२०८३ आश्विन २ गते शुक्रवार
२०८३ आश्विन २ गते शुक्रवार
.gif)
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा छलफलको क्रममा रहेको ‘चलचित्र विधेयक २०८१’ माथि सांसदहरूले व्यापक परिमार्जनको माग गर्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । विभिन्न दलका २६ जना सांसदहरूले विधेयकमाथि कुल १२२ वटा संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका हुन् ।
सांसदहरूले मुख्य रूपमा नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई कानुनी रूपमै ‘चलचित्र उद्योग’ को मान्यता दिन र हालको चलचित्र जाँच समितिको नाम परिवर्तन गरी ‘चलचित्र वर्गीकरण समिति’ राख्न सुझाव दिएका छन् ।
नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउन यसलाई केवल क्षेत्र मात्र नभनी कानुनी रूपमै ‘चलचित्र उद्योग’ का रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । हाल चलचित्रको जाँच र काँटछाँट गर्ने परम्परागत ‘चलचित्र जाँच समिति’ को नाम बदलेर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार ‘चलचित्र वर्गीकरण समिति’ राख्न सुझाव दिइएको छ ।
विधेयकमा परिमार्जनको माग गर्दै संशोधन पेस गर्ने २६ सांसदहरूमा खड्ग शाही, निश्कल राई, वासना थापा, सुशीला ढकाल, सन्तोष सुब्बा, रेखाकुमारी यादव, रेणुका काउच र कमल सुवेदी रहेका छन् । त्यस्तै सरस्वती लामा, गंगालक्ष्मी अवाल, भिमकुमारी बुढामगर, गुरुप्रसाद बराल, पार्वती विक, मनिष झा, रिमा विश्वकर्मा, समीक्षा बास्कोटा, सुलभ खरेल, गणेश कार्की, अनुश्का श्रेष्ठ, विपिनकुमार यादव, ज्ञानबहादुर शाही, गणेशबहादुर विश्वकर्मा, भूमिका लिम्बु, प्रकाशचन्द्र परियार, रमेश कुमार मल्ल र भूमिका श्रेष्ठ लगायतले पनि संयुक्त तथा छुट्टाछुट्टै रूपमा संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।यो संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत भएमा नेपालमा चलचित्र सेन्सर गर्ने परम्परागत शैलीको अन्त्य भई उमेर समूहका आधारमा चलचित्र वर्गीकरण (रेटिङ) गर्ने आधुनिक प्रणालीको कानुनी सुरुआत हुनेछ ।
© 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
