागमा भइरहेको अविरल वर्षा र पहिरोका कारण मुख्य राजमार्गहरू अवरुद्ध भएका छन् । बाढी र पहिरोले सडक बगाउने र बाटो अवरुद्ध बढेपछि यात्रुहरू बाटोमै अलपत्र परेका छन् । गृह मन्त्रालयको विपद् पोर्टलकाअनुसार पछिल्लो एक हप्ता (असार २२ देखि २९ गते) भित्र मात्रै देशका ५६ स्थानमा बाढी, भारी वर्षा र सडक अवरोधका कारण उच्च शतर्कता अपनाउन भनिएको छ । सडक विभाग र प्रहरीले दिएको पछिल्लो जानकारी अनुसार बाढी र पहिरोका कारण कोशी, वागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका धेरैजसो राजमार्ग ठप्प भएका छन् । असार २९ गते बिहान ६ः३० बजेसम्मको तथ्यांकअनुसार अरनिको राजमार्गदेखि मदन भण्डारी राजमार्गसम्मका मुख्य खण्डहरू पूर्ण रूपमा बन्द छन् ।  

५. ललितपुर महानगरपालिकाद्वारा करमा विशेष सहुलियत घोषणाः विद्युतीय सवारीधनीदेखि लक्षित वर्गसम्मलाई छुट

ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ का लागि विभिन्न कर तथा सेवा शुल्कमा विशेष छुट र सहुलियतको व्यवस्था घोषणा गरेको छ । महानगर प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले सोमवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नवौं नगरसभाबाट पारित नीति, कार्यक्रम तथा बजेटबारे जानकारी दिँदै करदातालाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न छुटका योजनाहरू सार्वजनिक गर्नुभएको हो । महानगरले सार्वजनिक गरेको व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ मा बुझाउनुपर्ने सम्पती कर, भूमि कर र मालपोत आगामी असोज मसान्तभित्र बुझाएमा करदातालाई १० प्रतिशत छुट दिइनेछ । यस्तै, महानगरमा दर्ता भई नवीकरण हुन बाँकी उद्योग तथा व्यवसायहरूको हकमा पुस मसान्तभित्र सम्पूर्ण वक्यौता रकम चुक्ता गरेमा आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ सम्मको व्यवसाय कर र बहाल करमा लाग्ने सम्पूर्ण जरिवाना मिनाहा गरिने नीति लिइएको छ । 

६. राष्ट्रिय योजना आयोग शक्तिहीन बन्दै गएकोमा सांसद कँडेलको चिन्ता, अर्थ मन्त्रालयमा शक्ति केन्द्रीकरण भएको आरोप

नेकपा (एमाले) का सांसद पुष्पराज कँडेलले राष्ट्रिय योजना आयोगको भुमिका र प्रभावकारिता कमजोर हुँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहनुभएका कँडेलले योजना आयोगको गरिमा घट्दै गएको र राज्यका शक्तिहरू अर्थ मन्त्रालयमा मात्र केन्द्रित भएको बताउनुभएको हो । सांसद कँडेलले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई रामायणको पात्र पर्शुरामसँग तुलना गर्दै हिजोको शक्ति र सामथ्र्य अहिले बाँकी नरहेको टिप्पणी गर्नुभयो । संस्थागत संरचनाका बारेमा टिप्पणी गर्दै कँडेलले तथ्यांक कार्यालयलाई योजना आयोगकै अंगका रूपमा राख्ने तयारी भएपनि ऐन निर्माणका क्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत पु¥याइएकोमा असन्तुष्टि जनाउनु भयो । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र तथ्यांक कार्यालयलाई योजना आयोग मातहत ल्याउनसके मात्र आयोगको गरिमा बढ्ने र अनुसन्धानका कार्यहरू प्रभावकारी हुने उहाँको तर्क छ । 

७. राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सुस्त गति र अनुगमनको अभावप्रति सांसदहरूको चिन्ता

सांसदहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्ती, बढ्दो लागत र फितलो अनुगमनप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सङ्घीय संसदको अर्थ समितिको सोमवार बसेको बैठकमा सांसदहरुले माथिल्लो तामाकोशी र बुढीगण्डकी जलविद्युतक आयोजनाको वर्तमान अवस्थालाई लिएर प्रश्न उठाइएका हुन् । सांसदहरूले राष्ट्रिय योजना आयोगको भुमिका, कार्यशैली र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको सुस्त गतिप्रति गम्भीर प्रश्न उठाए । आयोगको कामकारबाहीमा कानूनी स्पष्टताको अभाव र आयोजना व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरीका कारण विकास लक्ष्य हासिल हुन नसकेको उनीहरूको तर्क छ ।

८. राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको लागत १३ गुणासम्म वृद्धि हुनु चिन्ताजनकः सांसद आचार्य

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद लिमा अधिकारी आचार्यले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको लागत अत्याधिक वृद्धि भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । 
सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद अधिकारीले आयोजना व्यवस्थापन र अल्पविकसित मुलुक (एलडिसी) बाट स्तरोन्नतिका विषयमा प्रश्न उठाउनुभएको हो । आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न नहुँदा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । सांसद अधिकारीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको संख्या वृद्धि गरिए पनि तिनको वर्गीकरण र प्राथमिकीकरणमा समस्या रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले बबई सिंचाई आयोजनाको लागत २ अर्ब ८७ करोडबाट बढेर १८ अर्ब ९६ करोड पुगेको र रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजनाको लागत ७० अर्ब ६२ करोडबाट बढेर ९५५ अर्ब २२ करोड पुगेको बताउनु भयो । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम र माथिल्लो तामाकोशीको लागत पनि अस्वाभाविक रूपमा बढेको भन्दै उहाँले राष्ट्रिय योजना आयोगले यस्ता आयोजनाहरूको ‘कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस’ (लागत–प्रतिफल विश्लेषण) गर्ने गरेको छ कि छैन भनी प्रश्न गर्नुभयो । 

९.राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र आर्थिक संरचनाका चुनौतीबारे योजना आयोगको ब्रिफिङः गौरवका आयोजना १० वटामा सीमित गर्न सुझाव

राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको संख्या घटाएर अधिकतम १० वटामा सिमित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । अर्थ समितिको सोमवारको बैठकमा आयोगका सदस्यसचिव रविलाल पन्थले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएका नीतिगत, कानूनी र व्यावहारिक जटिलताहरू औँल्याउँदै आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिनुभएको हो । आयोगले गौरवका आयोजनाको संख्या बढीमा १० मा सिमित गरी बाँकीलाई रूपान्तरणकारी वा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा वर्गीकरण गर्न सिफारिस गरेको छ । साथै, निर्माण सामग्रीको सहज आपूर्तिका लागि छुट्टै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने र एक निर्माण व्यवसायीले एउटा प्याकेजभन्दा बढी ठेक्का नपाउने गरी कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो । 

१०. प्रेस स्वतन्त्रता र पारदर्शी संसदीय अभ्यासमा रास्वपा प्रतिवद्धः प्रमुख सचेतक बुर्लाकोटी

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पारदर्शी संसदीय अभ्यासप्रति आफ्नो दृढ प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । सोमवार सञ्चारकर्मीहरूसँगको छलफलका क्रममा पार्टीका प्रमुख सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले मुलुक निर्माण र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको सुदृढीकरणका लागि सबै पक्षसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने बताउनुभएको हो । प्रमुख सचेतक बुर्लाकोटीले प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र पारदर्शी संसदीय अभ्यास लोकतन्त्रका अनिवार्य अवयव भएको उल्लेख गर्दै रास्वपाले यी सिद्धान्तहरूलाई व्यवहारमै उतार्न चाहेको स्पष्ट पार्नुभयो । नेपालको विकास र लोकतान्त्रिक स्तरलाई युरोपेली वा स्क्यान्डिनेभियन मुलुकहरूको तुलनामा पु¥याउने लक्ष्य राखे पनि त्यसका लागि आवश्यक कानून, पूर्वाधार र सोही अनुरूपको चिन्तन विकास हुन समय लाग्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले ती मुलुकहरूको स्तरमा पुग्न केही वर्ष लाग्ने भएपनि त्यसका लागि आवश्यक अभ्यास र प्रयासहरू अहिले नै शुरु गरिसकिएको जानकारी दिनुभयो । 

११. प्रतिवेदन थन्काउने प्रवृत्ति अन्त्य गरी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छः मन्त्री पुन

विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूले तयार पारेका अध्ययन प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन नभई थन्किने गरेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सोमवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१’ माथिको छलफलका क्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । मन्त्री पुनले विगतमा विभिन्न आयोग र समितिहरूले बुझाएका महत्त्वपूर्ण अध्ययन प्रतिवेदनहरू दराजमा थन्किएर बसेको उल्लेख गर्दै अनुगमन र मूल्याङ्कन पश्चात प्राप्त निर्देशनहरूलाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्ने पद्धतिको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विधेयकमा प्रश्तावित क्षमता विकास र तालिमका विषयमा बोल्दै मन्त्री पुनले विधि विज्ञान प्रयोगशालामा कार्यरत प्राविधिकहरूलाई समयानुकूल उच्चस्तरीय तालिमको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । तर तालिमका लागि व्यक्ति छनोट गर्दा भत्ता र भ्रमणको लोभमा असम्बन्धित व्यक्ति पठाउने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्ने उहाँको तर्क छ । 

१२. नेपाली भाषा र साहित्यको संवद्र्धन नै भानुभक्तप्रतिको सच्चा सम्मानः सभामुख अर्याल

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नेपाली भाषा, साहित्य र संस्कृतिको जगेर्ना गर्नु सबैको सामूहिक जिम्मेवारी भएको बताउनुभएको छ । सोमवार काठमाडौंमा २१३ औं भानु जयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले  आदिकवि भानुभक्त आचार्यको योगदानलाई केवल स्मरणमा मात्र सिमित नराखी, त्यसलाई आत्मसात गर्दै भाषा र साहित्यलाई थप समृद्ध बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो । सभामुख अर्यालले आधुनिक प्रविधि, विश्वव्यापी प्रतिष्पर्धा र परिवर्तनशील सामाजिक संरचनाका बीच हाम्रो मौलिक पहिचान र संस्कृतिलाई जोगाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो । भानुभक्तले देखाएको सरलता, स्पष्टता र जनस्तरसँगको सामीप्यता आजको समयमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको चर्चा गर्दै सभामुख अर्यालले युवा पुस्तालाई नेपाली साहित्यप्रति आकर्षित गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

१३. धान रोपाइँ सुस्त, देशभर ४५ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ सकियो

देशभर यस वर्ष धान रोपाइँको गति गत वर्षको तुलनामा केही सुस्त देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३ को असार २६ गतेसम्ममा देशभर कुल धान रोपाइँ ४५.८१ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ सकिएको छ । कृषि विभागले सार्वजनिक गरेको प्रदेशस्तरको रोपाइँ सारांश विवरणअनुसार गत वर्ष सोही अवधिमा देशभर ५९.२८ प्रतिशत रोपाइँ भइसकेको थियो । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष करिब साढे १३ प्रतिशतले रोपाइँ कम भएको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । कृषि विभागकाअनुसार नेपालमा कुल १३ लाख ७० हजार ६२ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुने गर्दछ । जसमध्ये असार २६ गतेसम्म ६ लाख २७ हजार ५६६ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै रोपाइँ सकिएको छ । 

१४. कागजमा मात्र १०३ खर्बको अर्थतन्त्र लेखेर समृद्धि आउँदैनः सांसद राणा

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद विदुषी राणाले राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा प्रश्तावित १६ औँ योजनाको लक्ष्य र कार्यान्वयनको पक्षमाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको सोमवार बसेको बैठकमा बोल्दै योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८५÷८६ सम्म अर्थतन्त्रको आकार १०३ खर्ब पु¥याउने र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा उहाँले कार्यान्वयनको विश्वसनीयतामा चासो व्यक्त गर्नुभएको हो । सांसद राणाले योजनाको सफलता लक्ष्यले नभई प्रभावकारी कार्यान्वयनले निर्धारण गर्ने बताउनु भयो । उहाँले योजना आयोग र सरकारसमक्ष विभिन्न बुँदामा स्पष्टीकरण माग गर्नुभयो । 

१५. उत्पादन र रोजगारी केन्द्रित आयोजनाको अभावले अर्थतन्त्र असन्तुलित बनेको सांसद तामाङको टिप्पणी

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद पर्शुराम तामाङले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले उत्पादन र रोजगारीको क्षेत्रमा अपेक्षित योगदान पु¥याउन नसकेको बताउनुभएको छ । सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद तामाङले ठूला आयोजनाहरूले मुलुकको अर्थतन्त्र र नागरिकको जीवनस्तरमा कस्तो प्रभाव पारे भन्ने विषयमा गहन विश्लेषणको अभाव रहेको उल्लेख गर्नुभएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलका क्रममा तामाङले आयोजनाहरूले उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई मुख्य उद्देश्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद तामाङले पछिल्लो समय जीडीपीमा वृद्धि देखिए पनि कृषि र औद्योगिक क्षेत्रको योगदान घट्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । अर्थतन्त्र केवल सेवा क्षेत्रमा मात्र निर्भर रहनु जोखिमपूर्ण हुने उल्लेख गर्नुभयो । पहाडी क्षेत्रको बसाइँसराइ र बाँझो जमिनको समस्यालाई उठाउँदै तामाङले मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माण भएपनि सो क्षेत्रमा उत्पादनका गतिविधि ठप्प रहेको बताउनु भयो ।  उहाँले २७ वटा ठूला आयोजनामध्ये कृषि र खानी क्षेत्रका दुईवटा मात्रै आयोजना समेटिनुले आर्थिक क्षेत्रमा आयोजनाहरूको सन्तुलन नमिलेको तर्क गर्नुभयो ।

१६. २१३ औं भानु जयन्तीः डा. आना एम सिस्टर वाचन गरिन् श्लोक

नेपाली साहित्यका आदिकवि भानुभक्त आचार्यको २१३ औँ जन्मजयन्ती काठमाडौंमा मनाइएको छ । सोमवार बिहान काठमाडौंमा उहाँको स्मरणमा एक कार्यक्रम गरी २१३ औँ जन्मजयन्ती मनाइएको हो । नेपाली भाषालाई एकताको सूत्रमा गाँस्न विशिष्ट योगदान पु¥याउनुभएका आचार्यको स्मरणमा आज देशभरका साहित्यिक संघ–संस्था, विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरूले विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन् । वि.सं. १८७१ असार २९ गते तनहुँको चुँदी रम्घामा जन्मिनुभएका आचार्यले संस्कृतमा रहेको रामायणलाई सरल नेपाली भाषामा अनुवाद गरी आम जनमानसमा पु¥याउनुभएको थियो । नेपाली भाषाको उत्थान र साहित्यको विकासमा उहाँले पु¥याउनुभएको अतुलनीय योगदानको कदर गर्दै हरेक वर्ष असार २९ गतेलाई भानु जयन्तीका रूपमा मनाउने गरिन्छ । यस अवसरमा आज काठमाडौंको रानीपोखरीस्थित उहाँको पूर्णकदको प्रतिमामा माल्यार्पण गरिनुका साथै विभिन्न साहित्यिक गोष्ठी, काव्य वाचन तथा प्रवचन कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । 

१७. अफगानिस्तानको जनसंख्या ३ करोड ७२ लाख पुग्यो, वार्षिक वृद्धिदर २.२ प्रतिशत

अफगानिस्तानको कुल जनसंख्या ३ करोड ७२ लाख पुगेको छ । देशको राष्ट्रिय तथ्याङ्क तथा सूचना प्राधिकरण (एनएसआइए) ले शनिवार सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार अफगानिस्तानको जनसंख्यामा वार्षिक २.२ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको हो । प्राधिकरणका प्रवक्ता मोहम्मद हलिम रफिले स्थानीय सञ्चारमाध्यम ‘एरियाना न्यूज’लाई दिएको जानकारीअनुसार कुल जनसंख्यामा पुरुषको हिस्सा ५१ प्रतिशत र महिलाको हिस्सा ४९ प्रतिशत रहेको छ । जनसंख्याको भौगोलिक वितरणलाई हेर्दा, करिव ७० प्रतिशत अर्थात २ करोड ६० लाख मानिस ग्रामीण क्षेत्रमा बसोवास गर्दछन् । त्यसैगरी, २६ प्रतिशत (९८ लाख) जनसंख्या शहरी क्षेत्रमा बसोवास गर्छन् भने बाँकी ४ प्रतिशत जनसंख्या फिरन्ते (नोम्याडिक) समुदायको रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रादेशिक हिसावले राजधानी काबुल सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको प्रान्त बनेको छ । 

१८. अमेरिकी सेनाद्वारा इरानमाथि थप हवाई आक्रमण

अमेरिकी सेन्ट्रल कमाण्ड (सेन्ट्रोम) ले आईतवार इरानका लक्ष्यहरूमा नयाँ चरणको हवाई आक्रमण शुरु गरेको छ । हर्मोज जलडमरू भएर यात्रा गर्ने व्यावसायिक जहाज र गैरसैनिक नाविकहरूमाथि इरानको आक्रमण गर्ने क्षमतालाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले यो सैन्य कारबाही गरिएको अमेरिकी सेनाले जनाएको छ । सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मार्फत जानकारी दिँदै सेन्ट्रल कमान्डले आईतवार स्थानीय समयअनुसार साँझ ५ बजेदेखि थप आक्रमणहरू शुरु गरिएको पुष्टि गरेको हो । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘व्यावसायिक जहाज र नाविकहरूमाथि इरानले गर्दै आएको आक्रमणलाई निस्तेज पार्न र अन्तर्राष्ट्रिय जलक्षेत्रमा जहाजहरूको निर्वाध आवागमन सुनिश्चित गर्न यो कदम चालिएको हो ।’

१९. पाकिस्तानद्वारा अमेरिका र इरानलाई संयमता अपनाउन र तनाव कम गर्न आग्रह

पाकिस्तानका उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री इसहाक डारले आईतवार संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानलाई तनाव न्यूनीकरण गर्न र संयमता अपनाउन आग्रह गर्नुभएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार मन्त्री डारले इरानी विदेशमन्त्री सैयद अब्बास अराघ्चीसँगको टेलिफोन कुराकानीका क्रममा विकसित क्षेत्रीय परिस्थितिबारे विचार आदानप्रदान गर्नुभएको थियो । सोही क्रममा उहाँले सन् २०२६ जुनको ‘इस्लामावाद समझदारी पत्र’ मा सहमति भएबमोजिम दुवै देशलाई तनाव कम गर्ने बाटो अवलम्बन गर्न आह्वान गर्नुभयो । मन्त्री डारले क्षेत्रीय विवाद समाधान र स्थायी शान्ति एवं स्थिरता प्राप्तिका लागि संवाद र कुटनीति मात्र एकमात्र व्यवहारिक मार्ग रहेकोमा जोड दिनुभएको मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

२०. बहुध्रुवीय विश्वमा अफ्रिकाको भू–राजनीतिक र आर्थिक भूमिका सुदृढ गर्ने विषयमा सम्मेलन शुरु

कोते डी आइभोरको आर्थिक राजधानी आबिदजानमा ‘बहुध्रुवीय विश्वमा अफ्रिकाको भू–राजनीतिक सामथ्र्य र व्यापारिक लचकताको सुदृढीकरण’ भन्ने मुख्य विषयवस्तुका साथ सन् २०२६ को अफ्रिकी आर्थिक सम्मेलन (एईसी) शुरु भएको छ । शुक्रवारदेखि आईतवारसम्म सञ्चालन हुने यस सम्मेलनमा अफ्रिका र विश्वभरका अर्थशास्त्री, अनुसन्धानकर्ता, सरकारी अधिकारीका साथै क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा आएको व्यापक परिवर्तनका बीच विश्वव्यापी आर्थिक शासन प्रणालीमा अफ्रिकी महाद्वीपले कसरी थप प्रभावशाली भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको छ । सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै कोते डी आइभोरका योजना तथा विकासमन्त्री सुलेमान दियारासुबाले वर्तमान चुनौतीहरूका बीच अफ्रिका केवल कच्चा पदार्थको आपूर्तिकर्ताको रूपमा मात्र सीमित हुन नहुने बताउनु भयो । 

२१. रुवाण्डा माउन्टेन गोरिल्ला ¥यालीको उपाधि केन्याका करन पटेललाई

केन्याका चालक करन पटेल र उनका सहचालक तासिफ खानले रुवाण्डा माउन्टेन गोरिल्ला ¥यालीको उपाधि जितेका छन् । आईतबार पूर्वी प्रान्तको बुगेसेरा जिल्लामा सम्पन्न तेस्रो दिनको अन्तिम चरणको प्रतिष्पर्धामा जित हासिल गर्दै पटेलको टोली च्याम्पियन बनेको हो । केन्याली टोलीले निर्धारित दूरी २ घण्टा १३ मिनेट १८ सेकेण्डमा पूरा गर्दै पहिलो स्थान प्राप्त ग¥यो । त्यस्तै, तान्जानियाका हुवेल अहमद र सह–चालक सोलांकी रोहितको टोली २ घण्टा २० मिनेट ४८ सेकेन्डको समयसहित दोस्रो स्थानमा रह्यो । प्रतियोगितामा जित हासिल गरेपछि प्रतिक्रिया दिँदै पटेलले अघिल्लो वर्षको असफलता पछि यस पटक जितका लागि आफूहरू निकै दृढ रहेको बताए ।

२२. विश्वकपमा ऐतिहासिक प्रदर्शन गर्ने इजिप्टको राष्ट्रिय फुटबल टोली राष्ट्रपतिद्वारा सम्मानित

इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फतह अल–सिसीले सन् २०२६ को फिफा विश्वकपमा ऐतिहासिक प्रदर्शन गरेको भन्दै शनिवार राष्ट्रिय फुटबल टोलीका खेलाडी, प्रशिक्षक तथा प्रशासनिक कर्मचारीहरूलाई सम्मान गरेका छन् । न्यु अलामेन शहरमा आयोजित एक विशेष समारोहका बीच राष्ट्रपति सिसीले टोलीलाई ‘मेरिट कप’ र विभिन्न मानपदवी प्रदान गरेका हुन् । टोलीले प्रतियोगिताका क्रममा प्रदर्शन गरेको उत्कृष्ट प्राविधिक कौशल, दृढता, अनुशासन र साहसिक खेलको उच्च कदर गर्दै उक्त सम्मान प्रदान गरिएको इजिप्टको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ । समारोहलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति सिसीले खेलकुद केवल जित र हारमा मात्र सीमित नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । 

२३. सिरियाको युफ्रेटस नदीमा डुङ्गा पल्टिँदा तीन बालबालिकाको मृत्यु, केही बेपत्ता

सिरियाको पूर्वीप्रान्त देइर अल–जोरस्थित युफ्रेटस नदीमा आईतवार एउटा यात्रुबाहक डुङ्गा पल्टिँदा कम्तीमा तीन बालबालिकाको मृत्यु भएको छ । स्थानीय अधिकारीहरूका अनुसार दुर्घटनापछि केही यात्रीहरू अझै बेपत्ता रहेका छन् । नदीको पश्चिमी किनारबाट पूर्वी क्षेत्रमा रहेका गाउँतर्फ जाँदै गरेको उक्त डुङ्गा अल–हुवेका नजिकै रहेको एउटा सैनिक पुलमा ठोकिएर पल्टिएको थियो । देइर अल–जोरका आपतकालीन तथा विपद् व्यवस्थापन निर्देशक जैन अल–अबौदले दिएको जानकारीअनुसार दुर्घटनालगत्तै उद्धार टोलीले दुई बालबालिकाको शव फेला पारेको थियो भने १३ जनाभन्दा बढीको जीवितै उद्धार गरेको थियो । तेस्रो बालकको शव भने घटनास्थलबाट करिव २० किलोमिटर तल अल–ताबिया गाउँ नजिक फेला परेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन् । दुर्घटनामा बाँच्न सफल एक यात्री मोहम्मद सइद मोहिद्दीन अल–अहमदकाअनुसार राति करिव १ बजे डुङ्गा पुलमा ठोकिएर पल्टिएको थियो । उनले आफूलाई पुलमुनिबाट उद्धार गरिएको जानकारी दिए । 

२४. सेन्ट पिटर्सवर्गमा १५ औँ अन्तर्राष्ट्रिय ओपेरा फर अल महोत्सव शुरु

रूसको सेन्ट पिटर्सवर्गस्थित ऐतिहासिक पिटर एन्ड पल फोट्र्रेमा आईतवार १५ औँ ओपेरा फर अल’ अन्तर्राष्ट्रिय महोत्सवको विधिवत् शुभारम्भ भएको छ । यस वर्षको महोत्सवमा चारवटा शास्त्रीय ओपेरा प्रदर्शनीहरू समावेश गरिएका छन् । खुला आकाशमुनि आयोजना हुने यी सबै कार्यक्रमहरूमा सर्वसाधारणका लागि निःशुल्क प्रवेशको व्यवस्था गरिएको छ । रूसी ओपेरा द मेड अफ प्सकोभबाट शुरु भएको यस महोत्सवको उद्घाटन सत्रमा दर्शकहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो । महोत्सवका थप कार्यक्रमहरू येलागिन टापु, गात्चिना प्यालेस र क्याथरिन प्यालेस जस्ता ऐतिहासिक स्थलहरूमा आयोजना हुनेछन् । ऐतिहासिक वास्तुकलाको पृष्ठभूमिमा हुने यी प्रश्तुतिहरूले ओपेरा कलालाई आम नागरिकको नजिक पु¥याउने लक्ष्य राखेका छन् । 

२५. २५ वर्षे ‘भिजन २०५०’ तयार गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोग

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी २५ वर्षको दीर्घकालीन विकास मार्गचित्र तयार गर्न ‘भिजन २०५०’ को अवधारणामा काम शुरु गर्ने तयारी गरेको छ । आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले आयोगको आगामी आर्थिक वर्षको कार्ययोजनामै आगामी २५ वर्षको राष्ट्रिय दृष्टिकोण समेटिएको जानकारी दिनुभयो । सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमितिको बैठकमा उहाँले ‘भिजन २०५०’ अवधारणाले आगामी आवधिक योजनाहरू निर्माण गर्न दीर्घकालीन मार्गदर्शन गर्ने बताउनु भयो । उहाँले सबै सरोकारवालासँग परामर्श गरेर नयाँ दीर्घकालीन सोच ‘भिजन २०५०’ अवधारणा तयार गरिने उल्लेख गर्नुभयो । आयोगले प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणका लागि तथ्याङ्कीय स्रोत व्यवस्थापनलाई पनि प्रभावकारी बनाउने तयारी गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

२६. उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी गम्भीर मुद्दा अदालतमा पुग्नै सकेनन्ः अध्यक्ष भट्ट

न्यायाधीश तथा उपभोक्ता अदालत, काठमाडौंका अध्यक्ष डा. दिवाकर भट्टले उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धी गम्भिर मुद्दा अदालतसम्म पुग्नै नसकेको बताउनुभएको छ । नेपाल बार एशोसिएशनको उपभोक्ता कानून सरोकार समितिले आयोजना गरेको ‘उपभोक्ता हित संरक्षणका आयाम तथा उपचारहरूः उपभोक्ता अदालतको भुमिका’ विषयक विचार गोष्ठीमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । हालसम्म उपभोक्ता अदालतमा तीन वर्ष भन्दा बढी सजाय मागदाबी गर्ने खालका मुद्दा दर्ता नभएको बताउनुभ यो । उहाँका उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५  मा एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने उपभोक्ता सम्बन्धी मुद्दा सरकारी वकिलको रायसहित उपभोक्ता अदालतमा दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था छ । हालसम्म त्यस्ता कुनै मुद्दा अदालतमा नआएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

२७. उपभोक्तासँगै व्यवसायीको अधिकार पनि संरक्षण हुनुपर्छः अध्यक्ष मिश्र

नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्रले उपभोक्तासंगै व्यवसायीको अधिकारलाई पनि ख्याल राख्नुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल बार एशोसिएशन उपभोक्ता कानून सरोकार समितिले आयोजना गरेको ‘उपभोक्ता हित संरक्षणका आयाम तथा उपचारहरू–उपभोक्ता अदालतको भुमिका’ विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै अध्यक्ष मिश्रले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले स्वास्थ्य र सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पर्ने घटनामा कारबाही आवश्यक भएपनि कारबाहीसँगै हुने सार्वजनिक प्रचारप्रसारले व्यवसायीको अधिकारसमेत प्रभावित हुने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार कुनै पसलमा वा कम्पनीका अखाद्य बस्तु भेटिएपछि कानुनबमोजिम कारबाही भएपछि पनि सामाजिक सञ्जाल र प्रचारप्रसारमार्फत व्यवसायलाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त पार्ने प्रवृत्ति भईरहेको छ ।

२८. नेपालले ऊर्जा र खाद्य सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छः उपाध्यक्ष डा. भट्ट

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले नेपालले ऊर्जा र खाद्य सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । सोमवार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थसमितिको बैठकमा उहाँले हाल विश्वव्यापी परिस्थिति अत्यन्त अनिश्चित र पूर्वानुमान गर्न कठिन रहेकोले नेपालले ऊर्जा र खाद्य सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अस्थिरता सिर्जना हुने तथा यस वर्ष विश्वव्यापी रूपमा सुख्खा बढ्ने अनुमान गरिएका कारण खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि हुनसक्ने जोखिम रहेको उहाँले बताउनु भयो । त्यसको लागि समयमै तयारी गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले विपद् व्यवस्थापन र आपूर्ति प्रणालीलाई आगामी चार–पाँच महिना थप सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याउनु भयो । योजना आयोगले यस सम्बन्धमा विभिन्न निकायसँग समन्वय गरिरहेको जानकारी दिँदै उहाँले सम्भावित जोखिम न्युनिकरणमा सबै पक्षको सक्रियता आवश्यक रहेको बताउनु भयो । 

२९. मिडिया हाउसहरूको गेटमा गाडी पार्किङ गरी अवरोध सिर्जना गर्ने कार्यमा संलग्नलाई कारबारही गर्न संसदीय समितिद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण

प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले मिडिया हाउसहरूको गेटमा गाडी पार्किङ गरी अवरोध सिर्जना गरेको घटनाप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै संलग्नलाई कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सोमवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले यस्तो ध्यानाकर्षण गराएको हो । बैठकमा बोल्दै समिति सभापति समिक्षा बास्कोटाले कान्तिपुर टेलिभिजन, हिमालय टेलिभिजन, अनलाइनखबर र भाटभटेनी सुपरमार्केटअगाडि शंकास्पद रूपमा सवारी पार्किङ गरिएकोप्रति समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनु भयो । उहाँले मिडिया हाउसको गेटमा सवारी पार्किङ गरी अवरोध गर्ने कार्यमा सरकारको संलग्ना नरहेको समेत दाबी गर्नुभयो । निजी नम्बर प्लेट भएका सवारी रहेको र सबै सवारी साधनलाई ट्राफिक प्रहरीले हटाइसकेको जानकारी समितिलाई गराउनुभयो । सञ्चार माध्यमलाई त्रसित बनाउने कार्य स्वीकार्य नहुने भन्दै उहाँले घट्नाको गम्भीर रूपमा अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही गर्न माग गर्नुभयो । 

३०. संकटमा राज्यको शक्ति लाठीमा होइन, संयम र संवादमा हुनुपर्छः सुहाङ नेम्वाङ

नेकपा (एमाले)का सांसद सुहाङ नेम्वाङले संकटको समयमा राज्यको शक्ति लाठीमा नभई संयम, संवाद र अभिभावकत्वमा हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको सोमवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले चिकित्सकहरु लामो समयदेखि उचित पारिश्रमिक, सम्मानजनक श्रम र सुरक्षित कार्य वातावरणको माग गर्दै आन्दोलनमा रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरुका माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तथ्यांक उद्धृत गर्दै नेपालमा वार्षिक रूपमा दर्ता हुने चिकित्सकको संख्याभन्दा बढी चिकित्सकले विदेश जान आवश्यक कागजात बनाउने गरेको  पाइएको भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।

३१. सभामुख अर्यालको भुमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै काँग्रेसले भन्यो–विपक्षीको नाडी छाम्ने काम नगरियोस्

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको भुमिका निष्पक्ष र समन्वयकारी हुन नसकेको आरोप लगाउनुभएको छ । सोमवार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेता आङदेम्बेले यस्तो आरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले सभामुख अर्याललाई विपक्षी दलहरुको नाडी छाम्ने प्रयास नगर्न समेत चेतावनी दिनुभयो । सभामुख कुनैपनि दलको सदस्य नभएको स्मरण गराउँदै उहाँले सभामुखले संसदभित्र आफ्नो भुमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्नेकुरा बुझ्न आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो । नेता आङ्देम्बेले संसदमा कुनैपनि विषयलाई लिएर विपक्षी दलहरुले विरोध जनाउँदा सबैको तर्फबाट एक जनाले विचार राख्नुपर्ने सभामुखको मनशाय हुने गरेकोप्रति समेत असन्तुष्टि जनाउनु भयो । 

३२. सुकुम्बासी तथा भूमिहीनको व्यवस्थापनबको प्रगति विवरण ७ दिनभित्र बुझाउन सरकारलाई कानून समितिको निर्देशन

प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीसम्बन्धी समितिले यसअघि दिएका निर्देशनहरूको कार्यान्वयन अवस्थाबारे सात दिनभित्र समितिलाई जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सोमवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । समिति सभापति समिक्षा बास्कोटाले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बस्तीको भूमि व्यवस्थापनका सम्बन्धमा हालसम्म भएका कामकारबाहीको विस्तृत विवरण सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पनि पत्राचार गर्ने निर्णय गरिएको बताउनु भयो । बैठकले बाल सुधार गृहमा मानवअधिकारको अवस्थाबारे सरकारसँग सुझाव लिने समेत निर्णय गरेको उहाँले बताउनु भयो ।

३३. सरकारले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका लागि आवश्यक बजेट हरेक वर्ष व्यवस्थापन गर्दै लैजानुपर्दछः मन्त्री पुन

विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका लागि आवश्यक बजेट हरेक वर्ष व्यवस्थापन गर्दै लैजाने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ माथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले उक्त कुरा बताउनुभएको हो । मन्त्री पुनले विगतमा सरकारले बजेट विनियोजन नगरेका कारण उक्त प्रयोगशालाको व्यवस्थापनको कामले गति लिन नसकेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले उक्त प्रयोगशाला निर्माणका लागि गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग पनि सहकार्य गरेर अघि बढ्न सकिने स्पष्ट पार्नुभयो । मन्त्री पुनले बजेटको अभावमा यस्ता प्रयोगशालाहरुको स्थापनाको कामलाई रोकेर राख्न हुने पनि बताउनु भयो ।

३४. मिडिया हाउसको गेट अगाडि सरकार स्वयंले गाडी पार्क गरेको काँग्रेस सांसद गुरुङको आरोप

नेपाली काँग्रेसकी सांसद गीता गुरुङले कान्तिपुर, अनलाइन खबर, हिमालयन टिभी लगायत मिडिया हाउसको गेट अगाडि सवारी आवागमन नै प्रभावित हुनेगरी सरकार स्वयंले  गाडी पार्क गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको सोमवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा बोल्दै सांसद गुरुङले यस्तो आरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले राज्यलाई जवाफदेही बनाउने तथा नागरिकका आवाज सार्वजनिक गर्ने सञ्चारमाध्यममाथि सरकारले शंकास्पद निगरानी राख्न खोजेको भन्दै त्यसको घोर निन्दा गर्नुभयो । उहाँले मिडिया हाउस अगाडि गाडी पार्क गरेको विषयमा सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन समेत समितिमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल