१. सडक पूर्वाधार र सुरक्षा सरकारको प्राथमिकतामा, रुग्ण आयोजनाका ठेक्का रद्ध गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले देशभरका एक लेनका सडकलाई दुई लेनमा विस्तार गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय सभाको मङ्गलवारको बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटका शिर्षकहरूमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री लम्सालले सडक सुरक्षा र पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले चालेका कदमहरूबारे स्पष्ट पार्नुभएको हो । सांसदहरूले कर्णाली राजमार्गको दयनीय अवस्था र सडक दुर्घटनाको जोखिमका बारेमा राखेका जिज्ञासाको सम्बोधन गर्दै मन्त्री लम्सालले चालु आर्थिक वर्षमै देशैभरका एक लेनका सडकलाई दुई लेन बनाउन टेण्डर प्रक्रिया शुरु गरिने जानकारी दिनुभयो । पुल निर्माणमा भएको ढिलासुस्ती र अलपत्र आयोजनाहरूबारे सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्रीले ५ सय ८० वटा रुग्ण आयोजनामध्ये ३ सय वटामा काम शुरु भइसकेको र लापरवाही गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । 

२. राहदानी वितरणमा नयाँ प्रणाली लागू हुँदैः आगामी सातादेखि नयाँ कम्पनीले पासपोर्ट छाप्ने

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले राहदानी (पासपोर्ट) छपाइ र वितरणमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले नयाँ प्रणालीमा संक्रमण (ट्रान्जिसन) गर्न लागेको बताउनुभएको छ । मंगलवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खनालले आगामी सोमवारदेखि नयाँ कम्पनीमार्फत राहदानी छपाइ शुरु हुने स्पष्ट पार्नुभयो । मन्त्री खनालकाअनुसार अघिल्लो वर्ष नै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत नयाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको भएपनि कानूनी र प्राविधिक अड्चनका कारण कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको थियो । राहदानीको अभाव हुन नदिन साविककै कम्पनीलाई ‘भेरिएसन अर्डर’ मार्फत थप सात लाखप्रति राहदानी छाप्न दिइएको थियो । नयाँ सरकार गठन हुँदा साढे दुई लाखप्रति राहदानी बाँकी रहेको र ती राहदानी प्रयोग नगरी नयाँ प्रणालीमा जाँदा राज्यलाई करिव २५ लाख डलर (प्रति राहदानी १०.१३ डलरका दरले) नोक्शानी हुने देखिएकाले मौज्दात कम भएपछि मात्र नयाँ प्रक्रिया शुरु गरिएको उहाँले प्रष्टीकरण दिनुभयो ।

३. राष्ट्रिय हित र सन्तुलित कुटनीतिमा सरकार प्रतिवद्धः परराष्ट्रमन्त्री खनाल

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्दै सरकारले सन्तुलित कुटनीति अवलम्वन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय सभाको मंगलवारको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । सरकारले परम्परागत कुटनीतिलाई आर्थिक कुटनीतिमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नेपाललाई सूचना प्रविधि, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य बनाउन तथा ऊर्जा एवं पर्यटन क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षण गर्न विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने मन्त्री खनालले जानकारी दिनुभयो । यसका साथै ‘ब्राण्ड नेपाल’ अभियानमार्फत नेपाली मौलिक पहिचान, संस्कृति र उत्पादनको विश्वव्यापी प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिइएको छ । 

४. राष्ट्रिय सभा शुन्य समयः जनसुरक्षा, सुशासन र विकासका मुद्दामा सरकारको ध्यानाकर्षण

सांसदहरूले जनसुरक्षा, सुशासन, पूर्वाधार विकास र सामाजिक न्यायका समसामयिक विषयहरूमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । राष्ट्रिय सभाको मङ्गलवारको बैठकमा शुन्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले वन्यजन्तुको आक्रमणदेखि प्रशासनिक बेथिति र विकास निर्माणमा देखिएका सुस्तताका बारेमा सरकारको जवाफ माग गरेका हुन् । सांसद गीता देवकोटाले चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–२३ मा जङ्गली हात्ती ‘ध्रुवे’को आक्रमणबाट आमा–छोराको मृत्यु भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै उक्त हात्तीलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिन माग गर्नुभयो । उहाँले नागरिकको जीवनको मूल्यमा वन्यजन्तु संरक्षण हुन नसक्ने भन्दै पीडित परिवारलाई उचित राहत र निकुञ्ज आसपासका बस्तीमा प्रभावकारी बारको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । 

५. भूकम्पपीडितको आवास पुनःनिर्माणका लागि ५ अर्ब सुनिश्चित, गृह प्रशासनलाई सुशासनको आधार बनाइने

गृहमन्त्री सुदन गुरुङले मुलुकको शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्दै गृह प्रशासनलाई दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धिको आधारका रूपमा अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । मंगलवार राष्ट्रिय सभामा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकअन्तर्गत गृह मन्त्रालयको बजेट तथा नीतिमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । गृहमन्त्री गुरुङले गृह प्रशासनलाई परम्परागत सुरक्षा एजेन्सीमा मात्र सिमित नराखी मानवअधिकार र कानूनी राज्यको भावना अनुरूप परिष्कृत गरिने बताउनु भयो । उहाँले अबको गृह प्रशासनले कागजी आश्वासन र भाषणभन्दा पनि नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभुति गर्नेगरी सुरक्षा, सुशासन र निष्पक्षताको ठोस नतिजा दिने दाबी गर्नुभयो । 

६. बजारमा देखिएको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकार सक्रिय छः उद्योगमन्त्री

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले बजारमा देखिएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम चालिरहेको बताउनुभएको छ । मङ्गलवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्रीले यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो । बैठकमा सांसद मदन कुमारी साहले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सार्वजनिक गरेको मूल्य विश्लेषण प्रतिवेदन २०८२÷८३ का आधारमा खाद्यान्न र पेट्रोलियम पदार्थमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिले जनजीवन प्रभावित भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । उहाँले इन्धनको मूल्य वृद्धिका कारण ढुवानी भाडा र हवाई भाडा बढ्दा गरिब जनता मारमा परेको र समग्र अर्थतन्त्र नै महँगीतर्फ धकेलिएको भन्दै मन्त्रीसँग जवाफ माग गर्नुभएको थियो ।

७. प्रधानमन्त्री शाह र एडीबीका अध्यक्ष कान्डाबीच भेटवार्ता

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह र एशियाली विकास बैंक (एडीबी) का अध्यक्ष मासातो कान्डाबीच मंगलवार शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको उक्त भेटवार्तामा दुई पक्षीय आपसी हित र विकास साझेदारीका विविध विषयमा छलफल भएको हो । भेटका क्रममा नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा आर्थिक समृद्धिमा एडीबीले पु¥याउँदै आएको सहयोग र आगामी दिनमा हुनसक्ने थप सहकार्यका विषयमा समेत विचारविमर्श गरिएको बताइएको छ ।

८. पुराना संरचनाका कारण विद्युत आपूर्तिमा समस्या, सुधारका लागि ठूलो लगानी आवश्यकः ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले देशका विभिन्न स्थानमा देखिएको अनियमित विद्युत आपूर्तिको समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय सभाको मंगलवारको बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले पुराना र जीर्ण विद्युतीय संरचनाका कारण मागअनुसारको गुणस्तरीय आपूर्तिमा चुनौती थपिएको उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री श्रेष्ठकाअनुसार विद्युत माग बढ्दो क्रममा रहेको तर दशकौँ पुराना संरचनाले उक्त भार धान्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको हो । उहाँले यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि राज्यले ठूलो लगानी गर्नुपर्ने र प्राधिकरणको आन्तरिक स्रोतले मात्र पर्याप्त नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । 

९.नेपाली महिला कबड्डी टोलीले बंगलादेशमा सिरिज खेल्ने

नेपाली राष्ट्रिय महिला कबड्डी टोलीले बंगलादेशसँग पाँच खेलको श्रृङ्खला खेल्ने भएको छ । श्रृंखला जुलाइ १७ देखि २३ तारिखसम्म बंगलादेशको ढाकामा हुनेछ । नेपाली महिला टोलीले दोस्रो पल्ट बङ्गलादेशमा श्रृंखला खेल्दैछ । नेपालको महिला टोलीले आगामी २० औं एशियन गेम्समा पनि चुनौती प्रश्तुत गर्दैछन् । एशियन गेम्सका लागि मिसन–२६ मा रहेका सिमित खेलाडी मात्र यो श्रृङ्खलामा सहभागी छन् । नयाँ खेलाडीलाई एक्सपोजर दिने उद्देश्यले नियमित खेलाडीलाई विश्राम दिएको अखिल नेपाल कबड्डी संघले जनाएको छ । कबड्डी संघका महासचिव अरविन्दकुमार झाले अरु खेलाडीलाई पनि अवसर दिने उद्देश्यले अधिकांश ‘बी’ टोलीका खेलाडीलाई समावेश गरिएको बताए ।

१०. निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारलाई कारबाही र खरिद ऐन संशोधनको तयारीमा सरकार

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताउनुभएको छ । मंगलवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री लम्सालले उक्त कुरा बताउनुभएको हो । मन्त्री लम्सालले सरकारको प्राथमिकता व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्नु वा ठेक्का रद्ध गर्नुभन्दा पनि दबाब दिएर काम सम्पन्न गराउनु रहेको प्रस्ट पार्नुभयो । यद्यपि सम्झाउँदा पनि काम नगर्ने र तीन वर्षमा दुई प्रतिशत मात्र प्रगति गर्ने व्यवसायीहरूको ठेक्का रद्ध गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । 

११. जहाँ कञ्चन पानीमा सजिएर अन्नपूर्ण हिमाल हाँस्छ 

लेखनाथ क्षेत्रका सात तालहरूमध्ये चरा संरक्षण र प्राकृतिक सौन्दर्यको विशिष्ट केन्द्र हुन् खास्टे र न्युरेनी ताल । जहाँ कञ्चन पानीमा सजिएर अन्नपूर्ण हिमाल हाँस्छ । पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर २६ मा अवस्थित खास्टे र न्युरेनी ताल यतिबेला आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकको स्वागतका लागि आतुर छन् । पर्यटकीय राजधानी पोखराको पूर्वी प्रवेशद्वार लेखनाथ क्षेत्रमा रहेका सात तालहरूमध्येका यी दुई अमूल्य प्राकृतिक गहना हुन् । फेवा र बेगनास तालको चर्चा देश–विदेशमा चुलिए पनि पोखरा–२६ मा अवस्थित खास्टे र न्युरेनी ताल भने प्रचारप्रसार र आवश्यक पूर्वाधारको अभावमा ओझेलमा परेका छन् । खास्टे ताल विशेष गरी ‘चरा अवलोकन क्षेत्र’ को रूपमा चिनिन्छ । यहाँ जाडो महिनामा साइबेरिया, मंगोलिया र उत्तरी ध्रुवबाट हजारौं माइल पार गरेर बसाइँ सरेर आउने पानीचराहरूका कारण यो क्षेत्र निकै रोमाञ्चक देखिन्छ । 

१२. चालु अधिवेशनभित्रै एकीकृत निर्वाचन कानून पारित नभए आगामी निर्वाचन हुन कठिन छः का.वा निर्वाचन आयुक्त भण्डारी

निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले एकीकृत निर्वाचन कानून चालु अधिवेशनभित्रै पारित हुन नसके आगामी निर्वान हुन कठिन रहेको बताउनुभएको छ । सोमवार निर्वाचन आयोगमा आयोजित बिदाई कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले बजेट अधिवेशनमा एकीकृत निर्वाचन कानून पारित नभए आगामी निर्वाचन हुन कठिन रहेको बताउनुभएको हो । बजेट अधिवेशनभित्रै कानून बन्न नसके आगामी दिनमा निर्वाचन झनै पेचिलो बन्ने उहाँको भनाइ छ । नयाँ निर्वाचन कानून ल्याएर इ–भोटिङ लगायतका मागहरु सम्बोधन गर्न सकिने उहाँले बताउनु भयो । उहाँले आफू निर्वाचन आयोगमा हुँदा आयोगलाई कानूनी रूपमा स्पष्ट र दर्बिलो बनाउने काम गरेको जिकिर गर्नुभयो । आफ्नो कार्यकालमा एकीकृत निर्वाचन कानुनको मस्यौदा तयार पारेर सम्बन्धित मन्त्रालयमा पेश गरेको भएपनि पेश गरेको तीन वर्षभन्दा बढी हुँदा समेत संसदम पेश हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । 

१३. चार विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयो

चार वटा विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको छ । मंगलवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त चार विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको हो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रश्ताव प्रश्तुत गर्नुभयो । त्यसैगरी, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘सम्पती शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ लाई दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउन प्रश्ताव गर्नुभयो । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३’ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भनी प्रश्ताव प्रश्तुत गर्नुभयो ।

१४. कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले ‘संकटको समयमा कुशल नेतृत्व प्रदान गर्नुभयो’– आयोग

निर्वाचन आयोगले कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीको बिदाइ गरेको छ । बिदाइ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले भण्डारीले आयोगको गरिमा अभिवृद्धि गर्न खेल्नुभएको भुमिकाप्रति आभार एवं कृतज्ञता व्यक्त गर्नुभयो । प्रवक्ता भट्टराईले उहाँलाई एक मृदुभाषी, कानूनविद् र कठिन परिस्थितिमा मार्गनिर्देशन गर्ने अभिभावकका रूपमा चित्रण गर्नुभयो । राष्ट्रलाई संकट परेका विभिन्न परीक्षाहरूमा उहाँले आफ्नो योगदानमार्फत आफूलाई एक अब्बल नेतृत्वका रूपमा स्थापित गरिसक्नुभएको भट्टराईको भनाइ छ । आयोगमा आउनुअघि नै वरिष्ठ अधिवक्ताका रूपमा स्थापित व्यक्तित्व बनाउनुभएका उहाँको कार्यक्षमतामा आयोगको अनुभवले थप निखार ल्याएको प्रवक्ता भट्टराईको भनाइ छ । कार्यकालका दौरान प्राप्त अनुभव र दक्षता आगामी दिनमा थप सफलताका लागि महत्वपूर्ण आधार बन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै भट्टराईले उहाँको सुखद्, स्वस्थ र सक्रिय भविष्यको कामना समेत गर्नुभयो । 

१५. काँग्रेसका नियमित महाधिवेशन पक्षधर नेताहरुले भने–एकता वा नयाँ पार्टी निर्माण गर्ने भन्नेमा अब ढिला नगरौँ

नेपाली काँग्रेसको नियमित महाधिवेशन पक्षधर नेताहरुले पार्टी एकता वा नयाँ पार्टी निर्माण गर्ने भन्नेबारेमा अब ढिलाइ गर्न नहुने सुझाव दिएका छन् । मंगलवार दोस्रो दिन पनि जारी १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रिय समितिको बैठकमा बोल्दै नियमित महाधिवेशन पक्षधर नेताहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । पार्टीको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेता मिनबहादुर विश्वकर्माले पार्टी एकताका लागि कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ ? र एकता नभए पार्टीलाई कसरी अगाडि लैजान सकिन्छ भन्नेबारेमा आजको बैठकमा पाँच जना नेताहरुले धारणा राख्नुभएको जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार सबैले पार्टी एकताको चिन्ता गर्नुभएको छ । नेपाली काँग्रेसलाई निरन्तरता दिएर अगाडि लैजानका लागि सबै नेताहरू एकठाउँ बस्नुपर्ने, साझा निर्णय गर्नुपर्ने, वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्नुपरे वा वैकल्पिक संगठन नै निर्माण गर्नुपरे पनि अब हच्किनु नहुने नेताहरुले बताउनुभएको जानकारी गराउनु भयो । 

१६. कर्णालीका सबै पालिका र जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक तीन वर्षभित्र ‘डबल लेन’ बनाइने

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले कर्णाली प्रदेशका सबै स्थानीय तहका केन्द्र र जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकलाई आगामी तीन वर्षभित्र दुई लेन (डबल लेन) बनाउने घोषणा गर्नुभएको छ । मङ्गलवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री लम्सालले उक्त प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो । मन्त्री लम्सालले कर्णाली क्षेत्रका सडक र पुलको निर्माण कार्य सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताउनु भयो । हाल निर्माणाधीन सडक खण्डमा करिब ९ वटा पुलहरू ‘डिजाइन एण्ड बिल्ड’ विधिबाट अगाडि बढाउने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिँदै उहाँले स्थलगत अध्ययनपछि आवश्यकताअनुसार थप पुलहरू निर्माण गरिने बताउनु भयो । पुल र सडकको वास्तविक अवस्था बुझ्न र देखिएका समस्या समाधान गर्न आफू आगामी साउन ३ गते स्थलगत निरीक्षणमा जाने उहाँको भनाइ थियो । 

१७. करका दरमा देखिएको प्राविधिक त्रुटी सच्याइएको हो, नियतमा खोट छैनः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट निर्माणका क्रममा करका दरहरूमा देखिएका केही सामान्य त्रुटीहरूलाई इमान्दारीपूर्वक सच्याइएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । मंगलवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक, २०८३ माथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । अर्थमन्त्री वाग्लेले भन्सार दर हेरफेरका क्रममा भएको एउटा प्राविधिक त्रुटीबारे स्पष्टीकरण दिँदै रगत र भ्याक्सिन बोक्ने विशेष क्यारियरको भन्सार दर ३० प्रतिशतबाट घटाएर १५ प्रतिशत कायम गर्न खोजिएको जानकारी दिनुभयो । सोही एचएस कोड अन्तर्गत प्लास्टिकका सुटकेसहरू पनि पर्ने भएकाले प्राविधिक रूपमा ती सामानको पनि दर घटेको र पछि त्यसलाई पुनः ३० प्रतिशत नै कायम गरिएकाले यसलाई ‘बढाइएको’ नभई ‘सच्याइएको’ बुझ्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । 

१८. ऋणको आकारभन्दा उत्पादनमूलक उपयोग र जिडिपीसँगको अनुपात महत्वपूर्णः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रिय ऋणको विषयलाई अङ्कमा मात्र नहेरी अर्थतन्त्रको कुल आकार (जिडिपी) सँगको तुलनामा वस्तुनिष्ठ ढङ्गले विश्लेषण गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘राष्ट्रिय ऋण उठाउने विधेयक, २०८४’ माथि राष्ट्रिय सभामा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्रिय ऋण दशकौँदेखि सञ्चित हुँदै आएको ‘स्टक’ भएको उल्लेख गर्दै यसलाई वार्षिक आम्दानी वा उत्पादन (जिडिपी) सँग तुलना गरेर मात्रै यसको भार मापन गर्न सकिने स्पष्ट पार्नुभयो । 

१९. आर्थिक सुधार, सुशासन र पूर्वाधार निर्माणमा सरकारको स्पष्ट मार्गचित्र छः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक सुधार, सुशासन र पूर्वाधार निर्माणमा सरकारको स्पष्ट मार्गचित्र रहेको बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट जवाफ प्रश्तुत गर्दै मन्त्री वाग्लेले सरकारको नीति, बजेट र कार्यक्रमहरू मुलुकको दीर्घकालीन विकास र सुशासनमा केन्द्रित रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । सरकारको १०० दिने कार्यसम्पादनका विषयमा जानकारी दिँदै मन्त्री वाग्लेले शासकीय सुधारका लागि घोषित १०० कार्यसूचीमध्ये ८७.२ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको दाबी गर्नुभयो । सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले कर्मचारीहरूको कार्यक्षमता अभिवृद्धि र तनाव व्यवस्थापनका लागि योग, ध्यान तथा आरोग्यका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइएको बताउनु भयो । यस्ता कार्यक्रमले सार्वजनिक सेवालाई जनमुखी र सदाचारयुक्त बनाउन मद्दत पुग्ने उहाँको तर्क छ । 

२०. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्रीको ब्रिफिङ, सञ्चारकर्मीलाई प्रवेश निषेध

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठक सिंहदरबारमा बसेको  छ । बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनको भ्रमणका साथै अन्य समसामयिक कुटनीतिक विषयहरूमा समितिलाई जानकारी गराउनुभएको छ । मन्त्री खनालले ती भ्रमणका उपलब्धि र नेपालको परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा समितिका सदस्यहरूलाई अवगत गराउनुभएको हो । बैठकमा परराष्ट्रमन्त्रीका साथै परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवको समेत उपस्थिति रहेको छ । समितिको बैठकमा सञ्चारकर्मीहरूलाई भने प्रवेश अनुमति दिइएन । संवेदनशील र कुटनीतिक विषयमा छलफल हुने भन्दै सञ्चारमाध्यमलाई बैठकमा सहभागी हुन रोक लगाइएको हो ।

२१. इजरायली सेनाद्वारा दक्षिण लेबनानमा हिजबुल्लाह लक्षित हवाई आक्रमण

इजरायली सेनाले आइतबार दक्षिण लेबनानमा हिजबुल्लाह लडाकुहरूको एक समूह (सेल) लाई लक्षित गरी हवाई आक्रमण गरेको जनाएको छ । इजरायली सैन्य प्रवक्ताकाअनुसार आईतवार बिहान इजरायलद्वारा गस्ती गरिएको ‘सुरक्षा क्षेत्र’ नजिकैको अल–उकैदा क्षेत्रमा हिजबुल्लाहको उक्त समूह फेला परेको थियो । ती लडाकुहरूको गतिविधि आफ्ना सैनिकहरूका लागि ‘खतरा’ सावित हुनसक्ने देखिएकाले त्यसलाई निष्तेज पार्न प्रतिकारात्मक आक्रमण गरिएको सेनाले उल्लेख गरेको छ । यसैबीच, लेबनानको राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीले इजरायली युद्धक विमानहरूले दक्षिण लेबनानको नबाटिया अल–फौकाको बाहिरी इलाकामा आक्रमण गरेको जनाएको छ । लेबनानी सञ्चारमाध्यमकाअनुसार इजरायली सेनाले सीमावर्ती क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा गोलाबारी गर्नुका साथै केही भौतिक संरचनाहरू ध्वस्त पार्न विष्फोट समेत गराएको छ । 

२२. एआईलाई सुरक्षित, समावेशी र नैतिक बनाउन संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको आह्वान

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को विकासलाई सुरक्षित, समावेशी र नैतिक बनाउन तथा यसबाट सम्पूर्ण मानवताले लाभ लिनसक्ने सुनिश्चित गर्न विश्वव्यापी समन्वयका लागि आह्वान गर्नुभएको छ । जेनेभामा आयोजित एआई गभर्नेन्स(एआई शासन) सम्बन्धी पहिलो विश्वव्यापी संवादको उद्घाटन सत्रलाई सोमवार सम्बोधन गर्दै महासचिव गुटेरेसले एआई प्रविधि अनियन्त्रित गतिमा अघि बढिरहेको र यसले विश्वलाई नै रूपान्तरण गरिरहेको बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले यो परिवर्तनलाई मिलेर सही आकार दिने कि यसलाई हामीमाथि हाबी हुन दिने भन्ने प्रश्न अहिले प्रमुख बनेको छ । एआई शासनसम्बन्धी यो विश्वव्यापी संवादले उक्त प्रश्नको उत्तर खोज्नेछ, जहाँ पहिलो पटक सबै राष्ट्रले समान रूपमा आफ्नो धारणा राख्ने अवसर पाएका छन् ।’

२३. ऐतिहासिक विश्वकप यात्रापछि स्वदेश फर्किएको केप भर्डेको टोलीको भव्य स्वागत

फिफा विश्वकपमा ऐतिहासिक डेब्यु गरेको केप भर्डेको राष्ट्रिय फुटबल टोली ब्लु साक्र्स स्वदेश फर्किएको छ । विश्वकपको मञ्चमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै इतिहास रचेको टोलीलाई राजधानी प्राइयामा निकै उत्साहका साथ भव्य स्वागत गरिएको छ । मात्र ५ लाख भन्दा केही बढी जनसंख्या भएको केप भर्डे विश्वकपको नकआउट चरणमा पुग्ने विश्वकै सबैभन्दा सानो राष्ट्र बनेको छ । टोलीको स्वागतका लागि विमानस्थलदेखि राजधानीका सडकहरूसम्म हजारौँ खेलप्रेमीहरूको ठूलो उपस्थिति रहेको थियो । यो स्वागत समारोह देशको स्वतन्त्रता दिवसको उत्सवसँगै परेकाले राजधानीको माहोल थप उल्लासमय बनेको थियो । 

२४. कङ्गोको विस्थापित शिविरमा इबोला महामारीको जोखिमः स्वास्थ्य संकटका बीच मानवीय अवस्था थप जटिल

प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो (डीआरसी) मा फैलिएको इबोला महामारीले विस्थापित शिविरहरूमा आश्रय लिइरहेका हजारौँ मानिसहरूको जीवनलाई थप जोखिममा पारेको छ । स्वास्थ्य सेवाको सीमित पहुँच र अत्यधिक भीडभाडका कारण विस्थापित शिविरहरूमा संक्रमण तिब्र रूपमा फैलिन सक्ने भन्दै अधिकारीहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । इटुरी प्रान्तको बुनिया शहर नजिकै अवस्थित किगोन्जे विस्थापित शिविरमा हाल १८ हजार देखि २० हजारको हाराहारीमा विस्थापित मानिसहरू बसोवास गरिरहेका छन् । शिविरका अध्यक्ष सिजुडोस एथिनकाअनुसार यहाँ ५ हजार ५५ भन्दा बढी घरधुरी रहेका छन् । विगत लामो समयदेखि यस क्षेत्रमा औषधि, स्वच्छ खानेपानी र आधारभूत मानवीय सहायताको चरम अभाव रहँदै आएको छ । 

२५. चीनको हुबेई प्रान्तमा भीषण आँधीबेहरी र चट्याङका कारण ८ जनाको मृत्यु, १ बेपत्ता

चीनको मध्य भागमा पर्ने हुबेई प्रान्तमा सोमवार राति आएको भीषण आँधीबेहरी र चट्याङका कारण आठ जनाको मृत्यु भएको छ भने एक जना बेपत्ता भएका छन् । प्रान्तीय आपतकालीन व्यवस्थापन अधिकारीहरूकाअनुसार सोमवार साँझ ७ देखि ११ बजेको बीचमा हुआङ्सी, हुआङ्गगाङ, एजु र सियाननिङ लगायतका क्षेत्रमा प्रतिकूल मौसमका कारण तिब्र गतिको हावाहुरी र भारी वर्षा भएको थियो । स्थानीय अधिकारीहरूका अनुसार दुईवटा नगरपालिकाहरूमा हावाको गति लेभल १३ सम्म पुगेको थियो भने केही क्षेत्रमा टोर्नाडो (भुमरी) समेत आएको थियो । विपद्का कारण भएको क्षतिको विवरण संकलन गर्ने कार्य भइरहेको छ भने प्रभावित क्षेत्रमा अहिले उद्धार र खोजी कार्य जारी रहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन् । 

२६. नेटो शिखर सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा अंकारामा सुरक्षा अपरेसनः ४६ जना संदिग्ध पक्राउ

टर्कीको राजधानी अंकारामा आगामी नेटो शिखर सम्मेलनलाई लक्षित गरी सञ्चालित विशेष सुरक्षा अपरेसनका क्रममा प्रहरीले ४६ जना संदिग्ध व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । जुलाई ७ र ८ तारिखमा आयोजना हुन लागेको उक्त सम्मेलनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न टर्कीका सुरक्षा निकायहरूले निगरानी तीव्र पारेका हुन् । टर्किस सञ्चारमाध्यम हबर्तुर्ककाअनुसार अंकाराका मुख्य सरकारी वकिलको कार्यालयको समन्वयमा यो कारबाही अगाडि बढाइएको हो । अपरेसनमा अंकारा प्रहरी विभागको सार्वजनिक सुरक्षा शाखा र अन्य विशेष सुरक्षा एकाइहरूको सहभागिता रहेको थियो । प्राविधिक तथा भौतिक निगरानीका आधारमा पहिचान गरिएका यी संदिग्धहरूमाथि सामाजिक सञ्जालमा हातहतियार प्रदर्शन गरेको र विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोप छ । 

२७. मुम्बईमा भारी वर्षाका कारण भवन भत्किँदा ६ जनाको मृत्यु

भारतको आर्थिक राजधानी मुम्बईमा भारी वर्षाका कारण एक तीनतले आवासीय भवन भत्किँदा ६ जनाको मृत्यु भएको छ । आईतवार राति भएको उक्त दुर्घटनामा अन्य एक व्यक्ति घाइते भएका छन् । स्थानीय अधिकारीहरूका अनुसार महाराष्ट्रको राजधानी मुम्बईस्थित मानखुर्द क्षेत्रको जनता नगरमा उक्त आवासीय भवनको एक हिस्सा भत्किएको हो । बृहन्मुम्बई नगर निगम (बीएमसी) ले दिएको जानकारीअनुसार घटनालगत्तै उद्धार टोलीहरू परिचालन गरी भग्नावशेषमा पुरिएकाहरूको खोजी तथा उद्धार कार्य शुरु गरिएको थियो । भवन भत्किनुको ठोस कारणबारे हाल अनुसन्धान भइरहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन् । 

२८. रुस–युक्रेन द्वन्द्व अन्त्य जनअपेक्षाभन्दा नजिक रहेको अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको दाबी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विगत पाँच वर्षदेखि जारी रुस–युक्रेन द्वन्द्व अन्त्यको समय मानिसहरूले सोचेभन्दा धेरै नजिक रहेको दाबी गर्नुभएको छ । सोमवार सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो प्रशासनले द्वन्द्व समाधानका लागि रुस र युक्रेन दुवै पक्षसँग निरन्तर संवाद गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । यो विषय आगामी नाटो शिखर सम्मेलनको मुख्य कार्यसूचीमा समेत रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्की दुवै द्वन्द्व अन्त्य गर्न इच्छुक रहेको ट्रम्पको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रपति पुटिन र राष्ट्रपति जेलेन्स्की दुवै यस युद्धको अन्त्य चाहन्छन् । हामी वार्ताको प्रक्रियामा छौँ र हामी यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने हेर्नेछौँ ।’

२९. स्पेनमा अत्यधिक गर्मीका कारण जुलाईको शुरुमै १५० भन्दा बढीको मृत्यु

स्पेनमा यस वर्षको दोस्रो चरणको तातो लहर (लू) शुरु भएसँगै जुलाई महिनाको पहिलो केही दिनमै गर्मीका कारण १ सय ५० भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । स्पेनको स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको दैनिक मृत्युदर निगरानी प्रणालीले सोमवार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार अत्यधिक बढ्दो तापक्रमका कारण यी हताहती भएका हुन् । यसअघि जुन महिनामा मात्रै गर्मीका कारण १ हजार २९ जनाको मृत्यु भएको थियो । सन् २०१५ मा मृत्युदर निगरानी प्रणाली शुरु भएयताकै यो सबैभन्दा उच्च मासिक मृत्युदर हो । गर्मीसँगै स्पेनका विभिन्न स्थानमा लागेको डढेलो नियन्त्रण गर्न अग्निनियन्त्रकहरूलाई हम्मे–हम्मे परेको छ । विशेष गरी ला बिसबल डि’एम्पोर्डा क्षेत्रमा लागेको डढेलोले संरक्षित ‘लेस गाभारेस’ क्षेत्रको करिब २ हजार २०० हेक्टर जमिन नष्ट गरिसकेको छ । 

३०. हमासद्वारा गाजाको सरकारी संकटकालीन समिति भंग, राष्ट्रिय समितिलाई प्रशासनिक जिम्मेवारी हस्तान्तरण

हमासले गाजामा क्रियाशील सरकारी संकटकालीन समिति भंग गर्दै प्रशासन सञ्चालनको पूर्ण जिम्मेवारी राष्ट्रिय समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरेको छ । गाजास्थित हमास नियन्त्रित सञ्चार कार्यालयका महानिर्देशक इस्माइल थवाबताले सोमवार देइर अल–बलाहमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारी संकटकालीन समितिका प्रमुख मोहम्मद अल–फर्राले औपचारिक रूपमा राजीनामा दिएको जानकारी दिनुभयो । थवाबताकाअनुसार कायरोमा प्यालेस्टिनी गुटहरूबीच भएको सहमति (रोडम्याप) बमोजिम प्रशासनिक र प्राविधिक शुन्यता हुन नदिन केवल प्राविधिक तथा व्यावसायिक कर्मचारीहरू मात्रै हालको प्रणालीमा यथावत् रहनेछन् । 

३१. उद्योग समितिद्वारा बालाजु औधोगिक क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले बालाजु औधोगिक क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरेको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको संसदीय समितिले मंगलवार औधोगिक क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरेको हो । अनुगमनका क्रममा समितिले औधोगिक क्षेत्रभित्र रहेका विभिन्न उद्योगहरुको बारेमा जानकारी लिएको छ । औधोगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड महाप्रवन्धक पदम ओलीले समितिलाई औधोगिक क्षेत्रको कार्यप्रगति, समस्या लगायतका बारेमा जानकारी गराउनु भयो ।

३२. बेरुजु उपसमिति गठनमा सहमति नजुट्दा लेखा समितिको बैठक स्थगित

बेरुजु छलफल उपसमिति गठन गर्ने विषयमा सहमति नभएपछि सार्वजानिक लेखा समितिको बैठक मंगलवार नै दिउँसो ३ बजे बस्नेगरी स्थगित भएको छ । मंगलवार विहान बसेको बैठकमा को आन्तरिक कार्यविधि पारित गर्ने र बेरुजु छलफल उपसमिति गठन गर्ने कार्यसूचि थियो । तर उपसिमितिको संयोजक चयनमा विषयमा कुरा नमिलेपछि बैठक स्थगित भएको हो । सार्वजानिक लेखा समितिले पाँच वटा उपसमिति गठन गर्ने लागेको छ । अर्थ सुशासन उपसिमिति, राज्य सुरक्षा, न्याय, कानून र प्रशासन उपसमिति, भौतिक पूर्वाधार, प्राकृतिक स्रोत र वातावरण उपसमिति, आर्थिक उत्पादन, विज्ञान र मानज पुँजी उपसमिति र  सामाजिक न्याय, कल्याण र समावेशीकरण उपसमिति छन् । सबै उपसमितिको संयोजकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दाबी गरेपछि विपक्षीहरु दलहरुले विरोध गरेका छन् ।

३३. मौद्रिक नीति सार्वजनिकः ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य, मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र सिमित

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैकले मंगलवार सार्वजानिक गरेको मौद्रिक नीतिले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विगतका प्रवृत्तिका आधारमा यो लक्ष्य चुनौतीपूर्ण देखिएपनि सरकारले अघि सारेका आर्थिक सुधार, निजी क्षेत्रको लगानीमैत्री वातावरण, पूँजीगत खर्चमा सुधार तथा वाह्य आर्थिक अवस्था अनुकूल रहेमा लक्ष्य हासिल गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले आगामी वर्ष मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ ।
वाह्य आपूर्तिजन्य समस्याका कारण पेट्रोलियम पदार्थ तथा खाद्य वस्तुको मूल्य बढ्दा मुद्रास्फीतिमा केही समय दबाब भएपनि आगामी आर्थिक वर्षको चौथो त्रयमासदेखि मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंककाअनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा औसत मुद्रास्फीति २.६६ प्रतिशत रहेको रहेको थियो तर वैशाखसम्म वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशत पुगेको छ । आगामी केही महिना मूल्यवृद्धिको दबाब कायम रहने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैकले कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

३४. सक्रिय बन्न लेखा समितिलाई सांसदहरूको सुझाव

सांसदहरूले सार्वजानिक लेखा समितिलाई आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सक्रिय बन्न सुझाव दिएका छन् । मंगलवार बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरुले बेरुजु फस्र्यौट, राहदानी खरिद प्रकरणको अध्ययन गर्न तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा प्रभावकारी छानबिन अघि बढाउन आग्रह गरेका हुन् । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले समितिको पहिलो प्राथमिकता बेरुजु फस्र्यौट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले एक–दुई हप्ताभित्रै बेरुजु फस्र्र्यौट गर्नेगरी स्पष्ट कार्यतालिका बनाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले समितिमा उजुरी प्राप्त भएका मात्रै नभई सार्वजनिक महत्वका अन्य विषयलाई पनि समितिले छलफलको विषयवकस्तु बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । समितिले आफैँककले देखेका अनियमितता र शंकास्पद विषयलाई समेत तत्काल छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने उहाको भनाई छ ।

३५. काँग्रेस–एमाले पूर्वसहमतिअनुसार प्रदेश सरकार हेरफेरको तयारी

नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच भएको पूर्वसहमति अनुसार प्रदेश सरकारहरु हेरफेर हुने देखिएको छ । नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच भएको आलोपालो मुख्यमन्त्री बन्ने पूर्वसहमतिअनुसार साउनको पहिलो सातादेखि मधेस प्रदेशबाहेक अन्य सबै प्रदेशमा सरकार फेरबदल हुने नेकपा (एमाले) वागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले दाबी गर्नुभएको छ । नेता थपलियाकाअनुसार मधेस प्रदेशमा हालै मात्र नयाँ सरकार गठन भएकाले त्यहाँ तत्काल सरकार परिवर्तन हुने सम्भावना छैन । उहाँले मधेसबाहेक अन्य सबै प्रदेशमा साउनको पहिलो सातादेखि नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले कुन प्रदेश सरकारको नेतृत्व कुन दलले गर्ने ? भन्ने विषयमा पार्टीको शीर्ष तहमा छलफल भएर टुंगिने समेत बताउनु भयो । उहाँले बागमती प्रदेशमा हाल पूर्वसहमति अनुसार काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको उल्लेख गर्दै अब सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने दाबी गर्नुभयो ।

३६. फरेन्सिक परीक्षणको प्रतिवेदन पब्लिक डोमेनमार्फत सार्वजनिक गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरौँः मन्त्री पुन

विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकमा फरेन्सिक परीक्षणको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नमिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । मंगलवार प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै मन्त्री पुनले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले व्यक्तिको गोपनीयतालाई मध्यनजर गरेर फरेन्सिक परीक्षण र प्रयोगशालाको रिपोर्ट पब्लिक डोमेनमार्फत सार्वजनकि गर्ने प्रश्तावित व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले उक्त विधेयक फरेन्सिक परीक्षणको गुणस्तर, विश्वसनीयता र वैज्ञानिक मापदण्डमा आधारि बनाउन अघि सारिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले विभिन्न आपराधिक घटनामा घटनास्थलबाट नमुना संकलन गरी वैज्ञानिक परीक्षणका आधारमा सम्बन्धीत निकायलाई प्रमाण उपलब्ध गराउन विधेयकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनु भयो ।

३७. फरेन्सिक विशेषज्ञको स्नातकोत्तर तहको योग्यता अनिवार्य गरिनुपर्छः कार्यकारी निर्देशक झा

राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाकी कार्यकारी निर्देशकले मोनिका झाले विधि विज्ञान (फरेन्सिक साइन्स)को क्षेत्रमा विशेषज्ञका लागि स्नातकोत्तर तह (मास्टर्स)को योग्यता अनिवार्य गरिनुपर्ने बताउनुभएको छ । मंगलवार प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागि हुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले फोरेन्सिक विज्ञानमा मास्टर्स नै न्युनतम शैक्षिक योग्यता भएकाले विशेषज्ञका लागि पनि सोही मापदण्ड कायम गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । कार्यकारी निर्देशक झाले प्रयोगशालासँग सम्बन्धित समितिलाई प्रशासन, नियमन र अनुसन्धान गरी तीन उपसमितिमा विभाजन गर्न समेत प्रश्ताव गर्नुभयो । एउटा मात्रै समिति रहने हो भने सीमा निर्धारण गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।

३८. स्थानीय सरकार गैरदलीय हुनुपर्छः महिला आयोग

राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले स्थानीय सरकार गैरदलीय हुनुपर्ने तर्क गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको मंगलवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले स्थानीय सरकार नागरिकको आँगनको अदालत भएको कारण राजनीतिक रंगबाट मुक्त गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले महिलामाथि हुने घरेलु तथा अन्य हिंसा लगायतका सेवा प्रवाहमा स्थानीय तह राजनीति रुपमा प्रश्तुत हुँदा समस्या भएको बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो,‘मैले भन्न मिल्छ कि मिल्दैन थाहा छैन । तर स्थानीय सरकार भनेको चाँही कुनैपनि पोलिटिकल कलरविहीन नै हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । स्थानीय सरकार भनेको आँगनको अदालत हो । त्यसो भएको हुनाले आँगनको अदालत भरोसायोग्य हुनको लागि स्थानीय सरकार गैरराजनीतिक हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।’

३९. अर्थ मन्त्रालयले मलका लागि बजेटको अभाव नहुने आश्वासन दिएको छः कृषिमन्त्री चौधरी

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले धानबालीका लागि आवश्यक मल सहज रुपमा उपलब्ध हुने दाबी गर्नुभएको छ । मंगलवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा आफ्नो मन्त्रालयको विनियोजन शिर्षकमाथिको छलफलको क्रममा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले धानबालीका आवश्यक मलको व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पार्नुभएको हो । उहाँले मलको अभाव हुन नदिनका लागि सम्बन्धित संघीय र प्रादेशिक मन्त्रालयहरुमा गुनासो सुनुवाईका लागि सम्पर्क व्यक्तिको व्यवस्था गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो । मन्त्री चौधरीले मलका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने आश्वासन अर्थ मन्त्रालयले दिएको पनि बताउनु भयो ।

४०. अर्थमन्त्रीको दाबीः सरकारले सय दिनमा अभूतपूर्व काम गरेको छ

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले सय दिनको अवधिमा अभूतपूर्व काम गरेको दाबी गर्नुभएको छ । मंगलवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा आफनो मन्त्रालयको विनियोजन शिर्षकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले यस्तो जिकिर गर्नुभएको हो । मन्त्री वाग्लेले सरकारले सय बुँदामा तोकिएको कामहरुमध्ये ८७ दशमलव २ प्रतिशत कार्यक्रमहरु फत्ते गर्नु आफैँमा अभुतपूर्व काम गरेको तर्क गर्नुभयो । उहाँले विधेयकलगायतका विषयहरु सरकारको मात्रै नियन्त्रणमा नभएकाले सोचेअनुसार अघि बढ्न नसकेको स्पष्टिकरण समेत अर्थमन्त्री वाग्लेको थियो । उहाँले अर्थ मन्त्रालयले भने सय बुँदा मध्ये आफनो जिम्मेवारीमा परेको सबै काम फत्ते गरेको बताउनु भयो ।

४१. जनतालाई आर्थिक भार नहुने गरी विद्युतमा करको व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छुः ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आफूले जनतालाई थप आर्थिक भार नहुने गरी विद्युतमा करको व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको बताउनुभएको छ । सरकारले ल्याएको नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतमा पनि थप करको व्यवस्था गरेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेका बेला उहाँले आफूले अर्थ मन्त्रालयलाई यस्तो आग्रह गर्नुपरेको बताउनुभएको हो । मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत प्राधिकरणमा वित्तीय सुशासन कायम गर्न पनि कर सम्बन्धि व्यवस्थालाई सरकारले कडाईका साथ अघि बढाउन चाहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले सरकारको उक्त निर्णयले आधारभुत तहका नागरिकालाई असर नगर्ने दावी समेत गर्नुभयो ।

४२. विनियोजन विधेयक, २०८३ राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित

प्रतिनिधि सभाका सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक, २०८३ राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएको छ । मंगलवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले निर्णयार्थ पेश गर्नुभएको उक्त प्रश्ताव बहुमतले पारित भएको हो । बैठकमा उहाँले आर्थिक विधेयक, २०८३ पनि पेश गर्नुभयो ।

४३. सरकारले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रयोग गर्ने कुरामा गम्भिरतपूर्वक काम गरिरहेको छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले गैरआवासीय नेपालीले लिएको नागरिकतालाई व्यवहारिक रुपमा प्रयोग ल्याउने विषयमा सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभएको छ । रोल...
संविधान र कानून बमोजिम उनीहरुले नागरिकता लिएपनि त्यसको प्रयोग हालसम्म पनि नभएकाले सरकारले त्यसको प्रयोगको विषयमा गम्भिरतापूर्वक काम गर्नुपरेको मन्त्री खनालको स्पष्टिकरण थियो । मंगलवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरुले आफनो मन्त्रालयको विनियोजन शिर्षकमाथिको छलफलमा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले संविधानले सुनिश्चित गरेका गैर आवासीय नेपालीहरुलाई राजनीतिक अधिकार बाहेकको नागरिकता दिने काम सरकारले गरेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

४४. सरकारले विद्युत उत्पादन भन्दा प्रशारण र वितरण प्रणालीको सुदृढिकरणमा जोड दिएको छः ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सरकारले विद्युत उत्पादन भन्दा प्रशारण र वितरण प्रणालीको सुदृढिकरणमा जोड दिएको बताउनुभएको छ । रोल...
विद्युत खपत बढाउन पनि सरकारले उक्त नीतिलाई स्पष्ट रुपमा अघि बढाएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाई थियो । मंगलवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा आफनो मन्त्रालयको विनियोजन शिर्षकमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले उत्पादित विद्युत खेर जान नदिन दिगो आपूर्ति सुनिश्चित गर्न लागि परेको पनि बताउनु भयो । मन्त्री श्रेष्ठले आन्तरिक विद्युत खपत उल्लेख्य रुपमा बढाउने सरकारको योजना रहेको पनि बताउनु भयो ।

४५. हेटौँडा कपडा उद्योग केही महिनाभित्रै सञ्चालनमा आउँछः मन्त्री कुमारी

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले केही महिनाभित्र हटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालनमा आउने दाबी गर्नुभएको छ । मंगलवार राष्ट्रिय बैठकमा सांसदहरुले आफ्नो मन्त्रालयको विनियोजन शिर्षकमाथि उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले उक्त कुरा बताउनुभएको हो । मन्त्री कुमारीले अर्थ मन्त्रालयले उद्योगको मर्मतका लागि ३३ लाख बजेट निकासा भई काम भइरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले सरकारले उक्त उद्योगलाई अघि बढाउने काममा विशेष ध्यान दिएको पनि बताउनु भयो ।

४६. ‘अधिकार प्रयोगको सम्बन्धमा महिला आयोग ‘निरीह’ बन्नुहुँदैन’

प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले राष्ट्रिय महिला आयोगको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको मंगलवारको बैठकमा बोल्दै उनीहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् । महिला आयोगले सिफारिस मात्र गर्ने तर सिफारिसक कार्यान्वयको अवस्थाबारे अनुगमन नगर्ने कार्यले आयोग निरीह भएको महशुस हुन थालेको उनीहरुको भनाइ छ । बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद टिका संग्रौलाले आयोगले आफूलाई सिफारिस गर्ने निकायको  मात्र भन्दै निरीह रूपमा प्रश्तुत भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भयो । उहाँले सबै संवैधानिक आयोगले आफ्नो समुदायको मुद्दा सशक्त रुपमा उठाउँदा महिला आयोगले त्यस्तो गर्न नसकेको तर्क गर्नुभयो । उहाँले महिलामाथि हुने हिंसा तथा दुव्र्यवहारको विषयमा समेत महिला आयोग अझै जिम्मेवार हुनुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।

४७. बालाजु र पाटन औद्योगिक क्षेत्रको संसदीय अनुगमनः जीर्ण पूर्वाधार र नीतिगत सुधारमा जोड

संघीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले मुलुकका औद्योगिक क्षेत्रहरूको विद्यमान अवस्था र समस्या पहिचानका लागि स्थलगत अनुगमन शुरु गरेको छ । समितिका सभापति रहबर अन्सारीको नेतृत्वमा रहेको टोलीले मंगलवार काठमाडौंस्थित बालाजु र पाटन औद्योगिक क्षेत्रको अनुगमन गरेको हो । अनुगमनका क्रममा समितिले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका पदाधिकारीहरूसँग ब्रिफिङ लिनुका साथै विभिन्न उद्योगहरूको प्रत्यक्ष निरीक्षण गरेको थियो । टोलीले बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित नेबिको बिस्कुट, बोटलर्स नेपाल (कोका–कोला) र गोल्डस्टार जुत्ता उद्योगको अवस्थाबारे जानकारी लिएको हो । –न्युज एजेन्सी नेपाल