२०८३ आश्विन २ गते शुक्रवार
२०८३ आश्विन २ गते शुक्रवार
.gif)
काठमाडौं । सरकारले विधि विज्ञान (फोरेन्सिक साइन्स) को क्षेत्रमा विशेषज्ञका लागि स्नातकोत्तर तह (मास्टर्स) को योग्यता अनिवार्य गरिनुपर्ने प्रश्ताव गरेको छ ।
बुधवार सिंहदरकारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला ९स्थापना र सञ्चालन० विधेयक, २०८१ सम्बन्धमा छलफलका क्रममा सरकारले यस्तो प्रश्ताव गरेको हो ।
सरकारका तर्फबाट विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले विगतमा स्नातक तहलाई नै ठूलो शैक्षिक उपलब्धिको रूपमा लिइने गरिएको भएपनि वर्तमान समय र प्रविधिको विकाससँगै विशेषज्ञताका लागि स्नातकोत्तर तह आवश्यक भइसकेको उनले तर्क गरे। विधि विज्ञान अत्यन्तै संवेदनशील विषय भएको उल्लेख गर्दै उहाँले ‘कामचलाउ’ जनशक्तिको भर पर्दा अनुसन्धान र न्याय सम्पादनमा गम्भीर त्रुटी हुन सक्नेतर्फ सचेत गराएका छन् ।
मन्त्री पुनले प्रमाण सङ्कलन र अनुसन्धानको दायरालाई फराकिलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै हाल प्रचलित रासायनिक, भौतिक र जैविक प्रमाणका साथै ‘विद्युतीय’ ९डिजिटल० प्रमाणलाई पनि कानुनी रूपमा परिभाषित गरिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । डिजिटल माध्यमबाट हुने अपराध र प्रमाणलाई सम्बोधन गर्न यो अनिवार्य भइसकेको उनको भनाइ थियो ।
उनले भने, ‘विशेषज्ञ भनेको वास्तवमै जान्ने हुनुपर्छ । विगतको परिस्थिति बेग्लै थियो, तर अहिले संसार धेरै अगाडि बढिसकेको छ । यदि दक्ष जनशक्तिको अभाव छ भने बरु सरकारले अध्ययन र तालिमको व्यवस्था गरेर नयाँ जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ, तर योग्यतामा सम्झौता गर्नुहुँदैन ।’
© 2026 All right reserved to khabarcnter.com | Site By : Sobij
