१. हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि नेपाली सेनाबाट परीक्षण उत्पादन जारी

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि नेपाली सेनाबाट परीक्षण उत्पादनको काम भइरहेको बताउनुभएको छ । सरकारको सय दिन पुगेको अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । सरकारले २०८३ साल असार १८ गते हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णयसँगै अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट निकास भइसकेको पनि सचिव राउतले जानकारी दिनुभयो । पछिल्लो समयमा सातवटा बन्द भएका अथवा रुग्ण उद्योगहरूको सम्पती तथा दायित्वको मूल्यांकन कार्य (डिडिए) रिपोर्ट बनाउने काम भइरहेको पनि बताउनु भयो । कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारेमा भने डिडिए रिपोर्ट आएपछि मात्रै तय हुने बताउनु भयो । 

२. स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयकमाथि छलफलः प्रक्रिया र व्यवस्थापनमा सांसदहरूको आपत्ति
सांसदहरूले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयकको प्रक्रिया, राजनैतिक नियुक्ति र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरका विषयमा प्रश्न उठाएका छन् । राष्ट्रिय सभाको शनिवारको बैठकमा ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३’ माथि सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले विधेयकको प्रक्रियामाथि प्रश्न गरेका हुन् । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले प्रश्तुत गर्नुभएको उक्त विधेयकमाथि धारणा राख्दै सांसद रेणु चन्दले विधेयक ल्याइएको प्रक्रियाप्रति आपत्ति जनाउनु भयो । संसदलाई छलेर अध्यादेशको बाटो रोज्नु गैर–संसदीय अभ्यास भएको टिप्पणी गर्दै उहाँले यसलाई ‘संसदीय मर्यादा उल्लंघन’ को संज्ञा दिनुभयो । विधेयकमा प्रत्यायोजित व्यवस्था र पुराना धाराहरू हटाउने विषयमा पर्याप्त गृहकार्य नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसलाई थप छलफलका लागि विधान समितिमा पठाउन माग गर्नुभयो । 

३. सार्वजनिक खरिद विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभामा छलफलः ठेक्का प्रक्रियाका विकृति अन्त्य हुने सांसदहरूको विश्वास

राष्ट्रिय सभामा नेपाली काँग्रेसका सांसद युवराज शर्माले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई समयसापेक्ष बनाउन सार्वजनिक खरिद विधेयक महत्वपूर्ण हुने बताउनुभएको छ । 
राष्ट्रिय सभामा ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथि सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले शुक्रवारको बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त उक्त विधेयक प्रश्तुत गर्नुभएको हो । उक्त विधेयकको छलफलमा सहभागी हुँदै उहाँले ठेक्का प्रक्रियामा व्याप्त अनियमितता, कमिसनखोरी र ढिलासुस्तीलाई निरुत्साहित गर्दै पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्न विधेयकले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सांसद शर्माले भन्नुभयो, ‘न्युनतम बोलकबोल गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई यसले निरुत्साहित गर्न खोजेको छ । यद्यपि, विधेयकमा रहेका कतिपय छिद्रहरूलाई बेलैमा सम्बोधन गर्न आवश्यक छ, त्यसैले यसलाई विधान व्यवस्थापन समितिमा लगेर व्यापक छलफल गरिनुपर्छ ।’
उहाँले सरकारलाई दुई तिहाइको बहुमत हुँदाहुँदै अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने प्रवृत्ति त्यागी विधिको शासन र संसदीय प्रक्रियालाई स

४. सहकारी ऐन संशोधन विधेयकः नियमन प्रभावकारी बनाउन र निक्षेपकर्ताको हित संरक्षणमा सांसदहरूको जोड

राष्ट्रिय सभामा ‘सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ माथि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी प्रश्तुत गर्नुभएको प्रश्तावमा शनिवार सांसदहरूले आ–आफ्नो धारणा राखेका छन् । छलफलमा सहभागी सांसदहरूले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधान गर्न, वचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न र नियमनकारी निकायलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाली काँग्रेसका राष्ट्रिय सभाका सचेतक पदमबहादुर परियारले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तीन खम्बामध्येको एक महत्वपूर्ण खम्बाका रूपमा चित्रण गर्दै विगत एक दशकदेखि यस क्षेत्रमा देखिएको विसंगतिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सहकारी ठगीका घटनाले संसदीय छानबिन समिति नै गठन गर्नुपर्ने परिस्थिति आउनु दुःखद् भएको बताउनु भयो । सांसद परियारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूको योग्यता र अनुभव मापनका लागि ‘फिट एण्ड प्रोपर टेस्ट’ को कडा मापदण्ड राख्न सुझाव दिनुभयो । साथै, संक्रमणकालीन राहत कोष र निक्षेप बीमा कोषको कार्यविधि निर्माणमा संसद्को भूमिका हुनुपर्ने र सहकारीका सूचनाहरू पारदर्शी बनाइनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । 

५. सरकारको दाबी–जवाफदेहिता र सदाचारी शासकीय व्यवस्थापनको विषयमा पर्याप्त काम भएको छ

सरकारले जवाफदेहिता र सदाचारी शासकीय व्यवस्थापनको विषयमा पर्याप्त काम भएको दाबी गरेको छ । शनिवार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार बनेको सय दिन पूरा भएको अवसरमा सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले यस्तो दाबी गर्नुभएको हो । उहाँले नयाँ सरकार बनेपछि संस्थागत सुधारमा केही न केही प्रगति भएको बताउनु भयो । संस्थागत सुधारको प्रगति आम नागरिकले पनि महशुस गरेको उहाँको दाबी छ । संगठनात्मक सुदृढीकरण, कार्य सरलीकरण,सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत बिजनेस प्रोसेस रि–इन्जिनियरिङ, सेवा प्रवाहमा विशिष्टीकरण, अनुशासन तथा सुशासनका आधारभुत चरित्रहरूमा कुनैपनि सम्झौता नगर्ने अठोटका साथको प्रत्याभुति, मितव्ययी, प्रभावकारी प्रशासन, जवाफदेहिता र सदाचारी शासकीय व्यवस्थापनको विषयमा पर्याप्त काम भएको उहाँको भनाइ छ । मुख्यसचिव अर्यालले भन्नुभयो, ‘अहिलेको समयमा केही न केही यस संस्थागत सुधारमा भएको हामीले महशुस गरेका छौं । तपाईंले महशुस गर्नु भएको हुनुपर्दछ । संगठनात्मक सुदृढीकरणका विषयवस्तुहरू, कार्य सरलीकरणका विषयवस्तुहरू, सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत बिजनेस प्रोसेस रि–इन्जिनियरिङका विषयवस्तुहरू, सेवा प्रवाहमा विशिष्टीकरणका कुराहरू, अनुशासन तथा सुशासनका आधारभूत चरित्रहरूमा कुनैपनि सम्झौता नगर्ने अठोटका साथको प्रत्याभूति, मितव्ययी, प्रभावकारी प्रशासन, जवाफदेहिता र सदाचारी शासकीय व्यवस्थापनको विषयमा पर्याप्त काम भएको छ । 

६. सरकार आफ्ना प्रतिवद्धतामा पूर्णतः असफल भएको एमाले महासचिव पोखरेलको दाबी

नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले वर्तमान सरकार आफ्नो १०० बुँदे प्रतिवद्धता पूरा गर्न पूर्ण रूपमा असफल भएको बताउनुभएको छ । शािवार ललितपुरमा आयोजित ‘मिसन पार्टी जागरण’ अभियानको शुभारम्भ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सरकारको १०० दिने कार्यकालले मुलुकलाई सही दिशा दिन नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको हो । महासचिव पोखरेलले लोकप्रियतावाद र सामाजिक सञ्जालको सहारामा आर्जन गरिएको जनसमर्थन क्षणिक हुने तर्क गर्नुभयो । पपुलिजमले जनताको भावना दोहन गरे पनि राष्ट्रिय राजनीतिका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न र विधिको शासन स्थापित गर्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ । सरकारको कामकारबाहीको आलोचना गर्दै उहाँले मुलुक विधिको शासनबाट विचलित भएको र संविधान तथा लोकतन्त्रको भविष्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको आरोप लगाउनु भयो । सरकार पपुलिजमको आडमा स्वेच्छाचारी र अधिनायकवादी शासनतर्फ उन्मुख भएको दाबी गर्दै उहाँले यसका विरुद्ध जनतालाई सुसूचित गर्न एमालेले ‘मिसन पार्टी जागरण’ अभियान शुरु गरेको स्पष्ट पार्नुभयो  ।

७. सम्पती शुद्धीकरण विधेयक हतारमा ल्याइएको भन्दै सांसदहरूको आलोचना
सांसदहरूले सरकारले संसदलाई छलेर अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याएको र यसले विद्यमान कानूनी संरचनालाई कमजोर बनाउन खोजेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । 
शनिवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै काँग्रेस सांसद खम्मबहादुर खाती र नेकपा एमाले सांसद सोमनाथ पोर्तेलले संसदलाई छलेर अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याउनु विद्यमान कानूनी संरचनालाई कमजोर बनाउनु भएको बताएका हुन् । राष्ट्रिय सभाको बैठकमा शनिवार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सभामा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रश्तावमाथिको छलफल जारी छ । छलफलमा भाग लिँदै सांसद खम्मबहादुर खातीले प्रश्तावित विधेयक संविधानको धारा ११४ को मर्म विपरित रहेको तर्क गर्नुभयो । उहाँले अध्यादेश विशेष परिस्थितिमा मात्र ल्याइनुपर्नेमा सरकारले हतारो गरेको बताउनु भयो । 

८. सम्पती शुद्धीकरण विधेयक संसदीय समितिमा लैजान सांसद झाँक्रीको माग

नेकपा (एमाले) की सांसद रामकुमारी झाँक्रीले सम्पती शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) सम्बन्धी विधेयकलाई गहन छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाउन माग गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद झाँक्रीले संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत कानून ल्याउने सरकारको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाउनु भयो । विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उहाँले संसद अधिवेशन आह्वान भइसकेको अवस्थामा अध्यादेशको सहारा लिनु लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत हुने तर्क गर्नुभयो । सम्पती शुद्धीकरण ऐनअन्तर्गत हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूलाई समेत अनुसन्धानको अनुमति दिइएको विषयमा टिप्पणी गर्दै उहाँले यसको अभ्यास त्रुटिपूर्ण रहेको बताउनु भयो । कुनैपनि कसुरमा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई सम्पतीक शुद्धीकरणको मुद्दा लगाउने प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
छलफलका क्रममा सांसद झाँक्रीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने जोडिएको सहकारी ठगी, सम्पती शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाउनु भयो । नेपाल ‘फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ (नकारात्मक सूची) मा पर्ने जोखिम बढिरहेका बेला सरकारले लामिछानेको मुद्दा फिर्ता लिन खोज्नु ‘द्वेध चरित्र’ भएको उहाँको आरोप छ । 

९.संविधान संशोधन कार्यदलले असार मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाउने

संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले असार मसान्तभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने बताएको छ । रोल..
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार एवं संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक असिम साहले यसबारे जानकारी दिनुभएको हो । नयाँ सरकार बनेको सय दिन पुगेको अवसरमा सिंहदरबारमा शनिवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा उहाँले संविधान संशोधनको मस्यौदा तयार गर्ने कार्यदलले आफ्नो काम गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले कार्यदलले सरोकारवाला निकाय, संविधानविद् र विभिन्न राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरेको बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधान संशोधनको मस्यौदा तयार गर्ने कार्यदलले आफ्नो काम गरिरहेको छ । यसमा अब असारको मसान्त भित्रमा यसको प्रतिवेदन बुझाउने सम्माननीय प्रधानमन्त्री समक्ष बुझाउने हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ । हामीले विभिन्न सरोकारवाला निकाय, संविधानविद्देखि लिएर सबै जनासँग हामीले छलफल गरेका छौँ । विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरिरहेका छौँ र अब हामी एउटा लगभग प्रतिवेदन लेखन–लेखन तिरको अवस्थामा आइपुगेका छौँ र त्यो तयार भइसकेपछि हामीले यसको जानकारी गराउँछौँ ।’

१०. विकास निर्माण, प्राकृतिक प्रकोप र सुशासनका मुद्दामा सांसदहरूको ध्यानाकर्षण

सांसदहरूले मुलुकको समसामयिक अवस्था, विकास निर्माणमा देखिएका अवरोध र सुशासनका सवालमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । रोल...
राष्ट्रिय सभाको शनिवार बसेको बैठकमा शुन्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले वर्षायाममा कर्णालीको सडक समस्या, सवारी दुर्घटना, मल खरिदमा देखिएको अनियमितता र शिक्षा–स्वास्थ्यको क्षेत्रमा रहेका बेथितिका विषयमा आवाज उठाएका हुन् । बैठकमा सांसद दुर्गा गुरुङले वर्षायाम शुरु भएसँगै कर्णाली प्रदेशका नागरिकले भोग्नुपरेको विकराल सडक यातायात समस्याका बारेमा सदनलाई जानकारी गराउनु भयो । बाढी र पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध हुँदा दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवा र आपतकालीन उद्धारमा गम्भीर असर पुगेको उल्लेख गर्दै उहाँले दिगो सडक पूर्वाधार निर्माण र प्रभावकारी मर्मत सम्भारका लागि माग गर्नुभयो । 
सांसद नरबहादुर विष्टले सुर्खेतबाट कालीकोटतर्फ जाँदै गरेको गाडी दैलेख खण्डमा दुर्घटना हुँदा भएको मानवीय क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभयो । दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उहाँले बेपत्ताको खोजी कार्य तिब्रताका साथ अघि बढाउन माग गर्नुभयो । उहाँले सम्भावित बाढी–पहिरोको जोखिम न्युनिकरणका लागि गृह मन्त्रालयको पूर्वतयारीबारे सदनलाई जानकारी गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
मल खरिदमा भएको सम्भावित भ्रष्टाचारको विषय उठाउँदै सांसद नारायणदत्त मिश्रले भारत र नेपालको खरिद मूल्यमा देखिएको ठूलो अन्तरबारे प्रश्न गर्नुभयो । भारतले प्रति मेट्रिक टन ५४० डलरमा खरिद गर्ने डीएपी मल नेपालले ९०० डलरमा खरिद गर्नुको कारण माग गर्दै उहाँले यस प्रक्रियामा प्रतिष्पर्धा र पारदर्शिता भए–नभएकोबारे छानबिन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । 

११. भौतिक र डिजिटल कनेक्टिभिटी नेपालको विकासको प्राथमिकताः रघुवीर महासेठ
नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव रघुवीर महासेठले नेपालको समुन्नति र विकासका लागि भौतिक तथा डिजिटल कनेक्टिभिटी, कृषिको आधुनिकीकरण र औद्योगिक विस्तार अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ । ‘चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको १०५ वर्षः ऐतिहासिक अनुभव र नेपालको विकास’ सम्बन्धी विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । नेपालको विकासका प्राथमिकताहरू स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै नेता महासेठले गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र नवीन खोजमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । वातावरण संरक्षण, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सुदृढीकरण, सामाजिक न्याय र नेपालको मौलिक सांस्कृतिक सम्पदाको जगेर्ना गर्नु राज्यको उत्तिकै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको उहाँले बताउनु भयो । नेपाल र चीनबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धका बारेमा चर्चा गर्दै उपमहासचिव महासेठले दुई देशबीचको मित्रता आपसी सम्मान, सार्वभौम समानता र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वमा आधारित रहेको उल्लेख गर्नुभयो । पञ्चशीलको सिद्धान्तबाट निर्देशित नेपाल–चीन सम्बन्ध दशकौंदेखि मजबुत र स्थिर रहेको उहाँको भनाइ छ । 

१२. बालेन र सुदनप्रति नेकपा एमालेले एक–एक हिसाव राखेको छः सचिव बस्नेत

नेकपा (एमाले) का सचिव महेश बस्नेतले पार्टी नेतृत्व र नेताहरूविरुद्ध राज्यस्तरबाटै सुनियोजित रूपमा भ्रम फैलाउने कार्य भइरहेको आरोप लगाउनुभएको छ । रोल...
शनिवार ललितपुरमा आयोजित ‘पार्टी जागरण अभियान’ शुभारम्भ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सचिव बस्नेतले डिजिटल प्लेटफर्मको दुरुपयोग गरी एमालेविरुद्ध प्रहार भइरहेको दाबी गर्नुभएको हो । सचिव बस्नेतले गत वर्षको २३ र २४ गतेका घटनाहरू नेपालमाथिको आक्रमण भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा विभिन्न डिजिटल च्यानल र संस्थाहरूको संलग्नता रहेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले डिस्कोर्ड च्यानल, ‘हामी नेपाली बर्बरा फाउण्डेसन’ र ‘अमेरिकन युथ काउन्सिल’ जस्ता संस्थाहरू वैदेशिक शक्तिको आडमा परिचालित भएको जिकिर गर्नुभयो । ती माध्यमहरूबाट बम बनाउने, सरकारी भवन तथा निजी उद्योगहरू जलाउने जस्ता हिंसात्मक गतिविधि सिकाउने कार्य गरिएको उहाँको भनाइ छ । सरकारले पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलमाथि प्रतिशोधपूर्ण ढंगले आधारहीन आरोप लगाएको बस्नेतले बताउनु भयो । उपाध्यक्ष पौडेलमाथि लगाइएको जग्गा र उद्योगको शेयरसम्बन्धी आरोपहरू निराधार रहेको भन्दै उहाँले यस्ता गतिविधिको एमालेले राजनीतिक ‘हिसावकिताव’ गर्ने चेतावनी दिनुभयो । 

१३. पार्टी विभाजन र आन्तरिक निराशाले ‘पपुलिजम’ मौलायोः महासचिव पोखरेल

नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्ष, विभाजनबाट उत्पन्न निराशाका कारण मुलुकमा ‘पपुलिजम’ को उदय भएको बताउनुभएको छ । 
शनिवार ललितपुरमा आयोजित ‘एमाले पार्टी जागरण अभियान’ शुभारम्भ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । महासचिव पोखरेलले नेकपा एमालेबाट नयाँ पुस्ता मात्र नभई सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएको पुरानो पुस्ता समेत टाढिँदै गएको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार भदौ २३ गतेको घटनालाई जुन रूपमा चित्रण गरियो, त्यसले महिलाहरूको मानवीय संवेदनशीलतालाई उद्वेलित बनाएका कारण पार्टीलाई सधैँ साथ दिने दिदीबहिनी तथा आमाहरू समेत टाढिएका छन् । महासचिव पोखरेलले नेकपा गठनका समयमा जनतामा जगाइएको आकांक्षा पूरा हुन नसक्नु, पार्टीभित्रको तिब्र अन्तरसङ्घर्ष, नेकपाको विघटन र एमालेको विभाजन नै वर्तमान राजनीतिक निराशाको मुख्य कारण भएको औंल्याउनु भयो । उहाँले पार्टी विभाजनका क्रममा एकले अर्कालाई लगाएका आरोप–प्रत्यारोपले आम जनतामा नकारात्मक सन्देश गएको र त्यही जगमा आजको ‘पपुलिजम’ जन्मिएको विश्लेषण गर्नुभयो ।

१४. परिवर्तन पर्खने नभई सचेत प्रयासबाट छिटो प्राप्त गरिने विषय होः अध्यक्ष ओली

नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा ठोस परिवर्तनका लागि सचेत र संगठित प्रयास आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । रोल...
शनिवार ललितपुरमा आयोजित नेकपा (एमाले) ‘पार्टी जागरण अभियान’ शुभारम्भ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले परिवर्तनको प्रतिक्षा गरेर मात्र नबस्न कार्यकर्ताहरूलाई आह्वान गर्नुभएको हो । अध्यक्ष ओलीले वर्तमान समय सूचना प्रविधिको युग भएको चर्चा गर्दै यसलाई ‘प्रचार र आइटी वार’ को संज्ञा दिनुभयो । पछिल्लो समय प्रविधिको दुरुपयोग गर्दै कुप्रचारलाई ‘अल्गोरिदम’ का रूपमा विकास गरेर भ्रम फैलाउने काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ । समय गतिशील र परिवर्तनशील भएपनि प्राकृतिक रूपमा हुने परिवर्तनको गति अत्यन्तै ढिलो हुने उहाँले बताउनु भयो । विकास र रूपान्तरणका लागि सचेत मानवीय प्रयास अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो । वर्तमान सरकारप्रति लक्षित गर्दै अध्यक्ष ओलीले यो सरकार ‘चटक’ को भरमा आएको र ‘चटक’ कै भरमा जाने दाबी गर्नुभयो । सरकार ढल्ने परिस्थिति स्वतः सिर्जना हुने भएपनि मुलुकलाई थप क्षति हुनबाट जोगाउन सचेत हस्तक्षेप जरुरी रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । 

१५. नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन चिनियाँ राजदुतका चार बुँदे प्रश्ताव
नेपालका लागि चीनका राजदुत झ्याङ माओमिङले नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन चार बुँदे प्रश्ताव अघि सार्नुभएको छ । रोल...
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) को १०५ औं स्थापना दिवसका अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित एक विशेष विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले चार वटा प्रश्ताव अघि सार्नुभएको हो । राजदुत माओमिङले नेपाल–चीन सम्बन्धको भविष्यका सन्दर्भमा बोल्दै दुई देशका राजनीतिक दलहरूबीच गरिबी निवारण, आर्थिक विकास र पार्टी निर्माणका असल अभ्यासहरू साटासाट गर्नुपर्ने बताउनु भयो । नेपालको विकास रणनीतिसँग बीआरआईलाई जोड्दै ‘ट्रान्स–हिमालयन मल्टि–डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क’ को निर्माणलाई तिब्रता दिने बताउनु भयो ।  संयुक्त राष्ट्र संघ र साङ्घाई सहयोग संगठन जस्ता मञ्चहरूमा समन्वय गर्दै राष्ट्रपति सी जिनपिङद्वारा प्रश्तावित ग्लोवल डेभलपमेन्ट, ग्लोवल सेक्युरिटी, ग्लोवल सिभिलाइजेसन र ग्लोवल गभर्नेन्स इनिसिएटिभ्स कार्यान्वयनमा सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । उहाँले युवा पुस्ताबीच भ्रमण र सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी नेपाल–चीन मैत्री सम्बन्धलाई पुस्तान्तरण गर्नुपर्ने पनि बताउनु भयो । 

१६. ट्रान्स–हिमालयन कनेक्टिभिटीको कार्यान्वयनमा जोड दिन चीनसँग पूर्वप्रधानमन्त्री खनालको आग्रह 
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले नेपालको विकास र समृद्धिका लागि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) को ऐतिहासिक अनुभव, वैचारिक स्पष्टता र राजनीतिक अनुशासन अनुकरणीय रहेको बताउनुभएको छ । ‘चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको १०५ वर्षः ऐतिहासिक अनुभव र नेपालको विकास’ विषयक विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै नेता खनालले कुनैपनि पार्टी र राज्य सञ्चालनका लागि सही वैचारिक कार्यदिशा, सुदृढ अनुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्धको कडा कदम अपरिहार्य हुने उल्लेख गर्नुभएको हो । सीपीसीबारे चर्चा गर्दै नेता खनालले माओत्सेतुङ, देङ सियाओपिङ र सी चिनफिङको नेतृत्वमा चीनले प्रत्येक युगका चुनौतीहरूलाई सफलतापूर्वक सामना गरेको बताउनु भयो । नेता खनालले चीनले विदेशी मोडलको अन्धनुकरण नगरी आफ्नै विशिष्टता र मौलिकतामा आधारित ‘चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवाद’ अवलम्वन गरेका कारण ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेको उल्लेख गर्नुभयो । तिब्र आर्थिक वृद्धि, गरिबी निवारण र आधुनिक पूर्वाधारको विकास गर्दै सन् २०४९ सम्ममा एक समृद्ध र आधुनिक समाजवादी राष्ट्र निर्माण गर्ने चीनको लक्ष्य विश्व समुदायका लागि विकासको वैकल्पिक मार्गचित्र भएको उहाँको तर्क छ । 
नेपालले वाह्य खाकाहरूलाई हुबहु नक्कल गर्नुभन्दा आफ्नै भूराजनीतिक अवस्था, ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत र घरेलु यथार्थमा आधारित सामाजिक–आर्थिक मार्गचित्र तयार गर्नुपर्नेमा खनालले जोड दिनुभयो । उहाँले सीपीसीको सफलताबाट नेपालले बलियो राजनीतिक संस्था, दीर्घकालीन स्थिरता र संस्थागत उत्तरदायित्वका पाठहरू सिक्नुपर्ने बताउनु भयो । नेपाल र चीनबीचको सात दशक लामो सम्बन्धलाई ‘शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको अनुपम नमूना’का रूपमा चित्रण गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले चीन नेपालको भरपर्दो र विश्वासिलो साझेदार रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले नेपाल ‘एक चीन नीति’ प्रति सदैव प्रतिवद्ध रहेको र नेपाली भूमि छिमेकी राष्ट्रविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने पुनरावृत्ति गर्नुभयो । 

१७. छिमेकीको समृद्धिबाट नेपालले लाभ लिनुपर्छः महामन्त्री आचार्य

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का महामन्त्री विपिन आचार्यले छिमेकी राष्ट्र चीनको विकास र समृद्धि नेपालका लागि अवसर भएको बताउनुभएको छ । रोल...
‘चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको १०५ वर्षः ऐतिहासिक अनुभव र नेपालको विकास’ विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । महामन्त्री आचार्यले विगत एक शताब्दीमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) ले देशलाई संकटबाट समृद्धितर्फ डो¥याउन खेलेको भुमिका विश्वकै लागि उदाहरणीय रहेको बताउनु भयो । नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध केवल भौगोलिक सीमानामा मात्र सिमित नभई कलाकार अरनिकोको समयदेखि नै सांस्कृतिक र भावनात्मक रूपमा जोडिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । दुई देशबीचको सम्बन्ध पारिवारिक र प्रगाढ रहेको चर्चा गर्दै उहाँले आगामी दिनमा रास्वपा र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘एउटा सक्षम र समर्पित राजनीतिक दलले कसरी देशलाई प्रतिकूलताबाट समृद्धितर्फ लैजान सक्छ भन्ने उदाहरण चीनले प्रस्तुत गरेको छ । नयाँ दलका रूपमा रास्वपाले सीपीसीको यो सफल यात्राबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छ । हाम्रा विचारधारा फरक होलान्, तर जनताको सेवा गर्दा नै राजनीतिक दल र अन्ततः देशको प्रगति हुन्छ भन्ने साझा मान्यतामा हामी एक छौँ । छिमेकी समृद्ध हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष–परोक्ष लाभ हामीलाई पनि हुन्छ । समृद्ध छिमेकीबाट हामीले प्रविधि, पूर्वाधार विकास र जैविक प्रविधि (बायोटेक्नोलोजी) लगायतका क्षेत्रमा सहयोग र सहकार्यको अपेक्षा राखेका छौँ ।’

१८. चुनौती र अवरोधका बीच पनि एमाले आफ्ना लक्ष्यतर्फ दृढतापूर्वक अघि बढ्छः अध्यक्ष ओली
नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमाले चुनौती र अवरोधहरूलाई चिर्दै आफ्ना उद्देश्य प्राप्तिको दिशामा निरन्तर अगाडि बढ्ने बताउनुभएको छ । ललितपुरमा शनिवार आयोजित ‘नेकपा एमाले पार्टी जागरण अभियान’ को शुभारम्भ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । अध्यक्ष ओलीले नेपाली समाजको जागरण र रूपान्तरणमा पार्टीले असाधारण र अद्वितीय भुमिका निर्वाह गरेको दाबी गर्नुभयो ।  जनतालाई परिवर्तनको वास्तविक अर्थ बुझाउन र मुलुकलाई सही दिशामा नेतृत्व गर्न एमाले सफल भएको उहाँको भनाइ छ । अध्यक्ष ओलीले पार्टीले विगतदेखि नै विभिन्न किसिमका प्रहार, आक्रमण र कुप्रचारहरू झेल्दै आएको स्मरण गर्नुभयो । राजनीतिक आन्दोलनलाई नदीको बहावसँग तुलना गर्दै उहाँले परिवर्तनको अभियान सधैँ सोझो र सहज मार्गबाट मात्र अघि नबढ्ने उल्लेख गर्नुभयो । नदीले विभिन्न घुम्ती र अवरोधहरू छिचोल्दै आफ्नो मार्ग तय गरेझैँ राजनीतिक आन्दोलनले पनि अनेकौँ मोडहरू पार गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । 

१९. ‘विकास आयात गर्न सकिँदैन, नेपाली माटो अनुकूलको मोडेल आवश्यक’ः नेता शाही
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले नेपालको विकासका लागि विदेशी मोडेलको अनुकरण गर्न नहुने बताउनुभएको छ । रोल...
‘चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको १०५ वर्षः ऐतिहासिक अनुभव र नेपालको विकास’ सम्बन्धी विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै नेता शाहीले विकास बाहिरबाट आयात गर्ने विषय नभएको बताउनुभएको हो । उहाँले नेपाली माटो र यथार्थमा आधारित मौलिक मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले अन्य देशमा सफल भएको विकासको मोडेल नेपालको भौगोलिक र सामाजिक परिवेशमा हुबहु लागू हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर विकासको नेपाली मार्ग निर्माण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । नेपालको वर्तमान समस्या सम्भावनाको अभाव नभई कार्यान्वयनको कमजोरी रहेको उहाँको तर्क छ । उहाँले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि स्थानीय उद्योगको विकास, कृषिको आधुनिकीकरण र स्वच्छ ऊर्जाको अधिकतम उपयोग आवश्यक रहेको बताउनु भयो । नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पु¥याउन दीर्घकालीन संरचनात्मक लगानी र पूर्वाधार निर्माणमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।

२०. ‘जलवायु परिवर्तनको असर–समय अगावै शिशु जन्मिन थाले, स्वास्थ्यमा गम्भीर संकट’

जलवायु परिवर्तन र बढ्दो वायु प्रदुषणका कारण गर्भवती महिला तथा नवजात शिशुको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परिरहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । रोल...
‘जलवायु परिवर्तनले बालबालिकामा पारेको प्रभाव’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै विशेषज्ञहरूले वायु प्रदुषणकै कारण समय नपुगी बच्चा जन्मने (प्रिम्याच्योर बर्थ) र कम तौल भएका शिशुहरूको संख्या बढ्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । स्वास्थ्य सेवा विभागकी नर्सिङ अधिकृत उमाकुमारी रिजालले वायु प्रदुषणका कारण समय नपुगी बच्चा जन्मने (प्रिम्याच्योर बर्थ) र कम तौल भएका शिशुहरू जन्मने समस्या बढ्दै गएको बताउनु भयो । रिजालले प्रदुषित वातावरणका कारण प्रसुतिजन्य जटिलताहरू थपिएको बताउँदै सामान्यतया जन्मँदा शिशुको तौल २.५ केजीभन्दा माथि हुनुपर्नेमा अहिले १.५ देखि २ केजीसम्मका मात्र शिशुहरू जन्मने र सात महिनामै सुत्केरी हुने जस्ता समस्याहरू देखिएको बताउनु भयो । जलवायु परिवर्तनको असरले गर्भवती महिलामा श्वासप्रश्वासको समस्या देखिने गरेको बताउनु भयो । जसले गर्दा गर्भमा रहेको शिशुले पर्याप्त अक्सिजन र पोषण प्राप्त गर्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ । यसको प्रत्यक्ष असर शिशुको फोक्सो र मुटुमा पर्नुका साथै शारीरिक विकासमा समेत अवरोध पुग्ने उहाँले बताउनु भयो । 

२१. अङ्कारामा हुने नेटो शिखर सम्मेलनमा रक्षा उद्योगलाई प्राथमिकता दिइने

टर्किएका विदेशमन्त्री हाकान फिदानले अङ्कारामा आयोजना हुने आगामी उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन (नेटो) शिखर सम्मेलनमा रक्षा उद्योगले प्राथमिकता पाउने घोषणा गर्नुभएको छ । सम्मेलनको अवसरमा रक्षा उद्योगको विषयमा केन्द्रित रहेर एक विशेष मञ्च (फोरम) समेत आयोजना गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । 
राजधानी अङ्कारामा भ्रमणमा रहनुभएका किर्गिस्तानका विदेशमन्त्री जीनबेक कुलुबायेभसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै फिदानले आगामी जुलाई ७ र ८ मा हुने शिखर सम्मेलनका मुख्य एजेण्डाहरूका बारेमा प्रस्ट पार्नुभयो । सो अवसरमा विदेशमन्त्री फिदानले भन्नुभयो, ‘हालैका विश्वव्यापी घटनाक्रमहरूले रक्षा उद्योगको उत्पादन क्षमता, दक्षता, विविधता र आत्मनिर्भरताको स्तर सैन्य गठबन्धनका लागि कति महत्त्वपूर्ण छ भन्नेकुरा प्रमाणित गरेका छन् ।’
रक्षा उत्पादन र पूर्वतयारीका विषयहरू अहिले नेटोको उच्च प्राथमिकतामा परेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । 

२२. गाजा द्वन्द्वको १ हजार दिनः सुरक्षा कमजोरीको छानबिन माग गर्दै इजरायलमा प्रदर्शन

इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच जारी पछिल्लो द्वन्द्व १ हजार दिन पुगेको सन्दर्भमा जेरुसेलमस्थित इजरायली संसद नेसेट बाहिर विरोध प्रदर्शन गरिएको छ । प्रदर्शनकारीहरूले सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा दक्षिण इजरायलमा हमासको नेतृत्वमा भएको आक्रमणका क्रममा देखिएको सुरक्षा र गुप्तचर निकायको असफलतामाथि राज्यस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न माग गरेका छन् । इजरायली अधिकारीहरूकाअनुसार अक्टोबर ७ को उक्त आक्रमणमा परी करिव १ हजार २ सय जनाको मृत्यु भएको थियो भने २ सय ५० भन्दा बढी व्यक्तिलाई बन्धक बनाइएको थियो । प्रदर्शनका क्रममा सहभागीहरूले विभिन्न प्लेकार्ड प्रदर्शन गर्दै सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए । उनीहरूले सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको आरोप लगाउँदै अक्टोबर ७ को घटना र त्यसपछिको युद्ध सञ्चालनका विषयमा स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्ने माग राखेका छन् । संसद भवन नजिकै भेला भएका प्रदर्शनकारीहरूलाई पछि प्रहरीले तितरबितर पारेको थियो । यो प्रदर्शन द्वन्द्व शुरु भएको १ हजार दिन पुगेको सन्दर्भमा देशभर आयोजित स्मृति सभा र विरोध कार्यक्रमहरूको एक हिस्सा हो । अक्टोबर ७ को आक्रमणपछि इजरायलले गाजा क्षेत्रमा व्यापक सैन्य अभियान शुरु गरेको थियो। यस अभियानका कारण गाजामा ठूलो संख्यामा मानवीय हताहती र भौतिक विनाश भएको छ । जसले गर्दा त्यहाँको मानवीय संकटप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

२३. दक्षिण कोरियाद्वारा सन् २०३५ सम्ममा आफ्नै भू–उपग्रह सञ्जाल निर्माण गर्ने योजना स्वीकृत

दक्षिण कोरियाले सन् २०३५ सम्ममा पृथ्वीको तल्लो कक्ष (लो–अर्थ अर्बिट–एलइओ) मा आफ्नै भू–उपग्रह सञ्चार सञ्जाल निर्माण गर्ने र सन् २०३० सम्ममा चन्द्रमामा अवतरण गर्ने लक्ष्यसहितको नयाँ रणनीतिक योजना स्वीकृत गरेको छ । योनहाप समाचार एजेन्सीकाअनुसार राष्ट्रपति ली जे–म्युङको अध्यक्षतामा शुक्रवार बसेको राष्ट्रिय अन्तरिक्ष समितिको बैठकले उक्त महत्वाकांक्षी रणनीतिलाई अनुमोदन गरेको हो । यस योजनाअन्तर्गत दक्षिण कोरियाले सन् २०३५ सम्ममा एउटा स्वतन्त्र भू–उपग्रह सञ्चार प्रणाली स्थापना गर्न सयौँको सङ्ख्यामा भू–उपग्रहहरू प्रक्षेपण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशनका प्रशासक ओ ताए–सोकले प्रमुख अन्तरिक्ष शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूबीच यतिबेला भू–उपग्रह सञ्जाल निर्माणमा तिब्र प्रतिष्पर्धा भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले यसलाई राष्ट्रिय सुरक्षा र सञ्चार सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारका साथै आगामी ‘सिक्स–जी’ युगका लागि रणनीतिक आधारस्तम्भका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो । यस परियोजनाले दक्षिण कोरियाको स्वदेशी भू–उपग्रह तथा प्रक्षेपण वाहन (लञ्च भेहिकल) उद्योगलाई थप सुदृढ बनाउनुका साथै मुलुकको समग्र एयरोस्पेस औद्योगिक इकोसिस्टमलाई पनि बलियो बनाउने विश्वास प्रशासक ओले व्यक्त गर्नुभयो । 

२४. दक्षिण चीन सागरमा ‘ग्रेटर क्रेस्टेड टर्न’ चराको प्रजनन स्थल पुष्टि

दक्षिण चीन सागरमा अवस्थित चीनको सिसा टापु समूह अन्तर्गतको झोङसाझाउ टापुमा ग्रेटर क्रेस्टेड टर्न चराहरूको प्रजनन स्थल रहेको पुष्टि भएको छ । यो प्रजाति चीनको दोस्रो श्रेणीको संरक्षित वन्यजन्तुको सूचीमा पर्दछ । वैज्ञानिकहरूले हालै गरेको अध्ययन र अनुगमनका क्रममा जुलाई १ सम्ममा सो क्षेत्रमा करिव ३०० वटा चरा र लगभग २०० वटा गुँडहरू फेला पारेका हुन् । यस महत्वपूर्ण खोजले उक्त टापुमा यी दुर्लभ चराहरूको नयाँ प्रजनन क्षेत्र विकास भएको तथ्यलाई उजागर गरेको छ । 
सिन्ह्वाको सहयोगमा न्युज एजेन्सी नेपालले तयार पारेको समाचार सामग्री । 

२५. पाकिस्तानमा बस दुर्घटनामा ४० जनाको मृत्यु

पाकिस्तानको दक्षिण–पश्चिमी प्रान्त बलुचिस्तानको शेरानी जिल्लामा शुक्रवार एउटा यात्रुवाहक बस गहिरो खोँचमा खस्दा ४० जनाको मृत्यु भएको छ भने ८ जना घाइते भएका छन् ।  बलुचिस्तानका मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक तथा सञ्चार मामिला सहायक शाहिद रिन्दकाअनुसार, घाइतेहरूलाई अस्पताल लैजाने क्रममा र उपचारका क्रममा थप व्यक्तिको मृत्यु भएपछि मृतकको संख्या ४० पुगेको हो । जिल्लाका डेपुटी कमिश्नर हजरत वाली काकडकाअनुसार यो दुर्घटना बलुचिस्तान र खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तको सीमा नजिक शेरानी जिल्लाको ’धना सार’ क्षेत्रस्थित जोब–शेरानी राजमार्गमा भएको हो । दुर्घटना लगत्तै दुवै जिल्लाबाट खटिएका प्रहरी र उद्धार टोलीले मृतकका शव र घाइतेहरूलाई नजिकैका अस्पतालमा पु¥याएका थिए । मृतक तथा घाइते हुनेहरूमा महिला र बालबालिकासमेत रहेका छन् । कठिन पहाडी भूबनौटका कारण उद्धार टोलीलाई घटनास्थल पुग्न दुई घण्टाभन्दा बढी समय लागेको उद्धारकर्मीहरूले जानकारी दिएका छन् ।

२६. लेबनानमा सैन्य हस्तक्षेप गर्ने सिरियाको कुनै मनशाय छैनः विदेश प्रमुख अल–शैबानी

सिरियाका विदेश मामिला प्रमुख असाद अल–शैबानीले सिरियाको लेबनानमा सैन्य हस्तक्षेप गर्ने कुनै सोच वा मनसाय नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । लेबनानको औपचारिक भ्रमणका क्रममा उनले सिरियाली अधिकारीहरू आपसी सम्मान र लेबनानको स्थिरतामा आधारित सम्बन्ध निर्माण गर्न इच्छुक रहेको बताउनु भयो । लेबनानको बाब्दास्थित राष्ट्रपति भवनमा राष्ट्रपति जोसेफ आउनसँगको भेटवार्तापछि पत्रकारहरूसँग बोल्दै अल–शैबानीले भन्नुभयो, ‘लेबनानमा सम्भावित सिरियाली सैन्य हस्तक्षेपका बारेमा बाहिर आएका भ्रमपूर्ण रिपोर्टहरूलाई चिर्न सिरियाली प्रतिनिधिमण्डल यहाँ आएको हो । सिरियाले यस्तो कुनैपनि कदम चाल्ने मनसाय राखेको छैन ।’
भेटका क्रममा अल–शैबानीले सिरियाली सरकार लेबनानको स्वायत्त निर्णयको सम्मान गर्ने र द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले लेबनानको स्थिरता सिरियाको पनि हितमा रहेकोमा जोड दिनुभयो । सिरियाली नेतृत्वले विगतका आपसी हस्तक्षेपहरूलाई अन्त्य गर्दै सबै लेबनानी पक्षहरूसँग सहकार्य बढाउन र सबै क्षेत्रमा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न चाहेको उनले बताउनु भयो । 

२७. स्पेनमा प्रचण्ड गर्मीका कारण जनजीवन प्रभावित, एक महिनामै १ हजारभन्दा बढीको मृत्यु

युरोपेली मुलुक स्पेन यतिबेला प्रचण्ड गर्मी र तातो हावाको चपेटामा परेको छ । तापक्रम ४० डिग्री सेल्सियस नाघेसँगै जनजीवन नराम्ररी प्रभावित भएको छ भने गर्मीकै कारण ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या पनि बढ्दो छ । स्पेनको राज्य मौसम विज्ञान एजेन्सीकाअनुसार सन् १९६१ पछिको यो दोस्रो उच्च गर्मी रेकर्ड गरिएको जुन महिना हो । यस अवधिमा स्पेनका विभिन्न स्थानमा तापक्रमका ३०० भन्दा बढी पुराना रेकर्डहरू तोडिएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको दैनिक मृत्यु अनुगमन प्रणालीको तथ्याङ्कअनुसार तातो हावा र अत्यधिक गर्मीका कारण जुन महिनामा मात्रै १ हजार २८ जनाको मृत्यु भएको छ । यो सन् २०१५ पछिकै सबैभन्दा घातक जुन महिना सावित भएको छ ।
गर्मीको लहर तिब्र भएपछि स्पेनको करिव ७३ प्रतिशत जनसंख्या अर्थात ३ करोड ५७ लाख मानिस बसोवास गर्ने क्षेत्रमा स्वास्थ्य शतर्कता (हेल्थ अलर्ट) जारी गरिएको छ । विशेषगरी वृद्धवृद्धा, बालबालिका र दीर्घ रोगीहरूलाई उच्च जोखिममा रहेको भन्दै सतर्क रहन आग्रह गरिएको छ । 
बढ्दो तापक्रमबाट राहत दिन बार्सिलोना लगायतका शहरहरूमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ । बार्सिलोना महानगरले पुस्तकालय, पार्क, र सामुदायिक केन्द्रहरूसहित ५ सय भन्दा बढी ‘क्लाइमेट सेल्टर’ (वातानुकूलित आश्रयस्थल) सञ्चालनमा ल्याएको छ । यी स्थानहरूमा तापक्रम २६ डिग्री सेल्सियस आसपास कायम गरी सर्वसाधारणलाई शितलता प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । 

२८. औद्योगिक क्षेत्रमा ४३ करोड ४८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी वक्यौता उठ्योः मन्त्री पोखरेल

सरकारले औद्योगिक क्षेत्रभित्र लामो समयदेखि उठ्न बाँकी रहेको वक्यौता रकम असुल्ने अभियान शुरु गरेको जनाएको छ । रोल...
शनिवार सरकारको १ सय दिनको उपलब्धि सार्वजानिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले वक्यौता रकम असुल्ने काम शुरु गरेको जानकारी दिनुभएको हो । उहाँकाअनुसार हालसम्म ४३ करोड ४८ लाख २१ हजार १३१ रुपैयाँ वक्यौता असुली भइसकेको छ । उहाँले औद्योगिक क्षेत्रको वित्तीय अनुशासन कायम गर्न वक्यौता असुली अभियानलाई तिब्रता दिएको जानकारी दिनुभयो । सरकारले एकीकृत व्यवसायिक पुनरुत्थान योजना कार्यान्वयन गर्दै जेन–जी आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग, व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिलाई राहत उपलब्ध गराइरहेको बताउनु भयो । सो योजनाअन्तर्गत कर छुट, सहुलियत तथा अन्य मौद्रिक सुविधासमेत प्रदान गरिएको उहाँको भनाई छ ।

२९. कानूनी जटिलताको कारण पूर्वाधार आयोजना समयमै सम्पन्न हुन सकेनन्ः कानूनमन्त्री गौतम

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित कानुनहरू अत्याधिक जटिल र संकुचित भएका कारण पूर्वाधार आयोजनाका काम समयमै सम्पन्न हुन नसकेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय सभामा शनिवार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले पूर्वाधार विकासमा हुने ढिलाईलाई सम्बोधन गर्न यो विधेयक ल्याएको बताउनुभएको हो । उहाँले विकास निर्माणमा हुने ढिलाई जनतामा चरम असन्तुष्टी रहेकोले त्यसलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले विगतका सरकारका मन्त्रीहरूले पनि काम गर्न चाहँदाचाहँदै कानूनी जटिलताका कारण धेरै आयोजना अघि बढाउन नसकेको उल्लेख गर्दै सरकारले त्यही गाँठो फुकाउने उद्देश्यले अध्यादेशमार्फत कानून सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी व्यवस्था संशोधनका लागि विधेयक ल्याउन सकिने विकल्प रहेपनि समय अभावका कारण तत्काल समस्या समाधान गर्न अध्यादेशको बाटो रोजिएको बताउनु भयो । मन्त्री गौतमले अध्यादेशमा कुनै राजनीतिक उद्देश्य, आग्रह वा पूर्वाग्रह नभएको दाबी गर्दै यो पूर्ण रूपमा प्राविधिक विषय भएको बताउनु भयो । उहाँले अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको यो विधेयकलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सांसदहरूले प्रश्ताव गर्ने संशोधनमाथि सरकार खुला रूपमा छलफल गर्न तयार रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । 

३०. नेपाल ग्रे लिष्टबाट ब्ल्याक लिष्टमा झर्ने जोखिममा छः अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल ग्रे लिष्टबाट ब्ल्याक लिष्टमा झर्ने उच्च जोखिममा रहेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय सभामा शनिवार सम्पती शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले तत्काल आवश्यक सुधार गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो । २०८१ फागुनदेखि नेपाल ग्रे लिष्टमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले तदारुकताको साथ आवश्यक सुधार र सुशासनका कामलाई तिब्रता दिन नसके मुलुक ब्ल्याक लिष्टमा पुग्न सक्ने बताउनु भयो । अर्थमन्त्री वाग्लेले ब्ल्याक लिष्टमा परेमा नेपाल सोमालिया, हाईटी जस्तो मुलुकको दर्जामा पुग्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साख उकास्न सुशासन, वित्तीय अनुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेकोले यो विधेयक ल्याईएको बताउनु भयो । उहाँले कानूनको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न नसक्दा मुलुक ग्रे लिष्टमा परेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘मुलुक २०८१ फागुनदेखि ग्रे लिष्टमा छ, अहिले सेन्स अफ अर्जेसन्सीको साथ, तदारुकताका साथ हामीले काम गनै सकेनौ भने हामी ब्ल्याक लिष्टतिर झर्दैछौँ र व्ल्याक लिष्टमा झर्नु भनेको बाँकी दुनियाँसग हाम्रो तमाम वित्तिय सम्बन्धहरु टुट्नु हो । रेमिट्यान्समा आश्रित देशमा विदेशी लगानी ल्याउनुपर्नेछ, हाम्रो साखलाई माथी उकास्नु छ, हामी गर्नुपर्ने सुशासनका नियमित कर्महरु नगरी सुशासनमा चुक्दाखेरी हामी हाईटी, सोमालियाजस्ता मुलुकहरुको दर्जामा झर्ने जोखिम प्रवल हुँदै गईरहेको छ । २०८१ फागुनदेखिको यो कलंक हामी मेटाउन खोज्दैछौँ ।’

३१. सहकारी क्षेत्रलाई संकटबाट बाहिर ल्याउन सरकार कठोर बन्नुपर्ने अवस्था छः मन्त्री रावल
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले हाल समस्यामा रहेको सहकारी क्षेत्रलाई संकटबाट बाहिर ल्याउन सरकार कठोर हुनुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय सभामा शनिवार सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले सहकारी समस्यालाई समाधान गर्न सरकार कठोर नियमन र सुपरिवेक्षणको नीतिमा अघि बढेको बताउनुभएको हो । उहाँले हाल धेरै सहकारी संस्थाहरू समस्याग्रस्त भइसकेको र अन्य धेरै त्यही दिशातर्फ उन्मुख भएकाले त्यसलाई तत्काल रोक्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो । उहाँकाअनुसार सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन र सुपरीवेक्षण नगरेमा नेपाल वित्तीय निगरानीसम्बन्धी ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिन थप कठिन हुने अवस्था छ । उहाँले सरकारले सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड कार्यान्वयन गरिरहेको जानकारी दिँदै नियमनको पक्षमा कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । सहकारी सञ्चालक तथा ऋणी दुवैको हकमा सरकार निर्मम बन्नुपर्ने अवस्था आएको उहाँले बताउनु भयो । कडा कारबाही नगरेसम्म सहकारीको रकम सहज रूपमा असुल हुने सम्भावना नरहेको उहाँको भनाई छ । 

३२. स्वतन्त्र नागरिक अभियानले भन्यो–सरकारले सय दिनमा ‘आशा जगाउन सकेन’
वर्तमान सरकारप्रति नागरिकको ठूलो आशा रहेपनि सरकारको सय दिनले नागरिकमा आशा जगाउन नसकेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । रोल...
सरकारको १०० दिनको समीक्षा गर्दै स्वतन्त्र नागरिक समाजले शनिवार माईतीघरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा वक्ताहरूले सरकारले अपेक्षित काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका हुन् । यद्यपि केही सुधारका थालनीहरु भने भएको उनीहरुको भनाई छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सरकारको १०० दिनले जनतामा आशा जगाउन नसकेको दाबी गर्नुभएको छ । उहाँले वर्तमान सरकार बनेपछि महँगी, बेरोजगारी र लोकतान्त्रिक संस्थामाथि हस्तक्षेप बढेको आरोप लगाउनुभयो । नागरिक समाजको भुमिका सरकारको प्रशंसा नभई आलोचनात्मक समीक्षा गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । सरकारले संसदलाई भूमिकाविहीन बनाउने, अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्ने, न्यायपालिका र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि दबाब सिर्जना गर्ने काम गरेको उहाँको आरोप छ । उहाँले वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेटले पनि गरिबमारा भएको बताउनु भयो । उहाँले सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि ‘सेलेक्टिभ प्रोसिक्युसन’ देखिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सुशासन कायम गर्न आफ्ना निकट व्यक्तिमाथिबाटै कारबाही शुरु गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । सरकारले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय गरेर प्रेसमाथि आर्थिक नाकबन्दी गरेको पनि आरोप लगाउनुभयो । सरकार सामाजिक सञ्जालमार्फत शासन गर्न खोजिरहेको उहाँको दाबी छ । उहाँले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई संसद र जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न सुभाव दिनुभयो 

३३. स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन विधेयक ल्याइयोः स्वास्थ्यमन्त्री मेहता

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको छनोट, सिफारिस र नियुक्ति प्रक्रियालाई थप निष्पक्ष, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक ल्याएको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय सभामा शनिवार स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३ माथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले नागरिकलाई सहज तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको कामकारबाहीलाई थप प्रभावकारी र सुदृढ बनाउन विधेयक आवश्यक परेको बताउनु भयो । छलफलका क्रममा अधिकांश सांसदले विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षभन्दा अध्यादेश जारी गर्ने प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको उल्लेख गर्दै उहाँले आगामी दिनमा अध्यादेश ल्याउने सन्र्दभमा विचार गरिने बताउनु भयो । अध्यादेशको ल्याउने प्रवृतिको कारण सरकारको संरचनामा असर परेको भन्ने आरोपप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै उहाँले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास भइरहेको उहाँको भई छ । सांसदहरूले दिएका सुझावलाई सरकारले आत्मसात गरेको र संशोधन प्रक्रियामा समेट्ने उहाँले प्रतिवद्धता पनि जनाउनु भयो ।