१. सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न आयोजित प्रदेशस्तरीय सम्मेलन जनकपुरमा सम्पन्न

सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि, विद्यालय नेतृत्वको सुदृढीकरण तथा स्थानीय सरकार र नीति निर्माण तहबीचको साझेदारीलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले प्रदेशस्तरीय सम्मेलन जनकपुरधाममा सम्पन्न भएको छ । प्रिन्सिपल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (प्यान) मधेस प्रदेशद्वारा आयोजित सम्मेलनमा ‘सार्वजनिक शिक्षा रूपान्तरणमा विद्यालय नेतृत्व, स्थानीय सरकार र नीति निर्माणमा साझेदारी’ विषयमा छलफल गरिएको थियो । सम्मेलनमा मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका संस्थागत तथा सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ तथा अन्य सरोकारबलाको सहभागिता रहेको थियो । 

२. सांसद राईको प्रश्नः प्रधानमन्त्रीको देशविरोधी अभिव्यक्ति हटाउनु भनेर पाँच वर्षै भनिरहनुपर्ने हो ?

श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सेचतक आर्यन राईले प्रधानमन्त्रीको देशविरोधी अभिव्यक्ति हटाउन कहिलेसम्म माग गर्नुपर्ने हो ? भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । सोमवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ भन्ने अभिव्यक्ति राष्ट्रघाती भएको आरोप लगाउँदै संसदको रेकर्डबाट हटाउन माग गर्नुभएको हो । उहाँले प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको अभिव्यक्ति हटाउन कहिलेसम्म आवाज उठाइराख्नुपर्ने हो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । राष्ट्रियताको सवालमा १ इन्च तलमाथि नहुने आफूहरुको अडान रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । 

३. सरकारलाई कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले भनेः कर्णालीलाई सुरक्षित सडक चाहिएको छ, मृत्युमार्ग होइन

नेपाली काँग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले कर्णाली क्षेत्रको सडक पूर्वाधारको दयनीय अवस्था र बढ्दो सवारी दुर्घटनाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । 
सोमवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले कर्णालीका सडकहरू ‘मृत्युमार्ग’ मा परिणत भएको भन्दै राज्यको उदासिनताप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । सुर्खेतदेखि कालिकोटतर्फ जाँदै गरेको फोर्स गाडी दैलेखको कर्णाली नदीमा दुर्घटना भएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै प्रमुख सचेतक थापाले दुर्घटना भएको लामो समय बितिसक्दा समेत राज्यका सम्बन्धित निकायबाट घटनाको आधिकारिक विवरण र यकिन तथ्य आउन नसक्नु खेदजनक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारको राजनीतिक नारा र कर्णालीको वास्तविक अवस्थाबीच ठूलो खाडल रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । 

४. सरकारका सय दिन उत्साहजनक छैनन्, लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया मिचियोः अर्जुननरसिंह केसी

नेपाली काँग्रेसका नेता एवं सांसद अर्जुननरसिंह केसीले वर्तमान सरकारको सय दिनको कार्यकाल सन्तोषजनक नरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । सोमवार संघीय संसद भवनबाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेता केसीले सरकार गठनका समयमा जनतामा देखिएको आशा र विश्वास पछिल्लो सय दिनमा क्षयीकरण हुँदै गएको बताउनुभएको हो । सरकारले अघि सारेका सय बुँदे कार्यक्रममध्ये झन्डै ३७–३८ बुँदाभन्दा बढी कार्यान्वयनमा आउन नसकेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले बाँकी विषयहरू शुन्य अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । लोकतन्त्रमा परिणाम मात्र नभई प्रक्रिया पनि विधिसम्मत हुनुपर्नेमा जोड दिँदै नेता केसीले वर्तमान सरकारले लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रक्रियालाई निरन्तर बेवास्ता गरेको आरोप लगाउनु भयो । 

५. सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता विपरित चलेको एमालेको आरोप

नेकपा (एमाले) का सांसद गुरुप्रसाद बरालले वर्तमान सरकार गठन भएको सय दिन पूरा हुँदा पनि जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गर्नुभएको छ । 
सोमवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद बरालले सरकार निर्वाचित अधिनायकवाद र अलोकतान्त्रिक पद्धतिबाट अगाडि बढिरहेको आरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले संविधान संशोधनका सन्दर्भमा सत्ता पक्षबाट विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्तिहरू आएको र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट शुरु भएको प्रक्रियाप्रति नेकपा (एमाले) को गम्भीर असहमति रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । संसदीय अभ्यासमा प्रतिनिधि सभा सञ्चालन नियमावली जबरजस्ती पारित गरिनुले कानूनी राज्यको मर्यादा मिचेको उहाँको तर्क छ । 

६. सरकार उत्तरदायित्वबाट पन्छियो, सय दिनको उपलब्धि शुन्यः सांसद थेबे

नेकपा (एमाले) का सांसद क्षितिज थेबेले सरकारको १०० दिनको कार्यकाल पूर्णतः असफल रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । सोमवार संघीय संसद भवनबाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सांसद थेबेले सरकार जनउत्तरदायित्वबाट भागेको र संसदमा उठेका प्रश्नहरूको सामना गर्न डराएको आरोप लगाउनुभएको हो । सांसद थेबेले सरकारको कार्यशैलीलाई ‘परीक्षा नै बंक गरेको’ विद्यार्थीसँग तुलना गर्नुभयो । सरकारले निर्वाचनका समयमा गरेका वाचाहरू र नीति तथा कार्यक्रमबीच कुनै तालमेल नदेखिएको उहाँको तर्क छ । बजेट निर्माण प्रक्रियामा देखिएका गम्भीर त्रुटी र करका दर हेरफेरका विषयमा पनि सांसद थेबेले सरकारको आलोचना गर्नुभयो । 

७. संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन र विपद् व्यवस्थापनमा जुट्न सरकारलाई सभामुखको निर्देशन

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका समसामयिक प्रश्नहरूको जवाफ दिन सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको छ । सोमवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख अर्यालले आकस्मिक र शुन्य समयमा सांसदहरूले उठाएका जनसरोकारका गम्भीर एवं महत्वपूर्ण बन्न सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको हो । उहाँले सम्भावित प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारीबारे सदनलाई जानकारी गराउन पनि निर्देशन दिनुभयो । सांसदहरूले सदनमार्फत विभिन्न समयमा सरकारलाई समसामयिक विषयमा सचेत गराउँदै आएको सन्दर्भमा सभामुखले उक्त निर्देशन दिनुभएको हो ।

८. संविधानका आधारभूत संरचनामा परिवर्तन नगर्न हर्कराज राईको चेतावनी

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले संघीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता संविधानका आधारभूत संरचनामा कुनैपनि किसिमको हस्तक्षेप नगर्न सरकारलाई सचेत गराउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै सांसद राईले संविधान संशोधनको बहस चलिरहँदा यी आधारभूत स्तम्भहरूमा फेरबदल गरिए मुलुकमा गम्भीर दुर्घटना निम्तिन सक्ने बताउनुभएको हो । अब मुलुकमा रगतको होइन, पसिनाको क्रान्ति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । राईले देशमा रोजगारीको अभावमा हजारौँ युवा विदेशिनु परेको यथार्थलाई औंल्याउँदै स्वदेशमै भविष्य खोज्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।

९.शिक्षा तथा खेलकुदमा कुल बजेटको ६९ प्रतिशत हिस्सा तलब र पेन्सनमा

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रमा २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट प्रश्ताव गरेको छ । यो आगामी आर्थिक वर्षको कुल राष्ट्रिय बजेट (२१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख) को १०.२८ प्रतिशत हो । राष्ट्रिय सभाको सोमवारको बैठकमा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रतिशतका आधारमा चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा यो बजेट ०.४७ प्रतिशतले न्यून देखिए पनि परिणामका हिसावले भने अघिल्लो वर्षभन्दा करिव ७ अर्ब रुपैयाँले बढी भएको बताउनु भयो । शिक्षा र खेलकुदका लागि विनियोजित कुल बजेटमध्ये ठूलो हिस्सा अर्थात ६८.९८ प्रतिशत (१ खर्ब ५० अर्ब ५८ करोड ५९ लाख १० हजार रुपैयाँ) शिक्षक तथा कर्मचारीको तलव र निवृत्त शिक्षकको पेन्सनमा खर्च हुने देखिएको छ । संघीय तहका लागि विनियोजित ६२ अर्ब ८९ करोड ५७ लाखमध्ये ४२.१३ प्रतिशत (२६ अर्ब ५० करोड) शिक्षकको पेन्सनका लागि मात्र छुट्याइएको छ ।

१०. विद्युत संकट र सडक विस्तारबारे संसदमा सत्तापक्षका सांसदहरुद्वारा सरकारको आलोचना

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले देशका विभिन्न भागमा देखिएका विद्युत आपूर्तिमा अवरोध, अव्यवस्थित सडक विस्तार र खानेपानीको अभावलाई लिएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बैठकको आकस्मिक तथा विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरूले नागरिकका आधारभूत समस्या समाधानमा सरकार उदासिन रहेको आरोप लगाए । बैठकमा बोल्दै सांसद प्रकाश पाठकले झापाको विर्तामोडस्थित अनारमनी ग्रिडमा आएको प्राविधिक खराबीका कारण जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा विद्युत सेवा ठप्प भएको बताउनु भयो । गत राति ट्रान्सफर्मरमा आगलागी हुँदा विर्तामोड, हल्दीबारी, भद्रपुर र कन्काई लगायतका क्षेत्रका नागरिकहरू लामो समय अन्धकारमा बस्न बाध्य भएको उहाँले बताउनु भयो । 

११. पारदर्शिताका नारा दिएर सत्तामा पुगेको वर्तमान सरकार पूर्णतः अपरादर्शीः नेता आङदेम्बे

नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले पारदर्शिताका नारा दिएर सत्तामा पुगेको वर्तमान सरकार पूर्णतः अपरादर्शी देखिएको बताउनुभएको छ । 
सोमवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो दाबी गर्नुभएको हो । शेयर स्वामित्व लुकाएको आरोपपछि गृहमन्त्री सुदन गुरुङले राजीनामा दिनुभएको र उक्त प्रकरणमा छानविन समितिको प्रतिवेदन आएपनि अहिलेसम्म सार्वजनिक हुन नसकेको बताउनु भयो । पटक–पटक उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरे पनि सरकारले निरन्तर लुकाउने काम गरिराखेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘वर्तमान सरकार पारदर्शिताका नारा दिएर सत्तामा पुगेको हो । तर सरकार पूर्णतः अपारदर्शी देखिएको छ । शेयर स्वामित्व लुकाएको आरोपपछि तत्कालीन गृहमन्त्री ज्यूले राजीनामा दिनुभएको हो । 

१२. नागरिकले आयोगमाथि राख्नुभएको निष्पक्षताको भरोसा कहिल्यै डग्मगाउनु हुँदैनः कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारी

निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले नागरिकले आयोगमाथि राखेको निष्पक्षताको भरोसा कहिल्यै डगमगाउनु नहुने बताउनुभएको छ । सोमवार निर्वाचन आयोगमा आयोजित आफ्नो बिदाई कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले निर्वाचन आयोगको साख कहिल्यै गुम्न दिनु नहुनेमा जोड दिनुभएको हो । आयोगले चालेका सुधारात्मक कदम, निर्वाचन व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग, मतदाता नामावली मतदाता शिक्षामा ल्याइएको नवप्रवर्तन र निर्वाचन आचारसंहिताको दृढ कार्यान्वयन लगायतका कामले नेपालको निर्वाचन प्रणालीलाई अझ बढी परिपक्व बनाएको दाबी गर्नुभयो । 

१४. नागढुङ्गा–मुग्लिङ सडक विस्तारः नौबिसे–मलेखु खण्डको २७ किलोमिटरमा कालोपत्रे र ढलान सम्पन्न

नागढुङ्गा–मुग्लिङ सडक विस्तार आयोजना अन्तर्गत नौबिस–मलेखु खण्डको निर्माण कार्यले गति लिएको छ । कुल ४३ किलोमिटर लम्बाइ रहेको यस खण्डमा हालसम्म २५ किलोमिटर कालोपत्रे र २ किलोमिटर ढलान (रिजिड पेभमेण्ट) गरी कुल २७ किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न भएको हो । नागढुङ्गा–मुग्लिङ सडक योजना (पूर्वी खण्ड) का योजना प्रमुख केशव ओझाकाअनुसार यस खण्डको समग्र भौतिक प्रगति ६० प्रतिशत पुगेको छ । आयोजनाले चालु आर्थिक वर्षमा ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति पु¥याउने लक्ष्य राखेको भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको बिटुमिन अभावका कारण लक्ष्य प्राप्तिमा केही अवरोध सिर्जना भएको थियो । मध्यपूर्वको तनावका कारण बिटुमिन आपूर्तिमा समस्या भएपनि हाल पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सहजीकरणपछि आपूर्ति सहज भएको र कामले पुनः गति लिएको उहाँले बताउनु भयो । 

१५. तीन महिनामा ३० करोड क्षतिपूर्ति भराउन सफल भयौँ, अब तीन महिनाभित्र श्रम क्षेत्र पूर्ण व्यवस्थित गर्छौंः श्रममन्त्री यादव

युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले तीन महिनाभित्र श्रम क्षेत्रलाई पूर्ण रुपमा व्यवस्थित गर्ने दाबी गर्नुभएको छ । सोमवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको श्रम निरीक्षण सम्बन्धी महासन्धी, १९४७ (नं. ८१)’ माथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो । पछिल्लो तीन महिनामा वैदेशिक रोजगार र श्रम निरीक्षणको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको दाबी गर्नुभयो । मन्त्री यादवकाअनुसार देशका ११ वटा श्रम कार्यालयमार्फत भइरहेको श्रम निरीक्षणको कार्यमा ५९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघिको ९ महिनामा १ हजार ९ सय ९१ वटा निरीक्षण भएकोमा, पछिल्लो तीन महिनामा मात्रै १ हजार ३२१ वटा निरीक्षण सम्पन्न भएको उहाँले बताउनु भयो । 

१६. तिब्बती धर्मगुरु दलाइ लामाको ९१ औं जन्मदिन मनाइयो

काठमाडौंमा धार्मिक नेता दलाई लामाको ९१ औं जन्मदिन मनाइएको छ । काठमाडौंमा रहेका तिब्बतीमूलका नेपाली र तिब्बती शरणार्थीले एक विशेष पूजाको कार्यक्रम गरेर धार्मिक नेता दलाई लामाको ९१ औं जन्मदिन मनाएका हुन् । तिब्बती समुदायले आफ्नो परम्पराअनुसार धार्मिक नेता दलाईको दीर्घायुको कामना गर्दै बाजागाजा सहित झाँकी निकालेका थिए। । पूजा कार्यक्रममा नेपालमा रहेका विभिन्न देशका कुटनीतिक नियोगका प्रमुख र  प्रतिनिधिहरुको समेत सहभागिता रहेको थियो । तिब्बतबाट निर्वासित धार्मिक नेता लामा सोमवारबाट ९१ वर्ष पुगेका छन् । उनी १४ औं दलाई लामा हुन् । विश्वभर छरिएका तिब्बतीले जुलाई ६ मा आफ्ना धार्मिक  नेता लामाको जन्मदिन मनाउँदै आएका छन् । दलाई लामाले सन् १९५० मा तिब्बतको आध्यात्मिक तथा राजनीतिक नेतृत्व सम्हालेका थिए । 

१७. काँग्रेसले भन्यो–संवैधानिक कानूनको ज्ञात नभएको व्यक्तिबाट संविधान संशोधन हुन सक्दैन

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले सरकारले संवैधानिक कानूनको ज्ञात नभएको व्यक्तिलाई संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको संयोजक बनाएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले संविधान संशोधनको विषयलाई सरकारले सामान्य रुपमा लिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको हो । उहाँले संविधान निर्माता नभएको व्यक्तिलाई संयोजक बनाएर बहस पत्र तयार पार्नु अपरिपक्व काम काम भएको बताउनु भयो । उहाँले संविधानले चिनेको बहालवाला प्रधानन्यायाधीश वा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा संविधान संशोधन गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार भनेकै संवाद भएको तर विगत १०० दिनमा सरकारको कार्यशैली हेर्दा संवाद भन्दा दूरी, सहकार्य भन्दा टकराव र परामर्श भन्दा एकल निर्णयलाई प्राथमिकता दिएको बताउनु भयो । 

१८. काँग्रेसको प्रश्नः यो देश कालो चश्मा, कालो कोट र कालो पाइन्ट लगाएर कालै गाडीमा हुइकिनेहरूको मात्र हो ?

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले कालो चश्मा, कालो कोट र कालो पाइन्ट लगाएर कालै गाडीमा हुइकिनेहरूको मात्र नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । सोमवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई लक्षित गर्दै यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो । कोही पनि नागरिकको बसोवास कानूनी हुनसक्ने तर कुनै नागरिकको जन्म गैरकानूनी हुन नसक्ने बताउनु भयो । सुकुम्वासीहरूको दिगो व्यवस्थापन व्यवहारमुखी कोणबाट गर्न माग गर्नुभयो । समाधानको नाममा हजारौँ सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासी नागरिकलाई वर्षा यामको मुखमा वैकल्पिक व्यवस्था बिना विस्थापित गर्नु सरकारको संवेदना शुन्य भएको लक्षण भएको बताउनु भयो । व्यवस्थापनको नाममा सुकुम्वासी बस्तीबाट बलपूर्वक हटाउने र आश्रय स्थलमा राख्ने तर पछि रातारात धपाउने कुरा राम्रो नभएको बताउनु भयो । 

१९. काँग्रेस संस्थापन इतर पक्षले चुनदेवीमा खोल्यो सम्पर्क कार्यालय

नेपाली काँग्रेस संस्थापन इतर पक्षले सम्पर्क कार्यालय खोलेको छ । सोमवार काठमाडौंको चुनदेवीमा सम्पर्क कार्यालयको उद्घाटन गरिएको हो । पार्टीका नेता पूर्णबहादुर खड्काले पार्टीको उद्घाटन गर्नुभयो । उद्घाटनपछि सम्पर्क कार्यालयमै १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रिय कार्य समितिको बैठक पनि बसेको छ । बैठकमा काँग्रेसलाई आगामी दिनमा थप मजबुत बनाउँदै लैजानेबारे छलफल भएको नेता मिनबहादुर विश्वकर्माले बताउनु भयो । नेपाली काँग्रेस विगतमा पनि देशको ठूलो पार्टी रहेको र अहिले केही खस्किएको भएपनि आगामी दिनमा अझ ठूलो बनाएर लैजाने प्रतिवद्धता उहाँको छ । 

२०. काँग्रेस संस्थापन इतर पक्षको बैठकः १५ औँ महाधिवेशन तयारीका लागि सम्पर्क कार्यालय स्थापना, पार्टी एकता र आगामी कार्यदिशाबारे छलफल

नेपाली काँग्रेसको संस्थापन इतर पक्षले १५ औँ महाधिवेशनको तयारीका लागि काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित चुनदेवीमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेको छ । १४ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिका सदस्यहरूको सक्रियतामा सोमवार कार्यालयको उद्घाटनसँगै औपचारिक बैठक समेत प्रारम्भ भएको हो । कार्यालयको उद्घाटन र बैठकको प्रारम्भिक सत्रमा पार्टीका निःवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले विशेष महाधिवेशन र नियमित महाधिवेशनका सन्दर्भमा देखिएका विवाद तथा पार्टीको हालसम्मका गतिविधिबारे स्पष्ट पार्नुभएको थियो । उहाँले पार्टीलाई विभाजनबाट जोगाउन शिर्ष नेताहरू र केन्द्रिय सदस्यहरूले निरन्तर प्रयास गरे तापनि पछिल्लो पाँच महिनामा एकताको ठोस परिणाम देखा नपरेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको नेता मिनबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो । 

२१. कर्णाली राजमार्गमा भएको दुर्घटनाबारे रास्वपा सांसद प्रसाईंले मागे गृहमन्त्रीको जवाफ

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद रमेश प्रसाईंले कर्णाली राजमार्गमा बारम्बार भएका सवारी दुर्घटनाबारे गृहमन्त्रीको जवाफ माग गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा सांसद प्रसाईंले कर्णाली राजमार्गमा बारम्बार हुने सवारी दुर्घटनाबारे सरकारसँग जवाफ माग गर्नुभएको हो । सांसद प्रसाईंले नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने दायित्वबाट राज्य पन्छिन नपाउने बताउनु भयो । कर्णाली राजमार्गमा हुने दुर्घटनाहरूलाई राज्य र समाजले केवल समाचारको विषय मात्र बनाएको भन्दै आपत्ति प्रकट गर्नुभयो । सांसद प्रसाईंले नागरिकको जीवनभन्दा ठूलो सम्पती र प्राथमिकता राज्यको अरू हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै हालै भएको दुर्घटनामा सरकारको उद्धार संयन्त्रको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउनु भयो । 

२२. इमान्दार प्रयास भए पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न सकिन्छः डा. महत

नेपाली काँग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महतले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद समाधानका लागि नेतृत्व तहमा गम्भीर र इमान्दार संवादको आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ । सोमवार संस्थापन इतर पक्षको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग आफ्ना धारणा राख्दै नेता महतले बाहिर चर्चाका लागि मात्र नभई वास्तविक निष्कर्ष निकाल्ने उद्देश्यले वार्तामा बस्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । महतले अहिलेसम्मका वार्ता र छलफलहरू ठोस निष्कर्षमा पुग्न नसकेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार बैठकमा सहमति खोज्ने तर बाहिर निस्किएपछि फरक ढङ्गले प्रस्तुत हुने प्रवृत्तिले एकता प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गरेको छ । 

२३. इन्टर्न चिकित्सकहरूको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न सांसद ओलीको माग

राष्ट्रिय पजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले चिकित्सा शिक्षण संस्थाहरूमा अध्ययनरत इन्टर्न चिकित्सकहरूले भोग्दै आएको न्युन पारिश्रमिक र श्रम शोषणको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । सोमवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद ओलीले एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकहरूको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न माग गर्नुभएको हो । सांसद ओलीले सरकारी मेडिकल कलेजहरूको तुलनामा निजी मेडिकल कलेजहरूमा इन्टर्न चिकित्सकहरूले निकै कम भत्तामा अत्यधिक समय काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले नीतिगत कमजोरी र विद्यमान व्यवस्थाका कारण उदाउँदा चिकित्सकहरूको श्रमको निरन्तर शोषण भइरहेको भन्दै यसले दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुने जोखिम बढाएको बताउनु भयो । 

२५. आगामी आर्थिक वर्षलाई कानून सुधार र निर्माणको वर्षका रूपमा मनाइने

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले आगामी आर्थिक वर्षलाई कानून सुधार र कानून निर्माणको वर्षका रूपमा मनाइने घोषणा गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले पुराना तथा असान्दर्भिक कानूनहरूको खारेजी र समयानुकूल संशोधनलाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाइने जानकारी दिनुभएको हो । मन्त्री गौतमकाअनुसार सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि यस अभियानको औपचारिक शुरुवात गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि मन्त्रालयले एक उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने योजना बनाएको र सोहीमार्फत विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक गरिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । 

२६. आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपाललाई ‘सडक बालबालिका मुक्त’ बनाउँछौँः मन्त्री वादी

महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपाललाई सडक बालबालिका मुक्त देश बनाउने लक्ष्य रहेको बताउनुभएको छ । सोमवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो । मन्त्री वादीले सडक बालबालिकाको संरक्षणका लागि सडक बालबालिका विशेष संरक्षण निर्देशिका, २०८२ स्वीकृत भइसकेको जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्, स्थानीय तह, नेपाल प्रहरी र विभिन्न संघसंस्थाको समन्वयमा सडकमा रहेका बालबालिकाको तत्काल उद्धार, अस्थायी संरक्षण, उपचार, मनोसामाजिक परामर्श र पारिवारिक पुनर्मिलनको कार्यलाई तीव्रता दिइने उहाँको भनाइ छ । 

२७. ५०० दिनभित्र भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्या समाधान गरिनेछः मन्त्री रावल

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्यालाई ५०० दिनभित्र चरणवद्ध रूपमा समाधान गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गरेको बताउनुभएको छ । सोमवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले भूमि समस्यालाई सामाजिक न्यायसँग जोडेर प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थान र नदी किनाराबाट हटाइएका तथा हाल होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासी परिवारहरूको दीर्घकालीन पुनस्र्थापनाका लागि सरकार संवेदनशील रहेको मन्त्री रावलले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार तत्कालको राहत स्वरूप प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ र तीन महिनाको घरभाडा स्वरूप मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराई उनीहरूलाई नियमित जीवनमा फर्काउने सरकारको उद्देश्य रहेको छ । 

२८. इजिप्टका राष्ट्रपतिद्वारा नयाँ सैन्य मुख्यालयको उद्घाटन

इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल–फत्ताह अल–सिसीले राजधानी कायरोको पूर्वमा अवस्थित नयाँ प्रशासनिक राजधानीमा अक्टागन भनिने राज्य रणनीतिक कमान्ड मुख्यालयको उद्घाटन गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार सो मुख्यालयले देशको सैन्य तथा रणनीतिक सञ्चालन प्रणालीमा नयाँ आयाम थप्नेछ । उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति सिसीले नयाँ कमाण्ड मुख्यालयलाई एक गौरवशाली राष्ट्रिय संरचनाको रूपमा वर्णन गर्नुभयो । उहाँले यो परिसर इजिप्टको कमाण्ड, नियन्त्रण र अपरेशन व्यवस्थापन प्रणालीमा एउटा महत्वपूर्ण फड्को भएको बताउनु भयो । 

२९. केप भर्डेको विश्वकप यात्राबाट प्रेरित हुँदै नयाँ पुस्ताका खेलाडी

फिफा विश्वकपमा केप भर्डेको उत्साहजनक यात्रा अर्जेन्टिनासँगको ३–२ को हारसँगै शुक्रवार टुङ्गिएको छ । मैदानमा टोली पराजित भएपनि यस प्रदर्शनले स्वदेशमा भने नयाँ उत्साह र ऊर्जा सञ्चार गरेको छ । विशेषगरी राजधानी प्राइयामा रहेका बालबालिकाहरूमा राष्ट्रिय टोली ‘ब्लु साक्र्स’ बाट खेल्ने सपना पलाउन थालेको छ । इन्टिग्रेटेड फुटबल डेभलपमेन्ट स्कूलका प्रशिक्षार्थीहरू सुकुपिरा मैदानमा उत्साहका साथ फुटबलको आधारभूत सीप सिक्न व्यस्त देखिन्छन् । नीलो जर्सीमा सजिएका ती युवा खेलाडीहरूले पासिङ ड्रिल र सुटिङ अभ्यास गरिरहँदा अभिभावकहरूले मैदान बाहिरबाट उनीहरूलाई हौसला प्रदान गरिरहेका छन् । 

३०. कोअलाको वंशाणुगत विविधता संरक्षणका लागि अस्ट्रेलियामा ‘प्रजनन बैंक’ स्थापना

अस्ट्रेलियाको क्वीन्सल्याण्ड विश्वविद्यालयले कोअलाको वंशाणुगत विविधता जोगाउन पहिलो पटक व्यवस्थित ‘स्पर्म र एग बैंक’ (शुक्रकीट र डिम्ब बैंक) स्थापना गर्ने भएको छ । बासस्थानको विनाश र विभिन्न रोगका कारण संकटमा पर्दै गएको यो प्रजातिको संरक्षणका लागि यो पहल चालिएको हो । विश्वविद्यालयद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार यो परियोजनाले कोअलाको अस्तित्वका लागि ‘अति आवश्यक आनुवंशिक सुरक्षा कवच’ को रूपमा काम गर्नेछ । विश्वविद्यालयका प्रजनन जीवविज्ञानी एन्ड्रेस गाम्बिनीले वन्यजन्तु अस्पतालहरूमा कोअलाको मृत्यु हुँदा हाल गुमिरहेको महत्वपूर्ण आनुवंशिक सामग्रीलाई यस बैंकमार्फत सुरक्षित गरिने बताउनु भयो । 

३१. स्पेनको उत्तर–पूर्वी क्षेत्रमा भीषण डढेलोः २,३०० हेक्टर वन क्षेत्र खरानी, १० हजार स्थानीय प्रभावित

स्पेनको उत्तर–पूर्वी क्षेत्र क्याटालोनियामा लागेको भीषण डढेलो नियन्त्रण बाहिर पुगेको छ । शुक्रवार साँझदेखि शुरु भएको यस डढेलोले हालसम्म करिव २,३०० हेक्टर जमिन नष्ट गरिसकेको छ । जिरोना प्रान्तका विभिन्न नगरपालिकाहरूका करिव १० हजार बासिन्दाहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको छ वा घरभित्रै बस्न निर्देशन दिइएको छ । डढेलोका कारण धेरै सडकहरू अस्थायी रूपमा बन्द गरिएको भएपनि हालसम्म मानवीय क्षतिको कुनै विवरण प्राप्त भएको छैन र सबै बासिन्दा सुरक्षित रहेको बताइएको छ । तिब्र गतिका हावाका कारण डढेलो नियन्त्रणमा कठिनाइ भइरहेको छ भने यसले गर्दा नजिकैको प्रकृति संरक्षण क्षेत्रसम्म आगो फैलिन पुगेको छ । 

३२. ७ हजार मिटरका हिमाल नचढी सगरमाथा आरोहण गर्न नदिने सरकारको तयारी

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले सगरमाथामा बढ्दो आरोहीको चाप नियन्त्रण गर्न सरकारले नयाँ कानूनी व्यवस्था ल्याउने तयारी गरेको जानकारी दिनुभएको छ । सोमवार राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयकको मन्त्रायलगत छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले ७ हजार मिटरका हिमाल नचढी सगरमाथा आरोहण गर्न नदिने तयारी गरिएको बताउनुभएको हो । उहाँले पर्यटनसम्बन्धी नयाँ ऐन, नियमावली र कार्यविधि निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएकोले सगरमाथा संरक्षणलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार प्रश्तावित ऐनमा ७ हजार मिटरभन्दा माथिका हिमाल सफलतापूर्वक आरोहण नगरी सगरमाथा आरोहण अनुमति नपाइने प्रावधान समावेश गरिने तयारी छ ।

३३. आन्तरिक रोजगारी सिर्जना सरकारको उच्च प्राथमिकतामाः श्रममन्त्री यादव

युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले सरकारले आन्तरिक रोजगारी सिर्जनालाई उच्च प्राथमिकताको बताउनुभएको छ । सोमवार राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयकको मन्त्रायलगत छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले सरकारको ध्यान नेपालमा नै मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्नुमा केन्द्रित रहेको बताउनुभएको हो । यसका लागि श्रम क्षेत्रको नियमन र रोजगार प्रवद्र्धनका कार्यक्रमलाई तिब्र बनाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । श्रम अधिकार, मर्यादित काम र श्रमिक सुरक्षालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न श्रम निरीक्षणलाई रणनीतिक प्राथमिकता दिएको उहाँले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार पछिल्लो १०० दिनमा १ हजार ३ सय २१ प्रतिष्ठानमा श्रम निरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ । 

३४. महावीर पुन भन्छन्, ‘धेरैलाई विज्ञान मन्त्रालयको ४ अर्ब कहाँ खर्च होला भन्ने लागेको छ, तर यो पैसा केही पनि होइन’

विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री महावीर पुनले मन्त्रालयले विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा हालसम्मकै ठुलो रकम छुट्याएको बताउनुभएको छ । सोमवार राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयकको मन्त्रायलगत छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा यसअघि कहिल्यै यति ठूलो बजेट विनियोजन नभएको बताउनु भयो । यसअघि १ अर्ब रुपैयाँसम्म छुट्याएको र सो रकम समेत आवश्यक कानुनी व्यवस्था नहुँदा खर्च हुन नसकेकोले बताउनु भयो । सोही कारण हाल धेरै मान्छेलाई यो रकम कहाँ खर्च होला ? भन्ने उत्सुकता बढेको उहाँको भनाई छ । तर ४ अर्व रुपैयाका विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा एकदमै कम रकम भएको बताउनु भयो । यदपी अहिलेलाई भने यो रकम पर्याप्त रहेको उहाँको भनाई छ । 

३५. मोबाइल फ्रिक्वेन्सी मोनिटरिङ भ्यान र सुरक्षा मुद्रण प्रेस मेसिन खरिद अति आवश्यकः सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले मोबाइल फ्रिक्वेन्सी मोनिटरिङ भ्यान र सुरक्षा मुद्रण प्रेस मेसिन अति आवश्यक भएर नै खरिद गर्न लागिएको बताउनुभएको छ । सोमवार राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयकको मन्त्रायलगत छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले नेपालको लागी दुबै चिज अति आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो । उहाँकाअनुसार मोबाइल फ्रिक्वेन्सी मोनिटरिङ भ्यान सामान्य सवारी साधन नभई रेडियो फ्रिक्वेन्सी अनुगमन गर्ने चलायमान प्रयोगशाला हो । विद्युतीय चुम्बकीय तरङ्ग प्रत्यक्ष देख्न वा महशुस गर्न नसकिने भएकाले यसको अनुगमनका लागि विशेष प्रणाली आवश्यक पर्ने उहाँको भनाइ थियो । अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघको मापदण्डअनुसार नेपालमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी अनुगमन प्रणाली सञ्चालन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो । 

३६. सरकारको १०० दिन ‘अवसर गुमेको १०० दिन’ः नेविसंघ

नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)की सभापति करुणा कटुवालले सरकारले १०० दिनभित्र शिक्षा क्षेत्रमा गरेका वाचा पूरा गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभएको छ ।
सरकारको १०० दिने कार्यकाल समिक्षा गर्न सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले सरकारले शिक्षा क्षेत्रको संरचनागत सुधार, शिक्षा क्षेत्रमा दलीय भागबण्डाको अन्त्य तथा विश्वविद्यालयको स्वायत्तता कायम गर्ने प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभएको हो । सरकारको शुरुवाती प्रतिवद्धताले विद्यार्थीमा आशा जगाएको भएपनि १०० दिनभित्रको कार्यप्रगतिले उत्साह निराशामा परिणत भएको उहाँले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार शिक्षा क्षेत्रमा सुधार र विश्वविद्यालयको स्वायत्तताका पक्षमा नेविसंघले लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएको छ । उहाँले वर्तमान सरकारले संविधान विपरित विश्वविद्यालयको स्वायत्तता खोस्ने अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाउनु भयो । 

३७. स्वास्थ्य बीमालाई नाफा नोक्शानको दृष्टिकोणबाट हेर्न हुँदैनः स्वास्थ्यमन्त्री

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य बीमालाई नाफा नोक्सानको दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने बताउनुभएको छ । सोमवार राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयकको मन्त्रायलगत छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले स्वास्थ्य बीमा नाफामूलक व्यवसाय नभई सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम भएको बताउनुभएको हो । यसलाई सामाजिक न्याय, जोखिम बाँडफाँड र राज्यको स्वास्थ्य लगानीका रूपमा बुझ्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले राज्यले स्वास्थ्य बीमालाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाएको पनि जानकारी दिनुभयो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको उहाँको भनाई छ । चालु आर्थिक वर्षमा १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको भएपनि २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दाबी भुक्तानी गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

३८. जनतालाई मूर्ख बनाउँदा दलहरुले आफैँ मूर्ख बनेको भेउ नै पाएनन्ः चन्द्रकान्त भण्डारी

नेपाली काँग्रेसका नेता चन्द्रकान्त भण्डारीले राजनीतिक दलहरुले जात, भूगोल र तथा संघीयताको विषयमा जनतालाई मुर्ख बनाउँदा बनाउँदै आफैँ मुर्ख बनेको भेउ पाउन नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । सोमवार काठमाडौंमा आयोजित एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो टिप्पणी गर्नुुभएको हो । विकास निर्माणका आयोजनामा प्रभावकारी नीति र उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत उपयोग गर्न नसक्दा र्वसाधारण नागरिकले अपेक्षित लाभ नपाएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले कालीगण्डकी नदी थुनेर विद्युत उत्पादन गरिए पनि प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको जीवनस्तरमा उल्लेखनीय सुधार हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले जल, जमिन र जंगल जनताकै सम्पती भनेर भाषण गरेका राजनीतिक दलहरुले त्यसको उपयोग गरी नागरिकलाई लाभ दिन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । नेता भण्डारीले किसानले उत्पादनदेखि बजारसम्म अनेक समस्या भोगिरहेको पनि बताउनु भयो ।

३९. प्रशासनिक संयन्त्र र राजनीतिक अवरोधले उद्यमशीलता तथा आर्थिक विकासमा गम्भीर असर पारेको छः सुरेन्द्र पाण्डे

नेकपा (एमाले)का नेता सुरेन्द्र पाण्डेले नेपालको प्रशासनिक संयन्त्र र राजनीतिक अवरोधले उद्यमशीलता तथा आर्थिक विकासमा गम्भीर असर पारेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । सोमवार काठमाडौंमा आयोजित एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै नेता पाण्डेले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो । व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा उद्यमीहरूले प्रशासन र सुरक्षाकर्मीअनुकुल व्यवहार गर्न नसके विभिन्न प्रकारका अवरोधहरु सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले केही व्यवसायीले प्रहरीको दबाबका कारण निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउन बाध्य हुने गरेको गरेको दाबी पनि गर्नुभयो । उहाँले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि प्रशासनिक र राजनीतिक संरचनामा सुधारको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले राज्यले मुलुकको आर्थिक विकासको नेतृत्व नागरिक र निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो ।

४०. रास्वपासँग निकटताबारे प्रश्न गर्नेलाई बाबुरामको जवाफ– ‘म विकास र समृद्धिकै खोजीमा छु’

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि पुरानो पुस्ताले आफ्नो ज्ञान, अनुभव र सीप नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गरेर सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । सोमवार राजधानी काठमाडौंमा आयोजित पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । पुरानो पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्तासँग रहेको विज्ञान र प्रविधिमा आधारित ज्ञान तथा सीपलाई मुलुकको स्रोत–साधनसँग जोडेर उपयोग गर्न सक्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । उहाँले हाल केहीले आफूलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँगको निकटताबारे प्रश्न गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै पाँच दशकदेखि उठाउँदै आएको विकास र समृद्धिको एजेन्डालाई साकार पार्नको लागि सहयोग गरिरहेको जिकिर गर्नुभयो । देशमा विकास र समृद्धि हासिल गर्न सबैले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर नयाँ पुस्तालाई सहयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

४१. वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारबाट लाञ्छित हुने अवस्था नरहोस्ः पूर्वगभर्नर क्षेत्री

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ । सोमवार राजधानी काठमाडौंमा आयोजित एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो । उहाँले गत भदौ २३ र २४ गतेपछि मुलुकमा आशाका केही किरण देखिएको उल्लेख गर्दै त्यसको सही ढंगले व्यवस्थापन गर्ने कार्यभार सरकारको रहेको बताउनु भयो । उहाँले भ्रष्टाचार अन्त्य सबैको साझा एजेन्डा भएपनि पछिल्लो समय भ्रष्टाचारलाई केवल अघिल्लो सरकारसँग मात्र जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति रहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । वर्तमान सरकार पनि भविष्यमा त्यही प्रकारको आरोपबाट लाञ्छित हुने अवस्था आउन नदिन सुशासन र पारदर्शितामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

४२. सिद्धार्थ बैंकविरुद्ध कीर्ते कागजात तयार गरी कलोसूचीमा रहेको कम्पनीको नाममा करोडौँ कर्जा प्रवाह गरेको आरोप

पीडितहरु भन्छन्– ‘राष्ट्र बैंकको कारबाहीबाट बच्न हामीलाई फसाइयो’
सिद्धार्थ बैंकको मनिग्राम लुम्बिनी शाखाले किर्ते कागजातको प्रयोग गरी कालोसूचीमा रहेको कम्पनीको नाममा करोडौँ कर्जा प्रवाह गरेको तथा राष्ट्र बैंकको कारबाहीबाट बच्न आफूहरुलाई प्रयोग गरिएको भन्दै पीडितहरुले छानबिन गर्न माग गरेका छन् । सोमवार राजधानी काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पीडितहरुले यस्तो माग गरेका हुन् । पीडितमध्येका एक दिलिप ओलीले मनिग्राम लुम्बिनी शाखाले आफूले माग नगरेको कर्जा स्वीकृत गराएको, किर्ते कागजात तयार गरी कालोसूचीमा रहेको कम्पनीका नाममा करोडौं रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको तथा त्यसलाई ढाकछोप गर्न आफूलाई प्रयोग गरिएको भन्दै बैंकको शाखादेखि उच्च अधिकारीहरूमाथि छानबिन गर्न माग गर्नुभयो । 

४३. कर्णाली नदीमा यात्रुवाहक गाडी खस्दा पनि सरकारले उद्धारमा चासो नदिएको भन्दै ज्ञानबहादुर शाहीको आक्रोश

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले सरकारले कर्णाली नदीमा नागरिक डुब्दा पनि उद्धारका लागि चासो नदिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको छ । सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले विपद्मा हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्ने गृहमन्त्री सुधन गुरुङले संसदमा प्रतिवद्धता जनाएपनि हालै सुर्खेतबाट कालिकोट जाँदै गरेको यात्रुवाहक गाडी कर्णाली नदीमा खस्दा सरकारले उद्धारका लागि हेलिकप्टर सञ्चालन गर्न नसकेकोमा आपत्ति जनाउनु भयो । नेता शाहीले मन्त्रीहरु हेलिकप्टरमा सवार भइरहँदा कर्णाली नदीमा नागरिकहरु डुबेर मर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै यस दुर्घटनाबारे स्पष्ट जवाफका लागि सरकारलाई रुलिङ गर्न सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसँग माग पनि गर्नुभयो । उहाँले उक्त दुर्घटना पछि गरिएको फोन समेत नउठाएर सरकारले नागरिकको जीवन रक्षाको विषयमा खेलवाड गरेको पनि बताउनु भयो ।

४४. नेपाल विशेष सेवा ऐन, २९४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धि विधेयक, २०८३ प्रतिनिधि सभामा पेश

नेपाल विशेष सेवा ऐन, २९४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धि विधेयक, २०८३ प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको छ । सोमवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले उक्त प्रश्ताव पेश गर्नुभएको हो । उहाँले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमनत्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय अन्तर्गत नै रहने गरी नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावलीको २०८३ मा संशोधन गरिएकाले नेपालको सुरक्षा कायम राख्न पनि त्यसलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै राख्नुपर्ने भएकाले उक्त विधेयक ल्याउनु परेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

४५. प्रधानमन्त्रीलाई विपक्ष दलका नेता आङदेम्बेको सुझावः सामाजिक सञ्जालमा भाईरल हुने बाटो त्याग्नुस्

प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई सामाजिक सञ्जालमा भाईरल हुने बाटो त्याग्न सुझाव दिनुभएको छ । सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारले सय दिन पूरा गरेको सन्दर्भसहित आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा उहाँले यसदिशातर्फ प्रधानमन्त्री साहको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । नेता आङदेम्बेले सामाजिक सञ्जालमार्फत लोकप्रिय हुने नाममा भ्रमपूर्ण जिन्दगी कटाउन उचित नहुनेतर्फ पनि प्रधानमन्त्री साहलाई सचेत गराउनु भयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीको रुपमा मुलुकलाई सही ढंगले हाँक्न पनि आग्रह गर्नुभयो । त्यस अवसरमा नेता आङदेम्बेले प्रधानमन्त्री साह संसदप्रति उत्तरदायी नभएको गुनासो पनि गर्नुभयो । उहाँले धुरीमा चढेपछि सिँढी भुल्नु हुँदैन लोकोक्तिलाई स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्री साहलाई संसद नभुल्न पनि अनुरोध गर्नुभयो ।

४६. श्रम शोषणको अन्त्यका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा सांसदहरुको जोड

प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले बाध्यकारी श्रम अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई दबाब दिएका छन् । सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको बाध्यकारी श्रम महासन्धि, १०३० सम्बन्धि सन २०१४ को प्रोटोकल नम्बर २९ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरु गोविन्द पन्थी,  नरेन्द्रकुमार केरुङ, परशुराम तामाङसहितका सांसदहरुले उक्त कुरा बताउनुभएको हो । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद पन्थीले विदेश जाने नेपाली श्रमिकहरुको हितका लागि पनि सरकारले उक्त  महासन्धि अनुमोदन गरेर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले रोजगारीमा जान बाध्य नेपालीहरु बाँध्यकारी श्रमको पीडामा परेकाले उनीहरुको मुक्तिका लागि पनि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो ।

४७. सरकार जनताको जल्दोबल्दो समस्या समाधानमा गर्न गम्भिर नभएको प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुको गुनासो

प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले सरकारले जनताको पीडालाई सम्बोधन गर्न कुनै ठोस पहल गरेको गुनासो गरेका छन् । सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा शुन्य समयमा बोल्दै ऐनबहादुर महर, रमेशकुमार मल्ल, खुश्बु ओली, आशिका तामाङलगायतका सांसदहरुले विभिन्न समस्यामा कारण पीडामा परेका जनताको समस्या सम्बोधन गर्न सरकार गम्भिर नभएको जिकिर गर्नुभएको हो । एमालेका प्रमुख सचेतक समेत रहनुभएका महरले बझाङमा आगलागीको घटनामा परी नागरिकहरुको ठूलो धनको क्षति भएको उल्लेख गर्दै उनीहरुलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नु भयो । उहाँले सरकारले विपदमा परेर गाँस, बास र कपासको अभाव झेलिरहेका नागरिकलाई राहत दिने काममा ढिलाई गरेकोमा आपत्ति जनाउनु भयो ।

४८. सरकारले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने मनशाय राखेको छैनः मन्त्री यादव

युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले सरकारको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने मनशाय नरहेको बताउनुभएको छ । सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको बाध्यकारी श्रम महासन्धि, १०३० सम्बन्धि सन २०१४ को प्रोटोकल नम्बर २९ माथिको सैद्धान्तिक छलफलको क्रममा सांसदहरुले उठाएका जिज्ञासाहरुको जवाफ दिने क्रममा उहाँले उक्त प्रतिक्रिया दिनुभएको हो । मन्त्री यादवले सरकारले सबै ट्रेड युनियनहरुलाई एकीकृत गरेर अघि बढाउन चाहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले उक्त महासन्धिअनुसार तत्काल कानून निर्माण गरी सरकारले त्यसको कार्यान्वयनका लागि कडा अनुगमन गर्ने योजना पनि सुनाउनु भयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल