१. सरकारबाट अन्याय भएको महशुस गर्दै गुनासो गर्ने नागरिकको संख्या बढ्दै गएको छः सचेतक परियार

राष्ट्रिय सभामा नेपाली काँग्रेसका सचेतक पदमबहादुर परियारले सरकारबाट अन्याय भएको महशुस गर्दै गुनासो गर्ने नागरिकको संख्या बढिरहेको बताउनुभएको छ । 
शुक्रवारको सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले नागरिकहरु सरकाप्रति दिन प्रतिदिन असन्तुष्ट बन्दै गएको बताउनुभएको हो । उहाँले माईतीघर मण्डलामा सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन गर्नेहरु बढिरहेको बताउनु भयो । दृष्टिविहीनहरुले लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएपनि उनीहरुका जायज मागहरु समेत सरकारले पूरा गर्न नसकेको बताउनु भयो । 

२. विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको मन्त्रीहरूले असार २२ गते जवाफ दिने

राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ माथिको छलफलका उठेका प्रश्नको जवाफ मन्त्रीहरुले असार २२ गते दिने भएका छन् । शुक्रवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले मन्त्रालयगत छलफलमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाहरूको सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिने कार्यसूचीबारे सदनलाई जानकारी गराउनुभएको हो । अध्यक्ष दाहालकाअनुसार युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले असार २२ गतेको बैठकमा जवाफ दिनुहुनेछ । त्यसैगरी, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले पनि सोही दिन सदनमा उठेका प्रश्नहरूको सम्बोधन गर्नुहुने कार्यक्रम तय भएको छ । 

३. मधेस प्रदेशका गृहमन्त्रीद्वारा होटलहरूको छड्के अनुगमनः अस्वच्छ खाना खुवाउनेलाई लाखौँ जरिवाना र कारबाहीको चेतावनी

मधेस प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्री फकिरा महतोले प्रदेशका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित होटल तथा रेस्टुरेण्टहरूको आकस्मिक अनुगमन गर्नुभएको छ । रोल...
अनुगमनका क्रममा गुणस्तरहीन खाद्य सामग्री फेला परेका व्यवसायीहरूलाई कारबाही गरिएको हो । गत १५ गतेदेखि शुरु गरिएको विशेष अनुगमन अभियानका क्रममा बर्दिबास र ढल्केवर क्षेत्रका दर्जनौँ होटलहरूमा छापा मारिएको मन्त्री महतोले बताउनु भयो । अनुगमनका क्रममा अधिकांश होटलहरूमा चरम लापरबाही, अस्वच्छ वातावरण र गुणस्तरहीन खाद्य सामग्री प्रयोग भइरहेको पाइएको उहाँले बताउनु भयो । बर्दिबासस्थित बौवा होटलबाट अनुगमन शुरु गरिएकोमा त्यहाँ करिव २० देखि २५ किलो सडेगलेको माछा–मासु नष्ट गरिएको उहाँले बताउनु भयो । साथै, स्वास्थ्यका लागि अत्यन्तै हानिकारक मानिने र क्यान्सरजन्य रोग निम्त्याउन सक्ने रातो भइसकेको पुनः प्रयोग गरिएको खाने तेल फेला परेपछि उक्त होटललाई पहिलो पटक चेतावनीस्वरूप २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको पनि उहाँले बताउनु भयो ।  

४. बजेटका महत्वाकांक्षी लक्ष्य र विनियोजनबिच तालमेल मिलेनः काँग्रेस

नेपाली काँग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं सचेतक पदमबहादुर परियारले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजित योजना र लक्ष्यबिच तादाम्यता नमिलेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । शुक्रवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले विभिन्न मन्त्रालयको बजेट विनियोजन प्रक्रिया, साना योजनामा सङ्घको संलग्नता र सुकुम्वासी समस्या समाधानका विषयमा प्रश्न उठाउनुभएको हो । सचेतक परियारले नयाँ बनेको सरकारलाई काम गर्नका लागि केही समय दिनुपर्ने र लोकतन्त्रका स्थायी आधारस्तम्भहरूमाथि प्रहार नभएसम्म रचनात्मक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । यद्यपि बजेटका केही प्राविधिक र नीतिगत पक्षमा उहाँले असन्तुष्टि जनाउनु भयो । 

५. दृष्टिविहीनहरु आज पनि आन्दोलनमा

सडक पेटीलाई कार्यक्षेत्र बनाएर स्वरोजगारमुलक कार्य गर्दै आएका दृष्टिविहीनहरुले १२ औं दिन पनि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन् । शुक्रवार माईतीघर मण्डलामा भेला भइ उनीहरुले प्रदर्शन गरेका हुन् । दृष्टिविहीनहरुको माग सम्बोधन गर्न विगत १२ दिन यता उनीहरुले मिाईतीघरमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । सडक पेटीलाई कार्यक्षेत्र बनाएर स्वरोजगारमुलक कार्य गर्दै आएका दृष्टिविहीनहरु सरकारले व्यवसाय गर्न नदिएको बताएका छन् । सरकारले दृष्टिविहीनहरूको व्यवस्थापन सम्मानजनक रुपमा गर्नुपर्ने, योग्यता, क्षमता र अनुभवका आधारमा रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने, त्यो सम्भव नभएसम्म हाल गर्दै आएको स्वरोजगार तथा सडक संगीतजस्ता पेशा निर्वाध रूपमा गर्न दिनुपर्ने र सामाजिक सुरक्षा भत्तामा उल्लेखनीय वृद्धि गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । 

६. कृषि र किसानका समस्या सम्बोधनमा बजेट उदासीनः नेता दंगाल

नेकपा (एमाले) का राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दंगालले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्र र किसानका आधारभुत समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभएको छ । शुक्रवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै नेता दंगालले बजेटले किसानका लागि राहत, बजार पहुँच र कृषि आधुनिकीकरणका ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको हो । नेता दंगालले किसानलाई आवश्यक पर्ने राहत तथा क्षतिपूर्तिका कार्यक्रमहरू ल्याउन सरकार चुकेको बताउनु भयो । किसानका उत्पादनलाई विचौलियामुक्त गरी सिधै बजारसम्म पु¥याउने संयन्त्र र किसानका लागि सटर वा व्यापारिक कबलहरू उपलब्ध गराउने योजना बजेटमा नसमेटिएको उहाँको भनाइ छ । 

७. ६ महिनादेखि महँगी भत्ता नपाएपछि प्रेस काउन्सिलका कर्मचारी आन्दोलित, कामकाज ठप्प

विगत ६ महिनादेखि महँगी भत्ता नपाएको भन्दै प्रेस काउन्सिल नेपालका स्थायी कर्मचारीहरूले धर्ना शुरु गरेका छन् । सरकारद्वारा निर्धारित अनिवार्य दायित्वअन्तर्गत पर्ने महँगी भत्ता गत माघ महिनादेखि उपलब्ध नगराइएको भन्दै कर्मचारीहरूले बिहीवारदेखि ‘पेन डाउन’ गरी कामकाज ठप्प पारेका हुन् । काउन्सिलका सूचना अधिकारी रामशरण बोहराकाअनुसार कर्मचारीहरूले लामो समयदेखि व्यवस्थापनसमक्ष भत्ता उपलब्ध गराउन माग गर्दै आएका थिए । बोर्ड सदस्यहरूको कार्यकाल समाप्त भई बोर्ड रिक्त रहेको अवस्थामा कर्मचारीहरूको जायज मागलाई बेवास्ता गरिएको उहाँको गुनासो छ । कर्मचारीहरूले बिहीवारबाट काउन्सिलको कामकाज रोकेर धर्ना दिइरहेका छन् । भत्ता पाउने ठोस सुनिश्चितता नभएसम्म आन्दोलन र कामकाज बहिष्कारको कार्यक्रम निरन्तर जारी रहने सूचना अधिकारी बोहराको चेतावनी छ । 

८. अल्जेरियामा नयाँ संसद चयनका लागि मतदान सम्पन्न

अल्जेरियामा सन् १९८९ पछिको आठौँ बहुदलीय संसदीय निर्वाचनका लागि बिहीवार मतदान सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रपति अब्देलमजिद तेब्बौनेको कार्यकालमा भएको यो दोस्रो संसदीय निर्वाचन हो । नयाँ तल्लो सदन ‘नेशनल पिपुल्स एसेम्ब्ली’ का ४०७ सदस्य चयन गर्न २ करोड ४७ लाखभन्दा बढी मतदाता मतदानका लागि योग्य रहेका थिए । खुला–सूची समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको यस मतदानका लागि स्थानीय समय अनुसार बिहान ८ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्मको समय निर्धारण गरिएको थियो । निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र व्यवस्थित बनाउन देशभर हजारौँको सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो भने दुर्गम क्षेत्रहरूमा सेनाले सुरक्षा सहयोग उपलब्ध गराएको थियो । यस पटकको निर्वाचनमा ३२ राजनीतिक दलका ६१३ दलीय सूची र १२५ स्वतन्त्र सूची गरी कुल ७९३ चुनावी सूचीहरू प्रतिष्पर्धामा छन् । 

९.इजरायलसँगको फ्रेमवर्क सम्झौताको बचाउ गर्दै लेबनानी राष्ट्रपतिले भने–युद्धको विकल्प कुटनीति मात्र

लेबनानका राष्ट्रपति जोसेफ आउनले इजरायलसँग हालै भएको ढाँचा सम्झौताको बचाउ गर्नुभएको छ । एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले युद्धको एकमात्र व्यवहारिक विकल्प कुटनीति भएको बताउनु भयो । साथै, उहाँले यस प्रश्तावित सम्झौताले देशको सार्वभौमिकतामा आँच पु¥याउने भनी भइरहेका आलोचनाहरूलाई समेत खारेज गर्नुभयो । 
उहाँकाअनुसार यो सम्झौता लेबनानी भूमिबाट इजरायली सेनाको फिर्ती सुनिश्चित गर्ने, विस्थापित नागरिकहरूलाई घर फर्काउने र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने उद्देश्यले गरिएको वार्ताको एउटा आधार हो । वर्तमान परिस्थितिमा यसलाई उत्कृष्ट विकल्पको संज्ञा दिँदै राष्ट्रपति आउनले सम्झौताको विरोध गर्नेहरूलाई विकल्प पेश गर्न चुनौती समेत दिनुभयो । वर्षौँदेखिको द्वन्द्वले लेबनान र इजरायलबीचको विवाद समाधान गर्न नसकेको उहाँको तर्क थियो । 

१०. इन्धनको मूल्य घटेसँगै भियतनाममा रेल भाडा १० प्रतिशतले कटौती

आन्तरिक बजारमा इन्धनको मूल्यमा आएको गिरावटसँगै भियतनामको रेलवे सञ्चालकले उत्तर–दक्षिण रेल सेवाको भाडामा १० प्रतिशत कटौती गरेको छ । भियतनाम न्युज एजेन्सीका अनुसार बुधवारदेखि आगामी अगस्ट १६ सम्मका लागि यो छुट लागू गरिएको हो । भाडा समायोजनको यो निर्णयले यात्रुहरूको यात्रा लागत घटाउन सहयोग पुग्ने र उनीहरूलाई रेल सेवा प्रयोग गर्न थप प्रोत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । १० प्रतिशतको यो छुट उत्तर–दक्षिण एक्सप्रेसका सबै रेलहरूमा उपलब्ध हुनेछ । सिटको वर्गीकरणअनुसार प्रति टिकट १ लाख १० हजार भियतनामी डोङ (करिव ४.३६ अमेरिकी डलर) देखि २ लाख ८० हजार भियतनामी डोङ (करिव ११.११ अमेरिकी डलर) सम्म भाडा घट्ने समाचारमा उल्लेख छ । 

११. कङ्गोमा इबोलाको प्रकोप भयावह बन्दै, उपचारका लागि क्लिनिकल ट्रायल शुरु

अफ्रिका रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र (अफ्रिका सीडीसी) का महानिर्देशक जीन कसेयाले प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो (डीआरसी) मा जारी इबोला प्रकोप अझै पनि अत्यन्त गम्भीर अवस्थामा रहेको चेतावनी दिनुभएको छ । कङ्गोमा हालसम्म इबोलाका कारण ४०० भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ भने सम्भावित उपचारको मूल्याङ्कनका लागि क्लिनिकल ट्रायल (नैदानिक परीक्षण) समेत शुरु गरिएको छ । कङ्गोका राष्ट्रपति फेलिक्स सुसेकेदी र दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसाले कङ्गोको राष्ट्रिय जैविक चिकित्सा अनुसन्धान संस्थानको भ्रमण गर्ने क्रममा महानिर्देशक कसेयाले उक्त कुरा बताउनुभएको हो ।

१२. किभमा रुसको भीषण आक्रमणः मृतकको सङ्ख्या २७ पुग्यो

युक्रेनको राजधानी किभमा बिहीवार भएको रुसी आक्रमणमा परी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या २७ पुगेको छ । किभ नगर सैन्य प्रशासनका प्रमुख टिमुर ताकाचेन्कोका अनुसार आक्रमणपछि उद्धार र खोजी कार्य अझै जारी छ । ताकाचेन्कोले टेलिग्राममार्फत जानकारी दिएअनुसार स्थानीय समय अनुसार बिहीबार राति ९ बजेसम्म कम्तीमा आठ जना अझै बेपत्ता रहेका छन् । किभका मेयर भिटाली क्लिट्स्कोले यस आक्रमणलाई राजधानीमाथि भएको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा भीषण हमलाको रूपमा वर्णन गर्नुभएको छ । उहाँकाअनुसार रुसले यसपटक क्रुज र ब्यालेस्टिक मिसाइलका साथै ड्रोनहरूको समेत प्रयोग गरेको थियो । मेयर क्लिट्स्कोले आक्रमणमा ८६ जना घाइते भएको पुष्टि गर्नुभयो । शहरका सबै जिल्लाहरूमा क्षति पुगेको बताइएको छ । 

१३. सिरियाको राजधानी दमस्कसस्थित एक क्याफेमा बम विष्फोटः ९ जनाको मृत्यु, २० घाइते

सिरियाको राजधानी दमस्कसको मध्य भागमा रहेको एक क्याफेमा बिहीवार भएको शक्तिशाली विष्फोटमा परी मृत्यु हुनेको संख्या ९ पुगेको छ । सिरियाली आन्तरिक सुरक्षा अधिकारीहरूका अनुसार उक्त घटनामा अन्य २० जना घाइते भएका छन् । स्थानीय समयअनुसार बिहीवार दिउँसो करिव ३ बजे हिज्जाज क्षेत्रको अल–नसर सडकमा रहेको एक क्याफेमा उक्त विष्फोट भएको थियो । सो स्थान न्याय दरबार (जस्टिस प्यालेस) बाट करिव ७० मिटर पश्चिममा पर्दछ ।अधिकारीहरूले दिएको जानकारीअनुसार विष्फोटमा करिब १ किलोग्राम वजन भएको र धातुका टुक्राहरू भरिएको ‘इम्प्रोभाइज्ड एक्सप्लोसिभ डिभाइस’ (आईईडी) प्रयोग गरिएको थियो । 

१४. सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गर्नुपर्दछः एमाले सांसद रखाल

नेकपा (एमाले) राष्ट्रिय सभाकी सांसद मिनासिंह रखालले अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट खर्च नगर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ । शुक्रवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको विनियोजन शिर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले उक्त सुझाव दिनुभएको हो । सरकारले तालिम र गोष्ठीको नाममा विनियोजन गरेको बजेट किसानहरुको राहत दिने लगायतका उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने सांसद रखालको भनाई थियो । उहाँले साधारण खर्च कटौति गर्न र किसानहरुको हित प्रवद्र्धन हुने क्षेत्रमा  बजेट केन्द्रित गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।

१५. सरकारले तत्काल राष्ट्रिय चिया लिलाम बजारको स्थापना गर्नुपर्दछः नेकपा सांसद अर्याल

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) राष्ट्रिय सभाकी सांसद उर्मिला अर्यालले राष्ट्रिय चिया लिलाम बजार तत्काल स्थापना गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । शुक्रवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको विनियोजन शिर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले उक्त माग गर्नुभएको हो । सांसद अर्यालले सरकारले उक्त बजार स्थापना नगरेको कारण नै नेपालको चियाको प्रवद्र्धन अन्तराष्ट्रिय बजार हुन नसकेको तथ्य पनि औँल्याउनु भयो । उहाँले चियाँ निर्यात सम्बन्धि उचित कानूनको तर्जुमा गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।

१६. सरकारले मुलुकमा वित्तीय अनुशासन कायम हुनेगरी बजेट ल्याउन सकेनः रामकुमारी झाँक्री

नेकपा (एमाले) राष्ट्रिय सभाकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले सरकारले वित्तिय अनुशासन कायम नहुने गरी बजेट विनियोजन गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । शुक्रवार राष्ट्रिय सभामा विभिन्न मन्त्रालयहरुको विनियोजन शिर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले उक्त कुरा बताउनुभएको हो । सांसद झाँक्रीले साना साना आयोजनहरुका लागि विनयोजन गरिएको बजेटलाई हेर्दा सरकारले वित्तीय अनुशासन पालना नगर्ने स्पष्ट भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले अर्थतन्त्रको स्वरुप परिवर्तन गर्ने भनेपनि सोहीअनुसार बजेट नआएको जिकिर गर्नुभयो ।

१७. सरकारले विद्युत व्यापारमा उचित कदम चाल्न आवश्यक छः काँग्रेस सांसद गुरुङ

राष्ट्रिय सभामा नेपाली काँग्रेसकी सांसद दुर्गा गुरुङले विद्युत व्यापारमा सरकारले उचित कदम चाल्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । शुक्रवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको विनियोजन शिर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले उक्त कुरा बताउनुभएको हो । सांसद गुरुङले उत्पादित विद्युत समेत प्रशारण लाइन र भण्डारणको उचित व्यवस्था नहुँदा उपयोग हुन नसकेकाले सरकारले यसको आवश्यक प्रवन्ध गरी उर्जा व्यापारको विषयमा आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले समयमा नै जलविद्युत आयोजनहरु सम्पन्न गर्न पनि सरकारलाई दवाव दिनुभयो ।

१८. सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति ल्याउन सकेनः सुनिलबहादुर थापा

राष्ट्रिय सभामा नेपाली काँग्रेसका सांसद सुनिलबहादुर थापाले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोप्साहित गर्ने नीति ल्याउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । शुक्रवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको विनियोजन शिर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले उक्त कुरा बताउनुभएको हो । सांसद थापाले सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमाथि लगाइएको करको बोझले त्यसलाई उठनै नदिने अवस्था रहेको आरोप पनि लगाउनु भयो । उहाँले सरकारको बजेटको व्यवस्था नगर्दा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालगायतका राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरु अघि बढन नसकेको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।

१९. सरकारले सय दिनमा जनताले महशुस हुनेगरी काम गर्न सकेनः अध्यक्ष राई

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले सरकारले आफनो सय दिनमा जनताले महशुस हुनेगरी काम गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । दार्चुलाको दुर्गम गाउँमा झोलुङ्गेपुल उद्घाटन गरी शुक्रवार काठमाडौं फर्किएसँगै उहाँले त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीमाझ उक्त प्रतिक्रिया दिनुभएको हो । अध्यक्ष राईले सरकारले केही गर्ने कोशिस गरेपनि जनताले महशुस हुनेगरी परिणाम दिन नसकेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले महंगी धेरै बढेकाले त्यसको नियन्त्रण गर्न आफूहरुले सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको पनि स्मरण गराउनु भयो । सरकारले सय दिनमा गरेका कामहरुको जनताले महशुस गरेजस्तो आफ्नो अनुभुति नरहेको अध्यक्ष राईको भनाई छ । 

२०. काठमाडौं पूर्ण खोप सुनिश्चित महानगर घोषणा

काठमाडौं महानगरपालिका पूर्ण खोप सुनिश्चित महानगर घोषणा भएको छ । शुक्रवार काठमाडौं महानगरपालिकाले एक कार्यक्रम गरी पूर्ण खोप सुनिश्चित महानगरको रुपमा घोषणा गरेको हो । १२ महिनादेखि २३ महिनासम्मका बालबालिकाहरुले पूर्ण खोप पाएको सुनिश्चित भएपछि काठमाडौं महानगरपालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता महानगर घोषणा गरिएको हो । कार्यक्रममा बोल्दै महानगरकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले खोप सबै बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले खोप कार्यक्रमलाई अगामी दिनमा अझै प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । 

२१. शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि विद्यालयलाई दलगत प्रभावबाट मुक्त गर्न जरुरीः सभापति थापा

नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि विद्यालयलाई दलगत प्रभावबाट मुक्त गर्न जरुरी रहेको बताउनुभएको छ । शुक्रवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सभापति थापाले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले शिक्षा क्षेत्रमा विद्यमान राजनीतिकरण र दलीयकरण शिक्षा क्षेत्रको सुधार नहुनुको प्रमुख कारण भएको बताउनु भयो । विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक र शिक्षक नियुक्तिसम्म दलगत आधारमा हुने प्रवृत्तिले मुलुकको शिक्षा प्रणाली धराशायी भएको उहाँको भनाइ छ । यद्यपि शिक्षा आफैँमा राजनीतिक मुद्दा भएकाले समुन्नत नेपाल निर्माणका लागि शिक्षा क्षेत्रले खेल्नसक्ने भुमिकाबारे गम्भीर बहस आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो ।

२२. सरकारका सय दिनबारे रवि–‘सरकारको प्राथमिकता सुशासन र सेवा प्रभावमा छ, पूर्वाधारको नतिजा आउन दुई–तीन वर्ष लाग्ला’

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले सरकार सुशासन र नागरिकलाई सेवा दिने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर राम्रो शुरुवात गरेको बताउनुभएको छ । शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले सरकारले शुरुवाती सय दिनमा नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेको बताउनुभएको हो । उहाँले विकास निर्माण तथा दीर्घकालीन पूर्वाधार आयोजनाको विषयमा सरकारले दुई–तीन वर्षको योजना बनाएर काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसको नतिजा दुई–तीन वर्षभन्दा पहिले अपेक्षा गर्न नहुने बताउनु भयो । यद्यपि विकास निर्माणको विषयमा तत्काल देखिने केही क्षेत्रमा पनि उपलब्धिमूलक काम भएको सभापति लामिछानेको दाबी छ ।

२३. सांसदका गतिविधिमाथि निगरानी गर्न रास्वपाको ‘पल्सआरएसपी’ डिजिटल प्रणाली

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्ना सांसदहरूको गतिविधि डिजिटल माध्यमबाट व्यवस्थापन र अनुगमन गर्ने उद्देश्यले ‘पल्सआरएसपी’ नामक डिजिटल प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ । शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकले उक्त प्रविधिबारे सांसदहरुलाई अभिमुखकिरण दिएको छ । बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पार्टी सभापति रवि लामिछानेले प्रविधिको प्रयोगमार्फत सांसदहरूबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने, संसदीय जिम्मेवारीलाई थप व्यवस्थित गर्ने र संसदको कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको बताउनु भयो । उहाँले बैठकमा सोही विषयमा अभिमुखिकरण गरिएको बताउनु भयो । उहाँले पार्टीका सांसदहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै समन्वयलाई चुस्त बनाउँदा कार्यसम्पादनको प्रभावकारिता बढ्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो । 

२४. रास्वपा प्रदेश संरचना खारेज गर्ने पक्षमा छैन, प्रदेश खारेजीको प्रश्ताव ल्याएका छैनौँः सभापति लामिछाने

सत्तरुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले रास्वपा प्रदेश संरचना खारेज गर्ने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । शुक्रवार सिंहदरबारमा पार्टीको संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै आफूले पार्टीको प्रथम महाधिवेशनमा प्रश्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा कतैपनि प्रदेश संरचना खारेजीको विषय समावेश नगरिएको बताउनुभएको हो । उहाँले रास्वपाले प्रदेश खारेजीको प्रश्ताव कतै पनि नराखेको दाबी गर्दै प्रदेश संरचनालाई प्रभावकारी बनाउन ‘रेट्रोफिट’ गर्नुपर्ने विषयमा छलफलको प्रश्ताव गरिएको बताउनु भयो । उहाँले प्रदेश संरचनाको प्रभावकारिताबारे बहस गर्ने आवश्यकता सबै राजनीतिक दलले महशुस गरेको कारण रास्वपाले बहसको प्रश्ताव मात्र गरेको दोहो¥याउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल