१. सांसदहरु भन्छन्–‘सम्भावनालाई आधार मानेर कानून निर्माण गरौँ’

सांसदहरुले मुलुकमा कानून निर्माण गर्दा विगतको अभावलाई मात्र नहेरी भविष्यको सम्भावना र व्यावहारिक आवश्यकतालाई दृष्टिगत गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बुधवार बिहान बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले  भविष्यको सम्भावना र विज्ञताको मापदण्डलाई आधार मानी कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । संसदीय समितिको बैठकमा विधेयकमाथि छलफल गर्दै उनीहरूले विशेषज्ञको परिभाषा, न्युनतम शैक्षिक योग्यता र जनशक्तिको उपलब्धताका विषयमा स्पष्ट मापदण्ड तय गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद पुकार बमले नेपालमा कानून निर्माण गर्दा विगतको अभावलाई मात्र आधार नबनाई भविष्यको सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद बमले नेपालको कानूनी इतिहासको समीक्षा गर्दै विगतका परिवर्तनपछि बनेका कानूनहरू जहिले पनि अघिल्लो व्यवस्थाको कमीकमजोरी र अभावमा मात्र केन्द्रित हुने गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । 

२. संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन मन्त्रीहरूलाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्देशन

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सदनका विभिन्न समयमा सांसदहरूले उठाएका विषयको जवाफ दिन सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको छ । बुधवार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा अध्यक्ष दाहालले बैठकको आकस्मिक, शुन्य, विशेष र प्रादेशिक सरोकार समयमा सदस्यहरूले उठाएका प्रश्न तथा समसामयिक विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई सदनमा उपस्थित भई जवाफ दिन निर्देशन दिनुभएको हो । राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले जनसरोकारका विविध विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएपनि सम्बन्धित मन्त्रीहरूबाट समयमै जवाफ नआएको भन्दै सभामा आवाज उठ्दै आएको थियो । अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो,‘राष्ट्रिय सभाको बैठकमा माननीय सदस्यहरूले आकस्मिक समय, शुन्य समय, विशेष समय र प्रादेशिक सरोकार समयमा उठाएका विषयको जवाफ सभामा दिन नेपाल सरकारका सम्बन्धित सबै माननीय मन्त्रीहरूलाई निर्देश गर्दछु ।’

३. विधि विज्ञान विशेषज्ञको न्युनतम योग्यता स्नातकोत्तर हुनुपर्छः मन्त्री पुन

सरकारले विधि विज्ञान (फोरेन्सिक साइन्स) को क्षेत्रमा विशेषज्ञका लागि स्नातकोत्तर तह (मास्टर्स) को योग्यता अनिवार्य गरिनुपर्ने प्रश्ताव गरेको छ । बुधवार सिंहदरकारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ सम्बन्धमा छलफलका क्रममा सरकारले यस्तो प्रश्ताव गर्नुभएको हो । सरकारका तर्फबाट विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले विगतमा स्नातक तह (व्याचलर्स) लाई नै ठूलो शैक्षिक उपलब्धिको रूपमा लिइने गरिएको भएपनि वर्तमान समय र प्रविधिको विकाससँगै विशेषज्ञताका लागि स्नातकोत्तर तह आवश्यक भइसकेको उहाँको तर्क गर्नुभयो । विधि विज्ञान अत्यन्तै संवेदनशील विषय भएको उल्लेख गर्दै उहाँले ‘कामचलाउ’ जनशक्तिको भर पर्दा अनुसन्धान र न्याय सम्पादनमा गम्भीर त्रुटी हुन सक्नेतर्फ सचेत गराउनु भयो ।

४. विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकः विज्ञको परिभाषा र योग्यता स्पष्ट हुनुपर्नेमा सभापति शेरचनको जोड

संघीय संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिकी सभापति डा. ओजश्वी शेरचनले ‘विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन विधेयक, २०८१’ मा विशेषज्ञको परिभाषा र न्युनतम योग्यता स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिनुपर्ने बताउनुभएको छ । बुधवार बसेको समितिको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सभापति शेरचनले यस्तो बताउनुभएको हो । विशेषज्ञले दिने रायका आधारमा अदालतको फैसला प्रभावित भई निर्दोष व्यक्ति दोषी ठहरिन सक्ने वा दोषीले उन्मुक्ति पाउन सक्ने जोखिम रहने हुँदा यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विशेषज्ञ हुनका लागि कम्तीमा स्नातकोत्तर (मास्टर्स) तह उत्तीर्ण गरेको र नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त संस्थाबाट निश्चित अवधिको तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्ने प्रश्ताव गर्नुभयो । विधेयक नितान्त प्राविधिक प्रकृतिको भएको र यस विषयमा गहन राय सल्लाह आवश्यक देखिएकाले समितिको प्रत्येक बैठकमा विशेषज्ञका रूपमा डा. गोपाल चौधरीलाई आमन्त्रण गर्ने प्रश्ताव बैठकले अनुमोदन गरेको छ । डा. चौधरीलाई यस क्षेत्रको लामो अनुभवका आधारमा विज्ञको भुमिका निर्वाह गर्न आमन्त्रण गरिएको हो ।

५. रास्वपाको पहिलो केन्द्रिय समिति बैठक सम्पन्नः अनुशासन आयोगको प्रमुखमा पूर्वन्यायाधीश पौडेल मनोनित

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को महाधिवेशनपश्चात निर्वाचित केन्द्रिय समितिको पहिलो बैठक बुधवार सम्पन्न भएको छ । पार्टी कार्यालयमा बसेको बैठकले विभिन्न सांगठनिक निर्णयहरू गर्दै महत्वपूर्ण आयोगहरू गठन गरेको हो । बैठकको शुरुमा नवनिर्वाचित केन्द्रिय सदस्य तथा पदाधिकारीहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । सो अवसरमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेले निर्वाचित सदस्यहरूलाई पार्टीको चुनाव चिह्न ‘घण्टी’ र प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभएको थियो । बैठकका निर्णयहरूबारे जानकारी दिँदै महामन्त्री विपिन आचार्यले पहिलो एजेण्डाका रूपमा महाधिवेशन सफल पार्न सहयोग गर्ने सम्पूर्ण प्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी, सरकार, सञ्चारकर्मी तथा स्वयंसेवकहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्ने प्रश्ताव पारित गरिएको बताउनु भयो । 

६. मुस्ताङमा युरेनियम उत्खननका लागि वैदेशिक सम्झौता भएको चर्चा निराधारः परराष्ट्रमन्त्री

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले मुस्ताङ जिल्लामा युरेनियम धातु उत्खननका लागि नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाबीच सम्झौता भएको भन्ने चर्चामा कुनै सत्यता नभएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उहाँले सो क्षेत्रमा खानी उत्खनन सम्बन्धमा कुनै पनि पक्षसँग कुनै प्रकारको सहमति वा सम्झौता नभएको जानकारी गराउनु भयो । मन्त्री खनालले केही डिजिटल सञ्चारमाध्यममा आएका यस्ता दाबीहरूलाई पूर्णतः आधारहीन भन्दै नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले यसअघि नै त्यसको खण्डन गरिसकेको उल्लेख गर्नुभयो । परराष्ट्रमन्त्रीले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनैपनि सम्झौता नगरिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।

७. प्रविधिजन्य लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय सभामा संकल्प प्रश्तावमाथि छलफलः नयाँ कानुन र संरचना बनाउन सांसदहरूको माग

राष्ट्रिय सभामा प्रविधिजन्य लैंगिक हिंसा रोकथाम र नियन्त्रणका लागि संकल्प प्रश्ताव पेश भएको छ । बुधवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य रेणु चन्दले प्रविधिको प्रयोगमार्फत हुने लैंगिक हिंसा रोकथाम, नियन्त्रण र महिलाको हक संरक्षणका लागि आवश्यक नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्न माग गर्दै सभामा संकल्प प्रश्ताव पेश गर्नुभएको हो । प्रश्तुत उक्त प्रश्तावलाई १७ जना सांसदहरूले समर्थन गरेका छन् । प्रश्ताव पेस गर्दै सांसद चन्दले प्रविधिको विकाससँगै महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसाको स्वरूप परिवर्तन भएको र यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर सङ्कट पैदा गरेको बताउनु भयो । सांसद चन्दले प्रविधिजन्य हिंसाका लागि पीडक र पीडित आमने–सामने हुनु नपर्ने, नक्कली परिचय (फेक आईडी) प्रयोग गरेर संसारको जुनसुकै कुनाबाट हिंसा गर्न सकिने र यस्ता अपराधको कुनै भौतिक सीमा नहुने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले ‘साइबर स्टकिङ’, ‘साइबर बुलिङ’, ‘रिभेन्ज पोर्न’, ‘डीप फेक’ र ‘अनलाइन ग्रुमिङ’ जस्ता अपराधले समाजमा विकृति फैलाएको र महिलाहरूलाई मानसिक तनाव, डिप्रेसन तथा आत्महत्याको स्थिति सम्म पु¥याएकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । सांसद चन्दले नेपालको विद्यमान कानूनी व्यवस्था साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि अपर्याप्त रहेको औंल्याउनु भयो । 

८. देश फिल्मी संवाद र ‘ह्याङओभर’बाट चल्दैनः सांसद शर्मा

नेपाली काँग्रेसका सांसद युवराज शर्माले सरकार र सत्तारुढ दलको कार्यशैलीप्रति टिप्पणी गर्दै देश लोकप्रियतावाद र फिल्मी शैलीले नचल्ने बताउनुभएको छ । बुधवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद शर्माले मुलुकका समसामयिक समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाउनु भयो । बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद शर्माले देशमा १ देखि ५ वर्ष उमेर समूहका २ लाखभन्दा बढी बालबालिका कुपोषणको शिकार भइरहेको तथ्याङ्क प्रश्तुत गर्नुभयो । उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) तर्फ लक्षित गर्दै प्रश्न गर्नुभयो, “आफ्नो महाधिवेशनमा दिनहुँ ८ क्विन्टल मासु भक्षण गरिरहँदा रास्वपाका नेता र मन्त्रीहरूले ती कुपोषित बालबालिकाको अनुहार सम्झे कि सम्झेनन् ?’

९.कुटनीतिक वार्तामार्फत सीमा विवाद समाधान गर्न सरकार प्रतिवद्ध, सुस्तामा तटबन्ध निर्माणबारे भारतीय पक्षसँग समन्वय हुँदै

सरकारले नेपाल र भारतबीच रहेका सीमा सम्बन्धी समस्याहरूलाई ऐतिहासिक सन्धि, नक्शा र तथ्यका आधारमा कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सदैव प्रतिवद्ध रहेको जनाएको छ । रोल...
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा निर्देशित नेपाल–भारत सीमा अन्तर्गतका सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा प्राविधिक रूपमा नक्शाङ्कन हुन बाँकी रहेको सरकारले स्पष्ट पारेको हो । राष्ट्रिय सभाको बुधवारको बैठकमा सांसदहरुले राख्नुभएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले हालै नेपालको सशस्त्र प्रहरी बल र भारतको सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) को संयुक्त टोलीले पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका–५ र भारतको पश्चिम चम्पारण, रामपुर्वा स्थित सीमा क्षेत्रको अनुगमन गरेको बताउनु भयो । सो क्रममा नारायणी नदीको किनारमा सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, भरतपुरमार्फत निर्माण भइरहेको तटबन्धका विषयमा छलफल भएको थियो । 

१०. औषधि अभाव रोक्न न्युनतम मौज्दात राख्ने विभागको तयारी

औषधि व्यवस्था विभागले औषधि अभाव रोक्न न्युनतम मौज्दात (मिनिमम स्टक) राख्ने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको छ । बजारमा बेला–बेलामा देखिने औषधि अभाव समाधान गर्न विभागले औषधि मौज्दात राख्नेगरी तयारी थालेको हो । विभागकी निमित्त महानिर्देशक शिवानी खड्गीकाअनुसार औषधिको उत्पादन, आयात र मूल्य निर्धारणसँग सम्बन्धित विभिन्न कारणले बजारमा अभाव देखिने गरेको छ । विभागमा दर्ता भएका सबै औषधिहरु नियमित रूपमा उत्पादन वा आयात नहुँदा कहिले कहीँ अभाव सिर्जना हुने उहाँको भनाई छ । औषधिको मूल्यका कारण पनि औषधि अभाव हुने गरेको न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उहाँले बताउनु भयो । मूल्यकै कारण केही समयअघि क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने औषधिमा चरम अभाव देखिएको उहाँको भनाई छ । हाल पनि क्यान्सरको उपचारमा प्रयोग हुने औषधि अभाव नै रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । केही दुर्लभ रोग (रेयर डिजिज) मा प्रयोग हुने ‘अर्फन ड्रग्स’ व्यावसायिक रूपमा कम लाभदायक हुने भएकाले उत्पादक वा आयातकर्ताले उत्पादन तथा आयातमा रुचि नदेखाउँदा पनि अभाव हुने गरेको उहाँको भनाई छ । 

११. ‘मनसुनजन्य विपद् प्रतिकार्यका लागि सुरक्षा निकाय र सरकारी संयन्त्र उच्च शतर्कतामा’

देशभर मनसुनी प्रणाली सक्रिय बनेसँगै बुधवार र बिहीवार देशभरको मौसम थप प्रतिकूल रहने अनुमान गरिएको छ । बंगालको खाडी क्षेत्रमा विकसित न्युनचापीय प्रणालीका कारण नेपालतर्फ जलवाष्पयुक्त हावाको प्रवाह बढिरहेको कारण मनसुनी गतिविधि थप सशक्त बनेको र वर्षाको मात्रा बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको मौसमविद्हरुले बताएका छन् । मनसुनजन्य विपद्को सम्भावित घटनाको जोखिम कम गर्न तथा प्रतिकार्यको लागि सरकारका संयन्त्रहरु सक्रियताका साथ काम गरिरहेका छन् । सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) नेपालले विपद्को समयमा तत्काल उद्धार टोली पुग्न समस्या हुने अति संवेदनशील र जोखिमयुक्त स्थानहरूको पहिचान गरी देशका ५४ स्थानमा ‘अस्थायी मनसुन प्रतिकार्य वेस’ स्थापना गरेको सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) नेपालका प्रवक्ता नेत्रबहादुर कार्कीले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार वर्षाजन्य विपद् हुने १६ वटा अति जोखिमयुक्त स्थानहरूमा जनशक्ति र स्रोतसाधनसहितका विपद् व्यवस्थापनका लागि स्थायी वेसहरू स्थापना गरिएको बताउनु भयो । साथै विपद्पछिको उद्धार तथा राहतका लागि गोताखोरसहितको टोलीलाई आवश्यक उपकरणसहित देशभरका जोखिमयुक्त स्थानमा खटाइएको कार्कीले बताउनु भयो ।

१२. अमेरिकी दुत दोहामा, तर इरानसँग प्रत्यक्ष वार्ताको योजना नरहेको कतारको स्पष्टोक्ति

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विशेष दुतहरू स्टिभ विट्कोफ र जेरेड कुश्नर हाल कतारको राजधानी दोहामा रहेका छन् । यद्यपि, उनीहरूले इरानी अधिकारीहरूसँग कुनै पनि प्रत्यक्ष भेटवार्ता नगर्ने कतारले मंगलवार पुष्टि गरेको छ । कतारी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता माजिद अल–अन्सारीले साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनका क्रममा अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलले मध्यस्थकर्ताहरूसँग मात्र छलफल गर्ने जानकारी दिए । उनकाअनुसार उक्त छलफल अमेरिका र इरानबीच हालै हस्ताक्षर भएको समझदारी पत्र कार्यान्वयनको प्रगतिका विषयमा केन्द्रित रहनेछ  । सोही क्रममा प्रवक्ता अल–अन्सारीले इरानको रोक्का गरिएको ६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सम्पत्ति अझै पनि तेहरानलाई हस्तान्तरण गरिनसकेको स्पष्ट पारे । 

१३. आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स चिप उत्पादनका लागि दक्षिण कोरियाली कम्पनीहरूद्वारा खर्बौं डलरको लगानी घोषणा

दक्षिण कोरियाका प्रमुख मेमोरी चिप निर्माता कम्पनीहरू सामसङ इलेक्ट्रोनिक्स र एसके हाइनिक्सले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) का लागि आवश्यक चिपको बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्न ठूलो परिमाणको लगानी योजना घोषणा गरेका छन् । राष्ट्रपति ली जे म्युङद्वारा आयोजित एक राष्ट्रिय ब्रिफिङमा एसके समूहका अध्यक्ष चे ताए–वोनले नयाँ सेमिकन्डक्टर उत्पादन लाइन निर्माणका लागि १ हजार १०० ट्रिलियन वन (करिव ७१३ अर्ब अमेरिकी डलर) र एआई डाटा सेन्टरहरूका लागि १ हजार ट्रिलियन वन (करिव ६४८ अर्ब अमेरिकी डलर) लगानी गर्ने जानकारी दिनुभयो । अध्यक्ष चेकाअनुसार उहाँको समूहले आगामी १० वर्षसम्म वार्षिक औसत १०० ट्रिलियन वन (करिव ६५ अर्ब डलर) भन्दा बढी स्वदेशी लगानीलाई निरन्तरता दिनेछ । 

१४. इजरायली सेनाको घुसपैठविरुद्ध सिरियाली गाउँलेको प्रतिरोधः गोलाबारीपछि दर्जनौँ परिवार विस्थापित

सिरियाको दक्षिणी प्रान्त दारास्थित अबिदिन गाउँमा इजरायली सेनाको पछिल्लो घुसपैठ र त्यसपछि भएको गोलाबारीका कारण स्थानीय बासिन्दाले ठूलो त्रास र विस्थापनको सामना गर्नुपरेको छ । विगत केही महिनादेखि यस क्षेत्रमा इजरायली सेनाको गस्ती सामान्य जस्तै बने पनि आईतवारको घटनाले भने नयाँ मोड लिएको स्थानीयले बताएका छन् । स्थानीय बासिन्दाका अनुसार इजरायली सेनाले अबिदिन गाउँ नजिकै आफ्नो उपस्थिति स्थायी बनाउन खोजेपछि स्थानीयले त्यसको प्रतिकार गरेका थिए । गाउँलेहरूले सैन्य वाहनहरूको आवागमन रोक्न सडकमा ढुङ्गा राखेर अवरोध सिर्जना गरेका थिए । सो क्रममा युवा तथा बालबालिकाहरूले इजरायली सेनामाथि ढुङ्गा प्रहार गरी सांकेतिक विरोध जनाएका थिए । यस प्रतिरोधको केही घण्टापछि इजरायली सेनाले तोप र हेलिकप्टरबाट गाउँमा आक्रमण गरेको सिरियाली सरकारी समाचार संस्था ‘साना’ र सिरियाली अब्जर्भेटरी फर ह्युमन राइट्सले जनाएका छन् । इजरायली गोलाबारीका कारण त्रसित बनेका दर्जनौँ परिवार रातारात गाउँ छाडेर भाग्न बाध्य भएका थिए । 

१५. इराक र खाडी सहयोग परिषद्बीच द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल

इराकी विदेशमन्त्री फुअद हुसेन र खाडी सहयोग परिषद् (जिसीसी) का महासचिव जसिम मोहम्मद अलुदैवीबीच बग्दादमा भेटवार्ता भएको छ । मंगलवार भएको उक्त भेटवार्तामा दुई पक्षीय सम्बन्ध र आपसी सहयोगका विविध आयामबारे विस्तृत छलफल भएको छ । इराकी विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार विदेशमन्त्री हुसेनले यस भ्रमणले इराक र खाडी मुलुकका जनताको साझा हितका लागि कुटनीतिक सम्बन्धलाई थप उचाइमा पु¥याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले जिसीसी सदस्य राष्ट्रहरूसँग बलियो र सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्दै विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्न इराक सदैव प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो । भेटका क्रममा जिसीसीका महासचिव अलुदैवीले इराकको स्थिरता र पुनर्निर्माणका लागि परिषद्का सदस्य राष्ट्रहरूको पूर्ण समर्थन रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले इराकको विकास र क्षेत्रीय सहयोग अभिवृद्धिका लागि जिसीसीका सदस्य राष्ट्रहरूले सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन चाहेको सन्देश समेत प्रवाह गर्नुभएको थियो । 

१६. जन्मसिद्ध नागरिकता अन्त्य गर्ने ट्रम्पको कार्यकारी आदेश अमेरिकी सर्वोच्च अदालतद्वारा खारेज

अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले आप्रवासीका सन्तानलाई जन्मका आधारमा दिइने नागरिकता अन्त्य गर्ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेशलाई मंगलवार खारेज गरिदिएको छ । अदालतको यो फैसलासँगै अमेरिकामा जन्मका आधारमा नागरिकता पाउने विद्यमान संवैधानिक व्यवस्था यथावत् रहने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश जोन रोबट्र्सले सुनाएको फैसलामा संविधानको १४ औँ संशोधनले हरेक स्वतन्त्र व्यक्तिलाई दिएको अधिकारको सुनिश्चितता गरिएको उल्लेख छ । ६–३ को बहुमतले गरेको उक्त फैसलामा तीन अनुदारवादी न्यायाधीशहरूले तीन उदारवादी न्यायाधीशहरूलाई साथ दिएका थिए । 

१७. वायु प्रदुषण न्युनिकरणका लागि दिल्ली सरकारद्वारा नयाँ विद्युतीय सवारी नीति सार्वजनिक

भारतको राजधानी दिल्लीमा बढ्दो वायु प्रदुषण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले त्यहाँको सरकारले नयाँ विद्युतीय सवारी (ईभी) नीति घोषणा गरेको छ । सार्वजनिक गरिएको यस नीतिअनुसार ३० लाख भारतीय रूपैयाँ (करिव ३१,७३६ अमेरिकी डलर) सम्म मूल्य भएका विद्युतीय कार खरिद गर्दा सडक दस्तुर र दर्ता शुल्कमा शतप्रतिशत छुट दिइने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत यो नीति आगामी जुलाई १ देखि कार्यान्वयनमा आउनेछ । दिल्ली सरकारले सन् २०३० को मार्च महिनासम्ममा सहरलाई पूर्ण रूपमा प्रदूषणमुक्त बनाउने लक्ष्यका साथ यो कदम चालेको हो । नयाँ नीतिमा पेट्रोल र कम्प्रेस्ड नेचुरल ग्यास (सीएनजी) बाट चल्ने दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनहरूलाई चरणवद्ध रूपमा विस्थापन गर्ने योजना समावेश गरिएको छ । जसअनुसार सन् २०२८ को अप्रिलदेखि दिल्लीमा विद्युतीय दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन मात्र विक्री र दर्ता गर्न अनुमति दिइनेछ ।

१८. रास्वपाका नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा केन्द्रिय सदस्यले लिए शपथ

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नवनिर्वाचित केन्द्रिय पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले शपथ लिएका छन् । बुधवार पार्टीको केन्द्रिय कार्यालय, बनस्थलीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनीहरुले शपथ ग्रहण गरेका हुन् । पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नवनिर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रिय सदस्यलाई शपथ गराउनुभएको थियो । गत असार ७ देखि १२ गतेसम्म चितवनको भरतपुरमा भएको प्रथम महाधिवेशनबाट ६ जना पदाधिकारी र ९९ जना केन्द्रिय सदस्य निर्वाचित भएका थिए । शपथ समारोहपछि सभापति लामिछानेले सबै नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई मायाको चिनो तथा प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभएको थियो । शपथग्रहणपछि रास्वपाको पहिलो केन्द्रिय समितिको बैठक पनि बुधवार नै बसेको छ । 

१९. शान्ति बाटिकामा रहेका संरचना तत्काल हटाउन कार्यवाहक प्रमुख डंगोलको निर्देशन

काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले शान्ति बाटिकामा रहेको संरचना हटाउन निर्देशन दिनुभएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको ५३ औँ नगर कार्यपालिका बैठकमा उहाँले नगरप्रहरीलाई उक्त निर्देशन दिनुभएको हो । शान्ति बाटिकामा रहेको संरचना हटाउन कुनै कानूनी समस्या नरहेको उहाँको भनाई छ । शान्तिबाटिकमा गणेशमान सिंहको शालिक, नेपाल प्रहरीको कार्यालय लगायतका संरचनाहरु हटाएर वडाअध्यक्ष र महानगरमा जानकारी दिन निर्देशन दिनुभयो । उहाँले महानगरभित्रका कर्मचारी सम्मान कार्यक्रमलाई पनि तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कर्मचारी सम्मानमा ढिलाई नगर्न निर्देशन दिएको हो । उहाँले फोहोर व्यवस्थापनलाई महानगरले प्राथमिकतामा राखेको पनि जानकारी दिनुभयो । उहाँले कोर एरिया र कोर क्षेत्रबाहिरको फोहोर व्यवस्थापनको अवस्था तथा विगतको प्रक्रियाको समीक्षा गर्दै आगामी कार्ययोजना बनाउने बताउनु भयो । 

२०. संसदीय सुनुवाई प्रणालीलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छः वर्षमान पुन

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले हालको संसदीय सुनुवाई प्रणालीलाई सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुवै हिसावले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ । बुधवार संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा भएको आगामी सुनुवाई सम्बन्धी कार्यहरूमा आन्तरिक तयारी सम्बन्धी छलफलमा उहाँले संसदीय सुनुवाई प्रणालीलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । राष्ट्रपतीय प्रणालीमा ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्नको लागी संसदीय सुनुवाई आवश्यक भएपनि संसदीय व्यवस्थामा नेपालमा जस्तो अन्यत्र सुनुवाई प्रणाली नभएको उहाँको भनाई छ । उहाँले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता दुवै सहभागी हुने व्यवस्थापछि त्यही परिषद्को सिफारिसमाथि संसदीय समितिले सुनुवाई गर्नु सैद्धान्तिक रूपमा असहज भएको बताउनु भयो । परिषद्मा सहभागी नेताहरूकै निर्णयलाई पुनः संसदीय समितिमा समीक्षा गर्दा नैतिक र व्यवहारिक दुवै चुनौती उत्पन्न हुने उहाँको भनाइ छ । 

२१. सबै उजुरीकर्तालाई संसदीय सुनुवाई समितिमा बोलाउन आवश्यक छैनः कविन्द्र बुर्लाकोटी

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक कविन्द्र वुर्लाकोटीले सुनुवाईको लागि प्रश्तावित व्यक्ति विरुद्ध उजुरी दिने सबैलाई संसदीय सुनुवाई समितिमा बोलाउन आवश्यक नरहेको बताउनुभएको छ । 
बुधवार संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा भएको आगामी सुनुवाई सम्बन्धी कार्यहरूमा आन्तरिक तयारी सम्बन्धी छलफलमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले उजुरीकर्तालाई बोलाउने वा नबोलाउने अधिकार समितिका सभापतिको क्षेत्राधिकारभित्र राख्नुपर्ने बताउनु भयो । कुनै उजुरीकर्ता अनिवार्य रूपमा बोलाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएमा समितिका सदस्यले सभापतिलाई सुझाव दिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । सबै उजुरीकर्तालाई बोलाउँदा समय व्यवस्थापन र सुनुवाइको गुणस्तर प्रभावित हुने भएकाले उजुरीको प्रकृति र आवश्यकताका आधारमा सिमित उजुरीकर्तालाई मात्र बोलाउने अभ्यास गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँले सुनुवाईको लागि प्रस्तावित पदाधिकारीको नाम समितिमा आउनेबित्तिकै सम्बन्धित सबै कागजात सदस्यहरूलाई तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । प्रश्तावित व्यक्तिविरुद्ध उजुरी परेमा सूचना जारी गर्ने निर्णयका लागि आवश्यक परेमा छिटो जुम बैठक आयोजना गर्ने व्यवस्था गर्न पनि उहाँले माग गर्नुभयो ।

२२. सुनुवाईको लागि प्रश्तावित व्यक्तिको विवरणलाई समितिमा मात्रै सिमित नगरौँः पद्या अर्याल

नेकपा एमालेकी संसदीय दलकी उपनेता पद्या अर्यालले संसदीय सुनुवाईका लागि प्रश्तावित व्यक्तिको विवरण समितिमा मात्रै सिमित नराखी समयमै सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । बुधवार संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा भएको आगामी सुनुवाई सम्बन्धी कार्यहरूमा आन्तरिक तयारी सम्बन्धी छलफलमा उहाँले सुनुवाई प्रक्रियामा पारदर्शिता बढाउन व्यक्तिको विवरण सार्वजानिक गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । यसले सर्वसाधारणबाट थप सुझाव र प्रतिक्रिया प्राप्त हुने तथा सुनुवाई प्रक्रिया विश्वसनीय बन्ने उहाँको भनाई छ । संसदीय सुनुवाई प्रक्रियालाई औपचारिकतामा मात्रै सिमित नराखी यसलाई जनविश्वास बढाउने प्रभावकारी संयन्त्रका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । हालको सुनुवाई प्रक्रियाले पर्याप्त जनविश्वास हासिल गर्न सकेको उहाँको भनाई छ । उहाँले समितिले आफ्नो फरक पहिचान स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरूको अध्ययन गर्दै कार्यप्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो ।

२३. नेपाललाई विश्वको ‘वेलनेस हब’ बनाउँछौँः मन्त्री पौडेल

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले नेपाललाई आरोग्य (वेलनेस) पर्यटनको विश्व केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न सरकार ‘आरोग्य पर्यटन दशक’ मनाउने तयारीमा रहेको बताउनुभएको छ । बुधवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री पौडेलले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सांसदहरुलाई आरोग्य पर्यटन वर्षमा मात्र सिमित नभई आरोग्य पर्यटन दशमा केन्द्रित भएर छलफल गर्न आग्रह समेत गर्नुभयो । उहाँले अगामी आर्थिक वर्षलाई आरोग्य पर्यटन प्रवद्र्धनको आधार निर्माण गर्ने वर्षका रूपमा अघि बढाइने समेत बताउनु भयो । उहाँले नेपालले आरोग्य पर्यटन क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गर्दै अप्रिल १५ लाई संयुक्त राष्ट्रसंघले ‘विश्व आरोग्य दिवस’का रूपमा मान्यता दिएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘ हामी आरोग्य पर्यटन वर्षमा मात्रै सिमित हुनुहुँदैन ।

२४. विमान नथपेसम्म पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नियमित सञ्चालन सम्भव छैनः क्यान

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का महानिर्देशक मुकेश डंगोलले विमानको संख्या नथप्दासम्म पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नियमित रुपमा सञ्चालन गर्न नसकिने बताउनुभएको छ । बुधवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले विमानस्थल विस्तारसँगै वायुसेवाको क्षमता पनि समानान्तर रूपमा नबढाउँदासम्म नियमित उडान सम्भव नहुने बताउनुभएको हो । उहाँले नेपालका तीनवटै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न स्वदेशी वायुसेवा कम्पनीहरुको लागि  जहाज थप्न विशेष सहुलियत प्याकेज ल्याउन सरकारसमक्ष आग्रह गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार नेपाल वायुसेवा निगमसँग हाल दुईवटा वाइडबडी र दुईवटा न्यारोबडी तथा हिमालय एयरलाइन्ससँग चारवटा न्यारोबडी गरी अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि कुल आठवटा जहाज मात्रै सञ्चालनमा छन् । 

२५. संविधान संशोधन गर्नुअघि संशोधनको नियत र उद्देश्य छुट्याउन जरुरीः अध्यक्ष दाहाल

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले संविधान संशोधन गर्नुअघि संशोधनको नियत र उद्देश्य पहिचान गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । बुधवार पूर्वसांसद मञ्च, नेपालको ६६ औँ वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले संविधान संशोधन गर्नै नसकिने दस्तावेज नभएको तर संशोधनले मुलुकलाई सुदृढीकरणतर्फ लैजान्छ कि पश्चगमनतर्फ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुने बताउनु भयो । उहाँले पूर्वसांसद मञ्च अनुभव, ज्ञान र समृद्धिको फ्याक्ट्री भएको समेत बताउनु भयो । नेपालको राजनीतिक प्रक्रियालाई सही दिशामा अघि बढाउन पूर्वसांसद मञ्चले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नुपर्ने समेत बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रिय एकताको संरक्षण र प्रवद्र्धनलाई संस्थाको प्रमुख दायित्वका रूपमा उल्लेख गर्दै नेपाली जनताले लामो संघर्षपछि प्राप्त गरेका उपलब्धिको संरक्षण, संवद्र्धन र सुदृढीकरणमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

२६. संसदीय शासन प्रणाली असफल भइसक्यो, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली उपयुक्त विकल्प हुनसक्छः वामदेव गौतम

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता वामदेव गौतमले संसदीय शासन प्रणाली असफल भइसकेको भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त विकल्प भएको बताउनुभएको बताउनुभएको छ । बुधवार पूर्व सांसद मञ्च, नेपालको ६६ औँ वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले २०१५ सालदेखि हालसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न नसकेको र संसदसमेत पूर्ण कार्यकाल चल्न नसकेको भन्दै संसदीय शासन प्रणालीको औचित्य समाप्त भइसकेको तर्क गर्नुभयो । उहाँले निर्वाचित सरकारलाई पाँच वर्षसम्म अविच्छिन्न रूपमा काम गर्ने सुनिश्चितता हुनुपर्ने भन्दै बीचमै सरकार परिवर्तन हुने व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले पूर्वसांसदहरूको अनुभवलाई राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्न विकास निर्माण र अनुगमनको जिम्मेवारी दिनुपर्ने समेत बताउनु भयो । उहाँले पूर्वसांसदहरुको सम्मानमका लागि समेत उनीहरुको अनुभवलाई विकास निर्माण र अनुगमनमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

२७. सरकार दुई तिहाइ बहुमतको आडमा मनपरी ढंगले अघि बढ्न खोज्यो, खबरदारी गर्नुपर्छः युवराज ज्ञवाली

नेकपा (एमाले)का पूर्वउपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकार दुई तिहाइ बहुमतको आडमा मनपरी ढंगले अघि बढ्न खोजेको आरोप लगाउँदै यसका विरुद्ध खबरदारी आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । बुधवार पूर्वसांसद मञ्च, नेपालको ६६ औँ वार्षिक साधारणसभामा सभामा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारको कार्यशैली र गतिविधिले संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्था संकटमा पर्नसक्ने देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले सत्तारुढ दलले संघीयता खारेज गर्ने दस्तावेज पारित गरेको भन्दै सरकारको नियत संविधान नै समाप्त पार्ने हो कि भन्ने आशंका बलियो हुँदै गएको बताउनु भयो । उहाँले प्रधानमन्त्री र सरकारले आफूखुशी निर्णय गर्न पाउने सोच विकास हुनु लोकतन्त्रका लागि अत्यन्त खतरनाक चेतावनी समेत दिनुभयो ।

२८. न्युनतम यात्रु पनि नभएपछि कतिपय विमानस्थलहरु नियमित रुपमा सञ्चालन गर्न सकिएनः पर्यटनमन्त्री पौडेल

संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले न्युनतम यात्रु संख्याको अभावले सबै विमानस्थलहरु नियमित रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको स्पष्टिकरण दिनुभएको छ । बुधवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरुले विभिन्न जिल्लाका विमानस्थलहरु सञ्चालनमा नभएको भन्दै मन्त्री पौडेलमाथि प्रश्न गर्नुभएको थियो । त्यसको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री पौडेलले न्युनतम यात्रु संख्या नभएका जिल्लाहरुको विमानस्थल सञ्चालन गर्न नसकिएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले विमानस्थल सञ्चालनका लागि सरकारसँग जनशक्ति र उपकरणको अभाव नभएको दाबी समेत गर्नुभयो । मन्त्री पौडेलले सडकको सहज व्यवस्थाका कारण पनि हवाई यात्रुहरुको अभाव हुने अवस्था आएको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।

२९. परराष्ट्र मन्त्रालयले सशक्त र प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्दै आएको छः मन्त्री खनाल

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सरकारले राष्ट्रिय हित र मुलुकको छवि प्रवद्र्धनमा केन्द्रित परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताउनुभएको छ । बुधवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरुले उठाएका मौखिक प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा उहाँले उक्त दाबी गर्नुभएको हो । मन्त्री खनालले सरकारको मुख्यध्येय नै राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नु रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले परराष्ट्र सम्बन्ध संचालनको विषय संवेदनशील विषय भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा सम्बन्धित सबैको दायित्व, योगदान र भूुमिका हुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो । मन्त्री खनालले सरकारले परराष्ट्र मामिलामा सशक्त र प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्दै आएको जिकिर पनि गर्नुभयो ।

३०. भारतीय हेलिकप्टर प्रतिकूल मौसमका कारण नेपाली भूभाग प्रवेश गरेको हो, यसमा अरु नियोजित एवं गलत मनशाय छैनः परराष्ट्रमन्त्री खनाल

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भारतीय हेलिकप्टर नेपाली भूभागमा प्रतिकूल मौसमका कारण प्रवेश गर्नु परेको स्पष्टिकरण दिनुभएको छ । बुधवार संघीय संसद राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरुले राखेका मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा उहाँले मौसम खराव भएपछि भारतीय हेलिकप्टर नेपालको दार्चुला जिल्लामा प्रवेश गर्न पुगेको स्पष्ट पार्नुभएको हो । मन्त्री खनालले उक्त घटनामा भारतीय पक्षको कुनै नियोजित एवं गलत मनसाय भएको पाइएको पनि बताउनु भयो । उहाँले नेपालको सुपारी निर्यातमा देखिएको समस्या समाधान गर्न पनि सरकारले पहल गरिरहेको बताउनु भयो । मन्त्री खनालले आफूले भारतसँग चिया निर्यातमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सफल भएको दाबी समेत गर्नुभयो ।

३१. महिला तथा बालिकामाथि हुने लैंगिक हिंसा रोकथामको विषयलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छः मन्त्री वादी

महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा  यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले महिला तथा बालिकामाथि हुने लैगिक हिंसा रोकथामको विषयलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको बताउनुभएको छ । बुधवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रविधिको प्रयोग गरी हुने लैंगिक हिंसा, रोकथाम, नियन्त्रण एवं महिलाको हकको संरक्षण र न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था सम्बन्धि संकल्प प्रश्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले उक्त कुरा बताउनुभएको हो । मन्त्री वादीले लैंगिक हिंसाविरुद्ध सरकारले सामाजिक कार्ययोजना तर्जुमा गरेको पनि बताउनु भयो । 

३२. लैंगिक हिंसा, रोकथाम, नियन्त्रण सम्बन्धि संकल्प प्रश्ताव राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मत पारित

प्रविधिको प्रयोग गरी हुने लैंगिक हिंसा, रोकथाम, नियन्त्रण एवं महिलाको हकको संरक्षण र न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था सम्बन्धि संकल्प प्रश्ताव राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ । बुधवार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले उक्त प्रश्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्नुभएको हो । उहाँले उक्त प्रश्ताव कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो । यसअघि उक्त प्रश्तावलाई सभामा सांसद रेनु चन्दले पेश गर्नुभएको थियो ।
राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक असार १८ गते विहीबार दिउँसो १ बजेर १५ मिनेटमा बस्ने गरी बोलाइएको छ ।

३३. सरकारले विपन्न नागरिकलाई पीडा मात्रै दिने काम गरेको राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुको आरोप

राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले सरकारले गरिव नागरिकलाई पीडा दिने काम मात्रै गरेको आरोप लगाएका छन् । बुधवार राष्ट्रिय सभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै सांसदहरुले जनताको जल्दाबल्दा समस्याको सम्बोधन नगरेको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश समेत व्यक्त गरेका छन् । सांसद दुर्गा गुरुङले कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा पीडादायी जीवन बिताईरहेका डम्बर तामाङलाई पक्राउ गरेको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सरकारले संविधान र कानून विपरित नागरिकले आफनो जीवनयापनका लागि याचना गर्दा पनि पक्राउ गरेको भन्दै तत्काल रिहाई गर्न पनि माग गर्नुभयो । 

३४. सरकारले सांसदहरुले संसदमा उठाएका समसामयिक विषयवस्तुबारे तत्काल सम्बोधन गरोस्ः कमला पन्त

राष्ट्रिय सभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता कमला पन्तले संसदमा उठेका समसामयिक विषयबारे सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । बुधवार राष्ट्रिय सभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै उहाँले संसदका सांसदहरुले उठाएका समसामयिक विषयहरुको अहिलेसम्म सम्बोधन नभएको भन्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नुभयो । नेता पन्तले सरकारलाई उक्त विषयमा सम्बोधन गर्नका लागि रुलिङ नगरेको भन्दै अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालको पनि आलोचना गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘यो संसदमा माननीयज्यूहरुले धेरै समसामयिक विषयहरुमा आवाज उठाउनु हुन्छ । सम्माननीयज्यूको इच्छा नभएर होइन होला जस्तो लाग्छ मलाई । सम्माननीयज्यूले रुलिङ गरेको पनि सुनिन मैले । समसामयिक विषयहरु के हुन, के उठिराखेको छ ? र जिरो आवरमा, शुन्य समयमा माननीय ज्यूहरुले के विषयमा ध्यानाकर्षण गराई राख्नुभएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल