काठमाडौ । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले गत वैशाखमा संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेर ल्याएका चार वटा अध्यादेशहरू स्वतः निष्क्रिय हुने भएका छन्। संसद् सुरु भएको ६० दिनभित्र दुवै सदनबाट स्वीकृत हुन नसकेपछि ती अध्यादेश असार २६ गतेदेखि संवैधानिक रूपमै निष्क्रिय हुन लागेका हुन्।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत वैशाख १७ देखि २२ गतेको बीचमा आठ वटा अध्यादेश जारी गरेका थिए। ती अध्यादेशहरू वैशाख २८ गते संसद्का दुवै सदनमा पेस गरिएका थिए। नेपालको संविधानको धारा ११४ को व्यवस्था अनुसार, संसद्मा टेबुल भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित भइसक्नुपर्छ। सो अवधिमा पारित हुन नसकेमा अध्यादेश स्वतः खारेज हुने संवैधानिक प्रावधान छ। 

वैशाख २८ गते संसद्मा पेस गरिएका अध्यादेशको ६० दिने समयसीमा असार २५ गते राति नै समाप्त भइसकेको छ। राजनीतिक विवादका कारण ती अध्यादेशहरूलाई संसद्को नियमित प्रक्रियामा नलगी रोकिएको थियो। सरकारले ल्याएका आठमध्ये बाँकी चार अध्यादेश भने अहिले संसद्मा कानुन बन्ने प्रक्रियामै रहेका छन्। 

संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत काम गर्न खोजेको भन्दै बालेन सरकारको आलोचना समेत हुँदै आएको थियो।  विपक्षी कांग्रेस र एमालेसँगको समझदारीमा सरकारले चार वटा अघि बढाएर अरू चार अध्यादेश ‘होल्ड’मा राखेको हो ।

यी चार अध्यादेश भए निष्क्रिय 
विपक्षी नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) सँगको समझदारीमा सरकारले चार वटा अध्यादेशलाई मात्र अघि बढाएर बाँकी चार वटालाई 'होल्ड' मा राखेको थियो। प्रक्रियामा नलगी रोकिएका कारण निष्क्रिय हुने अध्यादेशहरूमा:

• संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३
• केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३,
• सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३,
• विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३

सरकारले अघि बढाएका अन्य चार अध्यादेश (सहकारी पहिलो संशोधन, सार्वजनिक खरिद दोस्रो संशोधन, सम्पत्ति शुद्धीकरण तेस्रो संशोधन, र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी अध्यादेश) को प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा पुगेका छन्। तर, ६० दिने समयसीमा सकिँदासम्म राष्ट्रिय सभाबाट यी विधेयक पारित भइसकेका छैनन्।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सम्पत्ति शुद्धीकरण र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक सुझावसहित पारित गरे पनि सार्वजनिक खरिद र सहकारीसम्बन्धी विधेयकहरू अझै समितिमै छलफलका क्रममा अलपत्र परेका छन्। संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोजेको भन्दै बालेन सरकारको सुरुदेखि नै तीव्र आलोचना हुँदै आएको थियो।