२०८३ आश्विन १ गते बिहिवार
२०८३ आश्विन १ गते बिहिवार
.gif)
काठमाडौं । निजी विद्यालयका चार प्रमुख छाता संगठनले आर्थिक वर्ष २०८३\८४ को बजेटमार्फत ल्याइएको शिक्षामा ल्याएको ३ प्रतिशत ‘समता शिक्षा सेवा शुल्क’ तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन नेपाल (एनप्याब्सन), उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) र एशोसिएशन अफ प्राइभेट एजुकेसनल इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अपेन) ले आईतबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी समता शुल्क खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।
सरकारले लगाएको समता शुल्क संविधान विपरित र विगतमा असफल भइसकेको व्यवस्था रहेको उनीहरुको भनाई छ । प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले निजी शिक्षा क्षेत्रले आफ्नै लगानी, स्रोत र जनशक्तिबाट गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको उल्लेख गर्दै सरकारले विद्यार्थीमाथि थप करको भार थोपर्नु न्यायोचित नभएको बताए ।
उनले संविधानले शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको बताए । सरकारले शिक्षामा कर लगाएर अभिभावकलाई आर्थिक बोझ थप्ने काम गर्न नहुने उनको भनाई छ । उनले निजी विद्यालयहरू शिक्षा विकासका साझेदार भएकाले सरकारले बजेट तथा शिक्षा नियमावलीका राखेका विवादित व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्न माग गरे ।
नप्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले सरकारले लगाएको ३ प्रतिशत समता शुल्क संविधानको मूल मर्म र भावनाविपरीत रहेको दाबी गरे । उनले समता शुल्क लगाउने निर्णय विगतमा असफल भईसकेको बताए । विगतमा डा। बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा ५ प्रतिशत शिक्षा कर लागू भएको, त्यसपछि सुरेन्द्र पाण्डेले १ प्रतिशतमा झारेको र पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संविधानविपरीत भन्दै उक्त कर खारेज गरेको उनले स्मरण गराए ।
© 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
